सांसदको सुविधामै सकियो ३७ करोड, तर प्रदेशले नाम पाउन सकेन

पहिलो पटक गठन भएको प्रदेशसभाको मुख्य काम प्रदेशको नाम राख्ने पनि हो । तर बितेको साढे चार वर्षमा नाम समेत राख्न नसकेपनि सांसदहरुको पारिश्रमिकमा भने ठूलो रकम खर्च भयो । सांसदले पाउने नियमित पारिश्रमिकमा मात्रै साढे चार वर्षमा झण्डै ३७ करोड खर्च भएको छ ।