विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण साना उद्योगमा - Karobar National Economic Daily
काठमाडौंः नेपालमा लगानी गर्ने अधिकांश लगानीकर्ताको आकर्षण साना उद्योगमा रहेको पाइएको छ । उद्योग विभागमार्फत नेपालमा भित्रने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)का परियोजनामध्ये यस्ता उद्योगको दर्ता बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको हो…
धरान (सुनसरी) । एउटा उखान छ, ‘जहाँ गोर्खाली त्यहाँ खुकुरी, जहाँ खुकुरी त्यहाँ गोर्खाली ।’ संसारमा नेपालीलाई चिनाउने ‘वीर गोर्खाली’ सँगै गोर्खाली हतियार ‘खुकुरी’ पनि हो । गोर्खाली र खुकुरी एक अर्काका परिपुरक हुन् भन्ने माथिको उखानबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । अहिले यो खुकुरी गोर्खालीको पहिचान र सानमा मात्र सीमित छैन, यो एउटा गतिलो व्यापार पनि बनेको छ ।
मुलुकमै सबैभन्दा धेरै खुकुरी उत्पादन लामो धरानमा समयदेखि हुने गरेको छ । धरानमा बनेका खुकुरी नेपालमा मात्र होइन,अन्तराष्ट्रिय बजार अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, सिंङगापुरलगायत धेरै ओटा देशमा पुग्ने गरेका छन् । त्यसबाट खुकुरी व्यवसायीले मासिक लाखौं रुपैयाँ नेपाल भित्र्याइ रहेका छन् ।
धरानमा व्यावसायिक रुपमा खुकुरी उद्योग सञ्चालन गर्ने धेरैजना छन् । त्यसैमध्येका एक हुन, घमान सिंह विश्वकर्मा । वैदेशिक रोजगारीमा सात वर्ष बिताएपछि स्वदेशमै केही गर्ने सोंचले फर्किनु भएको विश्वकर्माले आफ्नै पुख्यौली पेशालाई व्यावसायिक रुप दिने योजना बनाए । त्यसपछि करिब एक दशकअघि धरान–१५ मा सुस्मिता खुकुरी उद्योग खोल्नु भयो । शुरूमा तीन लाख रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नै घरमा लघु उद्योग खोल्नु भएको विश्वकर्मा आफैँ खुकुरी बनाउँछन् । माग धेरै भएका बेला अन्य कालीगढलाई पनि लगाएर खुकुरी बनाउँछन् । उनका अनुसार धरान नेपालमै सबैभन्दा धेरै खुकुरी उत्पादन हुने ठाउँ हो । उनी भन्छन्, “यहाँ उत्पादन भएका खुकुरीहरु भारत, चीन, क्यानाडा, सिङ्गापुर, दुबई, अमेरिकादेखि बेलायतसम्म पुग्छन् ।”
धरानकै गोविन्द दर्नाल पनि विगत १२ वर्षदेखि धरान खुकुरी उद्योग सञ्चालन गर्छन्। दर्नालका बावु छोराले सञ्चालन गरेको खुकुरी उद्योगमा एक जना कालीगढ पनि छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेका खुकुरी पनि देशदेखि विदेशसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
घरेलु उद्योगका रुपमा मात्र होइन, ठूलो व्यवसायका रुपमा खुकुरी उद्योग सञ्चालन गर्नेहरु पनि धेरैजना छन् धरानमा । दुई दशकदेखि न्यू गोर्खाली खुकुरी इण्डष्ट्रिज सञ्चालन गर्दै आएका दीपक दर्नाल त्यसको एक उदाहरण हुन । उनले अहिले ३० जना कालीगढ राखेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। कोरोना महामारी भन्दा अगाडि त उनीको उद्योगमा ६० जना कालीगढ थिए ।
उद्योग सञ्चालक दर्नालका अनुसार पहिला विदेशमा निर्यात हुने खुकुरीमध्ये रुसमा झाडी फाँड्न, सिंगापुर र बेलायतमा सुरक्षागार्डले प्रयोग गर्नका लागि खुकुरीको माग हुने गरेको थियो । अहिले भने अन्तराष्ट्रिय बजारमा सामान्य गुणस्तरका खुकुरीको माग हुने गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिका जाने गरेको उनी बताउँछन् । खुकुरी उद्योगबाट हाल मासिक रु ९० हजारदेखि एक लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘‘पहिला धेरै राम्रो थियो । अहिले बजार खस्किएको छ । विस्तारै राम्रो होला भन्ने आशामा छौँ ।’’
उद्योग सञ्चालकहरुका अनुसार खुकुरीको मूल्य गुणस्तर अनुसार फरक हुन्छ । स्थानीय बजारमा सामान्य घरेलु प्रयोजनमा प्रयोग हुने खुकुरी तीन सयदेखि तीन हजारसम्ममा पाइन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी खुकुरी निर्यात हुन थालेपछि बनावट र गुणस्तरमा परिवर्तन गरिएपछि डिजाइन गरिएको खुकुरीको मूल्य अहिले स्थानीय बजारमा पाँचदेखि सात हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको उद्योग सञ्चालक दर्नालको भनाइ छ ।
सञ्चालकहरुले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार धरानमा साना ठूला गरी ४० देखि ५० ओटा खुकुरी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगबाट दैनिक रुपमा तीन सय ओटा खुकुरी उत्पादन हुन्छ । सबै उद्योगबाट गरी धरानमा दैनिक सरदर सातदेखि १० लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको खुकुरी व्यवसायीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार हाल धरानमा खुकुरी बनाउने नेपाली कालीगढ ५० देखि ६० जनाको हाराहारीमा छन् ।
खुकुरीसँग खुकुरीको दाप बनाउनेहरुले पनि रोजगारी पाएका छन् । धरानमा खुकुरीको दाप बनाउने करिब २५ ओटा परिवार छन् । उनीहरुको यसैबाट जीवनयापन हुने गरेको उद्योग सञ्चालक विश्वकर्मा बताउँछन् । धरानमा उत्पादन हुने खुकुरीको मूल्य कम्तिमा दुई सय रुपैयाँदेखि बढीमा १५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।
खुकुरी उद्योग संघ धरानका अध्यक्ष समेत रहेका न्यू गोर्खाली खुकुरी इण्डष्ट्रिजका सञ्चालक दीपक दर्नाल खुकुरी उद्योगबाट धेरै फाइदा लिन सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘‘अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट खुकुरीको माग धेरै भएपनि हामीले विदेश पठाउँदा धेरै कर लाग्ने भएकाले समस्या छ’’, उनी भन्छन्, ‘‘नेपाल सरकारले करमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिदिए खुकुरी उद्योग सञ्चालन गर्नेहरुको हौसला बढ्ने थियो । उनीहरुले विदेशमा खुकुरी निर्यात गर्दा राज्यलाई नै आम्दानी बढ्ने थियो । सरकारलाई हाम्रो यही आग्रह छ ।’’
बजार खस्किएकोमा चिन्ता
कोरोना महामारीपछि समग्र बजारको अवस्था खस्किएको छ । खुकुरीको व्यवसायमा पनि त्यसको असर पर्ने नै भयो । धरानका खुकुरी व्यवसायीहरुका अनुसार विगतभन्दा खुकुरीको माग पनि घटेको छ । एकातिर खुकुरी बनाउने फलामको भाउ बढेको र अर्कातिर माग घटेकाले समस्या भएको सुस्मिता खुकुरी उद्योगका सञ्चालक घमानसिंह विश्वकर्मा बताउँछन् ।
उनका अनुसार पहिला ७० देखि ८० रुपैयाँ प्रति केजीमा पाइने फलाम अहिले एक सयदेखि १२० रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्छ । उनी भन्छन्, ‘‘महँगी बढेपछि पहिला जत्ति खुकुरी उत्पादन गर्न सकिएको छैन । बजार पनि खस्किएको छ ।’’
अहिले माग र उत्पादन बराबरी अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । विगतमा हातले नै खुकुरी बनाउने सबै काम गर्नु पर्ने अवस्था थियो, अहिले भने प्रविधिको विकाससँगै मेसिनहरुको प्रयोग पनि हुने गरेको छ । यसबाट केही सहज पनि भएको व्यवसायीको भनाइ छ । आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अझै खुकुरीको उत्पादन बढाउन र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउन सक्ने सम्भावना प्रसस्त रहेको व्यवसायी विश्वकर्माको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘‘सरकारबाट सहयोग पाउने हो भने खुकुरी उद्योगहरु फस्टाउन सक्छन्, यसले नेपालीको सान र पहिचान संसार सामु फैलाउने मात्र होइन, विदेशी रुपैयाँ पनि राम्रोसँग आम्दानी गर्ने सम्भावना छ ।’’
संस्कृति र इतिहासमा खुकुरी
खुकुरीको सम्बन्ध नेपालका विभिन्न जातीको संस्कार संस्कृतिसँग पनि जोडिन्छ । खुकुरीलाई देवताको थानमा राखेर पुज्ने चलन विभिन्न समुदायमा पाइन्छ । दशैं र विभिन्न चाडपर्वमा पनि हतियारका रुपमा खुकुरीको पूजा गर्ने प्रचलन छ । इतिहासमा पनि खुकुरीको उत्तिकै महत्व छ ।
नेपालीलाई विश्वमा गोर्खालीका रुपमा परिचित गराउन खुकुरीले ठूलो भूमिका खेलेको इतिहास अध्ययनका क्रममा बुझ्न सकिन्छ । नेपालीलाई वीर जातिका रुपमा चिनाउने काममा खुकुरीको भूमिका छ । गोर्खाली सैनिकहरुले खुकुरीकै भरमा नेपालमा विभिन्न युद्ध लडेका थिए । त्यसबेलाको सैनिक हतियारमा खुकुरी र तरबार नै प्रमुख थिए ।
