स्वास्थ्य साप्ताहिक

आश्विन २०८०

बीपी प्रतिष्ठानमा अनियमितता-३ : कमिसन लिन भेन्टिलेटरका गुणस्तर जाँचै नगरी कानुन मिच्दै ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी

प्रतिष्ठानका तत्कालिन (हाल निलम्बनमा) उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीले पदाधिकारी र कर्मचारीसँगको सेटिङमा एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउस प्रालीका निर्देशक संदिप राउतसँगको मिलेमतोमा ९ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका २० वटा भेन्टिलेटरको गुणस्तर जाँच नै नगरी कानुन विपरित रकम भुक्तानी गरेका छन्।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय प्रणालीमा डिजिटाइजेशन बढ्दो

काठमाडौं । पछिल्लो दशकमा देशको वित्तीय प्रणालीमा डिजिटाइजेशनको क्रम बढेको छ । भौतिक रूपमै उपस्थित भएर लाइन बसेर लिनुपर्ने धेरै सेवा घरमै बसेर पाइने गरी वित्तीय संस्था अटोमेशनमा गएका छन् । एक क्लिकको भरमा बिल तथा युटिलिटीको अनलाइन पेमेन्ट, टपअप, अनलाइन सपिङ र टिकट बुकिङ गर्ने तथा डिजिटल्ली कारोबार गर्न सहज भएको छ । कुनै समय विप्रेषणको निकै ठूलो बजार थियो । आदानप्रदानको बाटो निकै झन्झटिलो । विदेशबाट रकम पठाउन अहिले जस्तो सजिलो थिएन । अहिले विदेशबाट पैसा पठाउनेबित्तिकै नेपालमा हेर्न मिल्ने र पठाउने व्यक्तिले पनि प्राप्त गरेको थाहा पाउने प्रविधि आयो । हातहातमा मोबाइल हुन थालेपछि विप्रेषण उद्योगले भिन्दै आकार लिन थाल्यो । काउन्टरबाट होइन मोबाइलमै पैसा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता महसूस भयो । यसको समाधानका रूपमा फिनटेकका उपकरण आए, यसमध्ये मोबाइल वालेट पनि एक हो । विद्युतीय वालेट भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायकले ग्राहकको नाममा जारी गर्ने विद्युतीय खाता हो । वालेट प्रयोगकर्ताले तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा एजेन्टबाट वालेटमा रकम जम्मा गरी वस्तु वा सेवा खरीदको रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल देशमा २७ ओटा यस्ता भुक्तानी सेवाप्रदायक (पीएसपी)ले अनुमति लिएका छन् । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)मा स्वदेशी र विदेशी कम्पनी गरी १० ओटाले अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन् । पीएसपीले कार्ड अथवा कार्डबाहेकका उपकरणबाट वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा दायित्वबापतको रकम भुक्तानी लिनेदिने बीचमा मध्यस्थता गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने, स्वदेशमा रकम स्थानान्तरण गर्ने, भुक्तानीसम्बन्धी कुनै प्रणाली सञ्चालकमा आबद्ध भई कार्य गर्छन् । त्यस्तै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)ले भुक्तानी स्वीच (सञ्चालन गर्ने, स्वचालित क्लियरिङसम्बन्धी कार्य गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता सम्बन्धी काम गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी कार्डको सञ्जाल सञ्चालन गर्नेलगायत काम गर्छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाले दिने बैंकिङ सेवा डिजिटल माध्यममा जोड्ने काम फिनटेक कम्पनीले गर्दै आएको छ । पीएसओले सफ्टवेयर विकास गर्ने काम गर्छन् भने पीएसपीले भुक्तानी सेवा दिन्छन् । यति धेरै फिनटेक आवश्यक छ ? ठूलो लगानीसहित सञ्चालनमा आएका यी कम्पनीको आम्दानीको स्रोत भनेको प्रत्येक कारोबारबाट आउने कमिशन र एपमार्फत सेवा दिने केही यस्ता प्लेटफर्ममा देखिने विज्ञापन हो । नेपालमा धेरैजसो फिनटेक कम्पनीहरू प्रारम्भिक चरणमा छन् । अधिकांश नाफाको सट्टा सेवा विस्तारमा केन्द्रित छन् । शुरुआती चरणमा धेरै यस्ता सेवाप्रदायक कम्पनी सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छैनन् । सजिलो पे पेमेन्टकी कार्यकारी निर्देशक रस्मिना रञ्जित केही ठूला कम्पनीको एक प्रकारको सिन्डिकेटले अन्यमा सक्रियता नदेखिएको बताउँछिन् । उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र र नेपालको कारोबारअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक केही बढी नै भएको बताउँछिन् । ‘प्रविधि आफैमा खर्चिलो कुरा हो सञ्चालन लागत पनि बढी हुन्छ । त्यसअनुसार नेपालमा यस्ता पीएसपी धेरै भए कि भन्ने लाग्छ ।’ पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएकाले फिनटेकको क्षेत्र पनि साँघुरो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । अब बैंक मात्रै होइन यस्ता सेवाप्रदायक समेत मर्जरमा जानुपर्ने उनको विचार छ । फिनटेक क्षेत्र जति विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसअनुसार नभए पनि हुँदै नभएको भन्न नमिल्ले उनको भनाइ छ । तर, बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभई टेक्नोलोजी र सेक्युरिटी पहिले विश्वसनीय हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । भौतिक रूपमै वित्तीय संस्थाका कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्थालाई यस्ता सेवाप्रदायकले सहज बनाएको भए पनि अझै पर्याप्त नभएको उनले बताइन् । हाल केही बैंकले अनलाइनबाटै खाता खोल्न सकिने सेवा दिएको भए पनि भौतिक रूपमै बैंक पुग्नुपर्ने बाध्यता नहटेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कल्पना गरेको डिजिटल बैंकिङ यतिमात्रै होइन । नेपालका कतिपय स्थानमा बैंक नै पुग्न सकेका छैनन् । त्यस्ता स्थानमा स्मार्टफोन पुगेका छन् । स्मार्टफोनसँगै हामी पुगेका छौं,’ उनले भनिन् । खल्तीका सहसंस्थापक तथा निर्देशक अमित अग्रवाल कुनै पनि इन्ड्रस्टीको शुरुआत यसरी नै हुने बताउँछन् । ‘कसैले केही गर्छु भनेको छ भने त्यसलाई रोक्न मिल्दैन, शुरूमा धेरै आउँछन् जसले राम्रो सेवा दिन सक्छ त्यो दिगो हुन्छ अरू विस्तारै बाहिँरिदै जान्छन्,’ उनले भने । यस्ता सेवाप्रदायकको विकासमा धेरै समय लाग्ने र चुनौती पनि धेरै भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले २७ कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छ, सबै सक्रिय छैनन्, खल्तीमा मात्रै हाल ३१५ कर्मचारी छन् । आईटीको जनशक्ति सस्तो मूल्यमा पाउँदैन, सञ्चालन लागत नै खर्चिलो छ,’ उनले भने । यी संस्थाको मर्जरबारे उनको फरक मत छ । ‘यस क्षेत्रमा मर्जरले खासै अर्थ राख्दैन किनकि सबैले फरक फरक प्रविधि प्रयोग गरेको हुन्छ, यसमा ठूलो लगानी भइसकेको छ, प्रयोगकर्तामा दोहोरोपना बढी हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले २०८५ सम्ममा पीएसपीले पनि कम्तीमा ५ करोड चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेकाले यिनको संख्या घट्दै जाने उनले बताए । सञ्चालनमा रहेकाले त घाटामा काम गर्नुपरेको छ, जुन सञ्चालनमै छैनन् ती कसरी अगाडि आउँछन् ?’ उनले प्रश्न गरे । ई–सेवा वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्का पनि अग्रवालको कुरामा सहमत देखिन्छन् । ‘केका लागि मर्जर भन्ने स्पष्ट हुनुपर्‍यो, संख्यालाई आधार मान्न सकिँदैन, म्याच्योर भयौं भन्ने हो भने भएका छैनौं,’ उनले भने, ‘काम गर्दै आएका केही वालेट मात्रै छौं, अरूले काम गर्नै बाँकी छ, अहिले मर्जरमा जाने कुरा अलि हतार हुन्छ ।’ ठूलो बजार अंश रहेकाले जति धेरै यस्ता कम्पनीले काम गर्‍यो त्यति नै वित्तीय साक्षरता बढाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । हालसम्म नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा १० दशमलव ७१ मात्रै डिजिटलाइज्ड भएको भन्दै अझै झन्डै ९० प्रतिशत बजार बाँकी रहेकाले सबै अप्रेशनमा आउने उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी तथा सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोख्रेल फिनटेकको संख्या धेरै भन्न नमिल्ने तर प्रतिस्पर्धा भने बढेको बताउँछन् । सहजै सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेलाई अनुमति दिने र आवश्यक नियमनमा चनाखो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कति आवश्यक हो वा कतिलाई अनुमति दिने भनेर तोक्न मिल्दैन तर हामीलाई नियमन गर्न चुनौती छ, यसमा डाटा सुरक्षाका कुरा हुन्छ । यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारी