विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा कच्चा पदार्थलगायत सामग्री ढुवानी गर्न भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको कार्गाे रेलमार्ग, स्टेशन, यार्ड र क्वार्टर निर्माण ९८ प्रतिशत सकिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक रूपमा हस्तान्तरणको विषय पटकपटक उठे पनि २ प्रतिशत काम बाँकी रहेकाले हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । केही दिनअघि सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले समेत बथनाहादेखि विराटनगर आईसीपीसम्म ७ दशमलव ६ किलोमीटर रेलवे तयार भएको र त्यसलाई हस्तान्तरण गरिने बताएका थिए ।
विदेश सचिव क्वात्राले रेलवे तयार भएको बताए पनि रेलवे यार्डबाट आईसीपी आउने २०० मीटर बाटो चौडा र पीच गर्न बाँकी छ । अहिले उक्त सडक निर्माण मन्द गतिमा भइरहेको छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि र आवास क्षेत्रमा जारी केही काम सकिएपछि भारतबाट हस्तान्तरण भए रेलवे सञ्चालन गर्न सकिने भारतीय रेलवे विभागअन्तर्गतको बथनाहा–कटहरी रेलवेका साइट इन्जिनीयर रोशनकुमार देवले जानकारी दिए ।
भारतीय रेलवे विभागले बथनाहाबाट आईसीपीसम्मको रेलवे ट्र्याक पटकपटक परीक्षण गरी पास गरिसकेको छ । भारतीय रेलवेले नेपाललाई आईसीपीसम्मको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न भएको जानकारीसमेत दिइसकेको छ ।
साइट इन्जिनीयर देवले भारतीय रेलवे विभागका अधिकारीहरू हन्तान्तरणको अन्तिम तयारीमा जुटेको बताए । रेलवे यार्डबाट आईसीपी जोड्ने सडक स्तरोन्नति सकिएपछि हस्तान्तरण प्रक्रिया शुरू हुने देवले बताए । ‘भारतीय रेलवे विभागले कस्टम यार्डसम्म काम सम्पन्न भएको पत्र पठाइसकेको छ,’ इन्जिनीयर देवले भने, ‘रेल विभाग नेपाल र भारतको इर्कोनले सुझावसहितको अन्तिम परीक्षण प्रतिवेदन पठाएका छन् । सुझावका आधारमा त्यसको अन्तिम प्रक्रियासमेत भारतीय रेलवे विभागले गरिसकेको छ ।’
इन्जिनीयर देवका अनुसार भारत सरकारले नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई रेलवे हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यसपछि यसको सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । त्यसका लागि आईसीपीसँग ‘लिंकअप वे’ निर्माणको कामसमेत अघि बढाइसकिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले कस्टम यार्ड र आईसीपीबीचको ‘लिंकअप वे’को ठेक्का सम्झौता गरेर कामसमेत शुरू गरिसकेको छ ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले विवादित जग्गाधनीहरूसँग छलफल गरी चाँडै मुआब्जा टुंगो लगाउने र बाँकी रहेको कामसमेत अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए । तर, मुआब्जाको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्य सहमति गर्न नसकिएको उनले बताए । सर्वाेच्चको फैसला चाँडै आए दुई देशबीचको बहुप्रतीक्षित रेलवे सेवा शुरू हुने उनको भनाइ । रेलवे शुरू भए कोलकाता पोर्टबाट सोझै विराटनगर आईसीपीसम्म रेलमा सामान आउने र यसरी ल्याउँदा ट्रकमा भन्दा ढुवानी खर्च निकै कम पर्ने ढकालले बताए ।
भारत सरकारले भारतको सीमावर्ती रेलवे स्टेशन बथनाहाबाट मोरङको कटहरी गाउँपालिकासम्म १८ दशमलव ७ किलोमीटर रेलमार्ग बनाइदिने सहमतिअनुसार काम भइरहेको छ । कटहरी गाउँपालिकामा मुआब्जा विवादले भारत सरकारलाई नेपालले जमीन हस्तान्तरण गर्न नसक्दा अन्तिम स्टेशनको काम रोकिएको छ । बथनाहादेखि आईसीपीसम्मको ७ दशमलव ६ किलोमीटर रेलमार्ग भने सञ्चालनका लागि तयार छ । विराटनगरको आईसीपीदेखि थप ११ किलोमीटरमा समेत काम धमाधम भइरहेको छ ।
रेलमार्गको १८ दशमलव ६ किलोमीटरमध्ये निर्माण सकिएको ७ दशमलव ६ किलोमीटरबाहेकको काम भइरहेको छ । बथनाहा रेलवे स्टेशनबाट विराटनगरको बुधनगरस्थित नेपाल कस्टम यार्डसम्मको ७ किलोमीटर दूरीमा पहिलोपटक २०७६ कात्तिकमा रेलवे लिक परीक्षण गरिएको थियो । नेपाल कस्टम यार्डमा अहिले पैदल यात्रुका लागि ओभर ब्रिज बनाउने कामसमेत सम्पन्न भएको छ ।
२०६८ मा शुरू भएको बथनाहा–कटहरी रेलमार्गको निर्माण २०७३ सालमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । चार वर्षअघि भारतको बथनाहादेखि बुधनगर स्टेशनसम्म रेलको लिक परीक्षण गरिएको थियो । रेलमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा कटहरी गाउँपालिका–१ मा जग्गाको मुआब्जा विवादले केही स्थानको काम रोकिएको छ । उचित मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले मुद्दा दायर गरेका छन् ।
हाल उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । पटकपटक पुनर्मूल्यांकन गर्दासमेत आफूहरूलाई उचित रकम दिने काम नभएको भन्दै स्थानीयले काम रोकेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएपछि मात्र काम अघि बढ्ने अवस्था छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको प्रतिकट्ठा २ लाखको दरले मुआब्जा दिने निर्णयप्रति जग्गाधनीले असहमति प्रकट गरेका छन् । अदालतले ८ लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरे पनि सरकारले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गरेपछि स्थानीय केही जग्गाधनीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।