सालझण्डी माध्यमिक विद्यालय सैनामैना–१० झिमझिमियाँ रुपन्देहीमा महिनावारी समस्या, स्तन तथा पाठेघर चेकजाँच सम्वन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरले विपन्नलाई राहत भएको छ।
जुम्ला– दसैं, तिहारलगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरी सञ्चालित सहुलियत पसलले विपन्न नागरिकलाई राहत दिएको छ । बजारमा महँगी बढ्दै गएको अवस्थामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री गर्न थालेपछि विपन्न नागरिक खुसी भएका हुन् । देशभरसँगै जुम्लामा पनि असोज २१ बाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पन्नीले सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको छ । विगतमा […]
दसैं र तिहारलाई लक्षित गरी जुम्लामा सञ्चालित सहुलिय पसलले जुम्ली विपन्न नागरिकलाई राहत भएको छ । बजारमा महंगी बढ्दै गएको र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पन्नीले विगतमा दिँदै आएको मूल्य भन्दा प्रतिकेजी ७ रुपैयाँ छुट दिँदा जुम्ली विपन्न नागरिकले राहत पाएका हुन् ।पातारासीकी विष्णुमाया एैडीले बजारमा महंगी बढीरहेको खाद्यमा सस्तोमै दाल चामल पाउँदा राहत मिलेको […]
तनहुँ, साउन १३ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अति विपन्नलाई राहत वितरण सुरु गरेको छ । सङ्घीय सरकारको सहयोगमा गाउँपालिकाले ६ वटै वडाका कोभिड–१९ प्रभावित परिवारलाई रु २७ लाख वितरण गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त राहत रकम वितरण गर्न थालिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अगमराज उपाध्यायले जानकारी दिए […]
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अति विपन्नलाई राहत वितरण सुरु गरेको छ । सङ्घीय सरकारको सहयोगमा गाउँपालिकाले ६ वटै वडाका कोभिड–१९ प्रभावित परिवारलाई रु २७ लाख वितरण गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त राहत रकम वितरण गर्न थालिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अगमराज उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका दुई सय ७० व्यक्तिलाई रु दश हजारका दरले राहत वितरण गरिनेछ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका र
जापानीज नागरिक काजुमासा काकिमी (ओकेबाजे) कोे सहयोगमा पाल्पाका विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । उहाँले पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाको झिरुबास, ज्यामिरे, अर्चले लगायत विभिन्न ठाउँका नागरिकलाई राहत वितरण गर्नुभएको छ । यहाँका ६३ घर परिवारलाई खाद्यान्नलगायत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । काकिमीले दैनिक मजदुरी गरेर खाने र घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई सहयोग गर्न पाउदा …
रुकुममा अति विपन्न महिलाहरुलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरिएको छ। महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक)ले तरगङ्गीनी फाउन्डेसन र महिला मानव अधिकार रक्षक सन्जाल रुकुमको सहकार्यमा यहाँका हिंसा प्रभावित, द्वन्द्व प्रभावित, एकल महिलाहरुलाई राहत वितरण गरेको हो।...
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य डिला संग्रौलाले तत्काल सबै जनतालाई खोप र आर्थिकरुपले विपन्न नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै संग्रौलाले कोभिडका कारण घरेलु महिला हिंसाका घटना बढेकाले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला दिनमा २२ प्रतिशत महिला–बालिकाहरु हराउने गरेकामध्ये आधाभन्दा बढी नभेटिने भन्दै संगौलाले महिला–बालिका सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन्।
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा अवधिभर जुम्लामा खाद्यान्मा २० प्रतिशत छुट दिदा विपन्नलाई राहत मिलेको छ । बजारमा कालोबजारी र मंहगी बढेपछि मर्कामा परेका सर्वधारणलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको शाखा जुम्लाले खाद्यान्नमा २० प्रतिशत छुट दिएपछि राहत महसुश गरेका हुन् ।गत वर्ष १० प्रतिशत छुट दिएको खाध संस्थानले यश वर्ष सरकारले कर्णालीमा खाधन्नमा […]
