काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले पूँजीबजारको थप विकास र विस्तारका लागि चासो देखाएको छ । फागुन २७ गते अर्थमन्त्रालयले पूँजीबजारमा देखिएको समस्या समाधान एवम् बजारको थप विकास र विस्तारका लागि आवश्यक कामहरूको लागि सुझाब माग गरेको हो । मन्त्रालयलये पूँजीबजारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तीन निकायहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्र पठाएर सुझाब माग गरेको हो ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशन बमोजिम अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामार्फत तीन निकायलाई पत्रचार गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ती निकायहरूले सात दिनभित्र आवश्यक सुझाब पेश गरिसक्नुपर्ने भनाई मन्त्रालयको छ । पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र राफसाफ कर्ता सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडसँग सरकारले बजार विकास र विस्तारका लागि आवश्यक सुझाव माग गरेको हो ।
देशको अर्थतन्त्रको विकासमा पूँजीबजारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले लिएका लिएका छन् । यसर्थ यो क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक काम गर्न ढिला गर्न नहुने मान्यता अर्थमन्त्री पुनको रहेको छ । फागुन २७ गते धितोपत्र ब्रोकर्श एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा पनि अर्थमन्त्री पुनले पूँजीबजारको विकास र विस्तारलाई अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री पुनको नियुक्तिसँगै पूँजीबजारका लगानीकर्ता बजारको विकास र विस्तार हुनेमा समेत आशाबादी देखिएका छन् । अर्थमन्क्रीमा नियुत्त भएको दिनमै पनि पुनले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा आवश्यक काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनको नियुक्तीसँगै लगानीकर्ताको आत्मबल केहि बढेको देखिन्छ । बजार यतिबेला सकारात्मक गतिमा अघि बढ्दै २ हजार ५२ विन्दुमा पुगेको छ । पछिल्ला तीन कारोबार दिन धितोपत्र दोस्रो बजार निरन्तर बढेको छ ।
३२ खर्बभन्दा बढी पूँजीकरण रहेको धितोपत्र दोस्रो बजारबाट सरकारले मासिक करोडौं रूपैयाँ पूँजीगत लाभकर उठाउँदै आएको छ । धितोपत्र दोस्रो बजारका लगानीकर्ताले नाफामा धितोपत्र कारोबार गरेको खण्डमा सरकारलाई १० प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले अल्पकालिन लगानीकर्ताको हकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दिर्घकालिन लगानीकर्ताको हकमा ५ प्रतिशत लाभकर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो अवधिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा माघ महिनामा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताबाट सरकारले ९७ करोड २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ ।
