दक्षिण जर्मनीको वावारियन आल्प्समा रहेको एक भव्य रिसोर्टमा
संसारका सबैभन्दा ठूला ७ समृद्ध र लोकतान्त्रिक देश (जी७)का नेताले ३ दिन छलफल गरे
। वर्षेनी हुने यस्तो छलफलमा युद्ध, उर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र अन्य
कैयौं मुद्दाहरू उठ्ने गरेका छन् ।क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिकाको
नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरू ३ दिनका लागि छलफलमा जुटेका थिए । गत मंगलवार जी-७ का नेताहरूको आखिरी छलफल थियो । उल्लेखित
कतिपय मुद्दाहरूमा सहमति बनेको र कतिपय छलफलमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले
जनाएका छन् । यसपालिको सम्मेलन भने चीन र रूसलाई गाली गरेरै बितेको कतिपय समाचार
टिप्पणीहरूमा भनिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले चीन, इरान र रुसलाई लिएर कडा टिप्पणी
गरेका छन् । पूर्वी र दक्षिण चीन सागरको स्थितिलाई लिएर उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे
। उनीहरू जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन
गर्ने र एउटा क्लाइमेट क्लब बनाउने विषयमा पनि सहमतिमा पुगेको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै वैश्विक खाद्य सुरक्षाका लागि जी ७ देशहरूले १४ अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता
पनि व्यक्त गरेका छन् । चीनमाथिको टिप्पणी समाचार
एजेन्सी रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार जी -७ देशहरूले भनेका छन्,
'पूर्वी र दक्षिणी चीन सागरको स्थितिलाई लिएर हामी चिन्तित छौं । दक्षिणी चीन
सागरमा चीनले गरेको दाबीका पछाडि कुनै कानूनी आधार नभएको विषयलाई हामी जोड दिन
चाहन्छौं ।'रोयटर्सले नेताहरूको भन्दै उदृत गर्दै थप लेखेको छ, 'जसरी
रूसले युक्रेनविरुद्ध अवैध युद्ध शुरू गरेको छ, हामीले चीनसँग अपील गर्छौं कि, चीनले
रुसमाथि विनाशर्त युक्रेनबाट सैनिक फिर्ता बोलाउन दबाब देओस । चीनले चीन-ब्रिटेन
साझा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्दै हङकङको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको अधिकारलाई अटल
राख्नुपर्छ ।'जी-७ देशहरूले चीनमा भइरहेको मानवाधिकार हननको विषयलाई
गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन् । 'हामी सर्वाभौमिक मूल्यलाई आफ्नो समर्थन दिइरहन्छौं,'
नेताहरूको भनाइ उदृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ, 'हामी चीनलाई सिन्जियाङ र तिब्बतमा
मानवाधिकारलाई सम्मान गर्न अपील गर्छौं । सिन्जियाङका नागरिकलाई जबर्जस्ती मजदूर
बनाइने गरेको घटनाप्रति हामीले चिन्ता व्यक्त गरेका छौं ।'रुसमाथि प्रतिबन्धको मुद्दा नेताहरूले रुसलाई युक्रेन युद्धबाट फाइदा उठाउनबाट रोक्नका लागि
नयाँ कदम उठाउनेतर्फ सम्भावना खोज्ने बताएका छन् । 'हामी नागरिकमाथि प्रयोग हुने परमाणु सामग्री र अन्य
सम्बन्धित हतियारका लागि रुसमाथि आफ्नो निर्भरता कम गर्नेछौं,' जी-७ नेताहरूले
भनेका छन्, 'यसका लागि अन्य देशहरूसँग मिलेर अघि बढ्नेछौं, जसले यस्ता सामग्री
खरिदका लागि अन्य विकल्प खोजिरहेका छन् ।'पेट्रोलियम पदार्थका विषयमा जी-७ देशहरूले धेरै विकल्पमा
काम गरिरहेको बताएका छन् । 'रुसबाट कच्चा तेल र पेट्रोलियम उत्पादनलाई संसारभरि
ल्याउने लैजाने जहाजको आवागमनसँग जोडिएका सेवामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने विकल्प पनि
हामीसँग छ,' उनीहरूले भनेका छन्, 'यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय साजेदार मुलुकसँग सल्लाह
गरेर निर्धारित समयमा र मूल्यमा खरिद गरिएको तेलमाथि रोक लगाइने छैन ।'उनीहरूले आफूहरू समान विचार भएका देशलाई आफ्नो कदममा साथ
दिन आग्रह गरेका छन् । जी-७ देशका नेताहरूले इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई रोक्ने
नीति पनि अघि सारेका छन् । 'इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई रोक्न कूटनीतिक समाधान
सबैभन्दा राम्रो तरिका हो,' उनीहरूको भनाइलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ । उर्जाअन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीहरूसँग मिलेर तेलको बढ्दो मूल्यलाई
कम गर्न उपायहरू खोज्ने जी-७ देशहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 'हाम्रो
अर्थव्यवस्था र समाजमाथि बढ्दो तेलको मूल्यले पर्ने असरलाई कम गर्न सकिन्छ,' उनीहरूले
भनेका छन् । त्यस्तै ऊर्जा बजारमा देखिएको चाप कम गर्न जी-७ देशहरूले तेल
उत्पादन गर्ने देशहरूलाई उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन् ।
'अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न ओपेक (पेट्रोल निर्यात गर्ने देशहरूको
संगठन)ले उठाएको कदमलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं,' उनीहरूले भनेका छन्, 'जीवाश्म इन्धनमाथि
जनताको प्रत्यक्ष समर्थनलाई अन्त्य गर्न पनि हामी प्रतिबद्ध छौं ।' (बिबिसीबाट अनुदित)