राम धामी, डडेल्धुरा लामो निषेधाज्ञाका कारण विपन्न समुदायलाई जीवन निर्वाह गर्न कठिनाइ भइरहेको भए पनि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले यस वर्ष भने अझै राहत वितरणको सुरसार गरेका छैनन् । कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा गत वर्ष सरकारले गरेको लकडाउनका क्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुर र विपन्न वर्गलाई खाद्यान्नलगायत राहत वितरण […]
कोरोना भाइरसको संक्रमण लगाइएको निषेधाज्ञाले उत्पादन, रोजागारीलगायत आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचित हुँदै गएका छन् । आम्दानीमा आएको कमीले माग गर्ने क्षमता घट्दा उपभोग घटेकोले मानव पूँजी निर्माणमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । व्यापार र लगानी घटेको छ, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लक्ष्यहरू पनि प्राप्त नहुने देखिन्छ । असमानताका खाडल फराकिला बन्दै गएका छन् र जोखिमका क्षेत्रहरू विस्तार भएका छन् ।
दैनिक कमाई गरेर खानेहरूको चूल्हो निभेको छ । गरीब घरपरिवारका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य उनीहरूको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने गरी बिग्रँदै छ । विश्वव्यापी रूपमा गरीबको संख्या र गरीबीको गहिराइ बढ्दै गएको छ र यस क्षेत्रमा दशकौं लगाएर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू तहसनहस भएका छन् ।
सरकारले तत्काल कोरोनाको कारणले रोजगारी गुमाई गरीब भएका घरपरिवारहरूलाई लक्षित गरी नगद हस्तान्तरणको देशव्यापी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेपालजस्ता विकासको तल्लो श्रेणीमा रहेको देशका लागि त कोरोनाले गरीबी बढाउने गतिलो अवसर पाएको छ । अधिकांश जनसंख्या मध्यम र तल्लो आयस्तरमा रहेको नेपालमा कोरोनाको फैलावटभन्दा पहिला पनि गरीबी र विपन्नता कायमै थियो । सरकारी मापनमा निरपेक्ष गरीबी १८ दशमलव ६ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबी २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको अनुमान प्रस्तुत गरिएको थियो । एकातिर यो तथ्याङ्कले नेपालको गरीबीलाई न्यून आंकलन गरेको बताइन्छ भने अर्कोतिर कोरोनाको पहिलो लहरको समयमा भएको आर्थिक क्रियाकलापको संकुचनले गर्दा करीब १२ लाख नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि झरेको अध्ययनले देखाएका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहरे झनै गरीबी थपिएको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै गरिएको करीबकरीब देशव्यापी निषेधाज्ञाले आर्थिक क्रियापलापमा आएको सुस्तीले रोजगारी र स्वरोजगारीमा कमी आउँदा गरीबको संख्या, गरीबीको गहिराइ र विपन्नता बढ्दै जाने निश्चित छ । यसबाट नेपालले विगतमा निरपेक्ष गरीबी घटाउन गरेको प्रयासले निकालेको नतीजालाई कोरोनाले उल्टाई दिएको पनि स्पष्ट हुन्छ ।
यस्तै समयमा जनतालाई सरकारको सहयोग चाहिन्छ । यही सहयोग नै नागरिक र राज्यको सम्बन्धको वास्तविक आधार हो । अहिलेको विपत्बाट नेपालीलाई गरीबीमा पर्न नदिने र परिसकेकालाई गरीबीबाट उतार्ने सरकार चाहिएको छ । अभाव चुलिँदा गरीबीको पीडा कष्टकर हुन्छ र यस्तो कष्ट महामारीको समयमा झन् निर्मम हुन्छ । त्यसैले विपत्को समयमा सरकारको मुख्य कार्यभूमिका नागरिकलाई सहयोग गरी गरीबी घटाउनु हो । नागरिक मैत्री सरकारका लागि यो एउटा अवसर पनि हो ।
विभिन्न देशहरूले गरीबलक्षित सामाजिक संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । विश्व बैंकको मे १५ को रिपोर्टअनुसार कोरोनासँग लड्न मार्च २०, २०२० र मे १४, २०२१ को बीचमा संसारका २२२ देशहरूले ३ हजार ३३३ ओटा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू तर्जुमा वा कार्यान्वयन गरेका छन् । १८६ देशले ७३४ ओटा नगद दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । नेपालले कोरोनाको पहिलो लहरमा ल्याएका राहतका केही कार्यक्रम एकातिर अपर्याप्त थिए भने अर्कोतिर सीधै गरीबलाई लाभ पुर्याउनेभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई लाभान्वित गर्ने प्रकृतिका थिए । गरीबहरू नै बजारका ग्राहक र उत्पादन प्रक्रियामा श्रमिक हुने भएकाले उनीहरूमा गरिने लगानीले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नै फाइदा पुग्छ । यही पृष्ठभूमिमा गरीबलाई प्रत्यक्ष फाइदा गर्ने सामाजिक संरक्षणको देशव्यापी कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ ।
सर्वप्रथम वास्तविक गरीब र सम्भाव्य गरीबको यथार्थ लगत तयार गर्नुपर्छ । यस्तो लगत तयार गर्ने कार्यमा प्रत्येक वडा कार्यालयलाई परिचालन गर्नु जरुरी छ । वडा कार्यालयले वास्तविक गरीबहरू नछुट्ने र गैरगरीबहरू समावेश नहुने गरी राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठेर इमान–जमान कायम हुने गरी गरीब घरपरिवारको विस्तृत विवरणसहितको लगत तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो लगतले सार्वजनिक कोषमाथि व्ययभार बढाउने भएकाले सम्बद्ध पालिका र समुदायबाट स्वीकृत गराउनेलगायत विशेष सतर्कता अपनाइनुपर्छ । विज्ञहरूले उत्तरको छिमेकी देश चीनले हालै निरपेक्ष गरीबी निवारण गर्नमा प्राप्त गरेको उपलब्धिको पछाडि उसले तयार गरेको गरीबको यथार्थ लगतलाई औंल्याएका छन् ।
यस्तो तथ्यांकधार तयार भएपछि कस्तो विशेषता भएको गरीबलाई कस्तो सहयोग गरी गरीबीबाट पार लगाउने भनी विश्लेषण गरी उपयुक्त सहायता प्रदान गर्न सकिन्छ । यस्तो सहायता कार्यक्रममा गरीबकै मुख्य भूमिका हुनुपर्ने कुरा चीनको अनुभवले पनि प्रमाणित गरेको छ । कोरोनाको समयमा गरिने सहयोग नगद वा वस्तुगत सहयोग हुन सक्छ । यस्तो सार्वजनिक व्ययलाई अनुत्पादक पनि भनिएको पाइन्छ । तर, यसको तथ्यगत आधार छैन । केही अनुसन्धानले त यस्तो सहयोगले गरीबहरूलाई उत्पादनशील र जाँगरिलो बनाएको र उनीहरूको परिवारमा मानव पूँजी निर्माणमा योगदान पुगेको देखाएका छन् ।
यसैलाई आधार मानी नेपाल सरकारले पनि तत्काल कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाई गरीब भएका घरपरिवारहरूलाई लक्षित गरी नगद हस्तान्तरणको देशव्यापी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले खर्च गर्न नसकेको केही रकम यही आर्थिक वर्ष र अर्को आर्थिक वर्षमा यसरी उपयोग गर्न सकिन्छ । स्मरण रहोस्, गरीबी सम्पन्नताको दिगोपन र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि एउटा ठूलो चुनौती हो । गरीब र धनीबीचको असमानता कम गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न पनि गरीबी निवारणमा लगानी गर्नुपर्ने तथ्यलाई विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी अमेरिकाले विभिन्न अनुदानमार्फत अर्बौं डलर नगद हस्तान्तरण गरी आफ्ना नागरिकलाई गरीबीमा जानबाट जोगाएको छ । पाकिस्तानले पनि सन् २०२० मा कोरोना प्रभावित १ करोड ५० लाख घरपरिवारलाई रू. १२ हजारका दरले नगद प्रदान गरेको थियो ।
कोरोनाको अन्त्यपछि पनि वडावडामा रहने गरीबको लगतले उनीहरूलाई लक्षित गरी अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । काम गर्न सक्ने गरीबलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘कामका लागि नगद’मार्फत पनि प्राथमिकतापूर्वक सामाजिक संरक्षण गर्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेकाले गरीबलाई संघीयताको फल यी कार्यक्रममार्फत पनि चखाउन सकिनेछ । शीपमूलक तालीम वा यस्तै अन्य उपायद्वारा पनि गरीबलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । यी कार्यक्रमबाट गरीबी र असमानता उत्पादन र पुनरुत्पादन गर्ने परम्परागत संरचनात्मक परिवर्तन नहुने भएकाले दीर्घकालमा यस दिशामा पनि गम्भीर पाइला चाल्नु जरुरी हुनेछ ।
अन्त्यमा, कोरोनाले रोग र भोकबाट मृत्युसम्मको जोखिम बोकेर आएको तथ्यलाई सजगतापूर्वक स्वीकार्नुको विकल्प छैन । रोगबाट बचाउन युद्धस्तरमा परीक्षण र उपचार सेवालाई सुधार गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुस्त बनाउनु जरुरी छ भने भोकबाट बचाउन यथार्थ लगतमा आधारित गरीबलक्षित नवीनतम कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । यो युद्धमा सफलता प्राप्त गर्न सबै तहका सरकारले कोरोना अवधिभरका लागि पहिचान भएका गरीबलाई नगद हस्तान्तरण र कोरोनाको अन्त्यपछि उद्यम, शीप र रोजगारीका अवसरको सुनिश्चितता गर्नुका साथै गरीबलाई आहत दिने संरचनालाई राहत दिने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस वर्षको र आसन्न बजेट यसै दिशामा लक्षित गरिएमा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धको आधारले मूर्तरूप प्राप्त गर्ने र देशले गरीबी र विपन्नताबाट मुक्ति पाउन सक्ने देखिन्छ । यसबाट सरकारको समाजवादप्रतिको कटिबद्धता पनि व्यवहारमा देख्न पाइनेछ ।
लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणविज्ञ हुन् ।