भुक्तानीमा नि:शुल्क सेवा खल्तीका निर्देशक अग्रवालले डिजिटल बैंकिङ सेवाप्रदायकले सरकारी भुक्तानी गर्दा नि:शुल्क सेवा दिनु परेको बताउँछन् । ‘विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार एक व्यक्तिलाई डिजिटलाइजेशनमा ल्याउन ५ दशमलव ५ डलर अर्थात् झन्डै ७०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ तर हामीले त डिजिटलाइज्ड गर्न सरकारलाई नि:शुल्क सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारी भुक्तानीमा कुनै आम्दानी नभएको भन्दै सरकारसँग यस विषयमा कुरा गर्दा प्रयोगकर्तासँग शुल्क लिन सुझाव आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यतिमात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा प्राविधिक तयारी नपुगेकाले आफैले बनाइदिनु परेको छ,’ उनले भने । विद्युतीय भुक्तानी प्रविधिले ठाउँठाउँका कार्यालयमा हुने भीड र लाइन घटाएको उनको तर्क छ । ‘त्यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकको नोट छाप्ने र सुरक्षित राख्नेदेखि रिसाइकल गर्नेसम्मको खर्च कम भएको छ,’ उनले भने, ‘रिचार्ज कार्डदेखि बिलिङसम्मका पेपर प्रिन्टमा हुने अर्बौं रकम कम भएको छ । तर, सरकारले यसलाई बुझ्ने कोसिस गरेको छैन ।’ उनले यसबाट बैंकलाई सहज र आफूहरूलाई ‘लस’ भएको बताए । रेमिट नेपालका जनरल म्यानेजर सन्तोष भेटुवालले बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म बैंक होइन, बैंकिङमात्रै हुने प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् । नेपालको भन्दा केही ढिलो गरी शुरू भएको भारतमा फिनटेक कम्पनीले परम्परागत बैंकको तुलनामा राजस्वको एक तिहाइ अंश ओगटेको रिपोर्ट आएको उनको भनाइ छ । ‘भारतीय फिनटेक स्पेसमा डिजिटल भुक्तानी ऋण, बीमा, सम्पत्ति व्यवस्थापन, पियर–टु–पियर ऋण आदि जस्ता विशिष्ट वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘नेपालमा भने यस्ता सेवाप्रदायकलाई बढी कडाइ गर्ने तथा सहजै विश्वास नगर्ने अवस्था छ ।’ डिजिटल भुक्तानी बढ्दो नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा क्यूआरमार्फत २ खर्ब ४५ खर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । आव २०७८/७९ को तुलनामा यो तथ्यांक १५९ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ मा क्यूआरमार्फत ९४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल नेपालमा कोभिड महामारीपछि डिजिटल माध्यममार्फत हुने कारोबार बढको बताउँछन् । ‘कोभिडको समयमा धेरैले नगदरहित कारोबार शुरू गरेसँगै डिजिटल कारोबारमा १० वर्षमा हुने वृद्धि २–३ वर्षमै भएको छ,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक पौडेल राष्ट्र बैंकले क्यूआरबाट नि:शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै क्यूआरबाट हुने कारोबार बढेको बताउँछन् । ‘अहिले मर्चेन्टको क्यूआर स्ट्यान्डको संख्या पनि बढेको छ,’ उनले भने । यस्तै मोबाइल बैंकिङअन्तर्गतको भुक्तानी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा गतवर्ष ८० प्रतिशतले, कनेक्ट आईपीएस ३३ प्रतिशतले र आईपीएस ३ प्रतिशतले बढेको छ । डिजिटल भुक्तानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले नगदको प्रयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ । अहिले अन्य माध्यमको तुलनामा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत हुने डिजिटल कारोबारमा भने आकर्षण घट्दो छ । अन्य माध्यमबाट हुने विद्युतीय कारोबार बढिरहँदा आरटीजीएस र इन्टरनेट बैंकिङबाट हुने विद्युतीय भुक्तानी कारोबार घटेको छ । आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा आरटीजीएस र इन्टरनेट बैंकिङबाट हुने विद्युतीय भुक्तानीको रकम क्रमश: १८ र १ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । पौडेलका अनुसार अहिले शेयरबजार, रियल इस्टेट, आयात निर्यात, कर्जाप्रवाह लगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले आरटीजीएसमार्फत हुने ठूला कारोबार घटेको हो । स्मार्टफोन र इन्टरनेट जडानको बढ्दो उपलब्धता, अनलाइन सपिङ र ई–कमर्सको बढ्दो लोकप्रियता र डिजिटलाइजेशनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको प्रयासलगायत कारणले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा ७३ प्रतिशत परिवारले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ । ३७ दशमलव ८ प्रतिशत नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । डिजिटल भुक्तानीको मोबाइल वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइललगायत माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले मोबाइलमार्फत नै सजिलैसँग फिल्मको टिकट, विद्यालयका बिल, यातायात भाडा, विभिन्न सामग्री खरीदको भुक्तानी गर्दै आएका छन् । डिजिटल भुक्तानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले नगदको प्रयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ । यसले वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न र वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन पनि मद्दत गरिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

रिलायन्स लाइफले ल्यायो ग्यारेन्टेड रिटर्न सहितको बीमा योजना, यस्ता छन् विशेषता

रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले ग्यारेन्टेड रिटर्न सहितको बीमालेख योजना ’मेरो सुनिश्चित प्रतिफल बीमा योजना’ आजबाट प्रचलनमा ल्याएको छ । यो बीमा योजना आजकै दिनदेखि प्रचलनमा ल्याइएको कम्पनीका प्रखुख कार्यकारी अधिकृत राकेश पोखरेलले बताए ।कम्पनीका अनुसार यो बीमा योजना अन्तर्गत बीमितले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन, साथै सिमित समयको लागि बीमाशुल्क भुक्तानी गरि बीमालेख अवधिभर रक्षावरण पाउन सक्नेछन । यो योजनामा अढाई गुणासम्म सुनिश्चित प्रतिफल दिने कम्पनीको दाबी छ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पहिलो उद्देश्य ’उत्कृष्ट योजना र सेवा प्रदान गर्ने’ हो र सोहि अनुरुप ’मेरो सुनिश्चित बीमा योजना’ नेपाली जीवन बीमा बजारमा अहिले सम्मकै गुणस्तरीय र उत्कृष्ट प्रडक्ट ल्याएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राकेश पोखरेलले बताए ।कम्पनीका अनुसार यो बीमा योजनामा १६ वर्ष अवधिको बीमालेखमा आधारभुत बीमाशुल्कको २ गुणा र २० वर्षको बीमालेखमा आधारभुत बीमाशुल्कको २.५ गुणा प्रतिफल ग्यारेण्टीका साथ पाइन्छ । यस बमिालेखमा अतिरिक्त सुविधाहरु लिन चाहने बीमितले अतिरिक्त शुल्क भुक्तानी गरी अतिरिक्त पुरक करार सुविधाहरु समेत लिन सक्ने व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बीमा योजनाको विशेषताहरुः यस योजनाको १६ वर्षको बीमालेखमा आधारभूत बीमाशुल्कको २ गुणा र २० वर्षको बीमालेखमा आधारभूत बीमाशुल्कको २.५ गुणा प्रतिफल ग्यारेन्टीका साथ पाइन्छ ।अन्य बीमा गराउँदा बीमाङ्क रकम अनुसार बीमाशुल्क तय हुन्छ भने यो बीमा योजनामा बीमितले आफ्नो इच्छा अनुरुप तय गरिएको बीमाशुल्कको आधारमा बीमाङ्क रकम कायम गर्न सकिन्छ । बीमा अवधि भन्दा कम समय बीमाशुल्क भुक्तानी गरि ढुक्क हुन सकिन्छ । बोनस कुन वर्ष कति भन्ने झन्झट लिनै पर्दैन ।मृत्यु भएमाःयदि बीमा अवधि बाँकी रहदै बीमितको मृत्यु भएमा बीमितले इच्छाइएको व्यक्तिलाई जम्मा भुक्तानी गरेको आधारभूत बीमाशुल्कको न्युनतम २ गुणा देखी अधिकतम २.५ गुणा सम्म रकम भुक्तान गरिनेछ ।यो बीमा योजाना, १६ वर्ष देखि ४४ वर्ष उमेर सम्मको व्यक्तिले लिन सकिने छ ।यो बीमा समाप्ति उमेर ६० बर्ष हुनेछ ।यो बीमा योजनामा बीमा अवधि १६ वर्ष र २० वर्ष हुनेछ । १६ वर्ष बीमा अवधिमा जम्मा ५ वर्ष सम्म मात्र बीमा शुल्क तिरे पुग्ने र २० वर्ष अवधिमा जम्मा ७ वर्ष मात्र बीमाशुल्क तिरे पुग्ने छ ।यो बीमा योजना अन्तर्गत बीमाशुल्क भुक्तानी वार्षिक हुनेछ ।अतिरिक्त सुविधाहरुःमाथि उल्लेख गरिएको सुविधाहरुका अतिरिक्त यस बीमालेखमा न्युन थप बीमाशुल्क तिरेर अतिरिक्त पुरक करार सूविधाहरुमा दुर्घटना मृत्यु, पुर्ण स्थायी अशक्तता, बीमाशुल्क छुट, घातक रोगहरु विरुद्धको रक्षावरण सुविधाहरु पनि लिन पाइनेछ ।