देउवालाई ओलीको प्रस्ताव : सभामुख हटाए एमसीसी पास गर्न सघाउँछु

गठबन्धनको सहयोग बिना कांग्रेसले संसद्‌बाट कसरी पारित गराउन सक्छ एमसिसि ?

सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख साझेदार दलहरूको असहमतिबीच संसद्‌मा पेस भएको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे सदनले लिन सक्ने निर्णयलाई अहिले सर्वत्र चासोपूर्वक हेरिएको छ।सरकारले आगामी बिहीवारको संसद् बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुने बताए पनि उक्त सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा संसद्‌भित्र अझैसम्म देखिनेगरी बहुमत जुटिसकेको छैन।एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपालि कांग्रेस एक्लै देखिएको छ भने उसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको छ। प्रतिनिधिसभामा उक्त पार्टीका १३ सांसद छन्।सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 'यथास्थितिमा' एमसीसी पारितका लागि समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो निर्णय स्पष्ट गरेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले एमसीसीमा आफ्नो मतबारे अझै निर्णय लिएको छैन।त्यसबाहेकका अधिकांश दलहरू एमसीसी पारितको विपक्षमा देखिएका छन्।नेपाली कांग्रेसको पहिलो बाटोसरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले संसद्‌बाट एमसीसी पारित गर्ने विभिन्न विकल्पमा छलफल अघि बढाएको नेताहरूले बताएका छन्।त्यसमध्ये एउटा विकल्प संसद्को न्यूनतम बहुमतबाट एमसीसी पारित गर्ने उपाय हो। यसका लागि उसलाई गठबन्धन र एमाले दुवैले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगरे पनि पुग्छ।तर संसद्को गणपूरक सङ्ख्या पुर्‍याउन उसलाई आफ्नो दलका बाहेक केही अरू सांसदको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। संसद् बैठक बस्नका लागि संसद्‌मा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्य भए पुग्छ।कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सदस्य मात्र छन्। अहिले कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ अर्थात् ६८ भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्छ।एमसीसी साधारण बहुमतबाट पारित हुने भनिएको छ। संसद्‌को साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत हो।अर्थात् बैठक बस्नका लागि आवश्यक ६८ जना मात्रै उपस्थित भए र त्यसको बहुमत ३५ जनाले मात्रै एमसीसीको पक्षमा समर्थन गरे पनि यो सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुनसक्छ।'सामान्य बहुमत चाहिँ एकचौथाइले संसद् चल्छ त्यसको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ,' संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने।प्रतिनिधिसभामा ६३ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसका दुई सांसद निलम्बनमा छन्। कांग्रेससँग संसद् बैठक बस्नका लागि एकचौथाइ सदस्य नपुगे पनि पारित गर्न आवश्यक न्यूनतम ३५ सदस्य छन्। संसद्को न्यूनतम गणपूरक सङ्ख्याका लागि उसले लोकतान्त्रिक समाजवादीसहित अन्य केही साना दलको सहयोग लिन सक्छ।तर यसका लागि अन्य दलहरूले संसद् बैठक बहिष्कार गरेको वा अनुपस्थित भएको हुनुपर्छ। गठबन्धनमा यसअघि यो विकल्पमा पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। एमसीसी सम्झौता संशोधन नभएसम्म पारित गर्न असहमत माओवादी र समाजवादी नेताहरूले अनुपस्थित हुने विकल्पमा सहमति नजनाएको नेताहरू बताउँछन्।'यो निर्णयार्थ पेस होला, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीले पनि निर्णय गरेको छ। संसदीय दलले पनि निर्णय गरिसकेको छ,' माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने।पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपालले एमसीसी पारित गर्न आफ्नो दलको पनि समर्थन नहुने बताए।'एमसीसी पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन,' आइतवार एमसीसी पेस भएपछि छोटो प्रतिक्रियामा उनले पत्रकारहरूसँग भने।सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच कतिपय विषयमा मतभेद भए पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा माओवादी र समाजवादीसहितका दल पनि एक ठाउँमा आउने आफ्नो विश्वास रहेको बताए।दोस्रो विकल्पमा एमालेको साथनेपाली कांग्रेसका लागि अर्को विकल्प प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहयोग लिने रहेको नेताहरू बताउँछन्। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग संसद्‌मा ९८ जना सांसद छन्। एमालेको साथ पाएको अवस्थामा संसद् बैठकबाट एमसीसी पारित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अधिकतम १३६ मत पुर्‍याउन पनि कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो नहुने देखिन्छ।एमालेभित्र भीम रावल र केही अन्य नेता एमसीसीको विपक्षमा देखिए पनि उनीहरूको सङ्ख्या सानो छ। यदि एमालेले एमसीसीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दलका अधिकांश सांसदहरूले एमसीसीको पक्षमै मतदान गर्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ।तर एमालेले एमसीसीलाई समर्थन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग केही सर्त राखेको छ। उसले संसद्को अवरोध हटाउने वातावरण बनाउन र गठबन्धनबारे स्पष्ट भएर आउन प्रधानमन्त्रीलाई भन्दै आएका छ। गत साता प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भेटघाट भएको थियो।संसद् अवरोध हटाउन एमालेले आफ्नो दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख आफैँले राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।'यत्रो मुद्दा उठाएर हामी विगत लामो समयदेखि नाराबाजी र वेल घेराउमा छौँ भने विना उपलब्धिबिना समाधान हामी कसरी संसद्‌मा भाग लिन्छौँ र?' एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने।उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दा किनारा लागे पनि एमालेले संसद् अवरोध हटाउने बताए।उक्त मुद्दामा आगामी साताभित्रै फैसला हुन सक्ने आकलन पनि कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको छ। एमालेको संसद् अवरोध हटेको अवस्थामा उक्त दल एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्नेमा कांग्रेस नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन्।'एमालेले नै विगतमा संसद्‌मा दर्ता गराएको प्रस्ताव हो उहाँहरूले यसको विपक्षमा गएर मतदान गर्ने कुरा मैले मात्रै होइन नेपाली समाजले परिकल्पना गरेको छैन,' सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने।'उहाँहरूको पनि नैतिक दायित्व छ यो पारित गर्ने।'दुवै विकल्पबाट एमसीसी पारित गर्ने वातावरण नबने संसद्‌बाट एमसीसी अस्वीकृत हुने सम्भावना पनि रहेको कांग्रेस नेताहरूको आकलन छ। -बिबिसीबाट

