Image Khabar

माघ २०७८

नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण : पूर्वगभर्नर नेपाल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण स्थितिमा पुगेको बताउनुभएको छ । पूर्वगभर्नर डा. नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समिक्षामार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा थप चुनौतिपूर्ण देखिएको बताउनुभयो । मंगलबार नेपालले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि रेमिटेन्स लगातार रुपमा घट्दै […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले खर्च पनि नगर्ने र ऋण उठाएर राख्ने गर्दा समस्या

कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ । बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि ! सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ । व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् । बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ? शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्‍यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ । शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ । बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ? कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ । ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ? सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ । मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ । अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ? अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन । बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कुरूप पारिँदै नेपालको अर्थतन्त्र

केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भएको बताउने गरिएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन भए । आफू आउनासाथ विगतकाले बिगारेको र आफूले सच्याएको भनेर दाबी गर्ने परिपाटी नै बसेको छ । आफूले कुनै पनि परिसूचकमा सुधार गर्न नसके समय कम भएको, देशी र विदेशी हातहरू बाधक बनेको भन्दै आफ्नो नाक जोगाउने कार्य त हुन्छ नै । यसपालि खाने तेलदेखि इन्धनसम्मको मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित बनायो । एकातर्फ महँगी अर्कोतर्फ बैंकमा रहेको तरलताको समस्या, उच्च ब्याजदर अनि आयातमा नियन्त्रणले गृहिणीदेखि व्यापारीसम्मलाई प्रभाव परेको थियो । यस कारण अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन । राजस्व संकलनको तथ्यांकले पनि यसको पुष्टि गर्छ । पुसमसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा त्यसको ७९ प्रतिशतमात्र उठाउन सकिएको छ । यहाँ अर्थतन्त्र बिग्रिएको र लयमा नरहेकोमा कसैको दुईमत छैन । चाहे पूर्वगभर्नर हुन् या पूर्वअर्थमन्त्री । अर्थतन्त्रले आफ्नो ट्र्याक बिगारेको र लयमा नरहेको भन्नेमा सबैको एकमत नै रहेको छ । विषय अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्दा पनि कसरी यसलाई बिगारिएको थियो भनेर बुझ्न आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जाने नेपालको राजस्व यस वर्ष घट्नुको प्रमुख कारण भनेको आयातमा लगाइएको रोक थियो । तरलता व्यवस्थापन गर्न लगाइएको आयात नियन्त्रण नीतिले राजस्वमा कुन हदसम्मको प्रभाव पार्छ भनेर पर्याप्त अध्ययन भएको भए यो परिदृश्यको संकेत मिल्थ्यो । विश्वव्यापीकरणको यस अवस्थामा आयात रोक्न कुन तहसम्म सफल भयो, त्यो सम्बद्ध निकायले विचार गर्ने कुरा हो । उक्त अवधिमा न कुनै स्वदेशी वैकल्पिक वस्तु र सेवा विस्तार हुन सक्यो, न स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन नै भयो । आज पुन: बजारमा सोही आयातित वस्तुकै माग नेपाली बजारमा उच्च छ । जब देशभित्रको रकम आयातबाट भन्दा पनि ट्याक्स हेभन, स्वीस बैंक र हुण्डीमार्फत बढ्दो मात्रामा विदेशिइरहेको थियो, शक्तिकेन्द्रहरूले अर्थतन्त्र धराशयी बनाउनकै निमित्त यो कदम लिएको हो कि भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भित्रिएको विप्रेषणले २३ प्रतिशतको वृद्धि भनी पुष्टि गर्छ । यसरी रकम बढ्नुको कारण डलरको मूल्य उच्च रहनु हो भने अर्को कारण नेपाली कामदारहरू विदेशिने संख्यामा वृद्धि हुनु हो । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना नगरेर, नेपालका युवा विदेश पठाउनु र विप्रेषणमा निर्भरता वृद्धि गर्नु वास्तवमै अर्थतन्त्रलाई धराप पार्ने कदम नै थियो । कोरोना महामारीको समयमा दिक्क भएका नेपाली युवालाई स्वदेशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रलाई बिजोग बनाउने दिगो नीति भनेर बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझै पनि विप्रेषणमा नियतवश या अनियतवश परनिर्भर पार्न खोजिएको थियो र अहिले पनि खोजिँदै छ । अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भनेको उक्त मुलुकको केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले हो । ओली सरकार ढलेर कांग्रेसी सरकारको आगमन हुँदा जेजति नीति लिइयो, त्यसले शेयरबजारलाई तल मात्र झारेन, समस्त अर्थतन्त्रलाई तल झार्ने कार्य गर्‍यो । महँगी बढाउन कतै न कतै बैंकदरको भूमिका रहिआएको हुन्छ । बैंकदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउँदै गर्दा स्वाभाविक रूपले बैंकको ब्याजदर बढ्ने नै थियो, जसले कर्जाको ब्याजदर पनि सोहीअनुरूप बढाएर अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाइयो । त्यसै गरी तरलता उच्च रहेको समयमा स्वदेशी रकम बाहिर नजाओस् भन्ने बहाना बनाई अनिवार्य मौज्दात अनुपातलाई बढाएर ४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइयो, जसले गर्दा बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँ रोक्का रहन पुग्यो र तरलता थप कठिन बन्दै गयो । अर्थतन्त्रलाई भताभुंग गर्ने अर्को पक्ष भनेको हाम्रो राज्य संरचना पनि हो । नेपालमा प्रादेशिक संरचनाले थप महँगो बनाएको हो । प्रदेश स्तरको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत कर्मचारीहरूले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई एउटा भार दिएको छ । प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकताबारे बहस हुन नपाई यसको कार्यान्वयनले गर्दा आज अर्थतन्त्रलाई अर्बौं रकमको अनावश्यक भार थपिएको छ । अहिले आएर यसको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे बहस शुरू भएको छ । आज अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा छ, जहाँ न एउटा कर्मचारीलाई पुग्दो तलब छ, न विकासको लहरको बीउ देखिन्छ, न व्यवसाय गर्ने वातावरण । गत ५ पहीनाको अवधिमा नेपालबाट २८ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले औपचारिक माध्यमबाट लागेको देखिन्छ । रकम मात्र बाहिरिएको होइन, नेपालको सक्षम जनशक्ति उच्च शिक्षाको नाममा बाहिरिँदा भविष्य सुनौलो छैन । आयात त खुकुलो भयो, तर नेपाल अझै पनि केही लामो समयसम्म विप्रेषणमै आश्रित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुखतर्फ लम्कने अवस्था किन पनि छैन भने संकलित राजस्व विकासनिर्माणका लागि हुन सकेको अवस्था छैन । भ्रष्टाचारको चरम अवस्था रहेको नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि राजनीति केन्द्रीकृत रहेको बुझिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने जमात होस् या खस्कँदो उद्यमशीलताको जाँगर कतैबाट पनि स्वतन्त्र भई उठ्ने स्थान भेटिँदैन । हिजो परीक्षण भइसकेका र असफल पुष्टि भइसकेका नेतृत्वकै राज रहिआएको छ । अर्थतन्त्रलाई डायलसिस गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सक्षमता प्रमाणित हुनेछ । तर, निजी, कुनै समूह र पार्टीगत स्वार्थका लागि चलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सीमित समूहको हातमा छ र उनीहरूको इशारामा चलिरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । श्रीलंका डुबेर फेरि उठिसक्छ, नेपाली अर्थतन्त्र त्यही डुब्न लागेको अवस्थामा रहिरहेको हेर्नुपर्ने बाध्यता नआओस् । विदेशी मोह त्यागेर स्वदेशमै बस्ने युवा पिँढीले यो समस्या खेप्नु नपरोस् । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

