स्वास्थ्य साप्ताहिक

फाल्गुन २०८०

औषधिको टेन्डर गुणस्तर हेरेर मूल्य दाँज्ने खालको हुनुपर्छ [अन्तर्वार्ता]

हामी औषधि उद्योगीलाई पनि गाह्रो परेको छ। औषधिको मागका कारण भन्दा पनि पैसाको रोटेसनका कारण साइकल गडबड भएको छ। यो परिस्थितिमा पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट निरन्तर औषधि उत्पादन र बजार पठाउने काम गरिरहेकै छौं। मन्दीमा पनि उपचार गर्नैपर्छ। औषधि खानैपर्छ। त्यसैले अन्य उद्योग भन्दा यहाँ कम असर परेका होला भन्ने आम अनुमान देखिन्छ त!

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वीपी प्रतिष्ठानको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै

साउन २, धरान । चिकित्सा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै उत्कृष्ठ स्वास्थ्य सेवाको लागि स्थापना भएको धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पछिल्लो समय आफै रोगी बन्दै गएको छ । प्रतिष्ठानमा हुने पदाधिकारीहरुको राजनीतिक नियुत्तिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको दल दलमा फस्दै गएको छ । जसका कारण स्वास्थ्य सेवासँगै चिकित्सा शिक्षा पनि प्रभावित बनेको छ । प्रतिष्ठानको शुद्धिकरणको माग गर्दै चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरु विगत १ महीनादेखि आन्दोलनमा छन् । अहिलेसम्म पनि सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान दिएका छैनन् । पदाधिकारीहरुको लापरवाहीका कारण शैक्षिक सेवा पनि लथालिंग हुँदा विद्यार्थीहरुको भविष्यनै प्रभावित बन्दै गएको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रतिष्ठानमा दक्ष व्यवस्थापक नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर हुन थालेको छ । दक्षिण एशियामै उत्कृष्ठ मानिएको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन हुने प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापन सुधारको माग गर्दै विगत १ महीनादेखि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् । प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान शुरु गरेका चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुको माग अझै पनि पूरा हुन सकेको छैन । सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा विद्यार्थीहरुको अध्ययनमा पनि समस्या थपिदै गएको छ । प्रतिष्ठानमा करीब १ हजार १०० विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । एमबिबिएस, एमडि, एम.डी.एम.एस, एम.एस्सी, पी.एचडी लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रतिष्ठानका अनुसार प्रत्येक वर्ष करीब १ हजार १०० विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा फस्दै गएका कारण आधुनिक उपकरणहरु खरीद गर्न नसक्दा पढाई पनि प्रभावित हुँदै गएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । अध्ययनका लागि २० वर्ष पुराना उपकरणहरुको भर पर्नु परेको एमबिबिएसमा इन्टर्न गर्दै गरेका अमृत जैशी बताउँछन् । एकातिर अस्पतालको उपकरण पुराना छन् भने शिक्षकहरु नै पनि विद्यार्थीमैत्री नभएको उनको भनाइ छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थीहरुमा परेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘२० वर्ष पुराना उपकरणहरुको भरमा अध्ययन गर्नु पर्दा समस्या हुने गरेको छ, दोस्रो शिक्षकहरु १० बजे आउनु पर्नेमा ११/१२ बजे तिर आइदिने, अब धेरैजना शिक्षकहरु विद्यार्थी केन्द्रित भएर पढाउन पनि मन नगर्ने हुनुहुन्छ, आन्तरिक मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’ होस्टलमा पनि धेरै समस्याहरु रहेको उनी बताउँछन् । इन्टरनेट, लाइब्ररी, लगायत सामग्रीहरुको मर्मत हुन नसक्दा समस्या परेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘शिक्षकहरुलाई हामीले कडा मेहेनत गरेर विद्यार्थीहरुलाई पढाईमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना नआएर हो की, प्रशासनको कमजोरीले शिक्षकहरुले त्यो गर्न नसकेको हो, त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरुलाई क्षती पुगिरहेको छ ।’ प्रतिष्ठानमा देशका विभिन्न जिल्ला सहित भारत लगायत अन्य मुलुकबाट पनि पनि अध्ययन गर्न आउने गरेका छन् । सरकारी कोटामा निःशुल्क, अर्धशिुल्क तथा सशुल्क अध्ययन हुने गरेको छ । विगत १० वर्ष यता प्रतिष्ठानको शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएको छ । प्रतिष्ठानको पुरानै ब्राण्डले गर्दा विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् । व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण विद्यार्थीहरुलाई प्रत्यक्ष असर परेको जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष डा. पदम नेपाली बताउँछन् । अध्ययनमा सहयोग पुयाउने एमआरआई, सिटी स्क्यान, भिडियो एक्स रे लगायत सामग्री नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘डेन्टल विभागमा त झन २२ वर्ष अघिदेखि मेसिनहरु छन् त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरुले पर्याप्त मात्रामा सिक्न पाएका छैन्, फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुराले विद्यार्थीहरुलाई तनाव दिरहेको छ ।’ व्यवस्थापनको कमजोरीकै कारण विद्यार्थीहरु पनि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको उनी बताउँछन् । २५ वर्ष पुराना उपकरणहरु फेर्न नसक्दा अध्ययनलाई प्रभावित बनाएको प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षाै देखि बिग्रीएर थन्किकएका छन्, रेक्टरले किन्ने हैन मैले जानकारी गराउने हो मैले जानकारी गराएको छु ।’ डेन्टल पट्टीका विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक कक्षाका लागि उपकरणहरु नभएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले केही उपकरणहरु किन्न खोजेको पनि पछि त्यतीकै रह्यो, सबै उपकरणहरु नहुँदा विद्यार्थीहरुलाई गाह्रो त भइहाल्छ नि, सि टी स्क्यान नहुदैमा सबै बिग्रीहाल्ने त हैन केही गाह्रो त अवश्य हुन्छ ।’ नयाँ उपकरणको लागि प्रक्रिया अघि बढेको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. चुरामनि पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, सामग्रीहरुको ल्याउने प्रकृया अगाडी बढिरहेको छ, सबै टेन्डर लागिसकेको छ, बिग्रीएका सामग्रीहरु पनि बनाएर सञ्चालनमा आइसकेको छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

विज्ञापन बोर्ड एवं सरकारी विज्ञापन

नेपालमा विज्ञापनको प्रकाशन, प्रसारण पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनहरूमा आउँछन् हामी दिनहुँजसो देख्छाैं, पढ्छाैं र सुन्छाैं । विज्ञापनहरू जुन माध्यमबाट प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन भए तापनि ती विज्ञापनको उद्देश्य एउटै हो : वस्तु, सेवा र सूचनाका जानकारीहरू जनमानसलाई देखाउनु सुनाउनु र बुुझाउनु । सञ्चारका माध्यमअनुसार विज्ञापनको मूल्य फरकफरक हुन्छन् । विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र प्रदर्शन हुने माध्यमहरू निजी या सरकारी प्रकाशन गृह, रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेशन हुन् । पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभीहरूमा विज्ञापन निर्माण गर्ने सृजना गर्ने, पठाउनेलाई विज्ञापनकर्मी भनिन्छ जो विज्ञापन एजेन्सीहरूमा