रास्वपाकी सांसद तोषिमाले सोधिन् : सदन कसको हो ?

सदनमा प्रश्न– खेलाडीलाई घोषित पुरस्कार किन नदिएको ?

काठमाडौं। सरकारले क्रिकेट खेलाडीलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको तर नदिएको विषयमा संसद्मा प्रश्न उठेको छ । नेपालको राष्ट्रिय टोलीले भारतसँग श्रीलंकामा एशियन कप खेल्दै गर्दा खेलाडीले यसअघि घोषित पुरस्कार नपाएको विषयले सदन तताएको हो । सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा क्रिकेट खेलाडीलाई दिने घोषणा गरेको पुरस्कार तत्काल दिन सांसदहरूले माग गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनेको रकम दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरे । ‘नेपालले भारतसँग एशियन कप खेल्दै छ । हामी बधाई दिँदै छौं । म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु शुभकामना लेख्दै गर्दा हातहरूमा डर लाग्छ कि, भिडियो कन्फ्रेन्समा बधाई दिँदै गर्दा तपाईंको अनुहार कस्तो हुन्छ ?’ सांसद शाहीले सोधे । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीलाई लिग २ सिरिजका बेला ३ लाख, नेपाल, यूएई र पीएनजीसँग यूएईमा खेल्दा ३ लाख, नेपाल, यूएई र पीएनजीसँगको सिरिज जित्दा ३ लाख, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको २ लाख र एसीसी प्रिमियर कप जित्दा ६ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो । ‘भारतीय कप्तान रोहित शर्माले १ वर्षमा २७ करोड कमाउँदा नेपाली कप्तान रोहितको ७ लाख २० हजारभन्दा बढी छैन । क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनेको पैसा किन रोकिएको हो ? यो पैसा छिटोभन्दा छिटो दिइओस् । होइन भने खोक्रो राष्ट्रवाद नदेखाइओस्,’ सांसद शाहीले भने । उनले घोषित पैसा दिन कसले रोक्यो भन्दै आक्रोश पनि पोखे । भोको पेटले राष्ट्रवादलाई कसरी कहाँसम्म धान्ने भन्दै प्रश्नसमेत गरे । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको पुरस्कार रकम १ हप्ताभित्र दिन सरकारसँग माग गरे । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कसको कारणले दिने भनिएको पैसा रोकिएको हो भन्दै उनले सरकारमाथि प्रश्न गरे । उनले आक्रोशका साथ भने, ‘यत्रा दशकमा एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने, प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौं आएको बेला सुत्नको लागि बनाएको महल हेरौं त, दरबार हेरौं त ।’ क्रिकेट खेलाडीले पाउने मासिक पारिश्रमिक हेर्दा लाजलाई पनि लाज लाग्ने उनले टिप्पणी गरे । सोमवारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरिएकोमा सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको छ । सभामुखले देवराज घिमिरेले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कसैले पनि ‘हुन्न’ भनेनन् । हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको घोषणा गरे । यसअघि यही भदौ १२ गते बसेको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अब यो विधेयकमाथि सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

एमालेप्रति तोशिमाको आक्रोश : अरे बाबा, प्रश्न सोध्नलाई सदन त चल्न दिनुपर्यो नि !

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.तोशिमा कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदन अवरुद्ध पारेको भन्दै आक्रोश पोखेकी छिन्। सोमबार १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक एमालेको अडानको कारण बस्न नसकेपछि सांसद तोशिमाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोखेकी हुन्।उनले लेखेकी छन्, ‘सदन चल्छ भनेर बोलाउने अनि फेरि बन्द गर्ने, एक दिन हाेइन, दुई दिन हाेइन, पटकपटक यस्तै, सदन कसको हो ? जनताको होईन ? कसका लागि हो ? जनताका लागि होइन ?

