कोभिडका कारण चीनबाट फर्केका विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा

भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई बालेनको प्रश्‍न- ‘राइट अफ वे’ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण सम्झौता कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

टायल्स उद्योगमा लगानी बढ्दै

रौतहट। नेपालमा फ्लोर टायल व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने चलन दशकअघि मात्रै शुरू भएको मान्छन्, यसमा काम गर्दै आएका व्यवसायी । घर होस् वा अफिस दुवैतिर टायल्सको प्रयोग र माग बढ्दै गएको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा हालसम्मकै धेरै रकम (१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को टायल्स आयात गरेको छ । विभागका अनुसार नेपालमा भारत र चीनबाट अत्यधिक मात्रामा सेरामिक्स टायल्स आयात हुन्छ । इन्डोनेशिया, मलेशिया, भियतनाम, बंगलादेश, स्पेनलगायत देशबाट पनि टायल्स आयात हुन्छ । उक्त तथ्यांकले मुलुकमै टायल्स उद्योगको भविष्य राम्रो रहेको संकेत गर्छ । यही आकलन गरेर व्यवसायीले यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न थालेका छन् । केही उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नयाँ टायल्स उद्योग दर्ताको प्रक्रिया पनि चालिरहेको उद्योग विभागको भनाइ छ । पछिल्लोपटक प्राइम सेरामिक्स प्रालिको टायल्स उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका–६ स्थित १० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाबाट टायल्स उत्पादन गरी झन्डै १ महीनादेखि विक्री गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार कारखानामा अत्याधुनिक इटालियन प्रविधि जडान गरिएको छ । यो पूर्णरूपमा स्वचालित छ । उक्त उद्योग खोल्न कम्पनीले जग्गामा मात्रै २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । २ वर्षअघि खरीद गरिएको जग्गा, उद्योगका उपकरणलगायत अन्य गरी २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनीको भनाइ छ । ठूलो लगानी रहेको उद्योग स्थानीय बासिन्दा, छिमेकी जिल्ला र छिमेकी देश भारतका लागि पनि रोजगारीको अवसर बनेको छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीय कामदार नभएको उद्योग पाउन मुश्किल छ । यो उद्योगमा पनि उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक तहदेखि नै भारतीय नागरिक छन् । नेपाली कर्मचारी भए पनि उच्च तहमा कम छन् । सुपरभाइजरदेखि तलका र महिला श्रमिक नेपाली छन् । असार अन्तिम साता उद्योगमा पुग्दा पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) जिल्लाकी ४५ वर्षीया शोभादेवी चौधरी प्रयोगविहीन टायलका टुक्रा बोरामा बटुलिरहेकी थिइन् । शुरूमा काम गर्न कठिन भए पनि अहिले सामान्य लाग्न थालेको बताउने उनले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछिन् । बसोवासको