अहिले पनि प्रहरी, सैनिकलगायत सुरक्षाकर्मीहरुले कम्मरमा खुकुरी भिर्ने चलन छ भने सुरक्षाकर्मीका पोसाकमा पनि खुकुरी चिन्ह अंकित गर्ने गरिएको छ । त्यसबाहेक सुरक्षासँग सम्बन्धित तक्मा, पुरस्कारमा पनि खुकुरीको चिन्ह प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसरी नेपालीको संस्कृति र इतिहासमा गहिरो प्रभाव पारेको खुकुरीले पछिल्लो समय व्यापारमा पनि राम्रो प्रभाव जमाउँदै गरेको देखिन्छ ।
खुकुरी जस्ता हतियार बनाउने काम विश्वकर्मा समुदायको पुर्ख्यौलीली पेशाका रुपमा चिनिन्छ । दलित समुदायका पुर्ख्यौली पेशाहरु संकटमा पर्दै गएको बेला खुकुरी बनाउने पेशामा भने युवा पुस्ताको पनि आकर्षण देखिएको छ । धरानका उद्योगहरुमा खुकुरी बनाउने अधिकांश युवा पुस्ताका छन् । खुकुरी व्यवसाय युवा पुस्ताको रोजगारीको राम्रो अवसर पनि बनिरहेको छ ।
विश्व बजारमा माग बढिरहेको खुकुरी व्यवसायलाई वृद्धि गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि नीतिगतरुपमा काम गर्नुपर्ने खुकुरी उद्योग संघका अध्यक्ष दर्नालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले हाम्रो पुर्ख्यौली पेशा बचाउने सहयोग गरिदिए, अझै धेरै रोजगारी पनि सृजना हुन्थ्यो, राज्यलाई पनि फाईदा पुग्थ्यो ।” रासस
जनतामा बैंकिङ चेतना जगाउने, सर्वसाधारणलाई वित्तीय सहयोग गर्ने, सर्वसाधारणको आर्थिक हित कायम गर्नेलगायत कार्य बैंकिङ क्षेत्रले गर्ने हुँदा सुदृढ बैंकिङ आर्थिक सुधारको सच्चा साझेदार हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको यथार्थ भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, निर्यातमा शिथिलता आउनु र आयात पनि अपेक्षित नहुनु, मुद्रास्फीतिमा सुधार नहुँदा महँगीले व्यययोग्य आयमा कमी हृुनु लगायतले बैंंकिङ क्षेत्रमा समेत निकै दबाब परेको छ । यो क्षेत्रको आलोचना गर्नेहरू मनग्य छन् । लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ, तिर्नु पर्दैन भन्ने अफवाह फैलाउँदा बढ्दो संकटको सामना गर्नु परेको छ तापनि बैंकिङविना वर्तमान आर्थिक संकटको सुधारको कल्पना असम्भवप्राय: छ ।
तसर्थ यो क्षेत्रमा सुधारको अपरिहार्यता छ । अनावश्यक भ्रम चिर्न एक्लो प्रयास पर्याप्त छैन । यसमा सरकार र सर्वसाधारण जनताको पनि भरपुर सहयोग जरुरी पर्छ । भ्रम चिर्ने दायित्व सबैको होइन र ? आर्थिक सुधारका लागि बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनु अपरिहार्य भएको हुँदा यस क्षेत्रको ब्याजदरमा सही नीति लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूलाई सुदृढ बनाउन सकियो भने सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुने कुराप्रति सबैको एकमत हुनु जरुरी छ । साथै बैंकहरूले पनि नाफा मात्र भन्दा छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र सर्वग्राह्य ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति लिन ढिला भइसकेको छ ।
यसले उद्यमशीलता विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन तथा रोजगारीको अवसरसमेत सृजना भई अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा जोखिमभार, कर्जा व्यवस्थालाई केही परिमार्जन र बैंक दरलाई केही घटाएको खण्डमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार हुने देखिन्छ । पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत कर्जा सीमालगायत व्यवस्थाहरूमा समेत लचिलो हुनुपर्ने देखिन्छ जसबाट जनविश्वास बढ्न गई बैंकिङ क्षेत्र थप सुदृढ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अधिक तरलताको कारण हाल निक्षेप ६० खर्बको हाराहारीमा छ भने लगानी ५० खर्ब करीब देखिएको छ । यसले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको उपयोग गर्न ब्याजदर केही घटाइएको भए तापनि लगानी आकर्षण बढ्न सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर असुलीका कारण कहालीलाग्दो किसिमले कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढिरहेको देखिन्छ भने नाफा खुम्चिँदै गएको छ जसले बैंकिङ सुदृढीकरणमा टेवा दिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा तात्त्िवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ । बैंकहरू पनि आफूले मेहनत नगर्ने सबै कुरा सरकार र राष्ट्र बैंकले सजिलो बनाइदिएको आधारमा नाफा मनग्गे गर्न पाइयोस् भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भएको देखिन्छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय नीतिमा मात्र नभई मौद्रिक नीतिमा पनि समस्या देखिएको हुँदा बजार चलायमान हुन नसकेको हो । सर्वसाधारणले बैंकबाट सर्वग्राह्य ब्याजदरमा पैसा लिएर व्यवसाय गर्ने उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सकेमा मात्र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भई आयातको परनिर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ । एक सर्वेअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको नाफा खुम्चिनुमा यस क्षेत्रविरुद्धको आवाज, आर्थिक मन्दी र सुशासनमा देखिएको समस्यालगायतले ऋणीमा परेको भ्रम र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास नै प्रमुख कारण देखिन्छ । हुन त युक्रेन र रूसको युद्ध, कोभिड–१९, इजरायल र हमास विचको युद्धले विश्वको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुँदा यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । तर, यस्ता विश्व घटना त सधंै निरन्तर भइरहन सक्छ ।
हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा ताङ्खिवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ ।
तसर्थ यी सबै विश्व परिवेशमा घट्ने घटनालाई दोष दिएर राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र सरकार पन्छिन मिल्दैन । तथापि अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भने उतारचढाव हुन सक्छ । यस्ता सदाबहार विश्वमा चलिरहने समस्याको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आफ्नो देशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी यसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ र विदशी लगानीकर्तालाई देशबाट लगानी फिर्ता लैजान बाध्य पार्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरी थप वैदेशिक लगानी भित्त्याउन भरमग्दुर प्रयत्नको खाँचो टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।
उद्योगधन्दा र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा तथा आयातसमेत कमजोर हुँदा राजस्व संकलन न्यून देखिएको छ । यसले दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न हम्मेहम्मे परेको छ । यसबाट सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारी र युवा जनशक्ति पलायनको समस्याले देशको अर्थव्यवस्था संकटउन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारले मर्जर, एक्वीजिशन र एफपीओको वार्गेन पर्चेज गेनमा लगाएको भूतप्रभावी भनिएको कर प्रणालीले समेत वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती थपिएको गुनासो बंैकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रका बाह्य लगानीकर्ताले बिस्तारै शेयर फिर्ता लैजाने वा विक्री गर्ने प्रक्रिया बढिरहेको छ । यसले एकातर्फ बाह्य लगानी भित्त्याउन कठिनाइ थपिएको छ भने अर्कोतर्फ चौतर्फी प्रहारले बैंकिङ क्षेत्र थप खुम्चिने सम्भावना तीव्र बन्दै गएको छ ।
