प्रहरी प्रशासन समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री गुहार्दै मधेस सरकार
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन्। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजनका लागि पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह पत्र बुझाएका छन्।...
सत्ताधारी चार दलको सिट संख्या जोड्दा ५१ पुग्छ। यो संख्या बहुमत सिद्ध गर्न चाहिने संख्याभन्दा ३ सिट कम हो। कूल एक सय ७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट अवश्यक हुन्छ।...
मधेस सरकार छैटौँपटक पुनर्गठन भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले सोमबार दुई मन्त्रीलाई नियुक्त गरेसँगै मधेस सरकार छैटौँपटक पुनर्गठन भएको हो ।
६ दलीय गठबन्धनबीच मन्त्रालयको विवाद हुँदा...
काठमाडौं, २९ वैशाख। जनता समाजवादी पार्टी,नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय सरकारमा भएको गठबन्धनकै आधारमा मधेस प्रदेश सरकार पुनःगठन हुने बताएका छन्। शुक्रवार जनकपुरमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले केही दिनभित्रै मधेस सरकार पुनःगठन हुने जनाए। संघीय सरकारमा भएको गठबन्धन अनुरुप मधेस सरकारमा पनि गठबन्धनको सरकार कायम रहने दाबी उनको छ।मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुने भन्दै उनले अहिले सरकारको नेतृत्व जसपाले नै गर्ने बताए।
प्रहरी समायोजनको माग पूरा नभएपछि प्रदेस सरकार संघीय सरकार विरुद्ध धर्ना बसेका छन। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेश प्रमुखको निवास अगाडि धर्ना बसेका हुन्।...
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलको मन्त्रालयले खरिद गरेका ती बस पछिल्लो सरकारले कार्यविधिलाई कारण देखाएर सञ्चालनमा ल्याएन। अहिले आएर मधेस सरकार ती बस प्रयोग नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो।...
जनकपुरधाम । प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न तहमा ठुलो संख्यामा प्रहरी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै मधेस सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । प्रहरी भर्ना प्रक्रिया रोक्न आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ […]
जनकपुर, फागुन ६ । संघीय सरकारले बजेटमा विभेद गरेको आरोप लगाउने मधेस सरकार बजेट खर्च नै गर्न नसकेको पाइएको छ। सरकार गठन भएयता चार वर्षे अवधिमा कुनै वर्ष पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। मधेस सरकारले चार वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरेको ‘उपलब्धि’ पुस्तिकामा उल्लेख तथ्यांकअनुसार ०७५/७६ देखि ०७८/७९ सम्म कुल १ […]
