प्रदेश सभा सदस्यको चयन, प्रदेश सरकार गठन, प्रदेश प्रमुखमा गरिएको अति राजनीतीकरण र प्रदेशको विकृत संसदीय अभ्यासमा कुनै दलले आफूलाई फरक देखाउन सकेनन् । यो पृष्ठभूमिमा संघीयताप्रति रुचि नराख्ने पार्टीले जनमत पाएपछि प्रदेश संरचनामाथि चासो र चिन्ता बढेको छ ।