केही वर्षदेखि गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास, विकासले गति लिन नसकेको, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त ऐन कानूनको अभाव, कर नीति परम्परावादीलगायत कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाब परेको छ । तसर्थ यसतर्फ सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सुदृढ बैंकिङ अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो भन्ने नाराका साथ बंैक र व्यवसायी दुवैको हितमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको खण्डमा दिगो बैंकिङ र आर्थिक स्थायित्व अगाडि बढ्न सक्छ ।
उद्योग वाणिज्य संघलगायत व्यावसायिक क्षेत्रबाट मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बवनाउन माग भइरहेकै हो । बैंकदर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउने र संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउँदै व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण्ा बनाउनुपर्ने माग गरेको देखिन्छ । बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकेमात्र साना तथा घरेलु उद्योगको विकास हुन सक्छ । समग्र व्यावसायिक क्षेत्र समेतको नाफा र बैंकिङ क्षेत्रको दिगोपनालाई बढी ध्यान दिनको लागी उपभोग र निर्यातमैत्री ब्याजदरलाई प्रश्रय दिनुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र यससँग सम्बद्ध थोक तथा खुद्राबजार, निर्माणले अर्थतन्त्रको करीब ३० प्रतिशत अंश ओगट्छ । यसमा अहिले समस्या आएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सुधार देखिँदैन । तर, बजार हल्ला हेर्दा लौ अर्थतन्त्र त खत्तम भयो अब के गर्ने भन्नेहरूको पनि कमी छैन । वास्तवमा नेपालमा बजार चलायमान बनाउने कृषि र यसको उत्पादन एवं निर्माणसँग सम्बद्ध उद्योग हो जुन अहिले अभिप्रेरित हुन सकेको छैन । उद्योगमा पनि समस्या देखिएको छ । एकातर्फ ऋण लगानी अपेक्षित छैन अर्कोतर्फ बैंक ऋणमा पनि सीमित व्यक्तिले हालिमुहाली गरेको चर्चा सुन्नमा आएको देखिन्छ । साना तथा मझौला ऋणीहरूले अपेक्षित ऋण नपाएको गुनासो बढिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
कोभिड–१९ को बेला लचिलो मौद्रिक नीतिको फाइदा उठाएर बैंकहरूले सहुलियत कर्जामा धेरै उदार भई लगानी गरेका कारण अहिले असुलीमा समस्या देखिएको हो । त्यस्तै कर्जाको प्रभावकारी वितरण हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि र उपभोगमा असर पर्ने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ । आन्तरिक उत्पादन घटेको र बजारमा मन्दी आएको अवस्था रहे तापनि उपभोग नघट्नुमा विप्रेषणको राम्रो योगदान रहेको बुझ्न कठिन छैन । तर, यसले मात्र आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्याउन सक्दैन । चाडबाड, विप्रेषण र पर्यटनमा आएको सुधार आदिले आम मानिसको खर्चयोग्य आय बढेको भए तापनि यो दिगो देखिँदैन । देशको अर्थव्यवस्था सही बाटोमा आउन पूँजीगत खर्च जरुरी पर्छ जसले बैंकिङ क्षेत्रको समेत स्थायित्व हुने देखिन्छ ।
आर्थिक संकट बढ्यो भन्ने हल्लाले उपभोगकर्ताले बढी सञ्चय गर्छ । त्यस्तै बैंक नै डुब्छ कि भन्ने हल्ला भयो भने मानिसले घरमै पैसा राख्न थाल्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन पैदा हुने गर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारलाई चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन बरु नियमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बैंक ब्याज अमेरिकामा छ । त्यस्तै अस्ट्रेलिया आदिमा पनि महँगो छ । यसको तुलनामा नेपालमा ब्याजदर सस्तो नै मान्नुपर्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
मधेश देशको मध्यभागका रहेको प्रदेश । भारतसित सीमा जोडिएको मात्र छैन, मुख्य नाका वीरगञ्ज र औद्योगिक कोरिडोर यसै प्रदेशमा पर्दछन् । सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, व्यापारिक मार्गजस्ता व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार त्यतै छन् । वीरगञ्जलाई सरकारले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिनुपर्ने मत पुरानै हो । भूबनोट, यातायात पूर्वाधारहरू सडक, रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थललगायतले यो प्रदेशको विशिष्टतालाई संंकेत गरिरहेका छन् । समथर भूभाग हुनुका कारण प्रदेशले कृषिको सम्भावना समेटेर बसेको छ । कृषि यो प्रदेशको एक मुख्य पहिचान नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत हुँदा मधेशमा ३५ दशमलव २ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा यो योगदान आफैमा एउटा उत्साह हो । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा छ ।
भूगोलमा सबैभन्दा सानो (६ दशमलव ६ प्रतिशत) मधेशमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) जनसंख्याको बसोबास छ । प्रतिवर्ग किलोमीटरको राष्ट्रिय औसत जनघनत्व १९५ रहेकोमा मधेशमा ४६० जना बसोबास गर्छन् । मानव पूँजीमा मधेश अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । यी तथ्यांक हेर्दा मधेश आर्थिक समृद्धिको सवालमा सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो । प्रदेशका आर्थिक सूचकहरूले भने त्यसो भन्दैनन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको जीडीपीमा मधेशको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो योगदान त्यसअघिको वर्षको तुलनामा कम हो । त्यसबेला मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । बितेको वर्ष देशको अर्थतन्त्र २ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिँदा मधेशको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । औसत प्रतिव्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर हुँदा मधेशको यस्तो आय ८७५ डलरमात्र देखिन्छ । यो प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा कम हो । औसत बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मधेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत गरीबी छ । देशको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ । मधेशमा यो दर २० प्रतिशत छ । मानव विकास सूचक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, रोजगारीको अवसर लगायतमा मधेशले भौगोलिक र भौतिक रूपमा निकै पछाडि मानिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा हुन थालेको दशकौं बितिसके पनि यसमा तात्त्िवक सुधार देख्न पाइएको छैन । जीडीपीमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको योगदानमा सुधार आएर कृषि घटेको भएर सकारात्मक मान्न पनि सकिने थियो । तर, त्यस्तो होइन, उत्पादन र सेवा क्षेत्र पनि आज संकटबाट गुज्रिइरहेका छन् । उत्पादनको योगदान खस्किँदै गएको तथ्यांकले देखाएकै छन् । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । कृषि कर्मलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको छैन । आज चामल, दाल, तेल, पशुपन्छी दाना, मैदालगायतका उद्योगलाई स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन । बाहिरबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थको भरमा यस्ता उद्योग चलेका छन् । आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम आफैमा पूर्ण निर्भर छैनन् । मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योगको योगदान कम छ । विगतमा मधेशको जनजीवनलाई माथि उकासेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । यी उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’बाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाइए पनि स्रोतको अभावमा अघि बढ्न नसेकेका समाचार आइरहेका छन् । चिनी कारखाना र चुरोट कारखानालाई यथास्थितिमा अब चलाउन सम्भव नहोला, तर उपयुक्त मोडालिटी र प्रविधि अद्यावधिक बनाउँदा चलाउन नसकिने होइन ।
मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ ।