कर्जा सुविधाःबिमितले यस बीमा योजनामा सहभागी भएको ३ बर्ष अवधि पुरा भइ ३ वर्षको बीमाशुल्क तिरी सके पछि सो बीमालेख धितो राखी सर्मपण मुल्यको ९० प्रतिशत सम्म ऋण लिन पनि सक्नेछन् । योग्यताःयो बीमा योजनामा सहभागी हुनको लागि न्युनतम वीमा शुल्क रु २५,००० रहेको छ भने अधिकतम बीमा शुल्क रकम भुक्तानी क्षमतामा निर्भर रहेनछ । न्युनतम र अधिकतम बीमाङ्क रकम भने बीमाशुल्कको आधारमा तय हुनेछ ।उदाहरणको लागि यदि २५ वर्षको व्यक्तिले २० वर्षको बीमा अवधि राखि रु १ लाख रुपैंया वार्षिक बीमाशुल्क ७ वर्ष सम्म रु ७ लाख तिर्छ भने १७ लाख ५० हजार बराबरको जोखिम बहन हुनेछ । बीमा परिपक्व भएपछि आधारभूत बीमाशुल्कको अढाई गुणा सुनिश्चित प्रतिफल रु. १७ लाख ५० हजार प्रदान गरिने छ । थप न्युन बीमाशुल्क १४ हजार ८ सय ४० तिरेर अतिरिक्त पुरक करार सूविधाहरु दुर्घटना मृत्यु, पुर्ण स्थायी अशक्तता, बीमाशुल्क छुट र घातक रोगहरु विरुद्धको रक्षावरण पनि लिन पाउनेछन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

जुनारमा बीमा

काठमाडौँ । रामेछाप जिल्लामा पहिलोपटक जुनार खेतीमा बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि नेपालमा कृषि बीमा प्रारम्भ भएकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइले रामेछाप जिल्लाका किसानको जुनार खेतीमा बीमा गरिदिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपालभर ११ करोड ३४ लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । रामेछाप जुनारको पकेट क्षेत्र हो । परियोजनाले आइएमइ जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडमार्फत रामेछाप नगरपालिका–६ पुरानागाउँका तीन किसानको ६०० बोट जुनारको बीमा गरी किसानको बगैँचामा लगेर बीमा लेख हस्तान्तरण गरेको हो । बीमा गर्नुअघि जुनारको पिसिआर जाँच गर्दा स्वस्थ देखिएपछि बीमा गरिएको परियोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख थिरलाल गैरेले जानकारी दिए । उनले जुनार बगैँचामा रोग लाग्न नदिन टोली बनाएर विषादी छर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । बीमामार्फत आगलागी, चट्याङ भूकम्प, अधिक वर्ष बाढी, पहिरो खडेरी आँधी, बेहरी, असिना, हिउँ, तुसारो, आकस्मिक बाह्य दुर्घटना र रोगबाट हुने नोक्सानीको जोखिम वहन गरिने र नोक्सानी भएमा अधिकतम बीमा रकमको सीमामा रही वास्तविक क्षतिको ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी हुने आइएमइ जनरल इन्स्योरेन्स जिल्ला प्रमुख विपिन भट्टराईले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बीमा कम्पनीले आर्जन गर्ने प्रथम बीमा शुल्कको ५० % मात्रै कम्पनीको हातमा, कहाँ जान्छ बाँकी रकम ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सूचीकरण खारेजी र रिभर्स बुक बिल्डिङ

कम्पनीलाई पब्लिक बनाएर स्टक एक्सचेन्जमा शेयर सूचीकरण गराएजस्तै स्टक एक्सचेन्जबाट सूचीकरण खारेज गराएर प्राइभेट लिमिटेड पनि बनाउन सकिन्छ । सूचीकरणमा आउँदा सर्वसाधारणलाई शेयर किन्न आह्वान गरिन्छ भने सूचीकरण खारेज गर्दा तिनै सर्वसाधारणले धारण गरेको शेयर फिर्ता लिइन्छ । यहाँ सर्वसाधारण भन्नाले संस्थागत धारक जस्तै : म्युचुअल फन्ड, बीमा कम्पनी र अन्य संस्थागत निकाय पनि पर्छन् । कम्पनीका प्रवर्द्धकले शेयर किनेर सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन् । नेपालमा कानूनले बाध्य बनाएका (बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी) र स्वेच्छाले सूचीकरणमा आउने गर्छन् । कानूनले बाध्य बनाएर सूचीकरणमा आएका कम्पनीको सूचीकरण अनिवार्यबाहेक स्वैच्छिक खारेजी हुन सक्दैन । तर, स्वेच्छाले सूचीकरणमा आएका कम्पनीले स्वैच्छिक सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन् । सूचीकरण खारेजी स्वैच्छिक र अनिवार्य गरी दुईप्रकारका हुन्छन् । अनिवार्य खारेजी सहज छ भने स्वैच्छिक खारेजी जटिल छ । कम्पनी खारेज भएमा, गाभिएमा र नियामकीय नीति नियम पालना नगरेमा अनिवार्य खारेजी हुन्छ । सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी हुँदा कायम शेयरधनीले धारण गरेको शेयरको हैसियत