प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विकास आयोजनाको लागत बढाउने बेथिति रोक्न निर्देशन दिएका छन् । सरकार, मन्त्रालय र आयोजनाले निर्धारित काम तोकिएको समयमा पूरा नगर्दा आयोजनाको लागत बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न उनले...
२३ असोज, काठमाडौं । चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेडले मंगलबारदेखि सर्वसाधारणलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ)को आवेदन खुलाउँदै छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई आईपीओ बाँडफाँट गरेपश्चात् सर्वसाधारणका लागि आवेदन खुलाउन लागेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ८ करोड ५९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ५९ […]
राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौँले सुकुम्वासीहरूको उचित व्यवस्थापन बिना नै काठमाडौँ महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको आरोप लगाएको छ । आयोगले सबैको कुरा सुन्दा र बुझ्दा महानगरपालिका नै एकलौटी रूपमा अघि बढेको पाइएको बताएको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौँका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले महानगर सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन नै नगरी यस किसिमले अघि बढ्छ भन्ने कल्पना नगरेको बताए । उनले आयोग अहिले लागत सङ्कलन कार्यमा जुटिरहेको र चुनावका बेला आचारसंहिता लागू भएकाले काम गर्न नपाएको बताए ।
बेलायतमा कन्जर्भेटिभकी नयाँ नेतृ लिज ट्रसले ऊर्जाको बढ्दो लागत र कर कटौती गर्ने वाचा गरेकी छिन् । टोरी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा विजयी भएपछि उनले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएकी हुन् । पार्टी नेतृमा विजयी भएपछि ट्रसले अर्थतन्त्रको विकास गर्न र बेलायतलाई मन्दीबाट जोगाउन कर कटौतीको बाचा गरेकी हुन् ।नयाँ प्रधानमन्त्रीले थ्याचरपछिकै खराब समयको सामना गर्नुपर्ने सन्डे टाइम्सले जनाएको छ । युक्रेनमाथि रुसी हमलाको पृष्ठभूमिमा मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा बढेको र उर्जाको मूल्य आकाशिदा बेलायत जीवनयापनको ख
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बाहिरी चक्रपथ निर्माणको खर्च बढ्ने जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले बाहिरी चक्रपथको निर्माण लागत बढ्ने उल्लेख गरेको हो ।आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेपनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन । सरकारले जग्गा एकीकरण विधिबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना २०६०÷६१ को बजेट वक्तव्यमा राखेको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयले २०७४ मा स्वीकृत चोभार÷सतुंगल खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार जग्गा अधिग्रहण न
-शारदा पोखरेलकाठमाडौंलाई सिधै मधेससँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौ—तराई÷मधेस द्रुतमार्ग निर्माणमा ढिलाई हुँदा लागत खर्च बढ्दै गएको छ ।२०७८ वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने आयोजना ढिलाई हुँदा लागत खर्च बढेर दोब्बरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ वैशाख २१ गते सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ७५ अर्ब लागत लाग्न
झापा-कोभिड–१९ भाइरसको महामारीका कारण अर्थोडक्स चियाको निर्यात लागत तीन गुणाले बढेको छ । महामारीयता विदेशी ढुवानी कम्पनीले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउँदा निर्यात लागत तेब्बरले बढेको हो ।झापाको नेचर हिमालय चिया उद्योगका अध्यक्ष डा. एकनारायण चापागाईंका अनुसार महामारीअघि १५ हजार किलो चिया रसिया निर्यात गर्दा पाँच हजार डलर खर्च हुन्थ्यो । “अहिले सोही परिमाणको चिया निर्यातमा […]
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको मागको आधारमा लागतको अध्ययन गरेर सरकारले दूधको विक्री मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ । दुई वर्षअघि मूल्य वृद्धि भएयता दानालगायत गाईभैंसी पालनका लागि आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य निकै बढेको छ । यस हिसाबले मूल्य वृद्धिको माग र सरकारको निर्णय आफ्नो ठाउँमा उचितै होला । तर, यस्तो मूल्य वृद्धिले किसानका समस्या भने समाधान गर्दैन ।
