नयाँ पर्यटन प्रडक्टमा सहकार्यको आवश्यकता

कोरोनाबाट बन्दप्रायः पर्यटन उद्योगका लागि पछिल्ला समय केही आशाप्रद खबर आएका छन् । सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलमा नै अनअराइभल भिसा दिन थाल्ने निर्णय गरेको छ भने भारतीयहरूलाई आफ्नो गाडी लिएर नेपाल आउन दिन थालेको छ । साथै बा≈य पर्यटकहरूका लागि क्वारेन्टाइनको अनिवार्य व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ । कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका र कोरोना नेगेटिभ देखिएका पर्यटक अबै सीधै पर्यटकीय गन्तव्य जान पाउने भएका छन् । यसरी डेढ वर्षदेखि बन्द रहेको पर्यटन खुला गरिएको छ । तर, यसरी खुला गर्दैमा पर्यटकहरू आइहाल्ने अवस्था छैन । यसका लागि सरकार र व्यवसायीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । नेपालमा तत्कालै पर्यटकको आगमन ठूलो संख्यामा हुने छैन । तर, अहिले खुला गरिएकाले बिस्तारै थोरै संख्यामा पर्यटक आउने र क्रमशः बढ्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रवद्र्धनात्मक कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका पर्यटनकर्मीहरूलाई ठूलो संख्यामा खोप लगाइसकिएको छ र कोरोना फैलन नदिने गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएका निर्देशनहरू पालना गरिएको छ भन्ने सन्देश पर्यटन बजारमा पु¥याउनु आवश्यक छ । नेपालमा आउने धेरैजसो पर्यटक हिमाल आरोहण गर्न, पदयात्रा गर्न, दृश्यहरू अवलोकन गर्न तथा साहसिक क्रियाकलापका लागि आउने गर्छन् । यी सबैजसो क्षेत्रहरू भीडभाड ज्यादै कम हुने क्षेत्र हुन् । त्यसैले कोरोना संक्रमण फैलने सम्भावना कमै छ । यो सन्देश हामीले पर्यटकमाझ पुर्‍याउन आवश्यक छ । अहिले सबैजसो देशले पर्यटकीय गतिविधिहरू खुला गरिसकेको अवस्था छ । ती क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल पनि राम्रै देखिएको छ । तर, ती क्षेत्रमा बाह्य पर्यटकको संख्या भने निकै कम छ । नेपालको पर्यटन बजार भनेको भारत, चीन, यूरोपेली मुलुकहरू हुन् । भारतमा कोरोनाविरुद्धका खोप अभियान जारी छ । त्यहाँ बिस्तारै कोरोना नियन्त्रणमा आइरहेको छ । त्यस्तै चीनमा पनि कोरोना नियन्त्रणमा नै छ । तर, ती देशबाट पर्यटक आगमन भइरहेको छैन । भारतबाट पर्यटक आगमनको संकेत देखापर्न थालेको छ । उनीहरूले आप्mनो गाडी लिएर सीधै नेपाल आउन पाउने भएकाले उनीहरूको संख्या बढ्ने देखिन्छ । यद्यपि उनीहरूले होटेल रिजर्भ गरेको वा कुनै पर्यटन प्याकेज अर्डर गरिसकेको जानकारी भने प्राप्त भएको छैन । चीनबाट भने पर्यटक आगमत हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । उसले पर्यटनमा निक्लन जनतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छैन । यद्यपि उसको आन्तरिक पर्यटन भने अहिले पूर्ववत् अवस्थामा छ । यी सबै परिदृश्यले नेपालको पर्यटनलाई नयाँँ ढंगमा लैजानुपर्ने तथ्यलाई देखाएको छ । विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउन पनि अहिले अवसर प्राप्त भएको छ । यो भनेको झोले पर्यटकलाई विस्तारै कम प्रोत्साहित गर्ने र गुणस्तरीय पर्यटक लक्षित प्याकेज ल्याउने हो । विदेशी झोले पर्यटकका दाँजोमा त नेपाली पर्यटकले नै राम्रो खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको मौलिक विशेषतालाई जोगाएर त्यसैको प्याकेज बनाउनेतिर अब लाग्नुपर्छ । साथै ठूलो लगानी गरेर नयाँ खालको प्रडक्ट पनि ल्याउन सकिन्छ । अहिले हस्पिटालिटी क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ । ठूला होटलहरू खुल्ने क्रममा छन् । ती होटेल धेरैजसो काठमाडौं वरपर बढी भए पनि राजधानीबाहिर पनि केही होटल खुल्ने क्रममा छन् । यी होटेल सञ्चालन गर्न पनि गुणस्तरीय पर्यटक आवश्यक पर्छ । होटेल एउटा ठूलो पूर्वाधार हो तर यो मात्र पर्याप्त छैन । मुख्य कुरा नेपाली पर्यटनले प्रविधिलाई पछ्याउन सकिरहेको छैन । पदयात्राका एपहरू बनाउन सकिन्छ । पर्यटकलाई एक्लै हिँड्न दिनु हुँदैन भन्ने माग पर्यटन व्यवसायीकै पाइन्छ । तर, उनीहरूसँग पदयात्राका शुल्क राम्रोसँग लिने र खर्च गर्नुपर्ने अन्य वातावरण तयार पारिदिने हो भने यस्ता पदयात्रीबाट पनि ठूलो कमाइ लिन सकिन्छ । तर, सुको खर्च नगर्ने र यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताको लाभ लिने पर्यटकहरूलाई पनि निषेध नै गरे पनि फरक पर्दैन । यस्ता पर्यटकले पर्यावरण प्रदूषित पार्न सहयोग गरिररहेका हुन्छन् भने नेपालको पर्यटनबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । आशय के हो भने गुणस्तरीय पर्यटनका लागि अब पर्यटन व्यवसायी र सरकारले विशेष रणनीति बनाउन अहिले अवसर मिलेको छ । पर्यटन व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण नेपालको पर्यटन सस्तो हुँदै गएको हो । मुख्य कारण यही मात्र होइन तर एउटा कारण यो पनि भएकाले यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न व्यवसायीहरूले आचार संहिता बनाउनु आवश्यक छ । पर्यटकले जहाँ दुई पैसा सस्तो हुन्छ त्यही सेवा लिने हो । प्रतिस्पर्धाको लाभ सेवाग्राहीले पाउनु अन्यथा पनि होइन । तर, सस्तो सेवा दिने बहानामा पर्यटक तानातान गर्दा नेपालले पर्यटनबाट पाउने लाभ भने घटेको छ । पर्यटनको लागत बढ्ने र मुनाफा घट्ने अवस्था आउँछ । खासगरी पर्यटन व्यवसायमा दीर्घकालीन सोचविना लगानी गर्नेहरूका कारण यस्तो भएको पाइन्छ । यस्तो सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । अब पर्यटनलाई कस्तो बनाउने र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी निजीक्षेत्रमाथि आइपरेको छ । यसको नेतृत्व नेपाल पर्यटन बोर्डले लिनु उपयुक्त हुन्छ । पर्यटन व्यवसायीहरू विभिन्न संगठनमा विभक्त छन् । त्यस्तै फरकफरक सेवाका संस्थाहरूको फकरफरक विचार पाइन्छन् । व्यावसायिकभन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा संगठित संस्था र तिनको नेतृत्वले समग्र पर्यटन रणनीतिका लागि आवाज उठाउने सम्भावना कमै देखिन्छ । पर्यटन व्यवसाय विभिन्न खालका सेवाका एकत्रित सेवा र नीतिबाट चल्न आवश्यक छ । पर्यटन व्यवसायी महासंघ बनेको भए यसमा समग्र पर्यटनबारे आधिकारिक धारणा ल्याउन सक्थ्यो त्यो नभएको अवस्थामा अबको पर्यटनलाई नयाँ दिशा र गति दिन सबै व्यवसायी मिलेर साझा नीति ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । पर्यटन व्यवसायीको क्षेत्रगत संगठनहरूले आआफ्नो क्षेत्रका बारेमा मात्रै सोच्ने हुँदा समग्र पर्यटनलाई एकत्रित रूपमा कस्तो मोडालिटी र प्रडक्ट ल्याउनुपर्छ र सकिन्छ भन्नेमा गृहकार्य गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसमा बोर्डले सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय सरकारको प्राथमिकता : सौन्दर्यीकरण कि आर्थिक सबलीकरण ?

