मंसिर ४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सर्वसाधारण नागरिकले एक दर्जनभन्दा बढीको संख्यामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कानुन निर्माणको थलो संसद्मा पठाएका छन् । यसअघि पनि छिटफुट रूपमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संसद्मा पुगेकै थिए । तर, अघिल्ला निर्वाचनहरूभन्दा यसपटक बढी संख्यामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संसद्मा पुगेका कारण बढी चर्चा भइरहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाहेक राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने […]
