‘डिजिटल’ बन्दै बागमती प्रदेश, सवारी राजस्व अब अनलाइनबाट

पटके सवारी रुट इजाजतपत्र अब अनलाइनबाट

बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले अनलाइन पटके भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ। अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले आफ्नो अनुकूल अस्थायी बाटो इजाजत पटके लिन विवरण भरेर अनलाइनबाटै राजस्व तिर्न सक्नेछन...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०८०

बागमती राजस्व संकलन र बजेट परिचालनमा कमजोर

बागमती प्रदेश सरकार राजस्व संकलन र बजेट परिचालनमा निकै कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्यको जम्मा ३८.१० प्रतिशत र बजेट खर्च जम्मा...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०८०

बागमतीको राजस्व लक्ष्यभन्दा १० अर्ब कम

१३ साउन, हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजश्व असुलीमा कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा लक्ष्यभन्दा नौ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कम राजश्व सङ्कलन भएको छ । प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकामा ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको बागमती प्रदेश […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा नौ अर्बले कम

गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा नौ अर्बले कमी आएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले अनुमान गरेभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको हो । कार्यालय...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

आर्थिक संकटको मारमा नयाँ बजेट बनाउँदै बागमती सरकार, सिलिङमै १० प्रतिशत कटौती

बागमती प्रदेश अर्थतन्त्रमा बलियो र विकासको सूचकांकमा अब्बल हुनुका साथै राजस्व आम्दानीमा पनि पहिलो नम्बरमा आउँछ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत बजेट खर्च भने १७ प्रतिशत मात्र गरेको छ ।

Shilapatra चैत्र २०७९

बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार मन्त्रालयले पूरा गर्‍यो एक सय दिन

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले एक सय दिन पूरा गरेको छ । मन्त्रालयले आज सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी एक सय दिनमा गरेको कामको प्रगतिबारे जानकारी दिएको छ । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले १० अर्व ८५ करोड राजस्व लक्ष्य रहेको र हालसम्म ७ अर्व १२ करोड ७३ लाख […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

बागमती प्रदेशको सवारी कर इसेवाबाट भुक्तानी गर्न सकिने

बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सबै खाले सवारी साधनको कर तथा राजस्व, सवारी दर्ता तथा नविकरणको शुल्क इसेवा मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकार र इसेवाको सहकार्यमा सवारी साधनको कर, दर्ता र नविकरण अनलाइनबाटै गर्न सकिने सेवाको सुरूवात भएको हो ।यससँगै अब सवारी साधनको कर तिर्न, सवारी दर्ता तथा नविकरण तथा इन्स्योरेन्स्को […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

‘डिजिटल’ बन्दै बागमती प्रदेश

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रको विद्युतीय माध्यमबाट सेवाप्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली जारी गरी यातायात व्यवस्था सूचना प्रणाली ९ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम टीएमआईएस शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने बागमती पहिलो प्रदेश हो । भौतिक योजना मन्त्रालयले सवारीको अनलाइन प्रविधिबाट राजस्व भुक्तानी गर्न तयार गरेको यातायात व्यवस्थापन सूचना […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७८

बागमती प्रदेश सरकार : सञ्चित कोषमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएन

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा लक्ष्य अनुसार रकम संकलन हुन सकेको छैन । प्रदेशका स्थानीय तहद्वारा नियमित रकम जम्मा नहुँदा विगत तीन वर्षदेखि नै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । बागमती प्रदेश, सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य ३ अर्बको छ । नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर–बहत्तर)को राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत चालू आवको अन्त्यतिर आइपुग्दा ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब मात्र कोषमा जम्मा भएको समितिले बताएको छ । चालू आवको लक्ष्य ३ अर्बको भए पनि अहिलेसम्म १ अर्ब मात्रै नदीजन्यको राजस्व जम्मा भएको र यो वर्ष पनि लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको समितिका सभापति न्हुन्छेनारायण श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम चलिरहेकाले चालू आवको अन्त्यसम्ममा थप १ अर्ब राजस्व जम्मा हुन सक्ने समितिले प्रक्षेपण गरेको छ । चालू र अघिल्लो आवमा कोरोनाका कारण कोषमा अपेक्षित राजस्व जम्मा हुन नसकेको बताइएको छ । गत आव २०७६/७७ मा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा २ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ९८ करोड ६९ लाख ६५ हजार मात्रै जम्मा भएको थियो । सो आवमा प्रदेशअन्तर्गतका केही स्थानीय तहले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिएनन् । उक्त कोषमा आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ५ करोड राजस्व संकलन भएको समितिले बताएको छ । ‘वर्षेनि लक्ष्यअनुसारको रकम जम्मा भएको छैन, त्यसका विभिन्न कारण छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार समितिले शुरूको वर्ष सर्कुलरको भरमा पर्दा २५ करोड मात्रै जम्मा भएको थियो । त्यसपछिका आवमा सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँट एवं राजस्व बाँडफाँट प्रक्रियाबारे सचेतना भइसके पनि उल्लेख्य प्रगति नहुँदा उपसमिति बनाएर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि तेस्रो आवमा केही राजस्व वृद्धि भएको उनले बताए । आव २०७५÷७६ मा समितिद्वारा प्रदेश सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा बनेको पाँचसदस्यीय उपसमितिले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटबारे अनुगमन÷सचेतना गराएको थियो । उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटले तीव्रता पाएको बताइएको छ । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैले सञ्चित कोषमा राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरे प्रदेशमार्फत आउने चार शीर्षकको अनुदान रोकिने सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा)को टेण्डरमार्फत विक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्न सक्ने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य नै कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । तत्कालीन उपसमितिले २०७६ कात्तिकमा स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योग एवं खानीको मापदण्ड नपुगेको देखिएकाले अत्यावश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन एवं वितरण उद्योगका मापदण्ड वैज्ञानिक ढंगले मापदण्ड परिमार्जित गर्दै केही लचिलो÷खुकुलो पार्नुपर्ने तथा चुहावट रोक्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले भने त्यस्ता उद्योगको वर्षेनि अनुगमन गर्ने बताएको छ । प्रदेशले चालू आवको शुरूमै वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७७ पारित भएकाले वातावरण संरक्षण ऐनमार्फत उद्योगका मापदण्डमा वैज्ञानिक रूपले परिमार्जित हुन सक्ने सभापति श्रेष्ठले बताए । प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफै उठाई प्रत्येक महीना बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरीले उठायो २१ करोड राजस्व

काठमाडौं । बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयले ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्ने सवारी साधनबाट यस वर्ष उल्लेख्य राजस्व असुल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जम्मा १० करोड राजस्व असुल गरेको कार्यालयले यस वर्षको यो अवधिसम्म २१ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल उपर गरिसकेको छ ।निषेधाज्ञाकै बीच ट्राफिक कार्यालयले उक्त राजस्व संकलन गरेको बागमती ...

Ratopati बैशाख २०७८

‘डिजिटल’ बन्दै बागमती प्रदेश, सवारी राजस्व अब अनलाइनबाट

सम्बन्धित सामग्री