नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ जसले जे गर्ने हो उसले त्यो काम गर्न पाउँदैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो भन्सार एजेन्ट । देशभरकै अधिकांश भन्सार नाकामा जाने हो भने एकाधबाहेक अन्य काम बिचौलियाले गरेका छन् । भन्सार ऐन २०६४ को परिच्छेद १० दफा ५१ मा भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसार आयातनिर्यात काममा भन्सारमा सहजीकरण गर्न अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैका लागि २०५४ र २०५७ मा सरकारले तत्कालीन कानूनअनुसार विभिन्न तरीकाले भन्सार एजेन्ट छानिएपछि २०७८ मा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर ६६० जना भन्सार एजेन्टको नियुक्ति गर्यो । विभागको वेबसाइटका अनुसार ६७० भन्सार एजेन्ट रहेका छन् तर भन्सार कार्यालयमा गैरभन्सार एजेन्टको बिगबिगी छ । यस्तो हुनुमा सरकारभन्दा भन्सार एजेन्टहरू नै दोषी छन् जसले २०० देखि रू. १००० सम्ममा बिचौलियालाई आफ्नो लाइसेन्स बेचेका छन् ।
२०८० साल साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ८४३ दशमलव ११ अर्बको आयात र ७४ दशमलव ९७ अर्ब निर्यात भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई छोडेर अरू सबैमा भन्सार एजेन्टले दस्तखत गर्नुपर्छ । नेपालको ४४ प्रतिशत राजस्वको भुक्तानी भन्सार एजेन्टको जिम्मेवारीमा बैंक दाखिला हुन्छ । २०८० जेठ १५ सम्म सरकारले भन्सार एजेन्टको काममा एजेन्टकै उत्तरदायित्व छाताभित्र रहने गरी भन्सार प्रतिनिधि राखेर पनि काम सञ्चालन गरेको थियो । माथि उल्लिखित मितिबाट प्रतिनिधिको व्यवस्था खारेज भयो । आधिकारिक रूपमा प्रतिनिधि खारेज भए पनि व्यापारी आफ्नो पहिचानमा भएकाले पुराना प्रतिनिधिले नयाँ भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स र आईडी प्रयोग गरेर अहिले काम गरेका छन् ।
लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका भन्सार एजेन्टले काम पाएका छैनन् तर पुरना प्रतिनिधि र पहिलाका केही भन्सार एजेन्टले आवश्यता र क्षमताभन्दा बढी काम पाए भन्ने आशंकाले सरकारले भन्सारको महत्त्वपूर्ण कम्प्युटर प्रणालीमा वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को व्यवस्था गरेको छ । यो किन चाहियो ? यसको अर्थ के हो ? भन्ने सन्दर्भमा आम पाठकले बुझ्न जरुरी छ ।
नेपालमा हजारौं कुरामा बेथिति छ भनिरहँदा गणतन्त्रपछि सुधारिएको एउटा क्षेत्र छ त्यो हो, लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा । एमबीबीएस, एमडीको चिकित्सा परिषद्ले लिने प्रवेश परीषाको निष्पक्षतामाथि पनि अहिलेसम्म कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन । लोकसेवा आयोगजस्तो निष्पक्ष संस्थाले परीक्षा लिएकाले ६६० भन्सार एजेन्ट निष्पक्ष नियुक्त भए पनि अधिकांश काम पुरानै एजेन्ट र निवर्तमान प्रतिनिधिमा रह्यो, नयाँले पाउन सकेनन् ।
नयाँ एजेन्टले निकै थोरैले मात्र काम पाएका छन् । बाँकीले पूर्वप्रतिनिधिलाई कौडीको भाउमा आफ्नो आईडी बेचेका छन् । २०८० साउनको ६१ केजी सुन तस्करी काण्डमा पनि त्यस्तै निर्दोष भन्सार एजेन्टहरू जेलमा परेका छन् जसले अनजानमा आफ्नो युजर आईडी प्रयोग गर्न अरूलाई दिएका थिए । यसरी युजर आईडी जसले बेचेको छ उसले ज्यादै थोरै रकम पाएको अवस्था छ भने पुराना प्रतिनिधि वा केही बिचौलियाले पनि पार्टीसँगबाट काम ल्याएर नयाँकै आईडी प्रयोग गरी काम गरेका छन् ।
अदालतमा बहस पैरवी गर्न बार काउन्सिलको अनुमतिपत्र चाहिन्छ, बिरामी चेक गर्न चिकित्सा परिषद्को अनुमति चाहिन्छ, पढाउन शिक्षक लाइसेन्स चाहिन्छ । तर, भन्सारको माल जाँचपास जस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्दा लाइसेन्स नभएका मानिसलाई निर्बाध भन्सार आउन, जान र काम गर्न दिइएको छ । जाँचकी, मूल्यांकनकर्ता र अधिकृत सबैलाई थाहा छ, यो प्रज्ञापनपत्रमा वास्तविक एजेन्टको नाम लेखिएको भए पनि काम अरूले गरिरहेको छ । तर, उहाँहरू रोक्नुहुन्न ।
यसरी नेपालका भन्सारमा नक्कली एजेन्टले सक्कली एजेन्टमाथि राज गरिरहेका छन् । बेच्नेहरूले पनि दुई चार सय भए पनि हात लाग्यो भनेर रमाइरहेका छन् । यसले भोलिका दिनमा अझै निर्दोषहरू प्रताडित हुने र नक्कलीहरू रमाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले युजर आईडी खोल्दा युजरनेम, पासवर्डपछि ओटीपी पनि माग्न थालेको छ । सक्कली एजेन्टबाट काम गराउन यो सानो उपाय त हो तर यसको पनि बिचौलियाले उपाय निकालिसकेका छन्, फोन नै आफ्नो साथ राख्ने वा फोनबाट नै ओटीपी माग्ने ।
हाल विभागले ल्याएको ओटीपी सिस्टम भन्सार सुधारको प्रयास हो भने गैरभन्सार एजेन्टलाई भन्सार परिसरमा प्रवेश रोक्नुपर्छ र एउटा एजेन्टले दिनभरमा कतिओटा प्रज्ञापन भर्न पाउने हो त्यो निर्धारण गरेर सबैलाई काम गर्ने वातावरण बनाएर सबै एजेन्टलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा राज्यले सही राजस्व पाउने अवस्था रहँदैन । यस्तो कसरी भने पैसा कमाउन बिचौलियाले न्यून बीजकीकरणका अनेक उपाय अपनाउँछन् र कर छल्छन् । बीचमा कोही पक्रिएमा आईडी बेच्ने एजेन्ट कारबाहीमा पर्छन् ।
को एजेन्ट हो वा को होइन, प्रत्येक कर्मचारीलाई थाहा छ र पनि गैरभन्सार एजेन्टको डरलाग्दो चलखेल कानून तथा कार्यक्षेत्र दुवै तिरबाट भइरहेको छ । सुधार कुनै जादू वा चमत्कार होइन । यो आधारभूत प्रणालीको पालनाबाट प्राप्त हुने परिणति हो । भन्सारमा सुधार चाहने हो भने सरकारले वास्तविक भन्सार एजेन्टबाट काम गर्ने वातावरण बनाउनैपर्छ । ओटीपीले काम नगरेमा बायोमेट्रिकको प्रयोग गरेर भए पनि सबै एजेन्टलाई काममा लगाई अन्यलाई बाहिर राख्न सक्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिले प्रज्ञापन भर्न पाउने सीमा तोकिनुपर्छ । अन्यथा भन्सार सुधार अधुरो नै रहनेछ ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
