अर्थमन्त्री पुनसँग निजी क्षेत्रको भेट, निरुत्साहित हुन नदिने प्रतिबद्धता

खैरो सूचीबाट बच्न आवश्यक

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने तयारी थालेको छ । वित्तीय कार्यदलले नेपालका केही कानूनी व्यवस्थामा सुधार नगरे खैरो सूचीमा राख्ने सम्भावना छ । यसरी खैरो सूचीमा राखेपछि विदेशी सहयोग र ऋण लिने बाटो बन्द हुनुका साथै विभिन्न वित्तीय कारोबारमा समेत समस्या हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर समस्यामा पार्न सक्छ । त्यसैले यसलाई जति सकिन्छ छिटो पारित गर्नु जरुरी देखिन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले गत भदौ १७ गते केही ऐन संशोधन विधेयकमार्फत १६ ओटा ऐन संशोधन गर्न खोजेको थियो । त्यति बेला फास्ट ट्र्याकबाट त्यसलाई पारित गरिए पनि राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृति नभएपछि विधेयक अलपत्र परेको थियो । एफएटीएफअन्तर्गतको एपीजीले गत असारदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेको कामकारबाहीको मूल्यांकन गरिरहेको छ । उसले यसका लागि भएका कानूनी कमजोरीबारे प्रश्न उठाएपछि गत कात्तिक ७ गते सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको थियो । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश पारित नगरिदिएपछि नेपालमा एफएटीएफको खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम रहेको छ । त्यही जोखिमबाट जोगाउन सरकारले अहिले संसद्बाट विधेयक पारित गराउन खोजेको हो । नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानून र प्रणाली बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिबद्धताअनुसार काम नभए नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना उच्च छ । मुलुक खैरो सूचीमा परे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको सन्देश जान्छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा अवरोध पैदा हुन्छ, हुन्डी कारोबार बढ्छ र वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुन्छ । यस्तो जोखिम हुँदाहुँदै पनि यससम्बन्धी कानून पारित हुन नसक्नु दुःखको विषय हो । संसद्को काम मुलुकलाई आवश्यक पर्ने ऐनकानून पारित गर्नु हो । राजनीतिक दलहरूबीच जति नै किचलो भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्ने गरी विधेयक पारित हुन नसक्नु निकै दुःखको विषय हो । अतः यो लगायत अन्य आर्थिक पक्षसँग जोडिएका संसद्मा रोकिएका सबै ऐनहरू छिटो पारित गरिनु आवश्यक छ ।