थाहा खबर आषाढ २०८०

मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक नल्याए सदन चल्न दिँदैनौँ : रवि लामिछाने

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखिए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा शुक्रबार बोल्दै लामिछानेले आफूहरु पीडितको पक्षमा रहेको भन्दै विधेयक तत्काल अघि नबढाए बैठक चल्न नदिने बताएका हुन्। ‘मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक कसका कारण रोकियो ? कसको स्वार्थले यसरी विधेयक ल्याइएन? आगामी बैठकमा मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक राखिएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिन

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

अमेरिकामा आज संसदीय निर्वाचन हुँदै

एजेन्सी । अमेरिकामा आज मंगलबार संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभाका सबै ४३५ सदस्य र माथिल्लो सदन सिनेटका एक सय सदस्य मध्ये ३५ जना चुनिनेछन् । यो निर्वाचनबाट विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ भने सिनेट भने कसको कब्जामा पुग्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको जनाइएको छ । मतदातकै दिनसम्म […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

अमेरिकामा आज संसदीय निर्वाचन हुँदै

एजेन्सी । अमेरिकामा आज मंगलबार संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभाका सबै ४३५ सदस्य र माथिल्लो सदन सिनेटका एक सय सदस्य मध्ये ३५ जना चुनिनेछन् । यो निर्वाचनबाट विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ भने सिनेट भने कसको कब्जामा पुग्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको जनाइएको छ । मतदातकै दिनसम्म […]

Image Khabar आश्विन २०७९

अमेरिकामा मंगलबार चुनाव हुदै: ओबामा, बाईडेन र ट्रंप चुनावी र्यालीलाई सम्बोधन गर्न व्यस्त

Bizpati आश्विन २०७९

विवादित बजेट हुबहु पारितमा कसको स्वार्थ ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण क्रममा बिचौलिया प्रयोग गरेर सीमित व्यापारिक घरानालाई मात्र फाइदा पुर्‍याएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्काे आलोचना भए पनि गठबन्धन सरकारले बजेटलाई हुबहु पारित गरेको छ । संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा लामो छलफलपछि सोमबारसम्म बजेट र यसमा आश्रित सबै विधेयक बहुमतले पारित भएका छन् । […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

अदालतमा आन्दोलन !