वीरगञ्ज । आर्थिक गतिविधि बढाउन र यसका सरोकारलाई सहजीकरणको तत्परता नभएसम्म समृद्धिको अपेक्षा पूरा नहुने बताइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले बुधवार साँझ पर्सा, बारा र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग गरेको अन्तरक्रिया सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।  पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले तहगत सरकारहरूले आर्थिक गतिविधि बढाउने योजनालाई प्राथमिकता नदिएको बताए । स्थानीय सरकारले शहरको सौन्दर्यीकरणमा बढी जोड दिएको, तर स्थानीयको आर्थिक क्रियाकलाप सबल बनाउने उपायमा ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे ।  बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले प्रशासकहरूको अधिकांश समय पालिकाहरूबीचको झगडा मिलाउनमै खर्च भइरहेको गुनासो गरे । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको आपसी झमेला समाधानमा समय खर्च गर्दा अन्य सरोकारमा अपेक्षित काम गर्न नसकिएको पनि उनले बताए ।  रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले समृद्धि र सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि सम्बद्ध सबै पक्षबचीच सहकार्य र समन्वयको खाँचो औंल्याए । महासंघका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले सरकारी निकायले आर्थिक क्षेत्रमा सक्रिय उद्यमी व्यापारीलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको गुनासो गरे । वैध व्यवसाय गर्नेहरूले पनि राज्यका निकायबाट अनावश्यक दुःख पाएको टेमानीको भनाइ थियो ।  नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले भारतबाट आउने पर्यटकले सिमानामा अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नु परेको बताए । अतिथिलाई स्वागत गर्ने ठाउँमा सास्ती दिँदा सकारात्मक सन्देश नजाने पनि उनले स्पष्ट पारे । यसबाट पर्यटन व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने वैदको चिन्ता थियो । वीरगञ्ज उद्योग वणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले अवैध व्यापारीका कारण वैध व्यापारमा लागेकाहरूले अनावश्यक समस्या खेप्नुपरेको गुनासो गरे । सरकारी राजस्व नीति अव्यावहारिक हुँदा अवैध आयात बढेको दाबी उनको थियो । रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पण्डित जयसवालले कृषि क्षेत्रको सम्भावना उपयोगमा सरकारी निकायको ध्यान नपुगेको गुनासो गरे ।  मलखाद, बीउ, सिँचाइमा पाउने अनुदान राजनीतिक आपेपासेको कब्जामा गएको भन्दै जयसवालले वास्तविक किसान पीडित भएको बताए । चुरेको अधिक दोहनका कारण मधेशमा खानेपानीको समस्या देखिन थालिसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले बताए । चुरे विनाश रोक्न पनि उनले आग्रह गरे ।  संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण ठूलो चुनौती बन्दै गएको बताए । राज्यका निकायले अवैध व्यापार नियन्त्रण नगर्दा वैध व्यापारमा लागेका उद्यमीहरू समस्यामा परेको दाबी उनले गरे ।  संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले सरकारले आलु र प्याजजस्तो दैनिक उपभोग्य खाद्य बस्तुमा मूल्यअभिवृद्धि कर लगाएर यसको भाउ बढाउने र व्यापार ठप्प बनाउने काम गरेको दाबी गरे । नेपालमा उत्पादित आलुले ३ महीनाभन्दा बढी नपुग्ने र प्याज आयातकै भरका चलेको भन्दै मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउन माग गरे ।  जीतपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले बाराको सिमरा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यमा जोड्न सबै पक्षको सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले अघोषित लोडसेडिङका कारण बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्यमी समस्यामा परेको भन्दै समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