व्यवस्था उद्योगले उद्योग परिसरमै गरिदिएको छ । पानी पर्दा भने समस्या हुने गरेको त्यहीँ काम गर्ने अर्की कामदार रेमकुमारी चौधरी बताउँछिन् । आकाशबाट परेको पानी पास नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन् । उद्योगको सुपरभाइजरमा जितेन्द्र यादव र हेल्थ एन्ड सेफ्टी अफिसरमा विराटनगरका सुनिलकुमार मेहताले काम गरिरहेका छन् । कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रदीपकुमार झाले महिला र पुरूषलाई पारिश्रमिकमा विभेद नगरेको बताए । उद्योगबाट विभिन्न ११ ओटा साइजका टायल्स उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिले ५ साइजमा उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लोपटक प्राइम सेरामिक्स प्रालिको टायल्स उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका–६ स्थित १० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाबाट टायल्स उत्पादन गरी झन्डै १ महीनादेखि विक्री गरिरहेको छ । ‘दैनिक १ लाख ५० हजार वर्गफीट टायल्स उत्पादन क्षमता छ,’ झाले भने, ‘अबको ६ महीनाभित्र उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्छ, त्यसबाट थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’ उद्योगले ३०० जनालाई रोजगारी दिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट आउने टायल्सभन्दा २० देखि २५ प्रतिशत सस्तोमा नेपाली उपभोक्ताले स्वदेशमै उत्पादित टायल्स प्रयोग गर्न पाउने झाले बताए । ‘अहिले उद्योगमा बिजुली नियमित छैन,’ झाले भने, ‘यसले समस्या गर्दा समस्या छ ।’ त्यसमाथि टायल्स उत्पादन गर्ने शुरू प्रक्रियामा रातो माटो घोल्न १२०० डिग्री सेल्सियसको ताप चाहिने भएकाले यसमा ग्यास र कोइला नै प्रयोग गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । उद्योगले अचेल दैनिक तीन ट्रक टायल्स बजार पठाइरहेको छ । उत्पादनको ४५ प्रतिशत काठमाडौं जान्छ । अहिलेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका नै प्रमुख बजार देखिएको झा बताउँछन् । बाँकी उत्पादन देशका अन्य शहरमा पठाइरहेको छ । भारतमा समेत निर्यात गर्ने सोच बनाएको उद्योगले कच्चा पदार्थ रातो माटोको खानी उपयोगको अनुमति माग्दै खानी तथा भूगर्भ विभागमा आवेदन दिएको छ । अहिले टायल्स बनाउने रातो माटो खानी सञ्चालकसँग खरीद गरिरहेको छ । उद्योगले अधिकांश कच्चा पदार्थ नेपालकै प्रयोग गरिरहेको झाको भनाइ छ । उद्योगले दुई दर्जन रङमा टायल्स उत्पादन गरिरहेको छ । ग्राहकको चाहनाअनुसार प्रिन्टेट टायल्स पनि उत्पादन हुने बताइएको छ । उद्योगले ‘प्राइम–टाइल्स विथ स्टाइल’ स्लोगनमा भुइँ र भित्तामा लगाउने सबै प्रकारको टायल्स उत्पादन गरिरहेको छ । महाप्रबन्धक झाले आफ्ना उत्पादन गुणस्तरीय र अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएको पनि दाबी गरे ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