साना किसान सबल भएमात्र नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ

कृषिमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि साना किसानलाई सबल बनाउनुपर्ने काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि को २१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा बोल्ने वक्ताहरुले नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि साना किसानलाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर …

NepalJapan जेष्ठ २०७९

‘साना किसान सबल भएमात्र नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ’

२३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि साना किसानहरुलाई सबल बनाउनुपर्ने बताएका छन् । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २१औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा उनले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि साना किसानहरुलाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘गरिबी निवारण, अर्थतन्त्रको सुधार, भोकमरीको अन्त्य र दीगो […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका हुने परिस्थिति छैन, तर सम्भावना छ: पूर्वगभर्नर क्षेत्री

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

नेपालको अर्थतन्त्र गम्भिर मोडमा छ, सवै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्छ : पूर्वगभर्नर रावल

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

गभर्नर निलम्बन : विनाआधार छानविन

काठमाडौं । शोधनान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता प्रमुख आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भइरहेका बेला देशको मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । संकटको सँघारमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न प्रयासरत रहेकै बेला सरकारले कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन अघि बढाएर हस्तक्षेप गरेको हो । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा; सूर्य थापा र डा; चन्द्रकान्त पौड्याल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । समिति गठनसँगै गभर्नर अधिकार स्वतस् निलम्बनमा परेका छन् । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कामु गभर्नर डा; नीलम ढुंगानाको हातमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा गभर्नरलाई कारबाही गर्न विभिन्न ६ बुँदे आधार चाहिने प्रावधान छ । ऐनले तोकेअनुसार सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, बैंकको उद्देश्यअनुसार काम गर्ने क्षमता नभएमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने काम गरेमा, खराब आचरणका कारण पेशा वा व्यवसाय गर्न अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिए वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएमा, बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा र उचित कारणविना लगातार तीनपटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएको खण्डमा जाँचबुझ समितिको सिफारिशका आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रावधान छ । सरकारले भने कुनै आधार प्रस्तुत नगरी छानविन प्रक्रिया शुरू गरेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रेका बेला गभर्नरमाथि हुने छानविनले सर्वसाधारणमाझ गलत सन्देश गएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । उनीहरू यसलाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप मान्छन् । केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रीबीच मतभेद हुनु सामान्य भए पनि अहिलेको अवस्थामा गभर्नरलाई चलाउँदा गलत सन्देश गएको पूर्वगभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । यस्तो मतभेद अन्यत्र पनि हुन्छ । ‘सरकार सुपर रेगुलेटर भएकाले नियामक निकायमाथि पनि छानविन गर्न सक्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भएका बेलाको कदमले समाजको आत्मबल कमजोर हुनसक्छ ।’ केन्द्रीय बैंक र सरकारको उद्देश्य कतिपय ठाउँमा बाझिने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको मतभिन्नतालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने डा। नेपालको सुझाव छ । अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग मतभिन्नता हुने गरेको अनुभव उनले सुनाए । विगतमा बुझेकै मान्छेबाट राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुनेगरी काम भएको समेत नेपालले आरोप लगाए । अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राखेर राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप शुरू भएको स्वीकार गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको नारा दिनेकै पालामा अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनसक्ने र पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको दायित्व हुनेछ भनेर राखियो,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको होरहोइन, राष्ट्र बैंकले पालना गर्‍योरगरेन भनेर सम्बद्ध निकायले छानविन गरेपछि थाहा होला ।’ सहायकस्तरको जागीरबाट राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट रिटायर्ड भएका थिए । २०७६ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको सिफारिशमा गभर्नर बनेका उनलाई राष्ट्र बैंक र अर्थतन्त्र बुझेका गभर्नरका रूपमा लिइन्छ । गभर्नर बनेलगत्तै कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानसहितको मौद्रिक नीति ल्याएर प्रशंसा बटुलेका अधिकारीको अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएपछि भने अर्थ मन्त्रालयसँग दूरी बढ्न थालेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनपछि माओवादीको सिफारिशमा अर्थमन्त्री बनेका शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने घोषणा गरे । त्यसका लागि उनले गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति जारी गर्ने समयसीमा पछि सार्न निर्देशन दिएसँगै विवाद शुरू भएको हो । यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर अधिकारीले ल्याएको शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्ने प्रावधान सच्याउन दिएको निर्देशन नमानेपछि अर्थमन्त्री असन्तुष्ट बने । पछिल्लोपटक बैंकको ब्याजदरको विषयमा समेत अर्थमन्त्री र गभर्नरको विवाद बढेको थियो । यसैबीच पछिल्लोपटक छानविनको क्रममा रहेको अवैध सम्पत्ति फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको सूचना पत्रिकाबाट बाहिरिएसँगै अर्थमन्त्री गभर्नरसँग थप रुष्ट बने । त्यसैको नतिजा गभर्नर निलम्बनको रूपमा प्रकट भएको हो । गभर्नरले आफूले दिएका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित बनाउने गरेको सरकारी पक्षको बुझाइ छ । यसको दृश्य शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा स्पष्टै देखिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीभन्दा अघि देशको अर्थतन्त्रबारे बोलेका गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र अवस्था सुधार गर्न नसके नेपालको अवस्था श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो बन्न नसक्ने भन्दै कसै कसैले श्रीलंका बनाउन चाहेको र त्यो पूरा हुन नदिने बताए । उनको भनाइ गभर्नरप्रति लक्षित थियो । कार्यक्रममै अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले सल्लाह नदिएको गुनासो पनि उनले गभर्नरकै सामु सबैलाई सुनाए । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असन्तुष्टि सार्वजनिक कार्यक्रममा छताछुल्ल भएकै साँझ गभर्नर निलम्बित भएको सूचना बाहिरियो । जबकी बिहीवार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा यसबारेमा केही बोलेका थिएनन् । यस्तो छ, कानूनी प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को दफा २३ मा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंक, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रबाट दुईजना सदस्य मनोनीत हुन्छन् । ऐनको दफा २३ को ९उपदफा ४० अनुसार समितिले १ महीनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । यही कानूनी व्यवस्थामा टेक्दै जाँचबुझ समितिले अनुसन्धान गर्दै आफ्नो राय र ठहरसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्नेछ । प्रतिवेदनअघि समितिले निलम्बित गभर्नरसँग बयान वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८