नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको विक्रीबाट निगमलाई १५ दिनमा मात्रै १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने भनी बताउन थालेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले निगम घाटामा गई टाट पल्टन लागेको भन्नेसम्मका समाचार प्रवाह भएका छन् । किनेको मूल्यभन्दा बढीमा विक्री गर्दा कसरी घाटा हुन्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझेका छैनन् र उनीहरू निगमको भनाइसँग सहमत देखिँदैनन् । घाटाको प्रक्षेपण गरेर तथा बजारमा केही दिन आपूर्ति रोकेर मूल्य बढाउने रणनीति निगमले पहिलेदेखि नै लिँदै आएको पाइन्छ । अहिले पनि भाउ बढाउन र मानिसहरूको विरोध कम गर्न उसले घाटाको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको देखिन्छ ।
सरकारले आयात गरिएको ऊर्जामा अनुदान दिने तर आप्mनै देशको बिजुली खपत बढाउन भने यस्तो अनुदान नदिने नीति लिएको छ जुन विडम्बनापूर्ण र विरोधाभासयुक्त छ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सकेको छैन । सरकारी निकाय भएकाले लागत घटाएर नाफा कमाउनुपर्ने बाध्यता पनि उसलाई छैन । पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा एकाधिकार भएकाले सुधारमा उसको चासो छैन । निगमको व्यवस्थापनको कमजोरीकै कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरिरहनु परेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ महँगो पर्नुको कारण सरकारको कर पनि मुख्य कारण हो । सरकारलाई कर उठाउन सबैभन्दा सजिलो माध्यम बनेको छ, पेट्रोलियम पदार्थ । पूर्ववर्ती नेकपाको सरकारका पालामा उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाइयो । यसको भार उपभोक्तामाथि पर्दैन भन्दै आयल निगमले नै प्रतिक्रिया दियो तर केही समयपछि नै त्यो भार उपभोक्तामाथि थोपरियो । यसरी उपभोक्ताबाट कर असुल्ने गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, प्रदूषण कर, पूर्वाधार निर्माण करजस्ता विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउने गरिएको छ जसका कारण भारतसँग किनिएको मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बर बढी मूल्य लिने गरिएको छ ।
निगमले पेट्रोलियमको भाउ बढेको बेलाका लागि भनेर मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि समेत थप मूल्य लिने गरेको छ । तर, यो मूल्य भाउ घटे पनि बढे पनि उपभोक्ताबाट उठाइरहेको छ तर त्यसका उपयोग भने गरेको छैन । यो कोषमा कति रकम जम्मा भयो र त्यो कहिले खर्च गर्ने हो त्यो पनि स्पष्ट छैन । यसलाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । यो कोषमा रकम थप्दै जाने तर निगम घाटामा गयो भनेर उपभोक्ताको डाढ सेक्ने काम उपयुक्त मान्न सकिन्न । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नु भनेको समग्र बजारकै भाउ बढ्नु हो । त्यसैले यसलाई निश्चित विन्दुमा राख्न सकिएन भने त्यसले अर्थतन्त्रको लागत निकै बढाउँछ र समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
मूल्य कम गराउन सरकार र निगम दुवैको चासो देखिँदैन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको सर्वाधिक मूल्य प्रतिब्यारेल १५० डलर पुगेका बेलाको भाउ अहिलेको भन्दा केही बढी मात्र थियो । अहिले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८० डलरको हाराहारीमा छ । त्यसैले अहिलेकै मूल्य निकै बढी हो । डलरको मूल्य पनि धेरै बढेको पाइ“दैन । आप्mनो अव्यवस्थापनको भारी उपभोक्तामाथि थोपर्ने काम निगमले गरिरहेको छ ।
नेपालमा सस्तोमा विक्री गर्दा भारततर्फ चोरी निकासी हुन्छ भन्ने तर्क गरेर समेत भाउ बढाउने गरिएको छ । भारतको मूल्य बराबर गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ निगमको पाइन्छ । निगमले चाहने हो भने उपभोक्तासँग पैसा लिने र केही समयपछि कुनै तरीकाले त्याो फिर्ता दिने गरेर यसको समाधान गर्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोगबाट यस्तो गर्न सहज हुन्छ । सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान दिइरहेको छ । तर, यसमा पनि निगमलाई घाटा छ भनिन्छ । सरकारले आयात गरिएको ऊर्जामा अनुदान दिने तर आफ्नै देशको बिजुली खपत बढाउन भने यस्तो अनुदान नदिने नीति लिएको छ जुन विडम्बनापूर्ण र विरोधाभासयुक्त छ ।
वास्तवमा सरकारी कम्पनीहरू न नाफामा जान सक्छन् न उपभोक्ताको हितमा नै काम गर्न सक्छन् । त्यसैले वस्तु र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई समावेश गरी प्रतिस्पर्धी बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।