नेपालमा सबै क्षेत्रमा आन्दोलन, मारमुंग्री, जिन्दावाद मुर्दावाद हुने गरेकोमा अदालतमा चैं हुन सक्या थेन । सबैले आन्दोलन गरेको देखेर न्यायमूर्तिहरूलाई पनि आन्दोलन गर्न कम तलतल लागेको थिएन होला । के निहुँ पाऊँ र आन्दोलनमा जाऊँ भन्ने उनीहरूको रहर चोलेन्द्र श्रीमान्को पालामा पूरा भएको छ । शायद विद्यार्थी हुँदा ल क्याम्पसमा भेला भएर ढुंगा हानेको, टायर फड्काएको, रेलिङ भाँचेकोे अनुभव आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उतार्न नपाउँदा हाम्रा क्रान्तिकारी वकिल तथा न्यायमूर्तिहरूमा साह्रैै छट्पटी थियो कि ? न्यायका नौ सिङ हुन्छन् भन्ने कुरा त शास्त्रमै लेख्या छ । यसपालि त न्यायमूर्तिहरूका सिङै पलाएछ कि क्या हो, कस्सिएर सिंगौरी खेल्न थालेका छन् । बारतिरका कालाकोटेहरूले र बेञ्चासीनहरूले पनि सिंङ तिखारेर हुक्काँ गरिरहेका छन् । जित्नेले नि हार्ने, हार्नेले नि हार्ने ‘पिरिक भिक्ट्री’ अर्थात् सर्वस्व गुमाएर प्राप्त जितका लागि रामशाहपथ कुरुक्षेत्रमा परिणत भएको छ । यता अदालतमा यत्रो आन्दोलन भैराछ । तर उता नेताहरू भने चुक्क बोल्दैनन् । हेर्नुस् त उनीहरूको दूरदर्शिता ! अदालतमा विचाराधीन आफ्ना र आफ्नाका मुद्दाको सवाल जो छ नि त ! अदालतमा बेथिति भयो रे भनेर १३ भाइ न्यायमूर्तिहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेको इजलाशमा समेत बसेनन् । भोलि सबै न्यायाधीशहरूले सामूहिक राजीनामा दिए भने के होला ? परिणाम जे भए पनि वीर गोर्खालीको ठाउँमा अब क्रान्तिकारी न्यायमूर्तिहरूको देश भनेर वकील र न्यायमूर्तिहरूले नेपालको नाम, इज्जत चाहिँ बढाउने नै भए । एउटा नेताको कारनामाले आधा भरिएको गिनिज बुक न्यायमूर्तिहरूको चमत्कारले पूरै भरिने पो हो कि ? आखिर देशमा गिनिज बुक भर्ने अभियान जो चलेको छ । पहिले सर्वसाधारणले भन्थे नकिनीकन न्याय पाइँदैन । पछि बारका वकिल साबहरूले पनि यसै भन्न थाले । हो कि होइन भनेर सर्वोच्चले रिसर्च नै गरायो, त्यसले झन् ठोकुवा नै ग¥यो बिचौलिया राज छ भनेर । अहिले त स्वयं न्यायमूर्तिहरूले नै यसो भन्न थाले । अब श्रीमान्हरूले नै भनेसि कसरी नपत्याउनु ? तर ककसले कति तिरे, कसरी तिरे पनि तथ्यांकसहित तोकेरै भन्द्या भए कथंकदाचित् अदालत जान परे खल्ती कत्तिको दरो चाहिन्छ भन्ने पूर्वजानकारी हुन्थ्यो नि ! यता अदालतमा यत्रो आन्दोलन भैराछ । तर उता नेताहरू भने चुक्क बोल्दैनन् । हेर्नुस् त उनीहरूको दूरदर्शिता ! अदालतमा विचाराधीन आफ्ना र आफ्नाका मुद्दाको सवाल जो छ नि त ! अदालतमा सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा पनि खुब आइराछ । हामीले त ‘सेटिङ’ र ‘म्याच फिक्सिङ’ खेलकुदमा हुन्छ भन्ने सुनेको हो । अदालतमा पनि हुँदो रेछ । अदालतमा बिचौलिया भन्ने पनि हुँदो रेछ । बिचौलिया भन्ने त जग्गा दलालीमा र तरकारी बजारमा पो हुन्छ भन्थे । मुम्बईमा झैं नेपालमा ‘दलाल स्ट्रीट’ भएन भनेर चुकचुक गर्नेहरूले नेपालमा पनि ‘दलाल स्ट्रीट’ पहिल्यैदेखि रहेछ भन्ने बल्ल थाहा पाए होला । अझ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल र पूर्व न्यायाधीशहरू भरतराज उप्रेती, रामप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीहरूले त न्यायालयमा २९ किसिमका बिचौलिया छन् भनेर प्रतिवेदन नै पेश ग¥या रछन् । यी बिचौलिया भन्ने प्राणीहरूको अनुहार, जीउ, डाल कस्तो हुन्छ होला एकपटक यसो हेर्न पाए हुन्थ्यो नि श्रीमान् ? तर पनि, तथापि, भए तापनि, हुँदा हुँदै पनि, देखिए तापनि, यद्यपि, हुन त, तैपनि, न्याय क्षेत्रका सबैभन्दा बढी शक्तिशाली शब्द हुन् रे, चेसका मन्त्रीझैं जता पनि चाल्न मिल्ने । न्यायका नौ सिङ उमार्ने यिनै शब्दहरू हुन् भन्छन् जान्ने बु्झ्नेहरू । कोटका खल्तीबाट जन्मेका कतिपय कालाकोटेहरू न्यायमूर्ति भएपछि नेताका