Ratopati

बैशाख २०७९

दहीका छन् अनेक फाइदा तर कसले खानु हुँदैन ?

गाई, भैंसीे, बाख्रा, ऊँट, याक र केही वनस्पतिको दूधबाट दही तयार गर्न सकिन्छ । वनस्पतिजन्य दूधमा भटमास, धान, नट्स, बदाम तथा नरिवल आदिबाट दही तयार गरिन्छ । यस्तो दही जनावरजन्य दूधमा पाइने ल्याक्टोज एलर्जी हुनेहरूको लागि र भेगान वर्गको लागि लाभदायक हुन्छ ।दही प्रशोधित दुग्ध पदार्थ हो, जुन निकै स्वादिलो र स्वस्थकर हुन्छ । यसमा उच्च गुणस्तरको चिल्लो, प्रोटिन, क्याल्सियम, पोटासियम, पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फस्फोरस, सेलेनियम र विभिन्न भिटामिन पाइन्छ । यसको सेवनले हाड मजबुत हुने, रक्तचाप कम हुने, कोलेस्टे

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चिनी आयातमा सरकारको असफलता

चिनी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा चिनी ल्याउन सरकार असफल भएको छ र आयातको जिम्मा उद्योगीलाई दिएको छ । सरकारले व्यवसाय गर्नु हुँदैन र गर्न खोजे पनि असफल हुन्छ भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भएको छ । सरकारले गर्ने हरेक काममा अनेक प्रक्रियाको झन्झट खडा गरिन्छ र समयमा काम हुँदैन । काम नहुने मात्रै होइन, सरकारले व्यवसाय गर्दा उल्टो घाटा हुन्छ । घाटाको भारी भने सर्वसाधारणमाथि नै पर्छ । अत: चिनी आयात गर्ने कुरा होस् वा अन्य वस्तुको व्यापार वा उत्पादन तिनमा सरकारले कहिल्यै हात हाल्नु हुँदैन । नेपालमा चिनी बजारको कथा जहिले पनि निकै तीतो बन्ने गरेको छ । सरकारी कम्पनी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयात गर्न सरकारले कोटा तोक्ने गरेको छ । निजीक्षेत्रले आयात गर्दा लाग्ने भन्सार सरकारी कम्पनीका लागि भने छूट दिइएको छ । अझ मल आयातमा त सरकारले अनुदानसमेत दिने गरेको छ । अनुदान दिएर आयात गर्न दिँदासमेत सरकारी कम्पनीले मल आयात गर्न सकेको देखिन्न । यही कारण जहिले पनि खेतीपातीको समयमा मलको हाहाकार हुन्छ । चाडपर्वको याममा चिनीको हाहाकार हुन्छ । सरकारको यही अकर्मण्यताकै कारण जनताले सास्ती भोग्नुपर्छ र महँगीको मार खप्नुपर्छ । सरकारले बजारमा हस्तक्षेप नगर्ने हो र बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने वातावरण बनाइदिने हो भने न चिनीको अभाव हुन्छ न मलकै हाहाकार । सरकारले अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्ने गरे पनि निजीक्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन । निजीक्षेत्र भनेको मुनाफा खाने मात्रै हुन्, तिनले सरकारलाई ठग्छन् भन्ने सोच सरकारसँग रहेको पाइन्छ । तर, आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निजीक्षेत्रले दिएको योगदानको उचित प्रशंसा गर्न र उनीहरूलाई पूर्णरूपमा बजार खुला छाड्न सरकार जहिल्यै पछि हटिरहेको हुन्छ । हो, निजीक्षेत्र पनि शतप्रतिशत इमानदार छैन । निजीक्षेत्रलाई भ्रष्ट बनाउने पनि सरकार नै हो । खासमा थोरै तर स्पष्ट नियमन हुने हो र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने निजीक्षेत्र गल्ती गर्न डराउँछ । यसको उदाहरण बंैकिङ क्षेत्र हो । स्पष्ट नियमन भएकाले बैंकिङ क्षेत्रले पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको छ । यस्तै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने हो भने व्यापारमा पनि निजीक्षेत्र पारदर्शी बन्न बाध्य हुन्छ । चिनीको बजारको कथा निकै तीतो छ । नेपालको चिनी उत्पादनले यहाँको बजारको माग धान्न सक्दैन । त्यसैले चिनी आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ । चिनी मिल र उखु उत्पादक किसानको सम्बन्ध उस्तै जटिलताले जेलिएको छ । एकातिर किसानहरूले उखुको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् भने अर्कातिर त्यही मूल्य पनि समयमा भुक्तानी पाउँदैनन् । भुक्तानीकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निकै दु:खद पक्ष हो । यसरी किसानलाई भुक्तानी रोकेका चिनी मिलको व्यथाको अर्को पाटो पनि छ । उनीहरूको चिनी कहिले बिक्दैन त कहिले मूल्य पाउँदैन । चिनी मिलले उखुको सहायक उत्पादनबाट फाइदा लिन नसकेकाले चिनीको लागत बढी पर्ने गरेको छ । नेपालको चिनीको लागत बढी परे पनि भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसमाथि पनि अवैध बाटोबाट सस्तो भारतीय चिनी भित्रिन्छ । यो कुचक्रको जालो नतोडेसम्म नेपालको चिनी उत्पादन र आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । निजीक्षेत्रलाई आयात गर्न दिने हो भने उसले सजिलै विश्वभरिको सस्तो बजारबाट चिनी आयात गर्न सक्छ । मल पनि त्यस्तै हो । सरकारी कम्पनीले पनि सीधै आफै आयात गर्ने होइन । निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने हो । यही ठेक्का दिँदासमेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकार–सरकारबीच समझदारी भएर पनि नेपालले भारतबाट चिनी ल्याउन सकेन । बजारमा चिनीको अभाव भएपछि सरकारले उद्योगीहरूसँग महँगोमा चिनी किनेर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको थियो । अहिले सरकारले चिनी आवश्यक पर्ने उद्योगीहरूलाई आफै चिनी आयात गर्न दिएको छ । उद्योगहरूले पनि चिनी ल्याउन सकेका छैनन् । उद्योगले ल्याउने चिनी भनेको आफ्नो उद्योगका लागि आवश्यक थोरै परिमाण हो । यस्तो थोरै परिमाणको चिनी ल्याउँदा लागत बढी पर्छ । त्यसैले मुलुकभरिलाई आवश्यक पर्ने चिनी आयात गर्न निजीक्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले गलत सूचना दिएर चिनी महँगोमा किनेको भनी बजारमा अनावश्यक रूपमा महँगी बढाउन सक्छन् । त्यसमा भने सरकारको सही नियमन हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अवैध आयातको अ(व्यवस्थापन)

