विद्युतीय पूर्वाधारमा आठ खर्ब त्रिपन्न अर्ब लगानी गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौं, वैशाख ३ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाँच वर्षभित्र विद्युतीय पूर्वाधारमा आठ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । देशभित्र पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने र अधिक भएको विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच प्राधिकरणले निर्माण गरेको सन् २०२७ सम्मको कार्ययोजनामा विद्युत् उत्पादनभन्दा प्रसारण पूर्वाधारमा व्यापक लगानी विस्तार गर्न लागेको हो । विद्युत् […]

सम्बन्धित सामग्री

जी–७ ले पूर्वाधारमा छ खर्ब डलर लगानी गर्ने

काठमाडौं, असार १४ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) परियोजनालार्ई टक्कर दिन विश्वका शक्तिशाली देशका नेतृत्वले कोष खडा गरेका छन् । समाचार एजेन्सीका अनुसार जर्मनीमा जारी सात औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी ७)को सम्मेलनले सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार विकासमा पाँच वर्षमा खर्च गर्ने गरी छ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका लगानी गर्ने प्रतिबद्धता […]

जी–७ ले पूर्वाधारमा छ खर्ब डलर लगानी गर्ने

काठमाडौं । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) परियोजनालार्ई टक्कर दिन विश्वका शक्तिशाली देशका नेतृत्वले कोष खडा गरेका छन् । समाचार एजेन्सीका अनुसार जर्मनीमा जारी सात औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी ७ )को सम्मेलनले सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार विकासमा पाँच वर्षमा खर्च गर्ने गरी छ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका […]

जी–७ ले पूर्वाधारमा छ खर्ब डलर लगानी गर्ने

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) परियोजनालार्ई टक्कर दिन विश्वका शक्तिशाली देशका नेतृत्वले कोष खडा गरेका छन् । समाचार एजेन्सीका अनुसार जर्मनीमा जारी सात औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी ७ )को सम्मेलनले सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार विकासमा पाँच वर्षमा खर्च गर्ने गरी छ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । त्यसमा अमेरिका एक्लैले दुई खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले गर्नुभएको छ ।

तिब्बतको भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ४० अर्ब चिनियाँ लगानी

चीनले तिब्बतमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि यस वर्षमा १ खर्ब ४० अर्ब (करिब २२ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने भएको छ ।

अर्थतन्त्र उकास्न पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित  भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ? प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला । कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ । वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ? समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं । सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ? कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं । यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ? खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ । कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ । हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो । सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ? सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ । कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ । बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ? अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्‍यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् । केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ? पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ । केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ । केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।

पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं (अस) । विज्ञहरूले पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले अनुसन्धानमूलक संस्था पीईआईसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन’ विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारी तहबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहयोगले मात्र पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा नहुने बताएका छन् । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले पूर्वाधारको न्यूनता पूर्तिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी, ब्लेण्डेड फाइनान्स, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायत सम्पूर्ण उपलब्ध स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्ने बताए । विश्व बैंकको एक अध्ययनले पूर्वाधारको कमी सम्बोधन गर्न नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मुश्किलले ७–८ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ । पूर्वाधारमा लगानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रहँदै आएको छ । सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सबैतिर एकै खालको (वन साइज फिट्स अल) सार्वजनिक खरीद नीति, प्रक्रिया केन्द्रित कार्यशैली, वन तथा मुआब्जा (साइट क्लीयरेन्स) र निर्माण कम्पनीहरूको क्षमताका कारण पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । सहयोग सम्बन्धी वार्तामा कमजोर प्रस्तुति र अडान नहुँदा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या निम्तिएको उनले औंल्याए । पूर्वसचिव सुमन शर्माले लगानीकर्तासँग जोखिम शेयर गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले आयोजना तयारीको अभावका कारणले पूर्वाधारमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा लगानी आकर्षण गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरलीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राडा शिवराज अधिकारीले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल दर हेरेर सम्भाव्य आयोजनामा मात्र लगाउनुपर्ने भन्दै नेपालमा जति समय र लागत भेरिएशन गरे पनि हुने भन्ने गलत संस्कार स्थापित हुँदै गएको बताए । ‘कुनै आयोजना समयमा बनेन, लागत बढाउनुप¥यो भने त्यसले हामीलाई कति घाटा भो त्यसको पनि लेखांकन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनन्तकालसम्म राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजना नै निर्माणाधीन छ । मेलम्ची सम्पन्न हुन २२ वर्ष लाग्यो ।’ कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारका पूर्व सहसचिव कमल पाण्डेले पछिल्ला वर्षहरूमा डेढ खर्ब बराबरको विदेशी सहायता आएको उल्लेख गर्दै परियोजनाको पूर्वतयारी अभाव, कमजोर क्षमता, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ लगायत कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।

हवाई पूर्वाधारमा झण्डै पाँच खर्ब खर्चिर्दै : समृद्धिको आधार बन्दै

सरकारले हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न झण्डै रु पाँच खर्ब लगानी गर्ने भएको छ । विगत दुई वर्षमा मात्रै रु ९० अर्ब खर्च गरेको सरकारले अबको पाँच वर्षमा तीन खर्ब ३५ अर्ब लगानी गरी हवाई पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आठ खर्ब त्रिपन्न अर्ब लगानी गर्दै प्राधिकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाँच वर्षभित्र विद्युतीय पूर्वाधारमा आठ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने भएको छ । देशभित्र पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने र अधिक भएको विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच प्राधिकरणले निर्माण गरेको सन् २०२७ सम्मको कार्ययोजनामा विद्युत् उत्पादनभन्दा प्रसारण पूर्वाधारमा व्यापक लगानी विस्तार गर्न लागेको हो ।