आदेशमा कति सिङ उमारिए कति । न्यायमूर्ति दलका, दल नेताका भएपछि न्यायालय दलदलमा त फस्नै नै भयो । त्यसमा पनि शेवदे, खप्रओ, माकुने, पुकदा, अनि कसको कसकोमा कोटा आबन्टन गरेपछि यस्तै त हो नि । रन्जित भैयाको किताबलाई विश्वास गर्ने हो भने त उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, मध्यपूर्वकालाई पनि भाग छुट्याउने गरिएको पो छ कि के था ? पूजाआजा गर्दा सबै दिशातिरका लागि पुज्ने चलन पुर्खाले बसाएकै हुन् क्यार ! न्यायका नौ सिङ मात्र होइन, १२ पुच्छर र २७ प्वाल पनि हुन्छन् रे । नौओटै सिङमा फुर्को बाँध्नुपर्ने, १२ ओटा पुच्छर समात्नुपर्ने, अनि २७ ओटा प्वाल टालेर न्याय पाउन कम्ता पापड पेल्नु पर्दैन । पापड पेलाइबाट निस्कने तेल थाप्न कत्रो हानाथाप पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त श्रीमान्हरूले भर्खर पो भन्दै छन् त । तर केइ छैन, अमेरिकामा ‘रिपब्लिकन नोमिनेटेड जस्टिस’ र ‘डेमोक्रेट नोमिनेटेड जस्टिस’ भनेर स्पष्ट कित्ताकाट गरिएको हुन्छ, हाम्रामा कम्युनिष्ट कांग्रेसलाई गरेजस्तै । बरु हाम्रामा अमेरिकी व्यवस्था लागू गरेको भए राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा कस्तो फैसला आउँछ, पहिल्यै भन्न सकिन्थ्यो । २००९ अघिको बेलायतमा माथिल्लो सदन ‘हाउस अफ लड्र्सका’ सदस्य नै न्यायमूर्ति हुन्थे । अहिले त्यहाँ न्यायाधीश रिटायर्ड भएपछि संसद् सदस्य (ल लर्ड) हुन पाउने रहेछन् । बरु हाम्रो पनि राष्ट्रिय सभाका सदस्यबाटै न्यायमूर्ति बनाउने अनि रिटायर्ड भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभाकै सदस्य हुन पाउने थिति बसाले संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद् सबैतिरको झमेला एकैचोटि तमाम हुन्थ्यो नि ! नाम जे परिषद् दिए पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक दलहरूको बाहुल्य भएसि, उक्त परिषद्को बैठकमा नेताहरू नै बस्ने भएसि, नेताले नै न्यायमूर्ति छान्ने भएसि बेलायती थिति नै बेश होला कि ? जनताबाट पाएको मत अनुसार न्यायमूर्तिको भाग पाउने पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे त बेलायती थितिभन्दा पनि अग्रगामी हुने थियो कि ? घ्यु खान कम्बल ओड्ने झन्झट पनि नपर्ने, सीधै घ्यु खान पाइने यो आइडिया छैन त गज्जब ? यी सबै कुराहरू थाहा पाइसकेपछि हिजोआज न्याय–अन्याय छुट्ट्याउने नीति हो कि नाता ? कि नोट हो भोट हो भन्ने कुरामा बडो द्विविधामा पो पारिदिए न्यायमूर्ति र कालाकोटधारीहरूले । पहिलेका शासकहरू पनि संविधान र कानूनभन्दा माथि हुन्थे रे । अहिले चैं न्यायालयका मानिस कानूनभन्दा माथि हुने रहेछन् । न्यायालय र श्रीमान्हरूको विषयमा त कुनै बदमासी भएको छ भने पनि त्यसबारे सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि केही लेख्न र बोल्न पाइँदैन भन्ने छ क्यारे ! त्यसैले मैले केही लेखेको वा बोलेको छैन है ! यहाँ आएका सबै कुरा त कि वकिल साबहरूले, कि न्यायमूर्तिहरूले भनेका कुरा वा रिपोर्टहरूमा आएका कुरा टिपोट गरेको मात्र हो । कुनै श्रीमान्ले कानूनी अपराध गरे पनि कारबाही गर्ने निकाय छैन । त्यसैले अब श्रीमान् मात्र होइन श्री ५, श्री ६ वा श्री कतिकति भन्न थाले कसो होला ? खैर, अहिले भने मलाई एउटा कुराले मात्र भित्र भित्रै पिरोलिरहेको छ । त्यो के भने रामशाहको पालामा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्थे रे । रामशाह पथमा न्याय नपाइने थाहा पाएरै उनले ऊबेला गोर्खा गए मात्र न्याय पाइन्छ भनेको होला कि के होला हँ ? अब न्याय खोज्न रामशापथतिर जाने कि गोर्खा, तपाईंले पत्तो पाउनुभए मलाई नि खुसुक्क भन्नुस् है !

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

रास्वपाकी सांसद तोषिमाले सोधिन् : सदन कसको हो ?

सम्बन्धित सामग्री