किसानको लागत कम पर्नेगरी विभिन्न कुरामा छूट तथा अनुदान दिइनुपर्छ । दाना उद्योगका लागि नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने व्यवस्था नभएसम्म आयातित दानाकै कारण प्रत्येक वर्ष दूधको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि व्यवसाय नाफाकै लागि गरिन्छ । पशुपालन पनि त्यस्तै गाईभैंसी पालेर त्यसको दूध विक्री गर्दै आएका किसानहरू अहिले दानाको मूल्य बढेकाले घाटा भएको गुनासो गर्दै छन् । तर, यो समस्याको समाधानका लागि मूल्यवृद्धि भन्दा लागत न्यून बनाउनु बढी महत्त्वपूर्ण र लाभदायी हुन्छ । मूल्यवृद्धि हुँदा किसानलाई तत्कालका लागि फाइदा नै हुन्छ । तर, यसले एकातिर मुद्रास्फीति बढाउँछ भने अर्कोतिर वर्षैपिच्छे यसै गरी मूल्य बढाइरहनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै छ । कुनैकुनै याममा दूध नबिकेर धूलो बनाएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी आत्मनिर्भर बन्दै गए पनि दानालगायत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा मूल्यवृद्धिमा सधैं दबाब आइरहने देखिन्छ । पशुपालनका लागि चाहिने दाना विदेशबाट ल्याउनुपर्छ, नेपालमा भएका दाना उद्योग पनि कच्चा पदार्थका लागि विदेशमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । यी दुवै अवस्थामा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिले दूधको मूल्यलाई दबाब पारिरहेको नै हुन्छ । त्यसैले किसानको लागत कम पर्नेगरी विभिन्न कुरामा छूट तथा अनुदान दिइनुपर्छ । दाना उद्योगका लागि नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने व्यवस्था नभएसम्म आयातित दानाकै कारण प्रत्येक वर्ष दूधको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
नेपाालमा पशुपालन गर्ने किसानको लागत उच्च छ । त्यसमा पनि अहिले बढी दूध दिने प्रजाति भन्दै विदेशबाट ल्याइएका विभिन्न प्रजातिका गाईभैंसी पाल्ने गरिन्छ । यिनले दूध धेरै दिन्छन् तर खर्च पनि स्थानीय गाईभैंसीका लागि भन्दा निकै बढी छ । यस्ता प्रजातिका गाईलाई औषधिहरू पनि बढी खुवाउनुपर्ने, दाना नै चाहिने हुँदा खर्च बढी हुने गरेको हो । त्यसैले यसको विकल्पमा आयातमा निर्भर हुने पशुपालनभन्दा स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने घाँसपरालमा निर्भर पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ । तर, यसका लागि थुप्रै अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ । उन्नत जातको गाई स्वाभाविक महँगो पशुपालन हो । त्यसको तुलनामा भैंसीपालन आर्थिक रूपमा बढी लाभदायक हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । गाईको दूधमात्रै काम लाग्ने तर भैंसीको प्रयोग धेरै थोकमा हुने हुँदा भैसीपालन बढी लाभदायी देखिन्छ । गाईको दूध बढी उत्पादन हुने भएकाले मानिसहरूले भैंसी कमै पाल्ने गरेको पाइन्छ । तर, दूध थोरै आए पनि भैंसीको मासुलगायत वस्तु बेच्दा लाभ बढी नै हुने देखिन्छ । यी केही उदाहरण हुन्, लागत न्यून गर्नका लागि । कुनकुन क्षेत्रमा लागत घटाउन सकिन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले लागत घटाउन सकिने विषयका बारेमा अध्ययन गरेको छैन, कति मूल्य बढाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मात्रै हेरेको पाइन्छ । यसरी लगानीको अनुपात हेरेर दूधको मूल्य बढाउन थालियो भने नेपालको पशुपालनमा पनि समस्यामा पर्छ र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भनिएको दुग्ध व्यवसाय पनि संकटमा फस्न सक्छ ।
नेपाली उत्पादन महँगो हुँदै गएमा विदेशबाट दूध आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यस्तोमा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकिर्षत हुन्छ । अहिले नै केही विदेशी ब्रान्ड नेपालको दुग्ध व्यवसायमा आउन आतुर रहेको देखिन्छ । मूल्य वृद्धिले उनीहरूलाई अवसरको ढोका खोल्न सक्छ । अतः मूल्यवृद्धिको विकल्पमा लागत कम गरी किसानहरू लाभान्वित होऊन् भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
