नीतिगत निरन्तरता सकारात्मक

नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरी आग्रह गरेका छन् । सत्तासमीकरण परिवर्तन भएर नेपाली कांग्रेसका महतले चलाएको अर्थमा एमाओवादीबाट पुन आएका छन् । यससँगै लगानी सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका जन्मिएको थियो किनभने विगतमा मन्त्री फेरिएपछि नीति र कार्यक्रम फेरिने गरेको थियो । तर, अहिले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै सक्रियता देखियो भने यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।  पुनले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यस्तै निवर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेश गरेको बजेटका प्राथमिकता तथा नीति र कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ र संसद्मा यसमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि यसलाई फिर्ता लिन कानूनी अड्चन देखिन्छ । नीति र कार्यक्रम नफेर्ने तर त्यसमा संशोधन गरेर पारित गर्ने तयारी सरकारको देखिन्छ । एउटै दलबाट अर्को व्यक्ति मन्त्री बन्दासमेत कार्यक्रम र प्राथमिकता फेरिने गरेको छ । अहिले सत्तागठबन्धन नै परिवर्तन भए पनि निरन्तरता दिइएको छ । हेर्दा यो सामान्य लागे पनि निकै सकारात्मक काम हो । त्यसो त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि निवर्तमान मन्त्रीले अघि बढाएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । यस्तै भनाइ र काम गराइ अन्य मन्त्रीबाट आएमा त्यसले लगानीकर्तामाझ निकै सकारात्मक सन्देश जाने र उत्साह आउने देखिन्छ । पर्यटन मन्त्री फेरिएपिच्छे नीति र कार्यक्रम फेरिँदा कुनै पनि कार्यक्रम सफल भएका छैनन् । त्यसैले यस्तो पुराना मन्त्रीको नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र आवश्यकताअनुसार संशोधनमात्रै गर्ने नीतिले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न मद्दत गर्छ ।  सरकारले लगानी सम्मेलनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैअनुसार सरकारले ठूला उद्यमीहरूलाई समेत सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रित गरेको छ । आमन्त्रितहरूसँग एकदुई चरणमा कुरा भएको भए उनीहरूको आगमन सम्भव पनि हुन्छ । अन्यथा निमन्त्रणकै भरमा उनीहरू सहभागी हुने सम्भावना कम छ । लगानी सम्मेलन सफल हुनेमा भने आशंका नै छ । सम्मेलनको तयारी नेपाली कांग्रेसको अर्थमन्त्रीले गरेका थिए । अहिले कांग्रेस अलमलिएको देखिए पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरण शुरू गर्ने र त्यसको पक्षमा उभिने पार्टी भएकाले विदेशी लगानीकर्ताले उसलाई बढी विश्वास गर्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि कांग्रेसका पछिल्ला गतिविधिले भने ऊ उदारीकरणको पक्षमा कत्तिको बलियोसँग उभिन्छ भन्नेमा अविश्वास जगाएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि उदारीकरणको नीतिलाई परित्याग गरेका छैनन्, मुलुकको अर्थनीतिमा त्यो समावेश छ । त्यस्तै उनीहरूले पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने कुरा बताएका छन् । तर, उनीहरूको सैद्धान्तिक धरातल भने आर्थिक उदारीकरण होइन । कम्युनिष्टहरूको जोडबलकै कारण संविधानमा समाजवाद उन्मुख नीति उल्लेख भएको हो । अहिले पनि उनीहरूको बोली र व्यवहारमा विरोधाभास छ । यसले गर्दा उनीहरूप्रति विश्वास गर्ने पूर्ण वातावरण चाहिँ बनिसकेको छैन । त्यसैले लगानी सम्मेलन चुनौतीपूर्ण छ ।  निजी सम्पत्ति, उद्योगीव्यवसायीप्रति सकारात्मक सोच, उनीहरूलाई प्रोत्साहन आदि भएमा मात्रै लगानी आउने हो । त्यस्तै राज्यले नियमनको काम गर्ने र उद्योग, व्यवसाय पूर्ण रूपमा निजीक्षेत्रले गर्ने पक्षमा कम्युनिष्ट पार्टी स्पष्ट छैनन् । सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ, व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने सोच पाइन्छ । अहिलेको सरकारमा कम्युनिष्ट दलहरूको रजगज देखिन्छ । त्यसो हुँदा विदेशी लगानीकर्तालाई उदार र बजारमुखी अर्थनीति, सरकारको कम हस्तक्षेपजस्ता कुरामा आश्वस्त गराउन आवश्यक हुन्छ । यसमा वर्तमान सरकार कत्तिको सफल हुन्छ त्यो हेर्न सम्मेलन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति भयो र तिनले लगानीको प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त गरे भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ ।