निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडका लागि कानुन परिवर्तन गरेको छ। सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएपछि आयोगले संशोधन गर्दै एकरूपमा दिएको हो।
प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँटसम्बन्धी कानून हेरफेर गरेको छ । समानुपातिक सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले कानून संशोधन गरेको हो । संशोधनपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरुपता आएको छ । प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्द […]
काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कानुन हेरफेर गरेको छ । सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो ।
संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपमा आएको छ । ...
काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कानुन हेरफेर गरेको छ । सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो ।
संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपमा आएको छ । ...
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कानुन हेरफेर गरेको छ । सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो । संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपमा आएको छ । प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्दसूचीबाट नाम पठाउन तीन […]
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कानुन हेरफेर गरेको छ । सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो । संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपता आएको छ । प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्दसूचीबाट नाम पठाउन तीन दिनको समय पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशसभातर्फ दलहरूले बन्दसूचीबाट समानुपातिक सिटमा नाम पठाउन स