‘पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्यको खाँचो’

वीरगञ्ज । कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि तहगत सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री मणिभद्र शर्माको नेतृत्वमा आएको टोली र वीरगञ्जका उद्यमी व्यवसायीबीच वीरगञ्जमा हालै भएको अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शर्माले कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रचनात्मक कार्ययोजना अघि सारेको दाबी गरे । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले पर्यटनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गरेको र त्यसमा थप्नुपर्ने विषय तथा संशोधनका बारेमा सरोकारका पक्षसँग सुझाव मागिएको पनि मन्त्री शर्माले बताए । गण्डकी प्रदेशले ल्याउने कानून पर्यटन व्यवसायमैत्री हुने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे  । ‘पर्यटन क्षेत्र नेपालको एक प्रमुख आयआर्जनको स्रोत हो । यसको उन्नयनबाटै राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण सम्भव भएकाले यसमा सरोकारका सबै पक्षको रचनात्मक भूमिकाको खाँचो छ,’ मन्त्री शर्माले भने ।   कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले प्रदेश २ मा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासमा संघले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावना उजागर गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष गुप्ताले जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले २ नम्बर प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनको सम्भाव्यता रहेको बताए । नेपाल र भारतको सामाजिक र संस्कृतिक सम्बन्धका कारण पनि भारतीय पर्यटकको सम्भावना अधिक रहेकाले भारतीय पर्यटक भित्र्याउनुपर्ने अध्यक्ष लाठको भनाइ थियो । अहिले कोरोनाका कारण पर्यटन समस्यामा परेका बेला भारतीय पर्यटकलाई ल्याउन सहजीकरणका उपायमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । हालै सिमरा र पोखरा सीधा हवाई सेवा शुरू भएकाले यसले भारतीय पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न सक्ने उनले औंल्याए । कार्यक्रममा बुद्ध एयरका सञ्चालक परासरजंग पाण्डेले वीरगञ्ज नाका भएर भित्रिने भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी बुद्ध एयरले बुधवारदेखि सिमरा–पोखरा सेवा शुरू गरेको बताए । आउने २÷३ महीनाभित्रै हवाई यात्रा सोचेभन्दा सुलभ भाडादरमा उपलब्ध हुने दाबी समेत उनले गरे । यसबाट वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्र र पर्यटकीय नगर पोखराबीच पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहकार्य र सहयोग प्रवद्र्धन हुने उनले बताए ।

उद्योग व्यापारमा निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन थाल्यो

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ? महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ? सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्‍याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ? यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् । अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ? पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ? बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ । बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ? उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।