नेपालको भारतसँग तीनतिर र चीनसँग एकतिर सिमाना जोडिएको छ । तर, सीमाको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा नेपालले अनेक समस्या झेल्नु परिरहेको छ । खुला सिमाना भएको मुलुक भारत नेपालको वैदेशिक व्यापारको पहिलो साझेदार पनि हो । यहाँबाट हुने अवैध आयातको तथ्यांक त कसैसँग हुने कुरै भएन । नेपालतिर महँगो भए भारतबाट सामान वैध/अवैध तरिकाले आउँछ भने भारतमा महँगो भए त्यही तरीकाले भारततर्फ जान्छ । भारतले पनि यसमा पूर्ण रोक लगाउन सकेको देखिँदैन भने यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता नेपालसँग नहुनुलाई उत्पातै कमजोरी भन्न सक्ने अवस्था छैन । यही परिदृश्यको फाइदा उठाएर अवैध व्यापार फस्टाउने गरेको छ । त्यसैले नेपालले खुला सिमाना हुँदा हुने अवैध व्यापार कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा विशेष नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ । सवारीसाधन नेपालमा दर्ता भएर चलाउनुपर्ने भएकाले यसको चोरी पैठारी हुँदैन । त्यसबाहेकका कुनै पनि सामान सजिलै सिमापारबाट अवैध बाटोबाट नेपाल भित्रिन सक्छ । जति कडाइ गर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा यसलाई रोक्न सहज देखिँदैन । तर, अलिकति गम्भीर भएर प्रहरी, प्रशासनले काम गर्ने हो भने सुधार पक्कै हुन्छ । सरकारले चिनी आयातको अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा यतिखेर नेपालको पहाडी क्षेत्रमा चिनीको अभाव भई उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ भने सीमावर्ती शहरमा यसको मूल्य बढेको छैन । चोर बाटोबाट आउने चिनी सुरक्षाकर्मीले देख्दैनन् तर भन्सार तिरेर ल्याएको सामान भने विभिन्न स्थानमा पटकपटक चेकजाँच गरिन्छ । वैध बाटोबाट सामान आयात गर्नेले हैरानी बेहोर्नु परेको छ भने अवैध बाटोबाट ल्याएको सामान कतै पनि चेकजाँच हुँदैन । यसको अर्थ कि त तस्करहरूको साँठगाँठ सुरक्षाकर्मीसँग हुन्छ कि त सुरक्षाकर्मीले पत्तै पाउन नसक्ने गरी तिनले चोर बाटोबाट ल्याएको सामान देशभर पुर्‍याउँछन् । हरेक पसलले बेच्न राखेको मालवस्तुको आयातदेखि विक्रीवितरणसम्ममा ट्र्याकिङ गर्नेगरी अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने हो भने यस्तो अवैध आयात रोक्न सकिन्छ । तर, सरकार आफैलाई यसमा विश्वास छैन । नेपालले मरिच र छोकडा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ तर बजारमा यी वस्तु सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध छन् । काजु आयातमा भन्सारको किचलो छ तर अवैध तरीकाले काजु आयात भइरहेको छ । अवैध तरीकाले आयात भइरहेका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइँदा पनि सुरक्षाकर्मी र भन्सार कार्यालयले केही गर्न नसक्नु भनेको जिम्मेवारी अनुसारको काम भइरहेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो । प्रमुख मार्गहरूमा प्रहरी चौकी नभएको ठाउँ नै छैन । तिनले कन्टेनर, ट्रक रोकेर जाँचिरहेको पनि देखिन्छ । तर, अवैध तरीकाले आएको सामान तिनले समाउनै नसक्ने कारण के हो बुझ्न सकिँदैन । तिनले समातेर भन्सार कार्यालयलाई बुझाएका सामान भने एकाधबाहेक अवैध देखिएका छैनन् । यी सबै कुराले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र नै कतै तस्करी रोक्न असफल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अवैध चोरीको वृद्धिले अन्तत: अर्थतन्त्रमा नै समस्या सृजना गर्ने भएकाले सरकार गम्भीर हुन आवश्यक हुन्छ । दर्ताविना चलाउँदा पक्राउ पर्ने भएकाले सवारीसाधन अवैध रूपमा भित्रिँदैन भने अन्य वस्तुमा पनि यस्तै चेकजाँच गर्दा फेला पार्न नसकिने होइन । चाडपर्वका बेलामा अनुगमनको नाटक गर्ने र अन्य बेला वास्तै नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति नै अवैध आयात बढ्नुको कारण हो । त्यसैले उचित संयन्त्र बनाएर, सही नीति बनाएर तिनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने अवैध व्यापार कम गर्न सकिन्छ । हरेक पसलले बेच्न राखेको मालवस्तुको आयातदेखि विक्रीवितरणसम्ममा ट्र्याकिङ गर्नेगरी अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने हो भने यस्तो अवैध आयात रोक्न सकिन्छ । तर, सरकार आफैलाई यसमा विश्वास छैन । कर्मचारी विवेक र बुद्धि लगाएर काम गर्नभन्दा कि सबैलाई समात्ने कि सबैलाई छाडिदिने सजिलो उपायमा लाग्ने गरेकै कारण अवैध आयात बढेको हो । सबै कर्मचारीलाई एउटै घानमा हाल्न त मिल्दैन तर समग्र प्रणालीमै सुधार नआउने र सामान आयात र वितरणको पारदर्शी प्रणाली विकास नगर्ने हो भने यस्तो समस्या सधैं रहिरहने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

