नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि शोधवृत्ति प्रदान गर्न आवेदन माग गरेको छ । कम्पनीले मास्टर्स, एमफिल र पीएचडि तहका विद्यार्थीहरुलाई शोधवृत्ति प्रदान गर्न आवेदन माग गरेको हो।कम्पनीले कम्पनीको शोधवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ तथा आ.व २०७९/८० को लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा जोखिम व्यवस्थापन, बीमा, पुनर्बीमाका सिद्धान्त र अभ्यासको प्राज्ञिक प्रवर्द्धन गर्न र बीमा सम्बन्धमा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा उपयोगी हुने ज्ञानको विस्तारको लागि नेपालका विश्वविद्यालयका स्नातकोत्तर, एम.फिल र विद्यावारिधि तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई शोधवृत्ति प्रदान गर्न लागेको जनाएको छ । कम्पनीले शोधार्थीलाई उनीहरूको शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतको शोधप्रबन्धको लागि सामाग्री हुने गरी आधारभूत प्राज्ञिक अनुसन्धान गराउन प्रतिस्पर्धाद्वारा विद्यार्थीहरूको छनौट गरिने उल्ल्लेख गरेको छ । “नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड शोधवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०७८' कम्पनीको वेवसाईट https://nepalre.com.np/en/nric-downloads मा उपलब्ध रहेको र इच्छुक विद्यार्थी/शोधार्थीहरूले कम्पनीको कार्यालयमा वा nepalreantc.net.np मा ईमेलमार्फत् २०७९ कार्तिक ३० गते भित्र “नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड शोधवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०७८' को अनुसूची २ बमोजिमको आवेदन र आवश्यक कागजात पेश गर्न सूचित गरेको छ।कम्पनीका अनुसार मास्टर्स तहमा १ लाख, एमफिल तहमा २ लाख र पीएचडि तहमा ४ लाख बराबरको शोधवृत्ति प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड बिच तलबी खाता तथा पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र पुनर्बीमाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकरकुमार रायमाझीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता भएपश्चात दुईवर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका पुनर्बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई पुनर्बीमाको सिफारिसमा अधिकतम १५्र लाख रुपैंया सम्म बैंकको उपभोक्ता कर्जा निर्देशिका, २०७७ को अधिनमा रही बैंकले पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने छ । बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोडी ब्याजदर कायम गरी कर्जा लगानी गर्ने छ । हाल बैंकको आधार दर ६।९७ प्रतिशत रहेको छ । सम्झौता अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीको कर्मचारीहरुको तलबी खाता बैंकले संचालन गर्नेछ । यस सम्भौता पश्चात दुवै पक्ष लाभान्वित भई पुनर्बीमाका कर्मचारीहरुको सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्नमा विशेष योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले यो सम्झौताले दुई सरकारी संस्थाको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए । पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकरकुमार रायमाझीले दुई संस्थाबिचको सम्बन्धलाई व्यवहारीक र बस्तुपरक बनाउदै लैजाने बताए । देशभर बैंककोे हाल २५८ वटा शाखा कार्यालय, २४५ वटा ए.टि.एम, ४३ स्थानमा एक्सटेन्सन काउण्टर, ९८ शाखारहित बैंकिंग सेवा सहित आधुनिक डिजिटल बैंकिङ्गको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं, बैशाख १४ । नेपालमा अत्यधिक बीमा दाबी पर्न थालेपछि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले यहाँको व्यवसायबाट हात झिक्न थालेका छन् । नेपालमा पर्ने बीमा दाबीको अनुपात बढ्दै जाँदा नेपालसँगको व्यवसायमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले घाटा बेहोरिरहेका छन् । फलस्वरूप उनीहरू नेपालबाट बाहिरिन थालेका हुन् । पछिल्लो समय उच्चस्तरका अर्थात् ‘ए’ रेटेड विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बीमा कम्पनीको पुनर्बीमा […]
काठमाडौं । नेपालमा अत्यधिक बीमा दाबी पर्न थालेपछि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले यहाँको व्यवसायबाट हात झिक्न थालेका छन् । नेपालमा पर्ने बीमा दाबीको अनुपात बढ्दै जाँदा नेपालसँगको व्यवसायमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले घाटा बेहोरिरहेका छन् । फलस्वरूप उनीहरू नेपालबाट बाहिरिन थालेका हुन् ।
पछिल्लो समय उच्चस्तरका अर्थात् ‘ए’ रेटेड विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बीमा कम्पनीको पुनर्बीमा लिन छाडिसकेका छन् । ‘बी’ रेटेड कम्पनीहरूले समेत यहाँको व्यवसाय लिन आनाकानी गर्न थालेको नेपाल बीमक संघको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
संघका अनुसार पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा त विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालसँगको व्यवसायमा घाटा नै बेहार्नु परेको छ । संघका अनुसार नेपालका कम्पनीहरूले जति बीमाशुल्क तिर्छन्, त्यसको औसत ३५ प्रतिशत कमिशनका रूपमा फिर्तै दिन्छन् । त्यसपछि दाबीबापत थप ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने गरेका छन् । यसरी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको व्यवसायको ९५ प्रतिशत यहीँ नै फिर्ता दिनुपरेको छ । त्यसमा व्यवस्थापन खर्च जोड्दा उनीहरूले यहाँको व्यवसायमा घाटा नै बेहोरिरहेको संघको भनाइ छ ।
