शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली बदल्ने बेला आएको छः प्रचण्ड - Nepal Japan

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक कोर्ष बदल्नु

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक कोर्ष बदल्ने बेला आएको छ : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक कोर्ष बदल्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । माओवादी केन्द्र गोरखा–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली बदलेर मात्रै राजनीतिक कोर्ष बदल्न सकिने बताए । आफ्नो पार्टीको चुनबाङ बैठकबाट गणतन्त्रको अभ्यास गर्दै जाँदा यसलाई यथास्थितिमा राख्ने र...

राजनीतिक कोर्ष बदल्ने बेला आएको छ : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक कोर्ष बदल्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । माओवादी केन्द्र गोरखा–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली बदलेर मात्रै राजनीतिक कोर्ष बदल्न सकिने बताए । आफ्नो पार्टीको चुनबाङ बैठकबाट गणतन्त्रको अभ्यास गर्दै जाँदा यसलाई यथास्थितिमा राख्ने र...

मुलुक अब यथास्थितिमा चल्न सक्दैन : प्रचण्ड

काठमाडौँ - नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान निर्माणको बेलामा आफूहरूले फरक मतको रूपमा छाडेका शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको मुद्दाका लागि नयाँ आन्दोलन अघि बढाउने बताएका छन् ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र) काभ्रे–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको चौथो भेला तथा प्...

मुलुक अब यथास्थितिमा चल्न सक्दैन : प्रचण्ड

काठमाडौँ - नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान निर्माणको बेलामा आफूहरूले फरक मतको रूपमा छाडेका शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको मुद्दाका लागि नयाँ आन्दोलन अघि बढाउने बताएका छन् ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र) काभ्रे–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको चौथो भेला तथा प्...

राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधानका कमजोरी केलाए प्रचण्डले

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा धेरै कुरा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि केही कमजोरी रहेको जनाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमा केही सीमा रहेको उल्लेख गरेका हुन् । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको पहिचान र अधिकारसहितको सही संघीयता र जनअपेक्षालाई संविधानले संस्थागत गर्न नसकेको उनको