संसद सचिवालयले दर्ता गरेन प्रचण्ड–नेपाल समूहको निर्णय

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको संसदीय दलको बैठकका निर्णय संसद सचिवालयले दर्ता गर्न मानेको छैन । आइतबार नेकपाका शीर्ष नेताहरुले संसद सचिवालयमा पुगी प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दलको नेतामा चयन गरिएको जानकारी गराएका थिए । संसदका डा. भरत पौड्यालले निर्णय दर्ता गर्न नमानेको र कानुनी प्रक्रिया बुझेर मात्र गर्ने बताएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । नेकपामा ओली पक्षले संसदीय दलको प्रमुख सचेत देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई चयन गरेको थियो । तर प्रचण्ड माधव पक्षले गुरुङ नै प्रमुख सचेतक रहेको भन्दै गुरुङलाई नै सचेतकको हैसियत दिन माग गरेका छन् । त्यसैगरी यो पक्षले केपी ओलीलाई दलको नेताबाट हटाएर प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरेको छ । सो कुराको जानकारी संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदको हिउँदे अधिवेशनको बैठक आइतबार ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । नेकपा औपचारिक विभाजन नभइसकेकाले सो दलभित्रका विवादले बैठक सञ्चालनमा असर गर्ने देखिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

संसद बैठक आज बस्दै, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना

काठमाडौं । पुर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज (आइतबार) बस्दै छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि संसद बैठक आज अपरान्ह ४ बजे पहिलोपटक बस्न लागेको हो । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएको थियो । सरकारको निर्णय बदर भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गरिरहेका छन् । अन्यथा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा नदिने बरु अविस्वासको प्रस्ताव आए ‘फेस’ गर्ने तयारीमा देखिनुभएको छ । अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै त्यसलाई असफल पार्ने रणनीति ओली पक्षले बनाएको छ। आफूलाई प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दलको नेताबाट हटाएको निर्णय गरेको भोलिपल्ट शनिबार बालुवाटारमा ओली समूहले राखेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्ताव आए डटेर सामना गर्ने बताइसक्नुभएको छ । ओली समूहको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत पनि नलिने, अविश्वासको प्रस्ताव नै ‘फेस’ गरेर जाने निर्णय गरेको छ । शनिबार संसदीय दलको बैठकमा १ सय १५ सांसद उपस्थित भएको दाबी ओली समूहले गरेको छ। उता प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि यसअघि शुक्रबार आफूले राखेको संसदीय दलको बैठकमा बहुमत सदस्य सहभागी भएको दाबी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि खडा गर्नुपर्छ । तर त्यो प्रस्ताव संसदमा पेस गर्दा बहुमत पुगेन र फेल भयो भने एक वर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव हाल्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसकारण प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मात्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने आँट गर्दा पास नहुने जोखिम छ। किनकि ओली समूहले पनि आफ्नै पक्षमा बहुमत सांसद आउने दाबी गरिरहेको छ। जसले गर्दा यतिबेला निर्णायक भूमिकामा नेपाली कांग्रेस देखिएको छ। तर उसले यस विषयमा अहिलेसम्म खुलस्त भनिसकेको छैन। दुवै समूहका गरी नेकपाका अहिले प्रतिनिधि सभामा १७३ र राष्ट्रिय सभामा ५० सांसद छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य सानु शिवाको निधन भएकाले एउटा स्थान रिक्त छ। नेकपाको कूल २ ...