संविधानत: उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा छ । तर, अहिलेसम्म संघीय कानून नै आकर्षित छन् । प्रदेश सरकारले मधेशमा आउने उद्यमलाई २० वर्षसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाको कानूनी प्रत्याभूति अहिलेसम्म छैन, बरु तहगत सरकारका करले उद्यम र व्यापार समस्यामा परेका छन् । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । यी उद्योगमा १ खर्ब ७० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी र ६४ हजार ५८६ रोजगारी सृजना भएको छ । सातै प्रदेशमा विदेशी लगानीका उद्योगको संख्या ५ हजार ६९२ छ । तीमध्ये मधेशमा १७१ उद्योग छन् । कुल ६ लाख ७३ हजार २४४ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये मधेशमा १ लाख १८ हजार ८०२ ओटा दर्ता छन् । ती उद्योगले ४ लाख ९१ हजार ९७३ रोजगारी सृजना गरेको आँकडा छ । भौगोलिक र भौतिक रूपमा सहज भएर पनि उद्योग न्यून हुनु भनेको औद्योगिकीकरणमा पर्याप्त सम्भाव्यता बाँकी रहेको भन्ने पनि हो । नीतिगत रूपमा सहजीकरण हुने हो भने अवसरको आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छैन ।
मधेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । भारत उदीयमान अर्थतन्त्र त हुँदै हो, यसको ठूलो जनसंख्या समेटेर बसेका विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग मधेशको सहज र निकट पहुँच छ । मधेशमा उत्पादित वस्तु भारतीय बजारमा सहजै लैजान सकिन्छ । यसका लागि ती बजारको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उत्पादन थाल्नु पर्दछ । त्यस्ता वस्तुको निकासीमा कुनै प्रकारका अवरोध छन् भने समाधानको निम्ति कूटनीतिक पहल थालिहाल्नु पर्दछ । भारत नेपालको मूल व्यापार साझेदार हो । भारतका लागि हामी वर्षेनि ८/९ खर्ब रुपैयाँको बजार हौं । भारतलाई यो तथ्य देखाएर हाम्रा उत्पादनलाई बजार निश्चित गरिदिन पहल गरिनु पर्दछ । यसमा प्रदेशले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अवसर उपयोग गर्नु पर्दछ । भारतीय क्षेत्रमा सहज रूपमा मालसामानको ढुवानी र कर छूटलगायतका आकर्षण देखाएर भारतीय लगानी भित्त्याउने हो भने भारत निकासी अझ सजिलो हुन सक्दछ । नेपालमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहिले पनि राम्रै आर्जन गरिरहेका छन् ।
मधेशको अर्को सम्भावना हो, पर्यटन । छिमेकी देश भारतसँग भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धले मधेशमा पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । राजधानी जनकपुर धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो । जनकपुरलाई अयोध्यासँगको भगिनी सम्पर्कमा जोड्ने सम्झौता होओस् वा भारतबाट जनकपुर हुँदै पूर्वी नेपालको वराहक्षेत्रको विकासमा सहयोगको भारतीय प्रतिबद्धताले सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । धनुषाको धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीका छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, महोत्तरीका पडौलस्थान, रौजा मजार, सर्लाहीका नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथरलगायत स्थान पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्सा निकुञ्ज, वीरगञ्जका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराका गढिमाई, सिम्रौनगढलगायत धार्मिक तथा पुरातात्त्िवक महत्त्वका स्थललाई पनि पर्यटकीय प्याकेजको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
सम्भावनै सम्भावनाको संगमको रूपमा रहेको मधेश विकासमा पछि पर्नुको एउटै कारण हो, त्यस्ता सम्भाव्यताको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव । मधेशमा उद्योग कलकारखानादेखि कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको उपाय बनाउन सकिन्छ । मधेशको भूगोल र जनसंख्याले पनि यो प्रदेशको उन्नतिको सम्भावनालाई स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यस्तो सम्भावनाको उपयोगमा अभाव दूरदृष्टिको मात्रै हो । स्रोतको कमी हुँदैन, सोचको कमीले अवसरको चाङमा उभिएको मधेशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पछि परेको छ ।
काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले गर्नेे प्रतिबद्धता घटेको देखिएको छ । उद्योग दर्ता र लगानी प्रतिबद्धताको रकम उद्योग विभागबाट स्वीकृत गराउँदै आएका विदेशी लगानीकर्ताले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा गत आवमा कम लगानी स्वीकृति गराएका हुन् ।
प्रतिबद्धता रकम घटे पनि दर्ता हुने उद्योगको संख्या भने तुलनात्मक रूपमा बढी छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार लगानी प्रतिबद्धता रकम १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले घटेको छ । उद्योग दर्ता संख्या भने बढेको छ । गत आवमा ३२७ ओटा वैदेशिक लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा उद्योग दर्ता संख्या २९५ थियो ।
विभागका अनुसार गत आवमा ३२७ ओटा उद्योग दर्ता हुँदा ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागमा दर्ता र लगानी स्वीकृत भएका उद्योग सञ्चालनमा आउँदा मुलुकमा थप १७ हजार १२ जनालाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ । अघिल्लो आव २९५ उद्योग दर्ता हुँदा लगानी प्रतिबद्धता ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थियो । प्रस्तावित रोजगारी १६ हजार ९०५ थियो ।
विदेशी लगानीकर्ताहरू सानो स्केलका उद्योगमा लगानी गर्न बढी उत्साहित रहेको देखिन्छ । यो क्रम गत आवमा पनि दोहोरिएको छ । गत वर्ष ३२७ उद्योग दर्ता हुँदा साना स्केलका उद्योगको संख्या २९७ छ । अघिल्लो आवमा यस्ता २१७ उद्योग दर्ता भएका थिए । सरकारले विदेशी लगानीमा कायम गरेको न्यूनतम थ्रेसहोल्डका कारण उद्योग दर्ता संख्या बढेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानी रकम भने कम छ ।
सरकारले यस्तो थ्रेसहोल्ड पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको छ । फलस्वरुप विदेशी लगानीकर्ता थ्रेसहोल्डभित्रै रहेर परियोजना स्वीकृत गराउन बढी केन्द्रित भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि २०७६ जेठमा सरकारले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसअघि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।
उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताले यही सीमामा रहेर लगानीका परियोजना प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृत गराउने गरेको देखिन्छ । गत आवमा मझौला उद्योग २५ र साना स्केलका उद्योग ५ ओटा दर्ता भएका छन् ।
विदेशी लगानीकर्ता पर्यटन क्षेत्रमा बढी इच्छुक देखिन्छन् । गत आवमा सोही क्षेत्रमै बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार विदेशी लगानीका उद्योग दर्तामध्ये ३४ दशमलव ४१ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रपछि विदेशीको आकर्षण सेवाक्षेत्रमा छ । तेस्रो स्थानमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योग दर्ता भएका छन् । आइसीटीमा १६ दशमलव ५ र ऊर्जा तथा कृषिक्षेत्रमा १ प्रतिशत उद्योग दर्ता भएका छन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै देखिएको तरलता अभाव अझै सहज भएको छैन । लगानीयोग्य रकमको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा विप्रेषणमा आएको ह्रास, खस्कँदो शोधनान्तर स्थिति आदि कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको अवस्थामा तरलता संकटले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सृजना गरेको छ । प्रस्तुत छ, तरलता अभाव हुनुका कारण, व्यावसायिक विस्तारमा यसले पारेको असर, समाधानका उपाय लगायत बैंकिङ क्षेत्रको समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सार ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव वास्तवमै तरलता अभाव हो वा नयाँ कर्जा विस्तार गर्न मात्रै समस्या भएको हो ?