के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र हुन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत थुप्रै कम्पनी के कारणले हराए त्यसको एकमुष्ट जानकारी दिन बजार सञ्चालक नेप्से र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक ठानेका छैनन् । डा. चिरञ्जीवी नेपाल बोर्डको अध्यक्ष हुँदा हराएको कम्पनी खोजी गर्ने बताए पनि उनी बोर्डबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिका अध्यक्षले निरन्तरता दिएनन् । सूचीकरण खारेज गराउन चुक्ता पूँजीको ९० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकले किन्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मूल्य अन्वेषण गरी तोकिएको तल्लो मूल्यबाट बढ्दो क्रममा शेयर किन्दै जानुपर्छ । बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङ बुक बिल्डिङ प्राथमिक शेयरको मूल्य कति राख्ने पत्ता लगाउने ‘मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी) विधि हो । यसमा तल्लो (फ्लोर) र माथिल्लो (क्याप) मूल्यको सीमा दिएर मूल्य लगाउन आह्वान गरिन्छ । तल्लो र माथिल्लो मूल्यको अन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन । तल्लो मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकियो भने माथिल्लो मूल्य १ सय २० रुपैयाँ वा त्योभन्दा कम तोकिन्छ र यही तोकिएको सीमामा मूल्य लगाउनुपर्छ । सतही रूपमा हेर्दा यो विधि लिलामी जस्तो देखिए पनि माथिल्लो मूल्यमा आवेदन गर्नेले त्योभन्दा कम मूल्यमा शेयर पाउँछन् । यस विधिमा मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनी सञ्चालन अवधि, सञ्चित कोष, नेटवर्थ, भविष्यको सम्भावना, प्रतिशेयर आम्दानी, सम्भावित लगानीकर्ताले तिर्न चाहेको मूल्यलाई आधार लिइन्छ । त्यस्तै उस्तै प्रकारको कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकरणमा रहेको भए त्यसको बजार भाउलाई पनि एउटा आधार लिइन्छ । बुक बिल्डिङको उल्टो रिभर्स बुक बिल्डिङ हो । बुक बिल्डिङमा प्राथमिक शेयर निर्गमनका लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ भने रिभर्स बुक बिल्डिङमा त्यही शेयर शेयरधनीबाट फिर्ता लिनको लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ । बुक बिल्डिङमा झैं रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंक (मर्चेन्ट बैंक) लाई जिम्मा लगाइन्छ । बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङको मुख्य भिन्नता भनेको रिभर्समा तल्लो मूल्य (फ्लोर प्राइस) मात्र तोकिन्छ, माथिल्लो मूल्य (क्याप प्राइस) तोकिँदैन । रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइने विधि लगभग बुक बिल्डिङमा जस्तै हुन्छ । रिभर्स बुक बिल्डिङको उपयोग सूचीकरणमा रहेको कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्दा कायम शेयरधनीलाई कति रुपैयाँका दरले दिएर तिनले धारण गरेको शेयर किन्ने भनेर बहिर्गमन मूल्य (एक्जिट प्राइस) निर्धारण गरिन्छ । सूचीकरण खारेजको कार्यविधि स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणमा रहेको कम्पनीले सूचीकरण खारेज गर्ने निर्णय विशेष सभाबाट पारित गर्नुपर्छ । प्रस्ताव पारित भएपछि सर्वसाधारण शेयरधारकले धारण गरेको शेयर तोकिएको तल्लो वा सोभन्दा माथिको मूल्यमा आफ्नो शेयर विक्री गर्न शेयरधारकसँग विक्री प्रस्ताव मागिन्छ । यस्तो प्रस्ताव दिनका लागि निश्चित दिन तोकेर स्टक एक्सचेन्ज वा अनलाइन बिडिङ प्रणाली उपयोगमा ल्याइन्छ । सूचीकरणमा आउनको लागि व्यवसाय नियामकले तोकेको हकमा सोहीअनुसार र नतोकेकोमा कम्तीमा १० प्रतिशत सार्वजनिक निर्गमन गरिएको हुन्छ । सूचीकरण खारेज गराउन चुक्ता पूँजीको ९० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकले किन्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मूल्य अन्वेषण गरी तोकिएको तल्लो मूल्यबाट बढ्दो क्रममा शेयर किन्दै जानुपर्छ । माथिल्लो मूल्य नतोकिने हुँदा माथि कतिसम्म जाने भन्ने सीमा हुँदैन । जुन मूल्यमा पुग्दा चाहिएको मात्रा (९० प्रतिशत) शेयर प्राप्त हुन्छ उक्त