जलविद्युत्मा भारतीय लगानी

विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान उकास्दै गएको भारतमा अहिले झन्डै २२३.२३ गिगावाट विद्युत् माग रहेको छ भने यो बढेर २०३० मा दोब्बर पुग्ने अनुमान त्यहाँका विज्ञहरूले गरेका छन् । भारतमा त्यति ठूलो बिजुलीको माग भइरहँदा नेपालमा झन्डै २ लाख मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ भने वित्तीय रूपमा ७२ हजार मेवाभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ । यो सम्भावना दोहनका लागि भारतीय लगानी आवश्यक छ । भारतले चाहने हो भने आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न सक्ने देखिएको छ । अहिले नेपालको विद्युत् ३ हजार मेवा जडितक्षमता रहेको छ । वर्षायाममा बढी भएको ५ सय मेवा बिजुली भारतलाई बेचिरहेको छ । तर, हिउँदमा भने उताबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा दुवै देशका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । नेपालमा हाल ४ हजार ५ सय मेवा क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । १२ हजार मेवा क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरीद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् भने त्यति नै क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययनकै चरणमा रहेको बताइन्छ । यी आयोजनामा नेपालका बैंक र प्रवद्र्धकहरूको करीब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो लगानी नेपालका सन्दर्भमा ठूलै हो । त्यसैले अब थप लगानीका लागि भारतलाई लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । खासगरी त्यहाँको निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि आग्रह गर्नुपर्छ । भारतीय लगानीकर्ता गौतम अडानीले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको समाचार आएको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन । अब नेपाल सरकार आफैले भारतीय ठूला लगानीकर्तालाई भेटेर लगानीका लागि आग्रह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । सरकारी स्तरमा समस्या छ भने पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग निजीक्षेत्रको लगानीमा सहजता ल्याउने वातावरण बनाउन पहल कदमी लिनुपर्छ । भारतले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न विभिन्न सम्झौता गरेको छ । अरूण नदी बेसिनमा मात्रै उसले झन्डै ३ हजार मेवा क्षमताको आयोजना अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । अहिले अन्य देशको लगानीका बिजुली खरीद नगर्ने अडानमा भारत रहेको देखिन्छ । त्यसो भएकाले पनि नेपालको ऊर्जा विकासमा भारतीय लगानी बढी आवश्यक देखिएको हो । कतिपयले भारतको नेपालका जलविद्युत्मा लगानी गर्नुभन्दा पनि पानीमा बढी चासो राखेको भनेर टिप्पणी गर्ने गर्छन् । केही आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती हेर्दा त्यस्तो आशंकालाई मलजल गर्छ पनि । तर, सधैं यसो भनेर मात्रै बस्ने हो भने कतै पनि पुग्न सकिँदैन, किनकि नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रबाट लाभ लिन ढिला हुँदै गएको छ । साढे ६ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन भारतले आलटाल गरेको दशकौं भइसकेको छ । निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सकेको भए यस्तो ढिलासुस्ती नहुन सक्थ्यो । भारत सरकारले जसरी अहिले नेपालमा उत्पादित विद्युत् खरीदमा अनेक शर्त राख्ने गरेको छ यदि भारतीय निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्मा त्यस्तो समस्या आउँथ्यो भने त्यसको प्रतिवाद तिनै भारतीय लगानीकर्ताले नै गर्थे । जसका कारण जलविद्युत् आयोजनामा हुने गरेको राजनीतिक चलखेलमा कमी आई नेपालले ऊर्जाक्षेत्रबाट लाभ लिने वातावरण बन्न सक्थ्यो । पक्कै पनि भएभरका सबै परियँेजना कुनै एउटा मुलुकलाई दिन हुँदैन तर लगानी गर्ने अवसर पनि सरकारी निकाय र निजीक्षेत्रले पाउनुपर्छ । भारतीय निजीक्षेत्रको चाहना हुँदाहुँदै किन नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्र आएन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकारले यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अप्ठ्यारा पक्ष छन् भने सहज बनाउने दायित्व सरकारकै हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विचार, विकास, विवाद र गठबन्धन

