Desh Sanchar

आषाढ २०७८

अमेरिकामा मताधिकार सम्बन्धी मुद्दाकाे बहस चर्किँदै

अमेरिकामा पछिल्लो समय मताधिकार सम्बन्धी मुद्दा गम्भीर चर्चाको विषय बनेको छ। सन् २०२० मा भएको राष्ट्रपति चुनाव र पराजित भएका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अस्वीकार गर्दै आएको नतिजा एवम् धाँधली भएको प्रमाण बिहीन आरोपपछि विभिन्न राज्यहरुमा मतदान सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसहितका कानून ल्याउने क्रम जारी छ। विशेष गरि रिपब्लिकनहरुको सत्ता रहेका राज्यमा मताधिकारलाई ‘सीमित’ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचनको बढ्दो सरगर्मी

लोकतन्त्रको मूल मर्मअनुसार जनतालाई शासनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी बनाउन बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन गर्ने उल्लेख भएअनुसार आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि घोषणा गरिएको सङ्घ र प्रदेशको चुनावका कारण देशको माहोल बिस्तारै बढ्दै छ। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता चुनावको माहोल बनाउन लागिसकेका छन्। केही दल गठबन्धन गरी चुनावमा जाने बताइरहेका छन् र सोबमोजिम आफ्नो दलको सिट सङ्ख्या कसरी धेरै बनाउने वा सम्मानजनक बाँडफाँट गर्ने भन्ने कसरतमा छन्। दलहरूबीचको गठबन्धनका बारेमा एक खालको बहस पैरवीसमेत सुरु भएको छ। यसको असर र प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक के हुने त्यो पनि चुनावपछि नै आकलन गर्न सकिएला। चुनावपछि कुनै एक दलको बहुमत नपुगेमा संयुक्त सरकार बन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

सुशासनको कसीमा स्थानीय सरकार

संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तीनओटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनओटै तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने परिकल्पनाका साथ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । राज्य सञ्चालन विभिन्न तह र निकायबीच काम र अधिकारको दोहोरोपनको अन्त्य गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरेअनुरूपका कार्य सम्पादन गर्न ती एकाइ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा सक्षम हुनुपर्ने भई स्थानीय तहको पुन:संरचना भयो । स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । मानव सभ्यता विकासको क्रममा मानवजाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँट बहस शुरू भएको हो । केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित राज्य पद्धतिको विषय नवीन होइन । तर, प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधनस्रोत जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा नि:सृत हुँदै जान्छ त्यति नै प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । त्यसअनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने अधिकार भयो । त्यस क्रममा दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो । लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनताले अनुभूत गर्नसक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुनसक्छ । सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ । आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आपैmले गर्छन् । मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाइ स्थानीय सरकारले विकासका लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो । स्थानीय सुशासनको भरमा केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ । राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्राणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधार हुन् । सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालन गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसरी सुशासन राज्यको दायित्वका रूपमा संविधानले नै अंगीकार गरेको अवस्था छ । नेपालको संविधान नेपाली जनताको ७ दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त भएको हो । युगीन यो पलको अपेक्षासहित नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलनको अभिलाषा र गरीमामयको सार्थकता नै शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ । साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता राखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरको छ । नेपाली जनताको यो संकल्पसहित जारी भएको संविधानबाट राजनीतिक स्थिरता र न्यापूर्ण समाजको निर्माण हुनेछ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । माथिको तालिकामा उल्लेख गरिएको ७५३ स्थानीय सरकारको देश निर्माणमा मुख्य भूमिका हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष सेवा लिने ठाउँ नै स्थानीय निकाय हो । यो सबल र प्रभावकारी हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी एवम् त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको अहम् भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । साँच्चै भन्नु पर्दा स्थानीय सरकारमा जनताको ठूलो आशा भरोसा हुन्छ । स्थानीय सरकारमा जनता, भूगोल र साधनस्रोत सबै हुन्छ । अत: बिहान उठ्नेबित्तिकै आँखा मिच्दै स्थानीय सरकारमा प्रत्यक्ष सम्र्पक हुन्छ । त्यसैले, यही २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट चुनिने स्थानीय सरकारले सदैव सबैखाले जनताको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी कामकाज गर्न क्रियाशील रहनु नै पर्छ । तबमात्र देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति भई सुशासन र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता हुन्छ । नेपाली जनताका अगाडि सुशानको कसीमा स्थानीय सरकार रहेको छ । त्यसैले राष्ट्र निर्माणमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसका लगि सेवाप्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तीप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीको सधैं नै सार्वजनिक रूपमा कामकाज गर्ने निकाय हुन् । सेवाप्रदायकले सेवा दिँदा आफ्नो स्वार्थ नहेरी सेवा दिनुपर्छ । अत: स्थानीय सरकार जनताका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्ध भई जीवन्त रहनैपर्छ । यसपछि मात्र सुशासन भई समृद्ध नेपालको सृजना हुनेछ । लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

'धेरै रेमिट्यान्स पठाउ भन्ने सरकारले परदेशीकाे मताधिकार सुनिश्चित गर्न किन सक्दैन'

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७८

'धेरै रेमिट्यान्स पठाउ भन्ने सरकारले परदेशीकाे मताधिकार सुनिश्चित गर्न किन सक्दैन'

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७८

सुरक्षाको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भनेर छलफल र बहस चलेको चलेको करिव एक दशक हुन थाल्यो । खाडीलगायत अरु केही मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ तर, उनीहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले २०६९ सालमा एउटा अध्ययन […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

‘राष्ट्रपतिबाट दलको अधिकार खोसियो’

काठमान्डाैं / नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले ‘दाबी पुगेन’ भन्नु मताधिकार खोस्नु भएको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा बुधबार बहस गरेका कानुन व्यवसायीले केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेकाले राष्ट्रपतिले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी पनि गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की,... The post ‘राष्ट्रपतिबाट दलको अधिकार खोसियो’ appeared first on Purbeli News.

Purbeli News जेष्ठ २०७८

‘राष्ट्रपतिबाट दलको अधिकार खोसियो’

नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले ‘दाबी पुगेन’ भन्नु मताधिकार खोस्नु भएको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा बुधबार बहस गरेका कानुन व्यवसायीले केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेकाले राष्ट्रपतिले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी पनि गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्

Ratopati जेष्ठ २०७८