२०७२ सालको भूकम्पबाट पनि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले यहाँको व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी बेहोरेका थिए, जुन स्वाभाविक थियो । तर, पछिल्लो समय प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा वर्षेनि बीमा दाबीयोग्य क्षति बढ्दै गएको छ । त्यसबाट स्वतः विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू प्रभावित भएका छन् । फलस्वरूप विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू यहाँको व्यवसायबाट बाहिरिन थालेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्री बताउँछन् ।
‘विविध कारणवश नेपालमा बीमा दाबी अनुपात बढेको छ । त्यसको असर स्वतः विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा परेको छ । वास्तवमा नेपालसँगको व्यवसायमा उनीहरू घाटामै छन्,’ उनले भने, ‘१ वर्ष होइन, २ वर्ष होइन, हरेक वर्षजसो उनीहरूले नेपालसँगको व्यवसायमा घाटा बेहोर्दै आएका छन् । पुनर्बीमा कम्पनी पनि नाफामूलक निकाय नै हुन् । यिनै कारणले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू यहाँबाट बाहिरिन थालेका छन् ।’
यस विषयमा बीमा समिति, कम्पनी र ग्राहक गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पुनर्बीमा गर्न नसके दाबी भुक्तानीमा चुनौती हुन्छ । तर, पुनर्बीमा गर्न चुनौती देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो बीमाक्षेत्रमा ठूलो समस्याका रूपमा आएको छ । यसको समाधान गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ अबका दिनमा बीमाशुल्क दर बढाउनुपर्ने नीति आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यस अवस्थामा समितिले पुनर्बीमासम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको निष्कर्ष छ । अब बी रेटेडलाई पनि लिड कम्पनी बनाएर पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
संघले यो सुझाव समितिमा पनि पेश गरिसकेको छ । ‘ए रेटेड कम्पनीलाई लिडर बनाउनुपर्ने व्यवस्थाले अधिकांश कम्पनीको पुनर्बीमा सम्झौता नै अन्योलमा पर्ने अवस्था आयो । त्यसमाथि पुनर्बीमा सम्बन्धमा सरकारले ल्याएको कडा नीतिले अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको छ । तसर्थ, आगामी आवको पुनर्बीमा सम्झौता गर्ने सन्दर्भमा नियामक निकाय (बीमा समिति) बाट सहजीकरण गर्नुपर्ने देखियो,’ संघको सुझावपत्रमा भनिएको छ ।
नेपालकै कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति पनि खारेज गर्नुपर्ने संघको माग छ । समितिले यो व्यवस्था तत्काल खारेज गरेर विदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
सम्पूर्ण जोखिम देशभित्रै राख्नु अर्थतन्त्रको लागि समेत खतरायुक्त मानिन्छ । त्यसमाथि नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना भइरहने हुँदा जोखिम पनि उत्तिकै छ । तसर्थ, नेपालमै पुनर्बीमा गरेर जोखिम यहीँ राख्नुभन्दा पुनर्बीमामार्फत बाहिर पठाउनुपर्ने संघको माग छ । ‘विदेशमा पुनर्बीमा गर्नु भनेको यहाँ भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिको हिस्सेदार बनाउनु हो । तसर्थ, विदेशमा पनि पुनर्बीमा गर्न दिनुपर्छ,’ संघको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशसम्बन्धी व्यवस्थाबाहेक कम्तीमा ५ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र नेपालमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने संघको माग छ । यसो गर्दा जोखिमसमेत देशबाहिर जाने र यहाँका कम्पनीको क्षमतासमेत विकास हुँदै जाने संघको तर्क छ ।
नेपालस्थित पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा अहिले नै सम्पूर्ण व्यवसायको पुनर्बीमा लिन सक्ने क्षमता विकास भइनसकेको संघको भनाइ छ । रेट्रो (पुनर्बीमाको पनि पुनर्बीमा) मार्फत पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने संघको तर्क छ । त्यो अवस्थामा नेपालमै पनुर्बीमा गर्न बाध्यकारी नीति ल्याउन नहुने संघको भनाइ छ ।
प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशसम्बन्धी व्यवस्थासमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । अहिले नेपाल रीमा बीमा कम्पनीहरूले कुल व्यवसायको २० प्रतिशतको अनुपातमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब कम्पनीहरूले धारण गर्न सक्ने जोखिमबाहेकको व्यवसायको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने संघको माग छ । ‘हामी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशतको दरमा नै पुनर्बीमा दिन तयार छौं । तर, त्यो व्यवस्था हामीले धारण गरेको जोखिमबाहेकको हकमा मात्र लागू हुनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘अहिले नेपाल री आफैमा स्थापित भइसकेको छ । तसर्थ, निकट भविष्यमा प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशसमेत घटाउँदै लैजानुपर्छ ।’
यस्तै, नेपाल रीलाई जोखिम छनोट गर्न दिने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने बताइएको छ । प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशको पुनर्बीमामा नेपाल रीले कम जोखिम भएकोमा सम्पूर्ण अंश र बढी जोखिम भएकोमा कम अंश लिने गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्थालाई तत्काल हटाउनुपर्ने संघको माग छ ।