तरलताको अभाव भन्दैमा निक्षेपकर्ताको चेक नै साट्न नसक्ने अवस्था चाहिँ होइन । अहिले पनि बैंकहरूको लिक्विडिटी रेशियो सन्तोषजनक नै छ । तर पनि बैंकहरूले कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । कर्जा योग्य तरलतामा भने कमी आइरहेको छ । कुनै बेला हामी २६ प्रतिशत तरलतामा थियौं । अहिले करीब २२ प्रतिशतमा झरेका छौं । गत पुसमा सात ओटा बैंकको नेट लिक्विडिटी रेशियो २० प्रतिशतभन्दा कममा गयो ।
अर्को कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । त्यो अहिले झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ छ । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा बैंकहरूले यसभन्दा बढी एसएलएफ र रिपो लिएकै थिएनन् । यस्तो अवस्थाका कारण बैंकहरूमा अलिअलि तरलता अभाव सृजना भएकै हो । तर सर्वसाधारण जनताको डिपोजिट नै फिर्ता दिन नसक्ने, चेक साट्नै नसक्ने स्थिति पटक्कै होइन र त्यस्तो स्थिति आउँदा पनि आउँदैन । राष्ट्र बैंकले त्यो स्थिति आउनुपूर्व नै कुनै ‘एक्सन’ लिन्छ ।
कर्जा योग्य तरलताको अभावका कारण नयाँ कर्जा प्रवाहमा समस्या देखियो । तपाईंको बुझाइमा अब यो समस्याको समाधान के हुन सक्ला ?
पहिलो त, समाधानभन्दा पनि यस्तो समस्या किन आयो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्दछ । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । त्यो सबै कारणको एउटै परिणति हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जानु हो । माघ महीनासम्ममा २४७ अर्ब रुपैयाँले भुक्तानी सन्तुलन घाटामा भएको रिपोर्ट यसअघि नै आइसकेको छ । यो आफैमा उच्च हो । योभन्दा बढी घाटा कहिल्यै भएको थिएन । यसले तरलतामा पनि असर पारेको छ । किनभने भुक्तानी सन्तुलन घाटामा हुनुको अर्थ नेपालमा आउने पैसाभन्दा नेपालबाट जाने पैसा बढी हुनु हो । त्यो भनेको हाम्रो प्रणालीमा भएको पैसा बाहिर गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ ।
यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (भुक्तानी सन्तुलन) नै घाटा किन भयो त ? यसमा सबैभन्दा ठूलो कारण व्यापार घाटा हो । मासिक आयात हेर्ने भने माघमा १४८ अर्बको भएको छ । यो त अझ न्यून आयात हो । किनभने त्योभन्दा अगाडि हामी प्रत्येक महीना १६० देखि १७० अर्बसम्म आयात गर्ने गथ्र्यौं । अब यसमा राष्ट्र बैंकले ल्याएका नगद मार्जिनका नीति, ब्याजदर बढाइदिने, कुनै सामानको आयातमा कडाइ गरिदिने जस्ता व्यवस्थाले आयातको गति केही मत्थर बनाएको छ । अब यही तरीका हो भने मेरो अनुमानमा यो वर्षको आयात १९ खर्ब रूपैयाँको हुनेछ र निर्यात चाहिँ २ खर्बको हुनेछ । यो हिसाबले १७ खर्बको व्यापारघाटा हुनेछ ।
अब यो १७ खर्बको व्यापार घाटा कसरी परिपूर्ति हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्ला । यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका विप्रेषणको हुन्छ । सेवा व्यापारबाट त हामीलाई घाटा नै छ । खुद आयमा त हाम्रो सानो अंक छ । सबैभन्दा ठूलो अंक त विप्रेषण हो । विप्रेषण पनि पुससम्म ५ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । सातौं महीनामा केही सुधार छ र त्यो नेपाली मुद्रा अवमूल्यनले पनि भएको होला । केहीगरी पोहोरकै स्तरमा विप्रेषण आयो भने पनि स्थिति त्यति राम्रो भइहाल्दैन ।
जोखिमको व्यवसाय कृषिमा बैंकले कसरी लगानी गर्ने ?
यसको मतलब हामी अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो स्थितिमा पुगेका हौं त ?
त्यस्तो अवस्था आइनै सकेको त म ठोकेर भन्दिनँ । तर हामी सचेत चाहिँ हुनैपर्छ । सन् १९८७ तिर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले पटुका कस्ने नीति ल्याउनुभएको थियो र हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था खराब थियो । त्यसबेला तीनओटा निजीक्षेत्रका र तीन ओटा सरकारी बैंक गरी ६ ओटा बैंक थिए । ती बैंकलाई राष्ट्रबैंकले ऋणको सीमा तोकेर त्यहाँभन्दा बढी ऋण दिन नमिल्ने नीति लिएको थियो । तर अहिले राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतसम्म दिन मिल्ने नीति ल्याएको छ । त्यो दिन पनि देखेर आएको हो । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ‘स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट’ कार्यक्रम ल्याएपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार भएको हो ।
निर्देशित कर्जा आफैंमा ठीक होइन । वातावरण बनाइदिएमा बैंकहरूले आफैले लगानी गर्न सक्छन् ।
बैंकहरूको आक्रामक कर्जा लगानी नीतिले पनि अहिले तरलता अभाव भएको भन्ने कुरा छ नि ?
कसै न कसैलाई दोष लगाउन त पाइयो । सबैले बैंकहरूको टाउकामा दोष थोपर्ने गर्छन् । तर यथार्थ के भने म ऋण दिन सक्दिनँ भनेर ६ महीनापहिले पसल बन्द गर्ने कि अहिले आएर पसल बन्द गर्ने त ? ग्राहकले ऋण लिएर गएर घरमा राख्ने त होइन । उनीहरूले सम्पत्ति किन्छन् । फेरि अब कस्तो सम्पत्ति किन्छन्, त्यसको अनुगमन गर्ने, सुधार गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । ऋणको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा पनि छ । तर एकोहोरो रूपमा दुरुपयोग भयो मात्र भन्यौं भने पनि अलिकति अन्याय नै होला ।
बैंकहरूले आक्रामक कर्जा लगानी गरेकाले मात्रै तरलता अभाव भएको चाहिँ होइन । कारण त ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ नै हो । आयात बढी र निर्यात कम छ । आयात पूर्ति गर्ने ठाउँ नै छैन । हाम्रो विप्रेषणको अवस्था पनि बलियो छैन । ६० अर्बको अनुदान पाउने गरी हामीले यस वर्षका लागि बजेट बनायौं । त्यसमध्ये साढे १३ अर्ब मात्र आएको तथ्यांक छ । जब कि पछिल्लो ३ वर्षमा हामीले ६७ अर्ब अनुदान पायौं, त्यो पनि सबै दाताहरूको मिलाएर । अर्को आउने भनेको पेन्सन हो । त्यस्तै वैदेशिक ऋण पनि छ । यो वर्षको बजेटमा २८३ अर्बको वैदेशिक ऋण आउने भन्ने छ । तर कहाँबाट आउने हो खै ? अर्को हो– वैदेशिक लगानी । पोहोर ७ महीनामा ९ अर्ब आएकोमा अहिले १६ अर्ब आएको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो ८१ प्रतिशत वृद्धि भए पनि १७ खर्बको व्यापार घाटाको पूर्ति गर्न त त्यो कति नै हो र ? विदेशी सहायताको शोधभर्ना लिन पनि सरकारले पहिले खर्च गर्नुपर्यो । सरकारी ढुकुटीमा अहिले ३ खर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गरिदिए त्यो रकम आउँथ्यो र शोधभर्ना पनि आउँथ्यो । त्यै आए पनि १७ खर्बको व्यापार घाटाको सन्दर्भमा यो ठूलो रकम होइन । यसरी व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै जाने, तर राष्ट्र बैंक टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने श्रीलंकाको जस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
बैंकहरूले आक्रामक कर्जा लगानी गरेकाले मात्रै तरलता अभाव भएको होइन ।
निजीक्षेत्रका बैंकभन्दा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव कम छ । कतै राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकलाई निजीक्षेत्रका बैंकलाई भन्दा बढी सुविधा दिएकाले समस्या बढेको त होइन ?
सबै सरकारी बैंक त होइन, खासगरी एउटा जस्तो लाग्छ मलाई । अब धेरैजसो सरकारका कारोबारहरू ती बैंकहरूले गर्छन् । त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपले उनीहरूलाई केही फाइदा त पुग्छ नै । तर उनीहरूलाई पनि दबाब भने बढ्दै गएको छ । सरकारी बैंकको कार्यकुशलता राम्रो भएर पनि होइन ।
तरलताकै कुरा गर्दा बैंकहरूले आयात, उपभोग जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह गरेकाले पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकेन भनिएको छ यसको जिम्मेवार को हो ? यो अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ?