कार्यरत रहन्छन् वा स्वतन्त्र सर्जक पनि हुन सक्छन् । सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालन हुन विज्ञापन चाहिन्छ । यसको निर्माण, सृजना र उत्पादन विज्ञापन व्यवसायीले गर्छ । विज्ञापन व्यवसायीले विज्ञापन निर्माण गर्दा यो त्यो कुनै मुक, अमुक पत्रिका, टिभी, रेडियोका लागि भनेर उत्पादन गरेको हुँदैन । विज्ञापनदाताको आवश्यकताका आधारमा निर्माण गरिएको हुन्छ । सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने विज्ञापनहरू विभिन्न उत्पादक, निर्माता, वितरक सेवाप्रदायकहरूले आफ्नो उत्पादित सामानहरूको विक्रीवितरण बढाउन, प्रतिस्पर्धा गर्न, प्रचार गर्ने हेतुले दिएका हुन्छन् । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने सेवा वा वस्तुको बारेमा सजिलै जानकारी पाऊन् भन्ने उद्देश्यबाट यो उत्प्रेरित हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरूले विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा जनतालाई सचेत तथा सुसूचित गराउन, आवश्यकताको माग गर्न, वस्तु वा सेवा प्रदायक छनोट गर्न, सार्वजनिक सूचना, नतिजा प्रकाशन गर्न, ठेक्का टेन्डर, बोलपत्र, सूचीकरण आह्वान गर्न विज्ञापन गर्ने गर्छन् । नेपालमा सरकारी क्षेत्रबाट गरिने विज्ञापन करीब ६ अर्बभन्दा बढी छ । कुल विज्ञापनको आकार करीब १२ अर्ब भएको अनुमान छ । सरकारले २०७६ सालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन जारी गर्‍यो जसमा क्लिन फिड १ वर्षमा लागू हुने र नेपाली भाषामा डबिङ हुने सबै विदेशी विज्ञापन बन्द गर्ने, विज्ञापन बोर्डको गठनजस्ता प्रावधान थिए । विज्ञापन बोर्डले पूर्णता पाएसँगै विज्ञापन नियमावली २०७७ र विज्ञापन एजेन्सी सूचीकरण तथा अनुगमन, मापदण्ड आयो । विज्ञापन बोर्डमा सञ्चार, प्रकाशन, प्रसारण वितरण, विज्ञापन व्यावसायिक क्षेत्रका २ जना प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित, आमसञ्चार क्षेत्रका अनुभवी महिला प्रतिनिधि एक जना रहने र विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य र गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य तथा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य सचिव रहने र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधानअनुरूप बोर्डले पूर्णता पाएको छ । यसबाट विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्र, विज्ञापनदाता कर्पोरेट हाउसमा उत्साह बढेको छ । विज्ञापनकर्मी तथा सर्जक, डिजाइनर, लेखक, रचनाकारहरूमा नेपाली विज्ञापन बजार बढ्ने र यसले थप रोजगारी बढाउने आशा पलाएको छ । तर, हालै स्थापित बोर्डमा चाङका चाङ चुनौती छन् । विज्ञापन बजार व्यबस्थित गर्नु, गुणस्तर बढाउनु, बजार प्रवर्द्धन गर्नु, विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन आदि यस्ता चुनौती हुन् । सरकारले गर्ने विज्ञापनहरू र सरकारद्वारा नियन्त्रित तथा सञ्चालित संस्थाहरूले गर्ने विज्ञापनहरू सरकार नियन्त्रित गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा सीधै छापिने, बज्ने, देखाउने गरिन्छ । यसबाट नेपाली विज्ञापन एजेन्सीहरूको भूमिकालाई सरकारी निकायहरूले नै बेवास्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ । उत्पादक र निर्माता स्वयम्ले वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरेपछि बजार व्यवस्थापन वितरण गर्न र यसको जानकारी उपभोक्तासम्म पुुर्‍याउन मध्यस्थकर्ता, एजेन्सी, वितरक नियुक्त गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा पद्धति रहेको छ । तर, नेपालमा यो अभ्यासलाई नकार्दै सीधा विज्ञापनदाता र