विभिन्न गठबन्धनलाई जोडेर सरकार बनाइएको अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक एजेन्डामा फरकफरक चिन्तन र विचारमा मतभेद आउनु स्वाभाविकै हो । नेपालको संविधान अनुसार पहिलो तथा दोस्रो आम निर्वाचनपछि अहिलेसम्म एउटामात्र पार्टीको सरकार बन्ने अवस्था आएको छैन । अबका दिनमा एकल सरकार बन्ने अवस्था निकै झीनो छ । तसर्थ कुनै न कुनै रूपमा बहुध्रुवीय विचारको सहमतिले प्रतिध्रुवीय विचारलाई परास्त गर्दै देशको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विकास नितान्त प्राविधिक कार्य हो, यसमा विचारले के गर्छ भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् । तर, विकास इतिहासको कुनै पनि काल खण्डमा केवल प्राविधिक विषय रहेन । हामीहरूले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय आवश्यकताको प्राथमिकतामा कति नम्बर पर्छ भन्ने हो भने विभिन्न मत प्राप्त हुन्छन् । विचारमा वस्तुनिष्ठ विविधता पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्ष र भोलिको उपलब्धिसमेतलाई विश्लेषण नगरी केवल विरोधका लागि विरोध र समर्थनका लागि समर्थन गर्ने परिपाटी नेपालमा देखिन्छ । यसले गर्दा सरासर काम गर्न सरकारलाई कठिन हुन्छ किनकि सरकार बहुध्रुवीय सोचको गुँड बनेको छ । विचारमा द्वन्द्व र मतभेदहरू घनीभूत हुन सक्छन् । तर, विकासको प्रक्रिया, मोडल र साधनस्रोतको उपलब्धता सबै स्पष्ट छ भने धेरै द्वन्द्व र मतभेद नहुनुपर्ने हो । हामीमा अहिलेसम्म नि:स्वार्थ विकास परियोजना छनोटको मोडलको विकास भएको छैन । यही कारण हाम्रा अत्यावश्यक योजना पनि समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । आफ्नो पार्टीको स्वार्थ मिलेमा अनावश्यक परियोजना पनि सजिलै पारित हुने तर स्वार्थ बाझिएमा आवश्यक योजनामा पनि विवाद हुने अवस्था गठबन्धनमा हुन्छ । यो समस्या मात्र होइन अति उपयोगी क्षेत्रमा विकास गर्ने अवसर पनि हो । मेलाम्ची खानेपानी आयोजनामा विरोध गर्ने कोही थिएन र पनि यो योजना पूरा हुन वर्षौं लाग्यो । फास्टट्र्याकमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र पनि काममा तीव्रता आउन सकेको छैन । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना त शुरू हुनै सकेको छैन । यसरी आआफ्नो आर्थिक दुनो सोभ्m्याउन कुनै योजनाको काम रोक्ने, ठेक्का तोड्नेजस्ता कामले त्यो योजनाको लागत व्यापक रूपमा बढेको देखिएको छ । हाम्रो देशको समस्या भनेको योजनाको प्राथमिकीकरण राम्रोसँग हुन नसक्नु हो । परियोजनाबाट हुने लाभ, त्यसको लागत र आवश्यकतामा भन्दा त्यो योजना सफल भएमा चुनावी भोट कुन पार्टीलाई जान्छ भन्ने कुतर्कबाट विकासका गतिविधि प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । यो नै विकासको मूल बाधक हो । त्यसैले आवश्यक योजनालाई निरापद रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सोच्ने परिपाटी गठबन्धनभित्र नै खोजिनुपर्छ । विकासमा वैचारिक मतभेद हावी नहोस् भन्ने सूत्रको खोजी हुन जरुरी छ । कुनै आयोजना मानिसलाई अत्यावश्यक हुन्छन् भने त्यस्ता योजनालाई सबै सरोकारवालाले सकारात्मक हरियो झण्डा देखाउनुपर्छ । साथै सरकारले पनि योजनाको आवश्यकताको गहिराइलाई स्पष्टसँग सरोकारवालासँग राख्नुपर्छ । भौतिक विकासले सबै जनता र सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई नसमेट्न सक्छ तापनि समानुभूतिको शक्तिलाई प्रस्फुटन गरी अरूको अति आवश्यकतालाई आफ्नो सामान्य आवश्यकताभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखेर हेर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । सबैका समस्यालाई सकेसम्म छिटो समाधान गर्ने प्रयास राज्यले गर्नुपर्छ तर पनि थोरै मानिसको उस्तै समस्यालाई भन्दा धेरै मानिसको समान समस्या समाधानमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । थोरै जनतालाई अति बढी पीडा छ भने त्यसलाई सक्दो छिटो समाधान गरिनुपर्छ । ठेकेदार फेर्दा अमुक व्यक्ति वा नेतालाई बढी फाइदा हुन्छ वा अमुक पार्टीलाई चुनाव खर्च उठाउन सजिलो हुन्छ, अर्थात् राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुन्छ । त्यसैले सरकार फेरिनासाथ योजनाका गति रोकिन्छन् । यस्ता कुरा सत्य हुन् वा होइनन् यो लेखले पुष्टि गर्न सक्दैन तर ठेकेदार कम्पनी फेर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने गरेका अनेक उदाहरण हामीमाझ छन् । यी कुराहरूको निर्ममतापूर्वक छानबिन गरिएन भने सरकारको काम पनि नदेखिने र जनताले लाभ पनि नपाउने अवस्था रहिरहन्छ । विकासका लागि विचार अन्तिम साधन होइन, काम हो । त्यो भन्दा पनि कुन काम पहिला गर्ने भन्ने प्राथमिकताको छनोट गर्न सक्नु हो । उद्विकास प्राकृतिक तत्त्व भएकाले यसलाई रोक्न सकिँदैन । चौरमा भए पनि बच्चा पढाउनुपर्‍यो । बिस्तारै सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन बनाउँदै जाने हो । विकास तथा उद्विकास आफ्नै प्रक्रियाले अगाडि बढ्नेमा विवाद भएन तर कुन काम कतिबेला गर्ने र परियोजनामा मितव्ययिताको व्यवस्थापन कसरी गरेमा देशको विकास छिटो भन्नेमा सरकारमा संलग्न भएका दलहरू बीच अनावश्यक खिचलो हुनु हुँदैन । एकआपसमा घनीभूत चिन्तन गरेर सकेसम्म छिटो अतिआवश्यक परियोजना पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारमा बस्नेहरूले कुनै पनि निजी स्वार्थ त्याग्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन हुँदैन । यो लेख भावनात्मक होला तर प्रयोगात्मक रूपमा हेर्ने हो भने विकासका लागि विरोधलाई थाती राखेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । विकास भौतिकमात्र हुँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, जनताको अमनचैन जस्ता विविध पक्षसँग सम्बद्ध हुन्छ । त्यसैले विविध विचार बोकेर आएका सरकारका सदस्यहरूले उच्चस्तरको सकारात्मक ऐक्यबद्धता कायम गर्दै लैजानुपर्छ । जतिसुकै सहमतिको प्रयास गरे पनि बहुदलमा विवाद, द्वन्द्व, क्रिया प्रतिक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । यो सबैसँग डटेर अगाडि बढ्नु, खटेर काम गर्नु नेपालको वर्तमान आवश्यकता हो । सरकारले अनेक द्वन्द्व र विरोधका बीच पनि विकासको गतिलाई तीव्र गतिमा गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ । सानातिना अवरोधमा डराउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । सरकार नदी हो पानी होइन । पानी बढी भएमा बाढी बन्न सक्छ । तर, नदीले बाढीलाई आत्मसात् गरेर सागरसम्म पुग्ने बाटो दिन्छ । सामान्य अवस्थामा खेत खेतमा पुग्ने नहर बन्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