चीनबाट हतियार खरिद प्रकरणमा कोइरालाले किन गरे प्रचण्ड सरकार संकटमा रहेको संकेत ?

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा चिनियाँ नोरिन्को कम्पनीसँग नेपाली सेनाले खरिद गर्ने भनिएको हतियारको प्रसंगले सरकारको भविष्य इंगित गरेका छन् ।

Shilapatra आषाढ २०८०

उत्पादनमा 'नयाँ चीन' बन्न खोज्दै भारत, तर विदेशी कम्पनीलाई व्यवसाय चलाउन छैन सहज

काठमाडौं । भारत धेरैले चासोका साथ हेरिरहेको अर्को मुख्य अर्थतन्त्र हो । यो वर्षको शुरुमा भारत चीनलाई उछिनेर विश्वमै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्यो । युवा जनसंख्या विश्वमै सबैभन्दा धेरै छ । चीन विगत ४० वर्षदेखि विश्वको कारखानाको रूपमा रहँदै आएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबीच चीनको कठोर कोभिड नीतिले गर्दा विश्वको आपूर्ति शृङ्खला नै चौपट बन्यो । यो घटनाले चीनमै थुप्रिएर बसेको उत्पादन बेसलाई विविधीकृत गर्नु पर्ने आवश्यकता कम्पनीहरूलाई महसुस भयो । चीनबाट उत्पादन बेस अन्यत्र सार्न खोज्ने कम्पनीका लागि भारत नयाँ आकर्षण बनेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पनि भारतलाई उत्पादनको मामिलामा नयाँ चीन बनाउन खोजिरहेका छन् । भारतमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरू धेरै छन् । यसमा टेस्ला र स्पेस एक्सका सीईओ र एप्पल समेत छन् । लगानीकर्ताहरूले पनि भारत उदीयमान बजार भएकाले त्यहाँ वास्तविक भविष्य बताइरहेका छन् । तर, भारतमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो छैन । यसका केही कारण छन् । १. भारतको आत्मनिर्भर बन्ने अभियान भारत व्यापार संरक्षणवादमा चुर्लुम्म डुबेको देश हो । मोदी सत्तामा आएयता नै आर्थिक सुधारको वाचा गरेका थिए । विदेशी प्रत्यक्ष लगानी नीतिहरूलाई उनले खुकुलो पनि पारेका छन् । तर, मोदी सरकारले भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउन 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पनि चलाइरहेका छन् । यी दुवै लक्ष्य एक अर्काको तगारो होइन । तर, भारतमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरूले जटिल खालको स्थितिको सामना गर्न सक्छन् । भारतीय अधिकारीहरूले अमेरिकी निर्यातकर्ताहरूलाई बजारमा पहुँच कायम गर्न स्थानीय स्तरमै सामान बनाउन दबाब दिइरहेको अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रशासन (आईटीए)ले सेप्टेम्बरमा एउटा प्रतिवेदनमा भनेको थियो । भारतले घरेलु आपूर्तिकर्तालाई टेवा दिन अधिकांश क्षेत्रमा शुल्क र गैर–शुल्क अवरोध पनि बढाइरहेको छ । २. भारतको आयात कर प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा धेरै सन् २०२१ मा भारतको औसत आयात शुल्क १८ दशमलव ३ प्रतिशत