संसदीय दलको नेता चुनिएपछि प्रचण्डले भने : अब ओली सरकार चाँडो भन्दा चाँडो बिदा गर्नुपर्छ

संविधानतः प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ (फोटो)

प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।। पूर्व महान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानतः प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको दावी गर्नुभएको छ । अखिल नेपाल महिला सङ्घसहितका चार महिला सङ्गठनले २०७७ पुस २४ गते राजधानीमा आयोजित “असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन र यसको निकास” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । ‘२०७२ सालको संविधानले सहजै प्रतिनिधि सभा विघटनको अनुमति दिँदैन’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘संविधानले सम्भव भएसम्मका सबै विकल्प हेर भनेको छ ।’ उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो– ‘संविधानतः प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै छैन ।’ उहाँले संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनका विभिन्न विकल्प दिएको बताउनुभयो । ‘प्रथमतः बहुमतप्राप्त पार्टीले सरकार बनाउने, द्वितीय दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउने, तृतीय सबैभन्दा ठुलो पार्टीले एकल सरकार बनाउने, चतुर्थ प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले सरकार बनाउन दावी गरेमा त्यसलाई मौका दिनुपर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यी चार वटै विकल्प असम्भव भए मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ ।’ उहाँले प्रष्टीकरण दिनुभयो– ‘प्रतिनिधि सभाले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न मिल्दैन ।’ श्रेष्ठले मानिस र संविधानमा यही विषय विरोधी भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘मानिसले आफूले जन्माएको बच्चाको अन्त गर्न सक्दैन, तर प्रतिनिधि सभाले आफूले आफैलाई विघटन गर्न सक्छ ।’ उहाँले राष्ट्रपतितर्फ इङ्गित गर्दै भन्नुभयो– ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले देश र जनतासामु प्रष्ट पार्नुपर्छ, उहाँले संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्नुभयो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बहुमतप्राप्त पार्टीको सरकार दावी गरिरहेका बेला अधिवक्ता श्रेष्ठले भने उक्त दावीलाई ठाडै खारेज गर्नुभयो । ‘ओली सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यतिखेर तत्कालीन एमाले र माओवादी अलग–अलग पार्टी थिए । ओली दुवै दलको संयुक्त संसदीय दलको नेता पनि थिएनन् । उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतले दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनले करिब ७५ प्रतिशत मतले प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।’ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो– ‘२०७४ फागुन २ गते दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनले सरकार बनेकोमा उनलाई समर्थन गर्ने कतिपय पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले आफू बहुमतमा ...