मैले दिएको ऋणको साँवा र ब्याज फिर्ता आउँछ भन्नेमा बैंकहरू ढुक्क भए भने उनीहरूले ऋण दिन्छन् । पहिलो कुरा, ऋण जहाँबाट माग हुन्छ, त्यहीं दिने हो । अर्थतन्त्रको जुन क्षेत्रले राम्रो काम गर्छ, बैंक तथा निजीक्षेत्र उतैतिर लाग्छन् । दोस्रो कुरा, दिएको ऋणको साँवा–ब्याज फिर्ता आउँछ भन्ने भयो भने बैंकले ढुक्कले ऋण दिंदा हुन्छ । तेस्रो कुरा, हामीकहाँ विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्र, जस्तै– कृषिमा यति ऋण हुनुपर्दछ, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा यति ऋण हुनु पर्दछ भनेर तोकिएको छ । ती तोकिएका मापदण्ड पूरा भएको छैन भनेर राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिरहेको छ । मेरो विचारमा बैंकहरूलाई यस विषयमा त्यति धेरै आरोप लगाउनु हुँदैन । कसैले म त वाणिज्य बैंक हो, म वाणिज्यमा मात्र लगानी गर्छु, उद्योग र पूर्वाधारमा गर्दिनँ त भनेको छैन । सबैमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो । बल्ल त पूर्वाधार बैंक आएको छ । कृषिमा लगानी गर्न पनि आवश्यक छ । तर त्यसमा पक्कै समस्या छ । सिमेन्ट, छडलगायत उद्योगमा लगानी गर्न निजीक्षेत्रका उद्योगपति व्यवसायीहरूको तँछाडमछाड छ । तर उहाँहरू कृषिमा लगानी गर्न तँछाडमछाड किन गर्नुहुन्न ? पक्कै पनि कृषिमा लगानी गर्न समस्या भएर होला । त्यो समस्या त हटाइदिन पर्यो नि । किसानलाई हामी बेलामा मल दिँदैनौं, मल दिने बेलामा किसानमाथि लाठी बर्साउँछौं । अनि यस्तो जोखिमको व्यवसाय कृषिमा बैंकले कसरी लगानी गर्ने ? वातावरण बन्नुपर्यो नि । मौसम पूर्वानुमान, मापन गर्ने केन्द्रहरू जस्ता पूर्वाधार बन्नुपर्यो ।
बैंकको ४५ प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । यसले पारेको प्रभावलाई तपाईंले मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
निर्देशित कर्जा आफैमा ठीक होइन । वातावरण बनाइदिनुभयो भने बैंकहरूले आफैले लगानी गरेर काम गर्न सक्छन् । यसरी निर्देशित नीति लिँदा के हुन सक्छ भने, मेरो उद्देश्य २० प्रतिशत त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । यदि २० प्रतिशत पुगेन भने राष्ट्र बैंकले मलाई पेनाल्टी लगाउँछ । त्यसैले त्यो पेनाल्टीबाट बच्न मैले जसरी पनि २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्ने सोच आउँछ । यसले गर्दा कर्जाकोे गुणस्तर बिग्रिने हुन सक्छ । तर कृषिमा जाने ऋण सानोसानो रकमको हुनाले त्यसमा त्यति ठूलो समस्या छैन । त्यस्तो रकम त मान्छेले जसरी पनि तिर्छ । ठूलो रकमको कर्जामा समस्या भयो भने देशव्यापी समस्या हुन्छ ।
नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूसमक्ष राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्यो ।
बैंकका शाखा गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? कता जाला हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र ? राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरू गाउँ गाउँमा गएर शाखा खोल्दा बैंकहरूको खर्च बढेको छ । तर तुलनात्मक रूपमा आम्दानी बढेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बाहिर शाखा खोल्नैपर्ने भनिएको ७५३ ओटा स्थानीय तहहरूमा मात्र हो । तर राष्ट्र बैंकले नभनेको ठाउँमा पनि बैंक शाखा खोलिएको छ त । काठमाडौंमा खोल्दा मात्र एउटा शाखा बाहिर खोल्नैपर्ने नियम पहिलेदेखिको हो । अहिलेको मुद्दा चाहिँ राष्ट्र बैंकले भनेको भन्दा बाहिर पनि बैंकहरूले आक्रामक रूपले शाखा खोले । त्यसले गर्दा बैंकहरूको खर्च बढेर उनीहरू आफैलाई टाउको दुखाइ भइरहेको छ । त्यहाँ शाखा किन खोले भने त्यहाँ रिटेल डिपोजिट आउँछ, जसको लागत पनि कम हुन्छ र ऋण पनि बढी जान्छ । त्यहीँ कमाउने, त्यहीँ बेच्ने र स्प्रेड धेरै आउने हुन्छ । यसकारण सञ्चालन खर्च बढे पनि समग्रमा नाफा हुन्छ भन्ने आकलन थियो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको नियमले नियन्त्रण गरिदिएकोे छ । अहिले त स्प्रेडबारे कसैले मतलव नै राखेको छैन । यो ४ दशमलव ४ भन्दा तल आइसकेको छ ।
अर्को, अब टेक्नोलोजीमै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हो । जनतालाई सिकाउन पनि यी शाखाहरूमा ४/ ५ वर्ष त खर्च गर्नै पर्छ । बरु त्यसपछि ती शाखाहरू नचाहिएला पनि । यसरी गाउँगाउँमा शाखा राख्दा बैंकिङ र प्रविधिको पनि शिक्षा जनप्रतिनिधिले सिक्छन् । उनीहरूले गाउँलेलाई सिकाउँछन् ।
ब्याज दर बढेर निक्षेप बढ्ने पटक्कै होइन ।
नेपाली बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन नसकेर पनि तरलता समस्या भएको भनिन्छ नि ?
बाहिरका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकले कहिले बाटो खोलिदेला र नेपालका बैंकहरूलाई ह्वाह्वार्ती पैसा दिउँला भनेर बसेका छैनन् । यसमा नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूसमक्ष राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्यो । यहाँ ब्याज पाउँछौं, तिम्रो देशमा जस्तो ऋणात्मक ब्याज छैन । त्यस्तै, नेपाल गरीब देशमध्ये परे पनि आजसम्म कहिले पनि ‘डिफल्टर’ भएको छैन । उनीहरूसँग यस्ता कुरा गर्नुपर्यो । उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्यो । अहिले त नेपालमै लामो समयसम्म काम गरिरहेका विदेशी बैंकहरूले पनि नेपाली रुपैयाँको बन्ड किन्दैनन् । नेपाललाई विश्वास गरेका छैनन् ।
नेपालमा अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने चर्चा छ । मर्ज हुन पनि निकै कठिन हुन्छ । यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्ला ?
यसमा हामीले फोर्स गर्न त हुँदैन । यसलाई हामीले प्रेरित नै गर्ने हो । बैंकको मर्जर सजिलो काम त पटक्कै होइन । यसो भन्दैमा यो असम्भव कुरा पनि होइन । यसमा हामीले अलिकति प्रोत्साहन त दिनैपर्छ । अब त्यो प्रोत्साहन राष्ट्र बैंकले दिने ठाउँ त म देख्दिनँ, राष्ट्र बैंकले त एक हिसाबले खल्ती नै रित्याएर दिइसकेको छ । सरकारले आयकरमा छूट दिनुपर्छ । यसमा छूट दिएमा आकर्षण हुन सक्छ । मर्ज गर्दा खर्च पनि छ नि । किनभने कर्मचारीको व्यवस्थापन, साइन बोर्डहरू, प्रिन्टेड चेकहरू पूरै नष्ट गर्नुपर्छ, सफ्टवेयरहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी कुरामा अलिकति होस्टेमा हैंसै गरिदियो भने सजिलो चाहिँ हुन सक्छ ।
‘टु बिग टू फेल’ संस्था हुनु राम्रै हो । त्यसलाई फेल हुनै दिन्न भनेको हो नि ।
तपाईंको विचारमा पनि नेपालमा वाणिज्य बैंक घटाउनुपर्छ भन्ने हो ? यदि हो भने कतिओटा हुँदा राम्रो हुन्छ ? मर्ज गरेर ‘टू बिग टू फेल’ संस्था बनेर अर्को जोखिम त आउँदैन ?