भएको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अमेरिकामा यो दर ३ दशमलव ४ प्रतिशत छ । आयातित कारमा ७० प्रतिशतसम्म कर छ । मस्कले जुन २१ मा भारतको आयात विश्वमै धेरै भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । तर, भारतको विशाल अटो बजार टेस्लाले त्यतिकै छोड्ने वाला भने छैन । टेस्ला छिटै भारतमा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको मस्कले पत्रकारहरूसमक्ष भनेका थिए । ३. कर्मचारीतन्त्र र सरकारी कामकाजमा डरलाग्दो ढिलासुस्ती युवा जनसंख्या धेरै भएको विशाल अर्थतन्त्र भएकोले म्यानुफ्याक्चरिङ पावरहाउस बन्न सक्ने सम्भावना भारतसँग छ । तर, यहाँको कर्मचारीतन्त्र र सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती कुख्यात छ । कम्पनीहरू आएर सजिलै व्यवसाय गर्न सक्ने ठाउँ होइन । अनुपालना नै यति धेरै छन् कि त्यो पूरा गर्नमै धेरै समय नष्ट हुने बजार अनुसन्धाता कम्पनी फरेष्टरका अनुसन्धान निर्देशक आशुतोष शर्माले इन्साइडरसँग भनेका थिए । विश्व बैंकको इज अफ डुइङ बिजनेशको सन् २०१९ को संस्करणमा भारत ६३ औं स्थानमा थियो । चीनको तुलनामा यो निकै तल हो । चीन सूचीको ३१ औं स्थानमा थियो । ५ वर्षअघिको तुलनामा यो निकै राम्रो हो । सन् २०१४ को सूचीमा भारत १४२ औं स्थानमा थियो । ४. शक्तिशाली राज्य सरकार भारतमा निर्णय प्रक्रिया अलि जटिल छ । संघीय प्रणाली भएकोले शक्ति र निर्णय गर्ने कुरालाई विकेन्द्रीकृत गरिएको छ । स्थानीय राज्यहरूलाई धेरै शक्ति दिइएको छ । हरेकको व्यवसाय सञ्चालनका आ–आफ्नै शर्तहरू छन् । भारतमा पनि अनुपालना र लाइसेन्सिङको समस्या छ । तर, त्यहाँ काम भारतभन्दा छिटै हुने शमाएको भनाइ छ । भारतमा व्यवसाय विस्तार गर्न लामो योजना अवधि चाहिन्छ । हरेक राज्यका लागि फेरि छुट्टाछुट्टै योजना बनाउनु पर्यो । ५. अर्थतन्त्रमा औंलामा गन्न सकिने भारतीय टाइकुनको हालीमुहाली भारत ठूलो अनि उदीयमान बजार हो । कयौं भारतीय टाइकुनहरूले उपभोक्ता बेसबाट आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेका छन् । विदेशी कम्पनीहरूले भारतमा टेक्ने ठाउँ त पाउँछन् । तर, बजार हिस्साका लागि उनीहरूले यिनै टाइकुनहरूसँग नलडी हुन्न । मस्कले भारतमा स्टारलिंक लञ्च गर्न खोजेका छन् । भारतको सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानी र उनीबीच यस कुरामा लडाइँ चलिरहेको छ । भारत सरकारले सेटलाइट ब्रोडब्यान्ड स्पेक्ट्रम कसरी बाँड्नु पर्छ भन्नेबारेमा मस्कको स्पेश एक्स र अम्बानीको रिलायन्सको अडान फरक छ । सेटलाइट सेवाको लागि विश्वभर अभ्यास भएजस्तै भारतले पनि लाइसेन्स दिनु पर्ने मस्कको भनाइ छ । अम्बानीले भने सार्वजनिक लिलामी गरेर दिनु पर्ने भनिरहेका छन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

दक्षताहीन डिग्रीले निकम्मा पुस्ता जन्माउँदै विश्वविद्यालय, दक्ष जनशक्ति नपाएर हैरान उद्योगी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

उनीहरुको डाक्टर बन्ने सपना पूरा होला कि नहोला? (भिडियो)

हरेक बुवाआमाको चाहना हुन्छ, छोराछोरीले राम्रो पढाइ गरुन्। सधैँ सफलता हासिल गरुन्। पढाइ राम्रो भए पनि सफलता भने हासिल गर्न सकेका छैनन्, चीनबाट एमबीबीएस गर्दै गर्दा नेपाल फर्किएका रञ्जन भण्डारी (नाम परिवर्तन)। भविष्य कस्तो हुन्छ? यो प्रश्नले उनलाई कैयौँ रात निदाउन दिएको छैन। उनी आफूमाथि के भइरहेको छ कसैलाई सुनाउन सक्दैनन्। बुवाआमालाई त विल्कुलै सक्दैनन्। […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

संकटमा परेको हो त विश्वव्यापीकरण ?

कोरोना भाइरसको महामारी र रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण अहिले विश्वव्यापीकरणले यस अघि कहिले सामना नगरेको अवरोध भोगिरहेको छ । विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ । चिपको अभावका कारण मोबाइलदेखि अटो निर्माता कम्पनीहरूसम्म प्रभावित भएका छन् । युक्रेनमाथि रूसको आक्रमणले आपूर्ति शृङ्खला नराम्ररी बिगारेको छ । इन्धनदेखि अटो पार्ट्ससम्मको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । युक्रेनमाथि रूसले गरेको आक्रमणले विश्वव्यापीकरणको अन्त्य गरिदिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । दशकौंसम्म विश्वभर वस्तु व्यापार बढ्दै जाँदा आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरूले विश्वभरबाट सस्तो मूल्यमा सामानहरू किन्न पाइरहेका थिए । मुद्रास्फीति अति न्यून स्तरमा रहेको थियो । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको १ महीना बितिसकेको छ । यो १ महीनामा विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउमा तीव्र उतारचढाव आएको छ । कोरोना महामारीका कारण आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिएर बढेको महँगीलाई युक्रेनमाथिको आक्रमणले झनै बढाइदिएको छ । अहिले अमेरिकादेखि बेलायतसम्म अनि जापानदेखि भारतसम्मै महँगी बढेको छ । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा महँगी नबढ्ने त कुरै भएन । गत हप्ता लगानी व्यवस्थापन कम्पनी ब्ल्याक रकका सीईओ ल्यारी फ्र्याङ्कले शेयरधनीहरूलाई लेखेको एक पत्रमा रूसको आक्रमणले शीत युद्धयता रहेको विश्व व्यवस्थालाई ध्वस्त पारिदिएको अनि विगत ३ दशकयता महसूस गरिएको विश्वव्यापीकरणको अन्त्य गरिदिएको बताएका छन् । बृहत् स्तरमा आपूर्ति शृङ्खलाको पुनर्विन्यासले महँगी चर्काउने चेतावनी फ्र्याङ्कले दिएका छन् । पिटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सका अध्यक्ष एदम पोसेनले पनि विश्वको अर्थतन्त्र अहिले दुईओटा ब्लक एउटा चीनको आसपास अनि अर्को अमेरिकाका आसपास घुमेको बताएका छन् । रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि यो झनै बढेको उनको भनाइ छ । तीस वर्षअगाडि शीत युद्ध समाप्त भएपछि विश्वव्यापीकरण फष्टाउन थालेको थियो । सोभियत संघ धराशयी भयो । चीनले विस्तारै विश्वसँग व्यापार शुरू गर्‍यो अनि २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमै आबद्ध भयो । रूस पनि सन् २०१२ मा संगठनमा आयो । फ्राँस्वा फुकुयामाले भविष्य अमेरिका र यूरोपजस्ता स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको पोल्टामा जाने भन्दै इतिहास अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । तर, चीनको सस्तो श्रम बजारबाट फाइदा लिन बहुराष्ट्रि«य कम्पनीहरूले चीनमा कारखाना खोले, व्यापार विस्तार गर्न थाले । कम्पनीहरूको मुनाफा बढ्न थाल्यो । चीनको सस्तो उत्पादनले विस्तारै विश्वभर ठाउँ पायो । अमेरिकामा चीनबाट खेलौना, लत्ताकपडा र विद्युतीय सामग्री आदि आयातको बाढी नै आयो । अहिले चीन विश्वको आपूर्ति शृङ्खलाको अपरिहार्य पक्ष भएको छ । त्यस्तैगरी, विश्वको इन्धन बजारमा रूस अपरिहार्य बनेको छ । तर, बेलामा बेलामा उत्पन्न भइरहेका प्राकृतिक विपद्, महामारी र भूराजनीतिक तनावले विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा धक्का पुर्‍याइरहेका छन् । सन् २०११ मा जापानमा महाविनाशकारी भूकम्प र सुनामी आउँदा अटो पार्ट्स कारखानामा क्षति पुग्दा कयौं दिन अमेरिकामा कारखानाहरू बन्द भएका थिए । