संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय तहहरूले तत्काल फुकुवा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्तरुपमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये रोकिएको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रकमको निकासा फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् ।