हो, म संशोधनवादी नै हुँ

शास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा मान्छेलाई क्रान्तिकारी वा संशोधनवादी करार गर्ने जमाना होइन । को प्रगतिशील, को क्रान्तिकारी वा को अग्रगामी भन्ने कुरा आजको आवश्यकता र भविष्यको सपनाले निर्धारण गर्छ । बासी सन्दर्भहरू जपेर कोही पनि क्रान्तिकारी हुँदैन ।

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

बीमामा बदमासी

विश्वभरि कोरोना महामारी पैmलिएको समयमा नेपालमा शुरू गरिएको कोरोना बीमाका बीमितले अझै दाबीको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले भुक्तानी दिने भनी बीमा गर्न लगाएकोमा अहिले दाबी भुक्तानी दिने बेलामा अटेर गरी सरकार गैरजिम्मेवार बनेको छ । यसले बीमा व्यवसायप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो समस्यालाई सम्बोधन गरिन्छ भन्ने आशा बोकेका बीमा व्यवसायी र बीमितहरू बजेटमा समेत सम्बोधन नभएपछि निराश बनेका छन् । सम्भावित विकल्पहरूको अध्ययन गरी जस्तो विधि अपनाएर भए पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिनैपर्छ । लाखौं व्यक्तिलाई यसरी झुलाउनु भनेको सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति हो । ३ अर्बभन्दा बढी दाबी परे सरकारले बेहोर्ने शर्तमा कोरोना बीमालाई निरन्तरता दिइएको थियो । महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन अन्यत्र नभएको अवस्थामा नेपालमा कोरोना भित्रिँदैन भन्ने विश्वासमा बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा शुरू गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले लोकप्रियताका लागि कोरोना बीमा शुरू गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको भए बीमितलाई फाइदा नै हुन्थ्यो । तर, कोरोना पैmलिएर दाबी भुक्तानी बढ्दै गएपछि भुक्तानी दिइएन । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो भागमा परेको भन्दा बढी रकम दाबी भुक्तानी गरे पनि सरकारले आफ्नो भागको रकम नदिँदा बीमितहरू मारमा परिरहेका छन् । सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो । विगतका सरकारले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्न मिल्दैन, त्यसैले त्यसमा कुनै बहानाबाजी गर्न पाइँदैन । भुक्तानी रोक्दा बीमा भनेको झुक्याउने काम हो भन्ने गलत सन्देश जनतामाझ गएको छ । जबकि यसमा बीमा कम्पनीहरूको दोष देखिँदैन । यसै पनि बीमा कम्पनीहरू अनेक बहाना बनाएर सकेसम्म दाबी भुक्तानी दिँदैनन्, दिए पनि थोरै मात्र दिन्छन् भन्ने मानिसको सोचाइ छ । अहिले सरकारका कारण यही सोचलाई मलजल भएको छ । यसबाट आगामी दिनमा मानिस बीमा गर्न हच्किने सम्भावना बढेको छ । यस्तो हुनु भनेको बीमा व्यवसायका लागि नराम्रो हो । नेपालजस्तो देशमा जोखिम कम गर्न बीमा अत्यावश्यक छ । तर, बीमाको फाइदाबारे पर्याप्त जानकारी दिन र सर्वसाधारणलाई विश्वस्त पार्न नसकेकाले बीमा व्यवसायले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिन्छ । त्यसमा पनि बीमा गर्नुको फाइदा छैन भन्ने कुरा कोरोना बीमामा भुक्तानी नदिएर सरकारले नै प्रमाणित गरिदिएको छ । सरकारले दायित्वमा परेको ११ अर्बभन्दा बढी रकम चानचुने होइन । तर, कबुल गरेको रकम सरकारले जसरी पनि दिनैपर्छ । सरकारको अहिलेको कामले सरकारप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने निश्चित छ । भोलिका दिनमा सरकारले जारी गर्ने बोन्डसमेत किन्न मानिसहरू हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकार, बीमक संघ र बीमा समितिबीच कोरोना बीमाका बारेमा भएको सम्झौता सार्वजनिक गरेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने देखिएको छ । सरकारकै कारण दाबी भुक्तानी दिन नसकिएको भन्ने सन्देश सर्वसाधारणलाई नदिने हो भने बीमा कम्पनी नै दोषी मानिन्छन् । कम्पनीहरूले आफूलाई चोखो प्रमाणित गर्न पनि त्यो सम्झौता सार्वजनिक हुनुपर्छ । बीमा समितिले सरकारलाई विभिन्न विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । त्यस्तै बीमाविद् र लगानीसम्बन्धी विज्ञहरूले सरकारले कसरी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई रकम जोहो गर्न सक्छ भनेर सुझाव पनि दिएकै हुन् । तर, सरकारले कसैका पनि, कुनै पनि सुझावलाई मनन गरेको पाइँदैन । सरकार बीमा कम्पनीकै दायित्व हो भनेझंै गरी मौन बसेको छ । सरकार परिवर्तन भएकाले अर्थमन्त्रीले यसमा चासो नदिएका पनि हुन सक्छन् । यसो हो भने त्यो झनै ठूलो गल्ती हुनेछ । जुनसुकै सरकारले गरेको भए पनि सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको विकल्प हुँदैन । त्यसैले बजेटमा नै उल्लेख गरेर भए पनि कोरोना बीमाको समस्या सल्ट्याउनुपथ्र्यो । यसमा सरकार चुकेकै हो । अब सम्भावित विकल्पहरूको अध्ययन गरी जस्तो विधि अपनाएर भए पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिनैपर्छ । लाखौं व्यक्तिलाई यसरी झुलाउनु भनेको सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति हो । यस्तो व्यवहारमा सुधार नहुँदा स्वदेशी बीमा कम्पनीप्रतिको विश्वास घटेर अन्तत: बीमा कम्पनी नै धराशयी हुन सक्छन् । बीमा कम्पनीलाई धराशयी बनाउँदा कसैको पनि हित हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

