सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फूयाँलको एकल इजलाशले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न ५ वटा रिट परेका थिए। ति सबैको एक साथ सुनुवाई गर्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश माग गरेको हो । अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयबाट लिखित जवाफ आएपछि यी रिटहरू अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश दिएको छ।संसदको दुवै सदनले पारित गरेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भन्दै पहिलो पटक विधेयक फिर्ता गरेकी थिईन् । तर फेरी संसदको दुवै सदनले विधेयक हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो । दोस्रो पटक राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने ब्यबस्था रहे पनि उनले तोकिएको १५ दिनको अवधिमा विधयेक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् । विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै उनी विरूद्द रिट परेको हो ।