प्रसारक, वितरक, प्रकाशक संस्था सञ्चार माध्यम बीच प्रत्यक्ष सम्झौता गरी विज्ञापनको प्रकाशन र प्रशारण गरिँदै आएको पाइन्छ । यसले गलत पद्धतिको शुरुआत गरेको छ । विज्ञापन र विज्ञापनकर्मीलाई कमजोर आकलन गर्नुु, कमिशन एजेन्ट, दलालजस्ता उपनाम दिनु विज्ञापनदाता तथा सञ्चार क्षेत्रको कमजोर मानसिकता हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समेत नेपालको विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई विश्वाश गरेको परिप्रेक्षमा सरकार र नेपाली उद्योगी व्यवसायी तथा सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूले पनि खरो रूपमा व्यावसायिकतामा उत्रेर विज्ञापन व्यवसायलाई उद्योग स्तरमा लैजान जरुरी छ । विज्ञापन जस्तो प्राविधिक विषयलाई नियमन गर्ने नाममा देशभरका ७७ जिल्लाका सरकारी कार्यालयका विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्डमा केन्द्रीकृत गर्ने, वितरण गर्ने र भुक्तानी गर्ने, एकीकृत ऐनको प्रावधानले वर्षाैंदेखि विज्ञापनलाई पेशा बनाएका व्यवसायीहरूमा अन्योल थपेको छ । विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ३२ मा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन एवं सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने र त्यस्तो विज्ञापनवापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान पूर्णतया अव्यावहारिक र असान्दर्भिक छ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्माणलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ट बनाउन आवश्यक रहेको छ । विज्ञापनमा सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । निजीक्षेत्रमा सयौंको संख्यामा एजेन्सीहरू र हजारौंको संख्यामा विज्ञापनकर्मीहरू रहेका छन् । यस्तोमा विज्ञापनका कार्यहरू सरकारी संयन्त्रबाट सञ्चालन गर्नु निश्चय नै सहज छैन । विज्ञापन बोर्डको काम विज्ञापन क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गर्नु हो । ऐनको प्रस्तावनाअनुसार वस्तु वा सेवाको वजार प्रवर्द्धन वा विक्रीवितरण गर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रचारप्रसारका लागि गरिने विज्ञापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यसको उद्देश्य विज्ञापन व्यवसाय नियमन भन्ने बुझिन्छ । तर, ऐनको प्रस्तावना विपरीत नियमावलीमा मूलतः सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्ने तथा सरकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी गर्ने भनिएको छ । विज्ञापनको बजार बढाउन बोर्डको भूमिका अहम् छ । बोर्डको पहल विज्ञापन नियन्त्रण गर्ने संकुचन गर्नेभन्दा विज्ञापन आयामका क्षेत्र खुल्ला गर्ने, पहिचान गर्ने बजारलाई विस्तृतीकरण गर्नेतर्फ हुुनुपर्छ । विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई सूचीकृत गर्न २०७८ साल वैशाख ७ गते गोरखापत्रमा सूूचना प्रकाशित गरेपश्चात् वर्षाैंदेखि विज्ञापन व्यवसाय गरिरहेका एजेन्सीहरूमा एक प्रकारको अन्योल भएको छ । सूूचनामा सरकारी विज्ञापन गर्ने एजेन्सीलाई मात्र हो कि निजी तथा कर्पोरेट विज्ञापन गर्ने एजेन्सीलाई पनि हो वा सबैलाई अनिवार्य हो कतै खुलाइएको छैन । विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नहुुँदा के हुन्छ, विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशन, प्रसारण भएका विज्ञापनहरूको सञ्चार माध्यमको विज्ञापन दररेटर एजेन्सीले पाउने कमिशन आदि सार्वजनिक गरिन्छ कि गरिँदैन ? साथै बोर्डले विज्ञापन दिँदा दरभाउ/टेन्डर/बोलपत्र माग्छ कि माग्दैन ? यसमा विज्ञापनदाता सरकारी कार्यालयको भूमिका कस्तो हुन्छ । नगद, उधारो, भुुक्तानी