मूल्यलाई बहिर्गमन मूल्य भनिन्छ । उदाहरणका लागि सूचीकरण खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कुनै कम्पनीमा ७० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकसँग रहेछ भने सूचीकरण खारेज गरी कम्पनीलाई प्राइभेट बनाउन प्रवद्र्धकभन्दा बाहिर रहेको २० प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कम्पनीले तल्लो मूल्य ३ सय रुपैयाँ राखेको रहेछ भने यही मूल्यमा पुग्दो शेयर प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन । तल्लो मूल्यबाट बढ्दो मूल्यमा चाहिने जति शेयर किन्दै जाँदा मानौं ५ सय रुपैयाँमा पुग्दा भने जति शेयर पाएमा यही ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’ हुन्छ । स्वीकार वा प्रतिप्रस्ताव प्रवद्र्धकले ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’लाई स्वीकार वा अस्वीकार दुवै गर्नसक्छन् । स्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र धारकबाट शेयर फिर्ता लिई धारकलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । अन्वेषण भएको बहिर्गमन मूल्य प्रवर्द्धकले अस्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र प्रवद्र्धकले शेयर खरीदका लागि प्रतिप्रस्ताव (काउन्टर अफर) गर्नसक्छ । प्रतिप्रस्ताव गर्दा कम्पनीको किताबी मूल्य (नेटवर्थ) भन्दा माथि र अन्वेषित मूल्यभन्दा कम हुनुपर्छ । किताबी मूल्य २ सय र अन्वेषित मूल्य ५ सय रुपैयाँ आएमा २ सयभन्दा माथि र ५ सय रुपैयाँभन्दा तल बीचको मूल्य प्रतिप्रस्तावमा तोक्नुपर्छ । नियमित रिभर्स बुक बिल्डिङको समयमा आफ्नो शेयर विक्री गर्न बोलपत्र दिएका र नदिएका दुवै सर्वसाधारण शेयरधारकले प्रतिप्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै आफूले धारण गरेको शेयर विक्री गर्ने प्रस्ताव दिन सक्छन् । प्रतिप्रस्ताव बिडिङका लागि निश्चित दिन तोक्नुपर्छ । यस्तो समय देशीय परिस्थितिअनुसार तोक्न सकिन्छ । नेपालमा खारेजीको अभ्यास र कानून नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका शेयर सूचीकरण खारेज भएका छन् । तर, के कसरी भएका छन् वा हुँदै छन् भन्ने जानकारी छैन । हालै नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले स्वैच्छिक सूचीकरण खारेज गर्ने विशेष प्रस्तावसहितको विशेष सभा सम्पन्न गरेको छ । सूचीकरण खारेजीका लागि विशेष कानूनको अभाव छ । यसका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत कानूनको निर्माण हुनुपर्नेमा धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ र धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ मा छरिएको छ । यी दुई कानूनमा पनि अस्पष्टता धेरै छन् । शेयरधनीको शेयर कुन मूल्यमा कसरी किन्ने भन्ने स्पष्टता छैन । सूचीकरण खारेजीको प्रसंगमा बुक बिल्डिङको कुरो कताकता नमिलेजस्तो देखिए पनि सूचीकरण खारेजीका लागि उपयुक्त विधि बन्नसक्छ । बुक बिल्डिङले शेयर निर्गमन गर्न मूल्य अन्वेषण गराएजस्तै खारेजीमा पनि मूल्यको अन्वेषण गराउँछ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

म्याग्दीमा दर्जनौं मुख्य सडकको काम अलपत्र

म्याग्दी । म्याग्दीमा सडक निर्माणका काम अलपत्र परेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले पटक–पटक म्याद थप गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका अनुसार जिल्लामा आधा दर्जनभन्दा बढी मुख्य सडकको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । कालोपत्र सहित स्तरोन्नति गरिनुपर्ने ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम खण्डको काम सुस्त छ । म्याग्दी खण्डमा सडक फराकिलो बनाउने काम भए पनि सडक कालोपत्रको काम हुन सकेको छैन । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य नरदेवी पुनको सिफारिशमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत बेनी–दरबाङ सडकखण्डको रणबाङदेखि दरबाङसम्मको ६ किलोमिटर ८०० मिटर सडक कालोपत्र योजना समेत अलपत्र बनेको छ । २०७६ जेठमा विरुवा क्याराभान जेभीले २०७८ जेठभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २२ करोड ४७ लाखमा ठेक्का लिएको यस योजनामा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । बेनी–दरबाङ सडकखण्डमा परिचालित दुवै कम्पनीको काम सन्तोषजनक छैन । पहिलो खण्डमा भौतिक प्रगति ४५ र वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत र दोस्रो खण्डको भौतिक प्रगति ५० र वित्तीय प्रगति करीब ५९ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी बेनी–बागलुङ सडकखण्ड अन्तर्गत खवरादेखि रत्नेचौर खण्डको योजना समेत अलपत्र परेको छ । निर्माण सम्पन्न नहुँदै निर्माण कम्पनीले काम रोकेपछि सडक जीर्ण बन्दै गएको छ । यस खण्डको सडक कालोपत्र गर्न नागार्जुन–देव एण्ड सायर–बीएन जेभीले २०७७ असोजभित्रै सक्नेगरी ठेक्का लिएको भए पनि अहिलेसम्म ९० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत नै योजना सञ्चालन भएको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती कालोपत्र सडक योजना अधुरो र अलपत्र अवस्थामा छ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीको सिफारिशमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित यो योजनामा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । ८ किलोमिटर दूरीको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग सडक कालोपत्र सहित स्तरोन्नतिका लागि २०७६ जेठ २७ गते २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभी काठमाडौंले भ्याटसहित १८ करोड ४१ लाख ८३८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १० करोड ४८ लाख रकम भुक्तानी लगिसकेको कम्पनीले सडक कालोपत्रको तयारी समेत गरेको छैन । ‘सडक आयोजना अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौं, कोरोना लगायतका कारण उनीहरूलाई म्याद थपमा कार्यालयले सहजीकरण पनि गरेको छ, थप भएको समयमा समेत निर्माण सम्पन्न नगरेमा उनीहरूलाई आवश्यक कानूनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नवराज पौडेलले भने । भूकम्प प्रभावित सडक अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पाखेरेबगरदेखि चित्रेसम्मको साढे १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजनामा समेत ढिलासुस्ती भएको छ । २०७५ मंसिरदेखि निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजनाको म्याद गत जेठमा सकिएको भए पनि भदौ १७ सम्मका लागि पुनः थप भएको छ । तर अहिलेसम्म करीब ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा भौतिक प्रगति हासिल गरेकाले थपिएको समयमा समेत काम सम्पन्न हुने नदेखिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बताएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको म्याग्दी खण्डको काम समेत सुस्त बनेको छ । जिल्लामा सञ्चालित सडक, अस्पताल भवन लगायत पूर्वाधार योजनाहरूमा भएको ढिलासुस्तीले राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालय र प्रशासकहरूलाई समेत आलोचित बनाएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

धमाधम जलविद्युत्को सेयर

नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने सरकारको नारा सबै नेपालीलाई जलविद्युत् कम्पनीको सेयरधनी बनाउने सरकारको योजनाको थालनी त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको सेयरबाट भएको छ । त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि ३७ लाख कित्ताभन्दा बढीको सेयर निष्कासन गरेको थियो । त्रिशूली जलविुद्युत् कम्पनीको सेयर लिन चाहने आमलगानीकर्ताले लिन चाहेको सेयर कित्ता संख्याको १० प्रतिशत रकम अग्रिम बुझाउनुपर्ने र १ सयदेखि १ हजार कित्तासम्मको आवेदन दिने र पछि ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने गरी दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । त्यसो त कतिपय लगानीकर्तालाई त्रिशूली जलविद्युत्को सेयर प्रतिकित्ता रु. १० हो कि भन्ने भ्रम भएको जस्तो पनि देखिएको छ । त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता रु. १ सय नै हो ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७५