दुईदिने सार्वजनिक बिदा र निजीक्षेत्रको मनोविज्ञान

राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले शुरू गरेको शनिवार बिदाको शृंखलामा अब एक इँटा थप्ने प्रयास भइरहेको छ, जसमा अनेक मनोविज्ञान र तर्कवितर्क आइरहेका छन् । झट्ट हेर्दा यो विषय अनुत्पादक लाग्न सक्छ तर उप्रान्तमा गएर फलदायी हुनेछ । १९औं शताब्दीमा शुरू भएको साप्ताहिक २ दिने बिदाबाट उद्योगी व्यवसायी चिन्तित थिए । तर, १९३८ अगावै हेन्री फोर्डले यसलाई समर्थन गरे । हुन त मानिसहरू २ दिन बिदाले कर्मचारीले कार किन्छन् भन्ने फोर्डको अनुमान थियो भन्छन् । विश्वका ठूला देशहरूमा इस्लाम समुदायको शुक्रवार र इसाई समुदायको आइतवारको बिदाको प्रभाव पनि कहीँ कतै यो साप्ताहिक आइतवार र शनिवारको बिदामा रहेको छ । भनिन्छ, बिदा सुविधा हो अधिकार होइन । जाडोको ३ महीना मङ्सिर, पुस र माघ १५ सम्म अर्थात् ७५ दिन १० देखि ४ बजेसम्म तथा अन्य महीना १० देखि ५ बजेसम्म र शुक्रवार १ दिन ३ बजेसम्म र शनिवार पूरै बिदा गर्ने परिपाटी सरकारी कार्यालयमा छ । जेठ १ बाट हप्तामा २ दिन बिदा दिने विषयको प्रावधानले निजीक्षेत्रलाई पीडा भएको छ जबकि लामो समय काम या गुणस्तरीय काम यो सोच्ने बेला भएको छ । निजीक्षेत्रमा स्थान, कामको प्रकृति विशेषले आआफ्नै बिदा प्रणाली छ । यसमा सार्वजनिक बिदा १४ दिन छ र साप्ताहिक बिदा ५२ दिन छ । केही निजी उद्योग व्यवसायमा कार्यालय समयमा पटकपटक ११–१५ मिनेट ढिला पुगेमा १ दिनको बिदा बराबरको तलब काट्नेसम्मको चलन छ । हँसिला कामदार/कर्मचारी र तिनहरूको स्वच्छन्द दिमाग लगाएर गरिएको कामलाई बिर्सनु हुँदैन । कुनै बेला भएको एक हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पाइलटलाई वरिष्ठ यात्रुबाट भएको दबाबबाट चालक हतारिएर दुर्घटना भएको विषय स्मरण गर्न जरुरी छ । उत्पादकत्वको कुरा गर्ने हो भने ५ दिन काम गर्दा कर्मचारीबाट गरिएको काममा अलग्गै कार्यक्षमता, दक्षता, लगनशीलता देखिन्छ । २ दिन बिदा गर्दा आन्तरिक पर्यटन बढ्नुका साथै १ दिन परिवारमा रहने, १ दिन सरसामान किनमेल गर्न बजार जाने तथा आफन्त भेटघाट र घरायसी काम गर्ने समय मिल्छ । यसरी दुई दिन बिदा दिँदा उद्योगीव्यवसायीले व्यवसाय मात्र नभएर मनोविज्ञानलाई समेत मनन गर्न जरुरी छ । इन्धन जोगाउने र डलर बचाउने बहानामा यो आए पनि अन्ततोगत्वा यसबाट फाइदा मिल्ने भनेको उद्योगी व्यवसायीलाई नै हो । पुरानो मानसिकता बोकेकाहरूमा सरकारले