अवधि, विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन वितरण गर्दा सञ्चारमाध्यमको छनोट चयन कसरी गर्छ ? त्यसको मापदण्ड के हुुने ? पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको पाठक, दर्शक र स्रोताको संख्या कसरी यकिन हुुन्छ ? कसरी प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ ? आदि अनेकन प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । यो विषयमा न विज्ञापन ऐन, न नियमावली,न मापदण्डमा स्पष्ट उल्लेख छ । यी अन्योललाई चिर्दै आपसी समझदारी र समन्वयका साथ अगाडि बढ्न नेपाल विज्ञापन संघ र नेपाल विज्ञापन बोर्डले हातेमालो गर्नु आवश्यकता छ । यसबाट नेपाल विज्ञापन संघले विगत १७ वर्षदेखि आफ्नो व्यवसायको पहिचानका लागि खोजेको नियामक निकायको सही प्रयोग हुनेछ र यस क्षेत्रमा लगानी भएको अर्बौं रुपैयाँको सुरक्षा पनि हुनेछ । नेपालका विज्ञापन व्यवसायीहरूको एक मात्र छाता संगठन, नेपाल विज्ञापन संघ (आन) हो । यसले २०४७ सालदेखि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूूचनाप्रविधि मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्य, समन्वय र संवाद गर्दै आएको छ । नेपालकै सञ्चार क्षेत्रको मेगा इभेन्ट कृति अवार्ड्स गर्दै आएको छ र यसको १२औं संस्करण तयारी भइरहेको छ । विज्ञापनको बजार प्रवर्द्धन भएमा मात्र विज्ञापन बोर्ड, विज्ञापनकर्मी, विज्ञापन एजेन्सी तथा सञ्चार माध्यमलाई लाभ पुुग्नेछ । साथै विज्ञापनका सम्बद्ध विभिन्न पक्षहरूको सक्रियतामा ‘विज्ञापन लगानी हो खर्च होइन’ भन्ने सन्देश विज्ञापनदाताहरूमा पुुर्‍याई विज्ञापन बजार बढाएर मात्र विज्ञापनलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । विज्ञापनको दररेट, छूट, उधारो, भड्किला तथा भ्रमपूूर्ण विज्ञापन, सञ्चारगृहबाट एजेन्सी बाइपास गर्दै विज्ञापनदातासँग गरिने प्रत्यक्ष व्यापार, मिडिया र एजेन्सीहरूको टकराव, सञ्चार उद्यमीहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले सञ्चार गृह, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापनदाता बीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्वलाई बढाएको छ । विज्ञापन बोर्डको अगाडि यी चुनौतीका छन् । हरेक समस्या समाधानमा सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिनुु अपरिहार्य छ । सरकारी मानसिकता र ऐन, कानूनमा टेकेर मात्र समग्र व्यवसायका समस्या हल गर्न सकिँदैन । तसर्थ आपसी वार्ता, समझदारीको माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । विज्ञापन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि समस्या पहिचान गरी समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू खोज्न सकिन्छ । बोर्डले तत्काल विज्ञापन वितरण तथा संकलनभन्दा बजार व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुुपर्छ । अन्त्यमा वर्षाैंदेखि गुजुल्टिएका यावत् समस्यालाई एकैपटक समाधान गर्न पक्कै सकिँदैन । त्यसैले क्रमिक रूपमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । साथै सञ्चार गृह, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र बोर्डको बीचमा घनीभूत सहकार्य, छलफल, विमर्श र समन्वय हुनुपर्छ । आन, मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलाइन्स, बानहरूको भूमिकालाई पनि महत्त्वका साथ अगाडि ल्याउनुपर्छ । यसबाट विज्ञापनसँग सरोकार राख्ने हर समस्याको समाधान गर्न सहज र सरल हुनेछ । कुँइकेल नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वमहासचिव तथा भट्टराई कार्यकारी प्रमुख हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८