Bizpati माघ २०७८

ओलीको डरले एमसीसी टेबल गर्न यसरी सहमत भए प्रचण्ड–माधब

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीको बोली र व्यवहारबीच तालमेल नहुँदा एमसीसी संसदमा टेबल भएरै छाड्यो । संसदमा सत्तापक्षकै सांसदको विरोध र सडकमा सत्ता पक्षीय दलकै भातृ संगठनहरुको नाराबाजी र प्रदर्शनकै बीचमा एसमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल भएको छ ।एमसीसीलाई नेपालको संसदमा टेबल हुन १० वर्ष लाग्यो । १० वर्षमा नेपालमा ८ वटा सरकार आए । सरकारै पिच्छे आ–आफ्ना अर्थमन्त्री आए । तर, सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता हुनु अगाडीसम्म कुनै गाईगुई सुनिएन ।३० असार २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेका थिए । यो प्रक्रियाको विरोध तत्कालिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले नै गर्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाका प्रमुख सचेत देव गुरुङले संसद बैठकमा समय मागेर एमसीसीको विरोध गरे । जनार्दन शर्मा नक्कली बिरामी बन्नुपर्योतत्कालिन नेकपा भित्र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शक्ति संघर्ष चुलिएका बेलादेखि एमसीसीलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाईयो । तत्कालिन नेकपाभित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरु विभाजित भए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा नै एमसीसी बन्यो । त्यो बैठकबाट भीम रावल, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा लगायतका नेताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिए नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भनेर गलत भाष्य निर्माण गरिदिए । त्यसपछि सर्वसाधारण जनता झस्किए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा २ पौष २०७६ मा जनार्दन शर्माले लिखित धारणा राख्दै एमसीसी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत छैन भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै अनुमोदन हुनुपर्ने बताए । तर, देशमा उथलपुथल भएको राजनीतिले उनै शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको कुर्सीमा पुर्यायो ।आफैँले विरोध गरेको एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्ने भूमीकामा उनै जनार्दन शर्मा देखा परे । तर, अन्तिममा आएर उनी ‘नक्कली’ बिरामी बनेर संसद बैठकमै आएनन् । आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर अर्थमन्त्री नक्कली बिरामी बनेर बसेपछि भदौ २०७४ सालमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चार मन्त्रीका हैसियतमा अर्थमन्त्री शर्माको तर्फबाट एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गरे ।प्रधानमन्त्री बन्नु अघि प्रचण्डसामु देउवाको त्यो सर्ततत्कालिन नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले सर्वोच्चबाट नेकपा २ टुक्रा मात्रै भएन, एमालेको माधब नेपाल समूहले नयाँ पार्टी नै बनायो । पार्टी भित्रकै प्रचण्ड–माधब नेपालको समूहले काम गर्न नदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पौष २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएपछि प्रचण्ड र माधब नेपाल काँग्रेससँग नजिक भए ।प्रचण्ड र माधबको लामो प्रयासमा देउवा गठबन्धन गर्न र आफू प्रधानमन्त्री बन्न राजी भएका थिए । तर, त्यतिबेला देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भए एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने सर्त प्रचण्ड–नेपालका सामू राखेका थिए ।