काठमाडौँ : स्थानीय तहले लिने सम्पति र घर बहाल करमा अतिरिक्त शिक्षा सेवा कर लगाएर शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले संविधानको मौलिक हकमा रहेका माविसम्म निःशुल्कको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शिक्षा कर आवश्यक भएको