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धमा पनि अमेरिकी कम्पनी र अमेरिकी नागरिकहरू नै मारमा परे । चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी शुरू भएपछि कारखाना र बन्दरगाहहरू बन्द भएर विश्वभर आपूर्ति प्रभावित भयो, ढुवानीमा ढिलाइ भयो आपूर्तिको मूल्य बढ्यो । इन्धनमा रूसमाथिको निर्भरता अहिले यूरोपलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । रूसले आक्रमण गरेपछि अमेरिका, बेलायत र यूरोपेली देशलगायत सबै मुख्य अर्थतन्त्रहरूले रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि चीनले सन्तुलन कायम गरिरहेको छ । आक्रमणको प्रतिकारले रूसको वित्तीय प्रणाली धराशयी होला । तर, यसको अन्य प्रभाव विश्वभर पोखिनेछ । नवप्रवर्तन खस्किनेछ । सस्तो खालको श्रम र कच्चा पदार्थमा पहुँच बन्द हुनेछ । महँगी झनै बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिका र बेलायती उपभोक्ताहरूले ४० वर्ष यताकै उच्च महँगी खेपिरहेका छन् । अमेरिकाले अहिलेको भन्दा धेरै तेल उत्पादन गर्ला, बढी कार बनाउला, माइक्रोचिप्स उत्पादन गर्ला, झन् धेरै स्टिल बनाउला । तर, यी सबै काम गर्न अमेरिकासँग जनशक्ति छैन । अमेरिकामा अहिले नै श्रमिक अभाव छ । कारखाना सारे पनि श्रमिक अभावले गर्दा त्यहाँको कारखानामा काम गर्ने अनि सामान बनाउने मान्छे नै नहुने अवस्था आउन सक्ने अनुसन्धान संस्था एफडब्ल्यूडीबन्ड्जका क्रिस्टोफर रूप्के बताउँछन् । कम्पनीहरूले सस्तो, सहज र हरित स्रोतमा भर पर्ने भन्दा पनि सुरक्षित र सुनिश्चित आपूर्ति खोज्न थाल्नेछन् । ३० वर्षयता फस्टाएको विश्वव्यापीकरण टुक्रिन पनि अर्को ३० वर्ष लाग्छ भन्ने प्रक्षेपण आएका छन् । तर, यसको मूल्य हामीले महँगीको स्वरूपमा चुकाउनु पर्नेछ । पहिलो विश्व युद्धले विश्वव्यापीकरण पहिलो युग अन्त्य गरेर अर्को युग शुरू गरिदिएको थियो । तर, सो युगको पुनर्निर्माणका लागि कयौं पुस्ता लाग्यो । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण पहिलो विश्वयुद्धको भन्दा निकै सानो छ । अमेरिका तथा यूरोपेली देशहरूले रूसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको आकार पनि त्यति बेलाको प्रतिबन्ध भन्दा निकै सानो छ । तर, यो घटनाक्रम विश्व आर्थिक एकीकरणबाट विस्तारै संरक्षणवाद र क्षेत्रीयकरणमा गइरहेको समयमा आएको हो । त्यसैले यसको धक्का बढी महसूस भएको हो । अहिले विश्वको उत्पादन एकअर्काको देशमा उत्पादित सामानमा निर्भर नभई नहुने अवस्थामा छ । एउटै चिप वा मोबाइल फोन बनाउने आवश्यक सामान कयौं देशबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । रूसमाथिको इन्धनको निर्भरताका कारण भारतले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न रूबलमा रूससँग इन्धनको व्यापार गर्दै छ । जापानले आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएको भए पनि रूससँगको सहकार्यमा चलाइरहेको ऊर्जा परियोजनाबाट नबाहिरिने भएको छ । पछिल्लो समय प्रविधिको विकास यस्तो प्रकारले भएको छ, व्यापार यसरी विकास भएको छ कि विश्व व्यापार यो भन्दा पनि चौपट नै भयो भने पनि विश्वव्यापीकरण उल्टिँदै जाने सम्भावना छैन । अहिलेको अवस्थाबाट थप विकास नहोला । तर, विस्तारै अवस्था साम्य हुँदै जाँदा विश्वव्यापीकरण पुनः नयाँ स्वरूपमा फस्टाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