‘तपाईंहरुले एमसीसी संसदबाट पास गराउन आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई त सहयोग गर्नुभएन, अहिलेको यो अवस्था आयो’ देउवाले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्नुहुन्छ भने एमसीसी पास गराउनुपर्छ, म प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’बैशाख २०७८ मा काँग्रेसका वालकृष्ण खाँण र माओवादीका वर्षमान पुनले एमसीसी पेश गर्नुअघि संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसपछि एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव तयार पारे । यसमा देउवा र प्रचण्ड सहमत भए । देउवाको सर्तमा प्रचण्ड मन्जुर भएपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धन सम्भव भएको थियो । ओली सत्तामा फर्किने डरमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘ढुलमुले’ प्रवृत्ति देखाएपछि देउवा रुष्ट बने । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पनि देउवाले पेलेरै तोकेका थिए ।एमसीसीका सम्बन्धमा प्रचण्डसँग विश्वस्त हुन नसकेपछि देउवाले ओलीसँग छलफल अघि बढाए । ओली अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहन्छन् । देउवा र उनको पार्टी काँग्रेस पनि गठबन्धनमा खुशी छैन । यहीँ गठबन्धन लिएर चुनावमा जाने पक्षमा काँग्रेस छैन ।त्यसैले एमसीसी पास गराउन एमालेले सहयोग गर्ने बचन दिएको खण्डमा गठबन्धन तोड्न देउवा राजी जस्तै देखिए । तर, एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुक्रिए एमाले अध्यक्ष ओली फेरि सत्तामा फर्किने डर प्रचण्ड र माधवलाई भयो ।प्रचण्ड र माधबले देउवासँग शुक्रबार छलफल गरेर गठबन्धन कायमै राखेर संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरे ।‘एमसीसी पारित हुनु र गठबन्धन टुट्नुमध्ये गठबन्धन टुट्नु चाहिँ देशका लागि घातक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेरै हामीले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरेका हौँ’ नेकपा समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले यो सहमति नदिएको भए देउवा जी त ओलीसँग मिल्नुहुन्थ्यो, ओलीसँग देउवा मिल्नुभन्दा बरु एमसीसी यहीँ गठबन्धले टेबल गरौँ भन्ने कुरा भयो ।’१४ सांसदमाथि कारबाही हुने भयओली र देउवाबीच निरन्तरको संवादले प्रचण्ड र माधब झस्किएका थिए । देउवा ओलीसँग मिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उल्टिने र सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउन सक्ने भयले प्रचण्ड र माधब एमसीसी टेबल गर्न दिन सहमत भएका हुन् ।‘यदि अग्नि सापकोटा सभामुखबाट हटाईएको खण्डमा एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद जाने जोखिम पनि प्रचण्ड माधबले देखेका थिए । यस्तो अवस्थामा माधब नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी नै नरहन सक्थ्यो’ एक जना विश्लेषक भन्छन्, ‘१० सांसदले त पार्टी बन्दैन, पार्टी विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी पहिला जारी भएको अध्यादेश अनुसार पनि एमालेका १२१ सांसदको २० प्रतिशत पुर्याउन २४ सांसद चाहियो, १० सांसद २० प्रतिशत होइन । त्यहीँ पनि त्यो अध्यादेश निष्कृय भईसक्यो ।’मूलतः माधबको पार्टी जोगाउने र चुनावमा काँग्रेसको हात समातेर माओवादी र एकिकृत समाजवादीको अस्तित्व कायम राख्ने गरी एमसीसी संसदमा टेबल भएको ती विश्लेषकको दाबी छ ।

