नेपाल–भारत व्यापार सन्धि परिमार्जन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड

काठमाडौं । नेपाल–भारत व्यापार मामिलाका विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूले दुईदेशीय व्यापार सन्धि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सन्धि नवीकरण गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै जाँदा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इनभायरोन्मेन्ट (सावती)ले काठमाडौंमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल–भारतबीच ठूलो परिमाणमा व्यापार हुने गरेको भए पनि नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएकोमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले भन्सार छूटमा व्यापार हुने वस्तुको सूची पुनरवलोकन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । भारतमा उत्पादित कृषिवस्तुलाई दिइएको भन्सार छूटको कारण नेपालका कृषि उत्पादनले बजार पाउन नसकेको भन्दै विज्ञहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीले आफूहरूले भारतमा विभिन्नखाले कठिनाइको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । यस्ता समस्याको समाधान हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । सरकारी अधिकारीले बदलिँदो परिस्थिति अनुकूल सन्धि परिमार्जनको लागि गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठेका विषयको गहन अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार नवीकरण प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारविद् डा. पोषराज पाण्डे, नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्शकी अध्यक्ष सृजना राणा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी लगायतको उपस्थिति थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल–भारत व्यापार सहजीकरणको विषयमा छलफल

विराटनगर । मोरङ व्यापार संघले पटना, भारतका कस्टम्स कमिशनर पीके कट्यारसहित जोगबनी आएका भारतका भन्सार अधिकारीहरूसँग भेट गरी नेपाल–भारत व्यापार सहजीकरण विषयमा छलफल गरेको छ । पटनाका कस्टम्स कमिशनरद्वारा गठित कस्टम्स क्लियरेन्स फेसिलिटेशन कमिटी (सिसिएफसी)को सदस्यको रूपमा रहेको मोरङ व्यापार संघले सोमवार आइसिपी, जोगबनीमा आयोजित सिसिएफसी बैठकमा भाग लिँदै कमिशनर कट्यारसमक्ष संघको तर्फबाट राय सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको नेतृत्वमा गएको संघको टोली बैठकमा सहभागी भई कमिशनर कट्यारलाई मोरङ–सुनसरी आर्थिक कोरिडरलाई भारतले विशेष सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाल–भारत व्यापार, परिवहन र विभिन्न विषय वस्तु समेटेर संघले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । संघले प्रस्तुत गरेको उक्त सुझावमा विशेषगरी जोगबनी र विराटनगरका आइसिपीहरूमा निर्मित रेल्वे यार्ड तत्कालै सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने, रेलेवे ट्र्याकमार्फत नेपालका लागि जोगबनी स्टेशन आउने मालवस्तु हाललाई विराटनगर भन्सार कार्यालयबाटै जाँचपास गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत माग छन् । त्यसैगरी बमोजिम बथनाहमा निर्माणाधीन मिरगञ्ज पुलको वैकल्पिक पुलको निर्माण तत्कालै सम्पन्न गरी शीघ्ररूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, भन्सार जाँचपासका पूर्वाधार थपेर व्यवस्थित गरिनुपर्ने, नेपाली कृषि उपजको निर्यातमा सहजीकरण हुनेगरी पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । साथै भारतको दालखोलास्थित रेल्वे जक्सन पार गर्न मालवाहक सवारीसाधनका लागि फ्लाईओभर निर्माण गर्नुपर्ने, जोगबनीमा अध्यागमन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, जोगबनी स्टेशनको सौन्दर्य बढाउँदै भारतका विभिन्न शहर पुग्ने रेल थप गर्नुपर्ने लगायत सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।