जुत्ता उद्योगको भविष्य

नेपालमा औद्योगिक वातावरण नभएको बताइरहँदा जुत्ताचप्पल उद्योग भने आत्मनिर्भरता उन्मुख देखिएको छ । निर्यातसमेत हुन थालेको यस उद्योगका प्रशस्त चुनौती पनि छन् जसलाई सम्बोधन नगरे यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिनेमात्र होइन, यसको भविष्यसमेत नराम्रो हुन सक्छ । नयाँ उद्योगका लागि सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्छ त्योभन्दा बढी स्थापित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन पनि आवश्यक हुन्छ । यसको सम्भावित जोखिमबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर व्यवसायी र सरकारलाई सचेत पारेको छ । चीनबाट कच्चा पदार्थ र मेशिन ल्याउने तथा भारतबाट कामदार ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै सकिँदैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानालाई निजीकरण गरिएपछि नेपालमा निजीक्षेत्रका जुत्ता उद्योगको विस्तार भएको मानिन्छ । जुत्ताचप्पल उद्योगले नेपालमा ६५ प्रतिशत बजार ओगटेको छ जुन निकै सकारात्मक मान्न सकिन्छ । दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री उद्योग र सिमेन्टपछि नेपालमा जुत्ता उद्योग बढी फस्टाएको देखिन्छ । उद्योग विभाग २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जुत्ता चप्पल उद्योगमा करीब रू. १२ अर्ब लगानी रहेको छ । ६ ओटा ठूला उद्योग छन् भने १५ ओट मध्यमस्तरका र ३ सय ओटा साना उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै १ हजार २ सय लघुउद्योग पनि रहेका छन् । उद्योगमात्रै होइन, व्यक्तिगत रूपमा जुत्ता उत्पादन गरेर विक्री गर्नेको संख्या पनि रहेको पाइन्छ जुन यस तथ्यांकमा परेको छैन । नेपालमा करीब ९ करोड जोर जुत्ताचप्पलको माग रहेको छ । यो मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी जुत्ताचप्पल उद्योगले आफूलाई विस्तार गर्दै लगेको पाइन्छ । यीमध्ये केही उद्योगबाट उत्पादित जुत्ता ब्रान्ड पहिचानका साथ गुणस्तरीय र युवाहरूको रोजाइमा पर्नसमेत सफल भएका छन् । त्यस्तै सस्तो र बलियो ब्रान्डका रूपमा स्थापित हुँदै जुत्ता निर्यातसमेत हुन थालेको छ । यसरी जुत्ता उद्योग बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । तर, यसमा थुप्रै चुनौती र समस्या नभएका होइनन् । नेपालका जुत्ताचप्पलले आफूलाई पर्ने आवश्यक कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायत मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै छाला, सोल र यसमा आवश्यक पर्ने अन्य वस्तु सबै आयात हुन्छ । त्यस्तै उपकरण जनशक्तिसमेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमै छाला प्रशोधन गरेर जुत्ता उत्पादन गर्न सके यसले प्रशोधन उद्योगलाई समेत टेवा दिन्छ । छाला निकासी गर्न नसकेपछि विराटनगरका केही प्रशोधन उद्योगले आपैm जुत्ता उत्पादन गर्न थालेको समेत पाइन्छ । यो निकै सकारात्मक छ । जुत्तामा आत्मनिर्भरता बढेसँगै नेपालमै सोल उत्पादन गर्न आधारसमेत तयार भएको छ । त्यसतर्फ सरकार र उद्योगीको ध्यान जानु आवश्यक छ । केही उद्योगले विदेशी ब्रान्डसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिए पनि अधिकांश उद्योगको उत्पादन गुणस्तरीय छैन । साथै, मूल्य र गुणस्तरमा चिनियाँ उत्पादनसँग नेपाली जुत्ताले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । चीनबाटै कच्चा पदार्थ र मेशिन ल्याउने तथा भारतबाट कामदार ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै सकिँदैन । त्यसैले सरकारले यी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कर छूट, कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्छ । त्यस्तै जुत्ता उद्योगको डाउनवार्ड लिंक र अपवार्ड लिंकका लागि नीतिगत र अन्य सहयोग गरी ती पक्षलाई बलियो बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा बढी रोजगारी सृजना हुनुका साथै उद्योगको स्थायित्व पनि बढी हुन्छ । त्यसबाट मुलुक र व्यवसायीले प्राप्त गर्ने लाभ पनि बढी हुन्छ । नेपालकै कच्चा पदार्थको उपयोग हुनुका साथै निर्यातसमेत बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अतः नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले नीति निर्माण गरिदिनुपर्छ भने व्यवसायीले चुनौती चिर्नेगरी व्यावसायिक योजना बनाउन पनि आवश्यक छ । राम्रै उत्पादन र बजार अंश भएर पनि चुनौतीलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपालका कैयौं उद्योग बन्द भएको तथ्यलाई स्मरण गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख जुत्ता उद्योगलाई विस्तार गर्न सरकारले बलियो समर्थन र विशेष प्रोत्साहन नीति लिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

चीनबाट फर्केका २५५ एमबीबीएस विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा

काठमाडौं । कोरोना भाइरस कोभिड—१९ महामारीका बेला चीनबाट स्वदेश फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी इन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाउँदा बिचल्लीमा परेका छन् । अध्ययन पूरा गर्न चीन फर्किने निश्चित नभएपछि एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीले बाँकी इन्टर्नसिप नेपालमै पूरा गर्न पाउनुपर्ने सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । उनी...

Ratopati फाल्गुन २०७७

कोभिडका कारण चीनबाट फर्केका विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा

सम्बन्धित सामग्री