जापानमा जन्मदर घट्दै, ‘डेटिङ एप’ बाट जन्मदर बढाउने तयारीमा सरकार
मन्त्रालयले देशको जन्मदर लगातार आठौं वर्षसम्म सबैभन्दा कम भएको र सरकारले अभिभावकका लागि सहयोग सुधार गर्न पहल गरिरहेको अवस्थामा देशको जन्मदर ‘गम्भीर’ भएको जनाएको छ।
काठमाडौं । हालैका वर्षमा जापानमा जन्मदर घटिरहेको छ । गएको वर्ष जन्मदर इतिहासमै पहिलो पटक ८ लाखभन्दा तल आएको सरकारको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । जन्मदर उकास्न केन्द्र सरकारदेखि प्रिफेक्चरल सरकारसम्मले शिशु स्याहारमा टेवा दिने उपायहरू ल्याएका छन् । तर जन्मदर उक्सिने कुनै संकेत देखिएको छैन ।
मंगलवार संसदमा सम्बोधनका क्रममा त्यहाँका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले घट्दो जन्मदरका कारण सामाजिकरूपमा काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको बताएका थिए । जन्मदर उकास्न किशिदा नेतृत्वको सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । न्यून आय भएका साना बालबालिका भएका घरपरिवारलाई नगद वितरण, शिशु स्याहारमा सघाउने कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ । तर असर खासै देखिएको छैन ।
जापानले घट्दो जन्मदरको समस्या अहिले नै समाधान गर्न सकेन भने कहिले पनि नसक्ने किशिदा बताउँछन् । जापानको कूल जनसंख्यामा ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको जनसंख्याको अनुपात २८ प्रतिशत हाराहारी रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा जापानको यो दर निकै उच्च छ । कोरियाजस्ता छिमेकी देशलगायत विश्वभर कयौं देशमा जन्मदर सुस्ताएको छ ।
तर जापानमा हालैका दशकमा औसत आयु बढेपछि वृद्ध जनसंख्या तीव्र दरमा बढिरहेको छ । वृद्ध जनसंख्यालाई टेवा दिने काम गर्ने पुस्ता भने घट्दो छ । फलतः सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा सरकारको खर्च अकासिएको छ । समस्या समाधान गर्न सरकारले शिशु स्याहारमा खर्च दोब्बर बनाउनुपर्ने किशिदाको भनाई छ । यो मामिलामा काम गर्न सरकारले अप्रिलमा नयाँ एजेन्सी पनि खोल्दैछ । यसअघि पनि जन्मदर उकास्न ल्याइएका कयौं उपायहरू खासै सफल भएका छैनन् ।
अहिले जापानको जनसंखया १२ करोड ५० लाख आसपास छ । यो शताब्दीको अन्त्यमा जनसंख्या घटेर ५ करोड ३० लाखभन्दा तल झर्ने अनुसन्धाताहरूले सन् २०१७ मै बताएका थिए । जनसंख्याको बनावटमा आएको परिवर्तनका कारण श्रम बजारमा चरम श्रमिक अभाव हल गर्न सरकारले कोभिड शुरु हुन विशेष खालको भिसा कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो ।
तर कोभिडको समयमा आप्रवासी र विदेशीहरूप्रति जापान सरकारको रुखो व्यवहारको असर लामो समयसम्म देखिने विश्लेषणहरू गरिएको छ । अहिले जापानले कोभिडका कारण सीमामा लगाएका प्रतिबन्धहरू पूरै हटाइसकेको छ । तर, समग्रमा सरकार आप्रवासीहरूप्रति खासै उदार छैन । जापानको कूल जनसंख्यामा ३ प्रतिशत मात्रै विदेशी छन् ।
महँगी अकासिएको अवस्थामा वास्तविक तलब वृद्धि नकारात्मक छ । ३० वर्षसम्म जापानमा वास्तविक तलब बढेको छैन । किशिदा सरकारले कोभिडको प्रभावबाट उब्रिसकेका कम्पनीहरूलाई कर्मचारीको तलब ५ प्रतिशत बढाउन अनुरोध गरिरहेका छन् ।
जीवनयापन खर्चमा भइरहेको वृद्धि, शिक्षा र श्रम बजारमा महिलाहरूको बढ्दो संलग्नता, विवाह गर्ने अनिच्छा, परिवार बढाउने योजना ढिला शुरु गर्ने, एउटा मात्रै सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति आदिका कारण जन्मदर घट्दो छ ।
जापानी अर्थमन्त्री शुनिची सुजुकीले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण बनेको चेतावनी दिएका छन् । जापानको वार्षिक आम्दानीभन्दा सरकारी ऋण दुई गुणा धेरै हो । औद्योगिक देशहरूमा जीडीपीको तुलनामा सरकारी कर्जा धेरै भएको देश हो जापान । कोभिडको महामारीको बेलामा व्यवसाय र सर्वसाधारणहरूलाई राहत दिन त्यहाँको सरकारले खर्बौं येन पानीझैं बगाएको थियो ।
जापानमा घट्दो जनसंख्याका कारण लाखौं घर बस्ने मान्छे नभएर रित्ता भएका छन् । सन् २०१८ मा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गरेको एउटा सर्वेक्षण अनुसार जापानको कूल घरको झन्डै १३ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ८४ लाख ९० हजार ओटा घर खाली छन् । थोत्रा घरहरू नभत्काइएमा यो अनुपात यस वर्ष बढेर ३१ दशमलव ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
वृद्ध जनसंख्या बढेसँगै एक्लै बस्न बाध्य वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढ्दा हालैका वर्षहरूमा देशभरमा बूढाबूढीलाई लक्षित गरेर चोरी, हत्या र लुटपाटका घटनाहरू बढेका छन् । सरकारको राजस्वमा आर्थिक वर्ष २०२१ मा उत्तराधिकारीहरू नै नभएका मृतकहरूबाट ६४ अर्ब ७० करोड येन बराबरको सम्पत्ति पाएको आएको थियो । वंश टुंगिएर सम्पत्ति खाने व्यक्ति कोही सरकारी कोषमा सर्वसाधारणहरूको सम्पत्ति आउने क्रम बढेको छ ।
