अवैध काम रोक्न खोज्ने महानिर्देशक सरुवा

सरकारको मनपरी

राजस्व अनुसन्धान विभाग राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्न तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थापना भएको हो । तर, विभागलाई मन नपरेकालाई बदला लिने राजनीतिक हतियार बनाइएको छ । आफूअनुकूलका पात्र भएमा आँखा चिम्लने र प्रतिकूल पात्र भए करछलीमा अनुसन्धान गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यही भएर यसको महानिर्देशक छिटोछिटो फेरिने गरिएको छ ।  पछिल्लो २८ महीनामा विभागमा छ जना महानिर्देशक बनिसकेका छन् । यी निर्देशकले प्रधानमन्त्रीको इशारामा काम गर्ने गरेको पाइन्छ । चाँदीको तस्करी र विभागमा विचाराधीन केही ठूला घरानाको फाइलमा अनुसन्धान बढाएपछि देउवा सरकारले त्यसलाई रोकेको थियो । यस्तै घटना केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भएको थियो । पुष्पकमल दाहालले पनि त्यस्तै गरिरहेका छन् । विभागको महानिर्देशक फेरिइरहनमा सरकारको स्वार्थ कारण रहेको पाइन्छ । राजनीतिक आशीर्वाद पाउने व्यक्ति मात्रै विभागको महानिर्देशक बनेको पाइन्छ ।  राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गरेको छ । त्यसैले विभागको नेतृत्व आफूअनुकूल भयो भने मन नपरेका व्यापारीहरूलाई बदला लिने गरिएको छ र आफूलाई मन परेकालाई बचाउने पनि गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूलको मान्छे भएन भने यसरी इशारामा काम गराउन सक्दैनन् । त्यही भएर राजस्व विभागमा चाँडोचाँडो महानिर्देशक फेरिने गरेको हो । निर्वाचन जित्नका लागि पैसा चाहिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले पैसा आउने बाटोमा आफ्नो मान्छे लैजान्छन् । राजस्व विभाग सरकारको आम्दानी बढाउने ठाउँमात्र होइन, नेताहरूलाई खर्चको जोहो गर्ने ठाउँ पनि हो । आफूलाई नजराना चढाउने व्यापारीलाई अनदेखा गर्न लगाउने वा तिनमाथि अनुसन्धान गर्न नदिने गरी उनीहरूले पैसा कमाउने मेसो बनाएका हुन्छन् ।  वास्तवमा बढी पैसाको कारोबार हुन ठाउँमा पैसाको लेनदेन विना सरुवा हुँदैन भनिन्छ । मालदार ठाउँमा सरुवा हुन पैसा खुवाएको भनेर प्रहरीले भनेको पाइन्छ । ठमेल, बौद्धजस्ता कमाइ हुने चौकीमा सरुवा हुन करोडौंको लेनदेन हुन्छ भनिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको मूल स्रोत राजनीति नै हो । त्यहीँबाट फैलिन शुरू भएको भ्रष्टाचार विभिन्न तहमा पुग्ने हो । भ्रष्टाचार संस्थागत हुनुको कारण पनि यही हो । यो प्रवृत्ति रोक्न कसले पहल थाल्ने ?  विधान अधिकारी कलंकी, काठमाडौं ।