असोज १०, काठमाडौं। सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड बीच पुनर्बीमा सम्झौता भएको छ ।
शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर रायमाझी र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) पोषक राज पौडेलले सो सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सो अवसरमा शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमै गर्ने सम्झौता भएको सिटिजन लाइफका सीईओ पोषक राज पौडेलले वताए ।
सरकारले चालू आवको बजेटमा अनिवार्य २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
काठमाडौँ / नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको यही असार ७ गते बसेको सञ्चालक समिितको ३४० औँ बैठकले
नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालन गर्न बीमा समितिमा पाँचओटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । समितिले निजीक्षेत्रको लगानीमा एक पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न दिनेगरी प्रस्ताव आ≈वान गरेको थियो । त्यसमा आवेदन दिने अन्तिम दिन अर्थात् बुधवारसम्म पाँच कम्पनीले आवेदन दिएका हुन् ।
काठमाडौं रि, अन्नपूर्ण रि, प्रुडेन्सियल रि, हिमालयन रि र जेन्यून रि नामका कम्पनीहरूले समितिमा आवेदन दिएका हुन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अन्तिम दिनसम्म ५ कम्पनीबाट आवेदन प्राप्त भएको बताए । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदनहरूको अध्ययन प्रक्रिया अग...
काठमाडौं । बीमा समितिले नेपाली बीमा बजारमा थप एक पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न दिने भएको छ । समितिले निजीक्षेत्रबाट थप एक पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन इच्छुक व्यक्ति तथा लगानीकर्ता संस्थाबाट विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्न बिहीवार आह्वान गरेको छ ।
योसँगै अब नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर २१ दिनभित्र समितिमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्राप्त आवेदनको आधारमा कुनै एक पुनर्बीमा कम्पनीलाई स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए ।
हाल नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छ । पुनर्बीमा व्यवसायलाई बढी प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी र क्षमतायुक्त बनाउन आवश्यक देखिएपछि निजीक्षेत्रबाट थप एक कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सिलवालको भनाइ छ ।
यद्यपि, बजारमा भने बिभिन्न व्यावसायिक घरना तथा व्यवसायीबाट चार पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको तयारी भइरहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पटक पटक नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसपछि बीमा समितिले पनि यस विषयमा गत फागुनमा समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले हाललाई नेपालमा थप एक पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता देखाएको थियो ।
विशेषगरी समितिले यस विषयमा अध्ययन अगाडि बढाएपछि नै बजारमा विभिन्न व्यावसायिक घराना तथा व्यक्ति अन्नपूर्ण री, काठमाडौं री, प्रुडेन्सियल री र जेन्युन री नाममा चार पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन दिन तयारी अवस्थामा बसेका छन् ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले एक पुनर्बीमा कम्पनी मात्र स्थापना गर्न दिइने बताए । बजारमा भइरहेका तयारीको आधारमा निर्णय नगरिने उनको भनाइ छ । ‘अध्ययनले थप एक मात्र पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने देखाएको छ । त्यो अवस्थामा यसको संख्या बढाउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा प्रस्ताविक सबै पुनर्बीमा कम्पनीका प्रस्तावकहरू एक भएर आउनुभयो भने राम्रो हुन्छ ।’
यस्तै, समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि विभिन्न शर्तहरू पनि तोकेको छ । निर्धारित शर्त पूरा गरेको संस्थाले मात्र नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आवेदन दिन पाउने बताइएको छ ।
विशेषगरी प्रस्तावित पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । तर, हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता भने प्रस्तावित कम्पनीको लगानीकर्ता तथा प्रस्तावक हुन पाउने छैनन् । उनीहरूबाट यस्तो प्रस्ताव आएमा त्यो स्वतः अमान्य हुने समितिको भनाइ छ ।
यसरी आउने प्रस्तावहरूलाई समिति विभिन्न मूल्यांकनका आधारमा नम्बर प्रदान गर्नेछ । सो क्रममा जसले बढी अंक प्राप्त गर्छ, उसैलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइने समितिको भनाइ छ ।
अब प्रस्तावकहरूले तोकिएको अवधिमा समितिमा प्रस्तावित पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन भने निःशुल्क रूपमै दिन सकिनेछ । साथै, हाल कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न राजधानी लगायत ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाएपछि आवेदन दिने अवधिमा कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा लगाए पनि हामीले सुरक्षाका मापदण्ड अपानाएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यो अवस्थामा प्रस्तावकहरू आएर नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आवेदन दिन सक्नेछ,’उनले भने ।