हो । मेरो विचारमा वाणिज्य बैंकहरू १२–१३ ओटामा घटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । ‘टू बिग टू फेल’ संस्था हुनु राम्रै हो । त्यसलाई फेल हुनै दिन्न भनेको हो नि । सानो भएर मरे मरोस् भन्ने हो भने त्यसको पनि लागत छ नि ।
हामीसँग २७ ओटा वाणिज्य बैंक छन् । म त राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंकहरूकै दर्जा दिन्छु । किनभने यी राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरू पूँजी र शाखाका आधारमा केही वर्षअघिका वाणिज्य बैंकहरूभन्दा ठूला छन् । एलसी खोल्नेबाहेक वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने सबै काम यी बैंकहरूले पनि गर्छन् । अब २७ ओटा बैंकमा पनि सबै बैंकको एलसीको व्यापार धूमधाम त कहाँ छ र ? कसैको ठीकठीकै होला, कसैको कम होला । त्यसकारण ती पनि वाणिज्य बैंक नै हुन् । ३ करोड जनसंख्याको आधारमा १० लाख जनताका लागि एउटा बैंक हो । यही तथ्यांक भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानसँग तुलना गर्ने हो भने उनीहरूको यो अंक निकै धेरै छ ।
हामीलाई यस्ता खालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिएको छ कि, अहिले हामीसँग जुन दक्षता र विज्ञता भएका वित्तीय संस्थाहरू छन्, त्योभन्दा अझ बढी दक्षता भएका वित्तीय संस्था आवश्यक छ । त्यसकारण बरु कम होस्, गुणस्तर राम्रो होस् भन्ने हो । फेरि यसो भन्दैमा सानो बैंकहरू चाहिँदैन भनेको पनि होइन । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रमा लघुवित्तले धेरै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सहकारी, लघुवित्त र रेमिट्यान्सले गरीबी घटाउन धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसैले यी पनि चाहिन्छन् । बरु यिनलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ला, क्षमता बढाउनु पर्ला । त्यसैले हामीलाई प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा यस्ता खालका संस्था चाहिन्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामीसँग ठूला संस्थाहरू आवश्यक छन् ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या र अवसर के - के छन् ?
अवसर नहुने भन्ने कुरा होइन । अवसर त छन् नै । २५–३० वर्षअघिको कुरा गर्ने हो भने हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौं । तर अरू देशको तुलना गर्ने हो भने डिजिटलाइजेसन र प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न अझै बाँकी नै छ । अवसरहरूको कुरा गर्दा कृषि, उद्योगधन्दा सबैमा छ । इनर्जी इन्टेन्सिभ बिजनेशमा जान सकिन्छ । चीन र भारतसँग हामी प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौं । तर उनीहरूसँग सहकार्य त गर्न सकिन्छ नि । उनीहरूले गाडी उत्पादन गर्न सक्छन् भने त्यो गाडीको बढी बिजुली खाने पार्ट्स हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौं । हामीले यी दुई देशसँग मिलेर काम गर्न सक्छौं । यस्तै पर्यटनमा पनि ठूलो अवसर छ ।
त्यसमा हामीले यी दुई देशसँग मिलेर काम गर्न सक्यौं, लगानी गर्यौं र ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्यौं भने धेरै हुन्छ । किनकि त्यो हिसाबले एउटा पर्यटकले एउटा अण्डा खायो भने ५० लाख अण्डा चाहिन्छ । त्यसका लागि कतिओटा कुखुरा पाल्नुपर्ला ? मासु चाहिन्छ, दूध चाहिन्छ । अन्य धेरै थोक आवश्यक पर्छ । यसको खपतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । त्यसैले अवसर छ नि । चुनौतीको कुरा गर्दा यी सबै कुरा एकै रातमा हुँदैन । यसमा इमानदारीका साथ मेहनतको जरुरी छ । त्यो मेहनत तपाईं हामीले नै गर्नुपर्छ ।
अहिले ब्याजदर निकै बढ्यो । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई एक किसिमले स्वीकृति दियो । तर पनि निक्षेप बढेन । अब बैंकहरूले के गर्छन् ? फेरि ब्याज बढाउँछन् कि ? यो चक्र कहिले टुंगिन्छ ?
ब्याजदर बढेर निक्षेप बढ्ने पटक्कै होइन । ब्याजदर नबढ्नुपथ्र्यो भन्छु म त । बढ्न पनि हाम्रो कस्तो खालको बढाइ छ भने २५ बेसिस प्वाइन्ट, ५० बेसिस प्वाइन्ट हो र ? अन्त चाहिं ६ महीनामा २५ बेसिस प्वाइन्ट, २० बेसिस प्वाइन्ट बढाउँदा ब्रेकिङ न्यूज बन्छ । हामी चाहिँ एकै महीनामा एक/ डेढ प्रतिशत बढाउने ? यो निकै धेरै भयो । यति धेरै ब्याजदर बढाउनु न्यायोचित नै छैन । राष्ट्र बैंक यो कुरामा चिप्लेकै हो । हरेक महीना १० प्रतिशतले बढाउने भनेको त एक वर्षमा १२० प्रतिशत बढाउने हो ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
काठमाडौं । मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी उत्साहजनक तरीकाले आउन नसकिरहेका बेला सरकारले लगानीमैत्री वतावरण सृजना गर्न भन्दै नीतिगत सुधारको काम थालेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधिलाई भित्र्याउन सरकारले त्यससम्बन्धमा हाल रहेको नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार्न लागेको हो । सुधारको काममा वैदेशिक लगानीका लागि हाल रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली संशोधन गर्न तयारी गरिएको छ ।
गतवर्षको पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी लागू भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको थियो । त्यस्तो सीमा तोकिँदा समयावधि पनि तोकिएको थियो जसअनुसार विदेशी लगानी ल्याउँदा प्रतिबद्धताअनुसार १ वर्षभित्र लगानी ल्याउने प्रक्रियाको थालनी गरिसक्नुपर्ने, १ वर्षभित्र ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत लगानीको २५ प्रतिशत रकम ल्याउनुपर्ने, २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेले १ वर्षभित्र १५ प्रतिशत, १ अर्ब लगानी गर्नेले १० प्रतिशत र १ अर्बभन्दा माथि लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत रकम १ वर्षभित्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हुनुअघि यसरी मिति नै तोकिएको थिएन ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै निजीक्षेत्रबाट विरोधसमेत भएको थियो ।
नियमावलीलाई संशोधन गर्न सरकारले उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीसमेत सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन भएको गरिएको छ । एक महीनाअघि गठन भएको उक्त समितिले अध्ययन प्रक्रिया शुरू गरेको र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनको विषय नै उल्लेख गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाउन कार्यादेश पाइसकेको छ ।
अध्ययन समितिका प्रमुख एवं उद्योग विभागका महानिर्देशक तिवारीले अध्ययनको काम शुरू भइसकेको बताए । ‘अहिलेको नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने केके हो ? त्यसबाट परेका असरहरूको सूक्ष्म तरीकाले अध्ययन गरी छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ उनले अभियानलाई भने । उक्त अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिहाल्ने उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि नियमावलीबाट तोकेको लगानीको सीमा र समयबाट अप्ठ्यारो परेको निजीक्षेत्र तथा लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघले यस्तो व्यवस्था आएदेखि नै विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि तोकिएको न्यूनतम सीमा हटाउन माग गर्दै आएको छ । ‘विदेशी लगानीका लागि उत्साहित बनाउन न्यूनतम सीमा रहेको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्नेछ,’ हालै उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका उद्योगको संख्या ५ हजार ३ सय ६६ पुगेको छ ।
वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महीनामा नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका नयाँ १ सय २९ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागका अनुसार दर्ता भएका नयाँ उद्योगसँगै नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका कुल उद्योगको संख्या ५ हजार ३ सय ६६ पुगेको छ । नेपालमा विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योगमा ३१९ ठूला, ५६६ ओटा मझौला र ४ हजार ४८१ ओटा साना रहेका छन् । चालू माघ मसान्तसम्ममा ३१ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २४ अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग उनका आगामी कार्ययोजना, नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयास, नयाँ उद्योग स्थापना तथा तिनको प्रवद्र्धनमा भइरहेका काम, यसअघिको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न भइरहेका प्रयास, कोभिड–१९ ले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने पहल कदमी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :
परिसंघको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ?