Bizpati माघ २०७८

एमसीसी अब संसद्को जिम्मामा

काठमाडौं । लामो विवादपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीचको सम्झौता संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ । सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोधबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतवार उक्त सम्झौता संसद्मा पेश गरेका हुन् । कार्कीले नै २०७४ भदौ २९ गते अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपालका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० मा संसद्मा दर्ता गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा दर्ता गराएकाले हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट सभामा पेश गर्नुपर्ने भए पनि उनी उपस्थित नभएपछि कार्कीले पेश गरेका हुन् । संसद्को बैठक शुरू हुनेबित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदहरूले रोस्ट्रम घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि बैठक अघि बढाउँदै सभामुख सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ, एमालेका भीम रावल, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेललाई बोल्न समय दिए । उनीहरूले एमसीसी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । सभामुख सापकोटाले भने एमसीसी राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए । सदनदेखि सडकसम्म तनाव एमसीसी सम्झौता पेश हुँदै गर्दा नयाँ बानेश्वर तनावग्रस्त थियो । सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएपछि प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा फालेको थियो । प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले रबरको गोली चलाएको थियो । गठनबन्धनमा मतभेद सत्तारूढका दलका कतिपय नेताले सहमति नभई सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको दाबी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने कुरामा आपूmहरूको सहमति नभएको बताए । उनले भने, ‘एमसीसी पास गर्ने विषयमा हाम्रो सहमति छैन ।’ सत्तारूढ दलका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवाद र विरोधबीच सरकारले एमसीसी सम्झौता पेश गरेको गुनासो गरे । उनले वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘विवाद र विरोधबीच सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।’ यस्तो छ, अबको प्रक्रिया ससंद्मा पेश भएसँगै अब एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रियामा गएको छ । उक्त सम्झौता लागू हुन संसद्को बहुमतले पास गर्नुपर्छ । अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि निर्णयार्थ पेश हुँदा उक्त सम्झौताबारे टुंगो लाग्छ । एमसीसीका कतिपय विषयमा संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधन माग गर्न सक्छन् । संसदीय समितिमा छलफलका लागि एमसीसी सम्झौतालाई पठाइएको अवस्थामा केही दिन छलफलका लागि खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । तर, सोझै सदनमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा भने प्रक्रिया केही छोटो हुनेछ । एमसीसी पारित गर्ने समयसीमा निकट आइसकेका कारण सरकारले सकेसम्म सदनमै छलफल गराएर एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ लैजाने बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

चार घण्टा लामो सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीबारे कसले के भने ?

सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमवार बोलाएको सर्वदलीय बैठक विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा विवादित बनेको अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीसम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बताए।'प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा गर्नुभयो। तर अधिकांश नेताहरूको त्यसमा सहमति देखिएन,' बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।'माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त म एमाले अध्यक्ष हुँदा मेरै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यथास्थितिमा बढाउनु हुँदैन भन्ने निर्णय गरेको हो। त्यसकारण मलाई पनि नैतिक बन्धन छ भन्नुभयो,' सुवालले भने।घनीभूत छलफलसम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको एमसीसीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता नेपालले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको छ। बैठकपछि सभामुख सापकोटाले एमसीसीबारे सबैले आआफ्नो धारणा राखेको बताए।सञ्चारकर्मीसँग उनले भनेः 'मैले सबैका धारणालाई तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक सोचेँ। मैले सबैका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु।' आफूले विशेष रूपमा संसद्‌ बैठक चल्नुपर्नेमा जोड दिएको र त्यसपछि निर्णायक भूमिका दलहरूकै हुनेमा जोड दिएको सभामुख सापकोटाले बताए।संसद् अवरोध हटाउन जोडबैठकमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद्‌मा जारी अवरोध अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले अवरुद्ध हुँदै आएका संसद्‌का बैठकलाई निर्बाध रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग घनीभूत छलफल अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको बताइन्।'प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन खुल्न नदिएमा नागरिकतालगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न तयारी गर्ने विषयमा छलफल भयो,' उनले भनिन्।एमसीसीको विषयलाई छिटोभन्दा छिटो सदनमा प्रवेश गराउने कुरा भएको भुषालले उल्लेख गरिन्।'राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा माननीय सांसदहरूले आफ्ना विचार र दृष्टिकोणलाई सदनभित्रै बहसको विषय बनाउने र त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा व्यापक छलफल भयो,' नेत्री भुषालले थपिन्।लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य अकबाल अहमद शाहका अनुसार कैयौँ महत्त्वपूर्ण विधेयक रोकिएको भन्दै संसद्‌मा जारी अवरोध खुलाउनुपर्ने आवश्यकता नेताहरूले औँल्याएका थिए।एमाले सहभागी भएनसत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएको भोलिपल्ट सभामुखले सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए।प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने बैठक बहिष्कार गर्‍यो। यसअघि पनि सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठक उसले बहिष्कार गरेको थियो। आफ्नो दल विभाजित हुनुमा सभामुखको पनि भूमिका रहेको एमालेका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।यसअघि सोमवार दिउँसो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको निर्णय गलत स्वार्थले आएको भन्दै आवश्यक परे सडक, संसद् र न्यायालयबाट सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो।एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गलत नियत राखेर महाभियोग ल्याइएको बताएका थिए।'यो जुन अवस्थामा आयो यसको तीन वटा उद्देश्य थियो। एउटा अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो एमसीसी पास गर्ने। यो गलत उद्देश्यले आएको छ त्यसकारण यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।' -बिबिसी नेपालीबाट

Bizpati माघ २०७८

ओली र जबराबीचको त्यो छलफल, जसले गठबन्धनको हलचल साम्य पार्‍यो

एमसीसी पास हुने, एकीकृत नेकपा समाजवादीका सांसद र सभामुख विरुद्धको रिटमा अप्ठ्यारो नपर्ने र गठबन्धन पनि जोगिने उपाय खोज्दा जबरालाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव तयार भयो ।

अनलाइनखबर पौष २०७८

यो अवस्थामा मात्र सभामुख हटाउने प्रस्ताव पारित हुनसक्छ (संसदको गणितसहित)

काठमाडौं, २४ माघ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुनसुकै चुनौतीको सामना गरेर भएपनि एमसीसी पास गर्न नदिने अडानका साथ प्रस्तुत भएका छन् । प्रचण्डको अडानलाई सफल बनाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि सदनमा एमसीसी पेश भए टेबुल नगर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्ने अडानका साथ प्रस्तुत भएका […]

Reporters Nepal पौष २०७८

सभामुखविरुद्ध कांग्रेसले महाअभियोग ल्याए एमालेले सहयोग गर्छ : टोपबहादुर रायमाझी

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले नेपाली कांग्रेसले सभामुखलाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रायमाझीले संसदबाट एमसीसी पास गर्न सभामुखले वातावरण नबनाए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्। 'एमसीसी पास नभए सभामुखमाथि महाअभियोग लाउनुपर्छ…

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

कांग्रेसले सभामुखलाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए एमालेले सहयोग गर्छ : सचिव रायमाझी

Image Khabar पौष २०७८

एमालेको विरोधका बीच सभामुखले सदन अगाडि बढाए

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेको विरोधका बीच सदनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । उनले नेमकिपा सांसदलाई आर्थिक अध्यादेश २०७८ अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्न समय दिएका छन् । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एमसीसीलाई स्वागत गर्न र अमेरिकालाई खुसी पार्न विरोध प्रदर्शन गर्नेमाथि ब्यापक दमन गरेको बताए । उनले नेमकिपाका नेता कार्यकर्तामाथि दमन भएको र कृष्णप्रसाद डमरुको टाउको गम्भीर चोट लागेको उल्लेख गरे । उनले एमसीसी पास गराउनेहरू भ

Ratopati श्रावण २०७८

देउवालाई ओलीको प्रस्ताव : सभामुख हटाए एमसीसी पास गर्न सघाउँछु

सम्बन्धित सामग्री