परिसंघको सबैभन्दा ठूलो पहिलो प्राथमिकता मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास हो । यस्तो खालको वातावरण जहाँ नयाँ उद्योग सहज आउन सकून् र तिनले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सकून् । उपभोक्तामा नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षण होस्, सरकारले तिनलाई प्राथमिकतामा राखोस् । त्यसैले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । मेरा प्राथमिकता पनि यिनै हुन् ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई वाचा गरेअनुसार काम गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
एकै रातमा केही पनि गर्न सकिन्न । किनभने हामीले गरिरहेको काम पनि ठूलो उद्देश्यसहित दीर्घकालीन समयका लागि नै हो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नु ठूलै उद्देश्य हो । एकचोटि वा एकपटकमा केही हुने सम्भावना कम छ । पहिले जति पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरू बन्थे, ती सबै राजस्वमुखी हुन्थे । तर विगत केही वर्षयता सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका देखिन्छन् । उद्योग प्रवर्द्धन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । उद्योगीले लगानी गर्दा देशकै पूँजी सृजना हुन्छ र यो छोटो समयका लागि नभई दीर्घकालीन हुन्छ । दीर्घकालका लागि लगानी भइसकेपछि रोजगारी सृजना हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएर जान्छ । त्यसकारण उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना हाम्रा प्राथमिकता हुन् । यसमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ । नीतिगत तहमा दृष्टिकोण परिवर्तन भएकाले सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य सजिलो भएको छ । जुनसुकै सरकार भए पनि सहकार्यमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ ।
अहिले निजीक्षेत्रका लागि मुख्य नीतिगत समस्या के हुन् ? यिनलाई समाधान गर्न परिसंघले के गरिरहेको छ ?
‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान लिएर आइरहेका छौं । यो अभियानमा मुख्य दुई एजेण्डा रहेका छन् । पहिलो मुलुकमा उद्योग वृद्धिको वातावरण सृजना गर्ने हो भने दोस्रो नेपाली उत्पादनको प्रयोगका साथै निर्यात बढाउनु हो । औद्योगिक वातावरण तयारका लागि आवश्यक विषय, आयात प्रतिस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम, पूर्वाधारमा कसरी लगानी गर्दा कम लागतमा उत्पादन हुन सक्छ र सेवा उद्योगमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा केन्द्रित भएर सो अभियान लिएर आएका छौं । विश्वमै उद्योगको इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा छ । रणनीतिक रूपमा काम गर्यौं भने औद्योगिकीकरणमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । आगामी तीन देखि चार वर्षमा उक्त इन्डेक्सको ७४औं स्थानमा आउने योजनासहित हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले करीब २० ओटा ऐनले उद्योगलाई समेटेकोमा सहज औद्योगिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता हुन आवश्यक छ । जग्गा धेरै महँगो हुँदा उद्योगीहरू लगानीका लागि निरुत्साहित भएको पाइन्छ । यसमा पनि हामीले राज्यसँग मिलेर कुन ठाउँमा उद्योगका लागि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । यस्तै अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि श्रमिकसँग उद्योगीको सम्बन्धको विषय, राजस्व, सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं ।
मेक इन नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सृजना, उद्योग स्थापना लगायत लक्ष्यमा के कति काम भइरहेका छन् ? कोभिड महामारीका कारण निर्धारित योजनामा कत्तिको प्रभाव परेको छ ?
कोभिडले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसको प्रभाव निजीक्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो । तत्काल मेक इन नेपालको लक्ष्य तत्काल प्राप्ति गरिहाल्ने भन्दा पनि आगामी ४ वर्षको योजना हो । पहिलो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम हुन नसके पनि उक्त अवधिभित्र हामीे लक्ष्यमा पुग्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउँदै छौं ।
उद्योगी व्यवसायीलाई खोपका लागि तथा यसअघिको सरकारले गरेका सहमति/प्रतिबद्धता पूरा गराउन के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भएको बताउनुभएको छ । नेपाली जनतालाई खोप लगाउनु सबभन्दा दिगो उपाय पनि हो, अरू उपाय पनि छैन । राम्रो वातावरण तयार भयो भने काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान पनि बन्छ । सरकारले खोप ल्याइरहेकाले हामी सकारात्मक छौं । त्यसपछि पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायत सबै उद्योगका लागि राम्रो प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हामीले यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।
विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् । उद्योगलाई प्रभावित हुन नदिई निर्बाध सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी कसरी भइरहेको छ ?
उद्योगको कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगीले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो लहरमा उद्योग सञ्चालनमा त्यति नराम्रो प्रभाव परेन । यही अनुसार हामीले आगामी तयारी पनि गरिराखेका छौं । उद्योगीका साथै औद्योगिक कर्मचारी/मजदूरलाई जतिसक्दो चाँडो खोप उपलब्ध गराउन हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं ।
कोभिडले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि राज्यसँग तपाईंहरूका माग के के छन् ?
पहिलो त उद्योगमा काम गरिरहेका सबैलाई खोपको माग गरेका छौं । दोस्रो, मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रमैत्री आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसअनुसार हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको थियो । ब्याजदरमा कमी ल्याइयो, बैंक र ग्राहकका लागि चुनौती कम गर्न रिफाइनान्सको व्यवस्था, थप कर्जा लगायत विविध सहज व्यवस्था भएका थिए । यस वर्ष पनि मौद्रिक नीतिबाट हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ । ठूलो लगानीका उद्योग, हस्पिटालिटी, पर्यटन लगायतका उद्योग पनि ठूलो मारमा रहेका छन् । साना तथा घरेलुसँगै ठूला लगानीका उद्योगलाई पनि राहत हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग हो । ठूलो संख्यामा लगानी रहेको, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको, सबैभन्दा बढी रोजगारीको क्षेत्र भएको र आगामी सम्भावना पनि उत्तिकै भएको यो क्षेत्र कोभिडले थलिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र उद्योग पुनःस्थापनाका लागि कोभिड लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं ।
निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै देखिन्छ । निर्यातमा पनि विदेशी कच्चापदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पठाउने हिस्सा नै धेरै छ । कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ?
नीति निर्माणको तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र उद्योगमुखी हुनुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आइरहेको पाएका छौं । हामीले मेक इन नेपाल अभियानमार्फत पनि यसका लागि लबिङ गरिराखेका छौं । उद्योगको वातावरण बन्न, नयाँ लगानी आउन र उद्योगीलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्न केही समय लाग्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ ।
महामारी नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको सक्रियता देखिएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
महामारीको समयमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन हुँदा पनि मागअनुसारको आपूर्तिमा कुनै समस्या देखिएन, मूल्यवृद्धि भएन, कालोबजारी भएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको बजारमा पनि समयमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिकाका कारण अभावको वातावरण सृजना हुन पाएन । त्यसकारण महामारीका बेला सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निजीक्षेत्रको रहेको छ ।
कतिपय कारणले निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि आम दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको देखिन्छ । यो दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ?
यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रले राजस्वमा ७० देखि ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ । यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि केहीले गरेको बदमासीका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न खोजिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिमका साथ ठूलो लगानी गरेर आपूर्ति सहजता, पूँजी वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा निजीक्षेत्रले गरेको कामलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । केहीले बदमासी गरेका छन् भने पनि ९८ प्रतिशतले राम्रो गरेका छन् भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैले केही व्यक्तिले गरेका नराम्रा कामका कारण सिंगो निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नुहुँदैन । यसमा दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ, जुन वातावरण सृजना गर्ने दायित्व निजीक्षेत्र, सरकार र अन्य सबैको हो ।