गलत गर्‍यो भन्ने छ । २ दिनको बिदा कसरी खर्चिने हो तथा ५ दिनमा कामको बढी चाप हुन्छ, काम धेरै छ भन्ने प्रतिक्रिया छ । बौद्धिक, युवा, मननशील तथा जागरुकहरूमा यो कदमप्रति सकारात्मकता छ । फुर्सद भनेको मानिसमा ऊर्जा प्रदान गर्ने औषधि पनि हो । विश्वका १२५ भन्दा बढी देशमा हेर्दा २ दिन साप्ताहिक बिदा दिने परिपाटी छ । २ दिन बिदाको आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक एवं व्यक्तिगत पक्षलाई हेर्दा कमाउने जनशक्तिमा समय मिलेकाले खर्च गर्ने परिपाटी बढ्ने, होटेल रेस्टुराँ चल्ने, पर्यटन बढ्ने, बच्चाहरूलाई कामकाजी अभिभावकको समय मिल्ने र बच्चाहरूमा ऊर्जा बढ्ने, घरपरिवारमा मूलतः श्रीमान्श्रीमती बीचको तनाव कम हुने, कृषि उत्पादन बढ्ने, कामको तनावबाट केही मुक्त हुने भएकाले उच्च रक्तचापका रोगी घट्ने आदि सकारात्मक फाइदा हुनेछ । वर्षमा १८० दिन पढाइ हुने हाम्रा विद्यालयहरूमा २ दिन बिदा हुँदा बच्चालाई घरायसी काममा पनि लगाउन सकिन्छ । कृषि उत्पादनमा पनि उनीहरूको योगदान लिन सकिन्छ । तर, बाल श्रम हुनु हुँदैन । स्कूल बस भएका नभएका आदि विषय आए राज्यले नियम बनाउँदा व्यक्ति विशेष हेर्दैन समग्रतामा जानुपर्छ । करेसाबारी र कौसीखेती बढाउन सकिन्छ । साथै कर्मचारी कामदारको सृजनशीलता बढाउन, उत्पादकत्व बढाउन, स्वस्थ्य कामदार/कर्मचारी काममा लगाउन २ दिन बिदा लाभदायक हुन्छ । काम र व्यक्तिगत जीवनका बीच सन्तुलन मिलाउन २ दिन बिदा जरुरी छ । किनभने घरपरिवार व्यवस्थित गरेपछि मात्र हामी कामदार र कर्मचारी पूर्ण प्रतिबद्ध भएर काम गर्न सक्छौं । मानसिक स्वास्थ्यका लागि नसर्ने रोगबाट कामदार र कर्मचारी जोगाउन, उनीहरूलाई काममा टिकाइराख्न, कार्यक्षमता बढाउन, अवश्य नै दुईदिने साप्ताहिक बिदा लाभदायी हुन्छ । बिदा कम्पनीले उपलब्ध गराएको निःशुल्क उपहार मानिन्छ जुन रकमभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारी कार्यालयको बत्ती, पानी, टेलिफोन, कागज प्रिन्ट, चिया, खाजा, इन्धन निश्चय नै बचाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रको उद्योग व्यवसायमा विद्यमान अधिक कर्मचारी कामदारको स्वरूपमा परिवर्तन गर्न २ दिन बिदाले सहयोग मिल्छ । स्वदेशभित्र केही कार्यालयमा पहिलेदेखि अभ्यास गरिएको हप्तामा २ दिन बिदाले सहज, हल्का, आराम तथा जीवन आनन्दमय भएको उक्त कार्यालयका कामदार र कर्मचारी बताउँछन् । कारखानामा काम गर्ने कामदारका बारेमा उद्योगी व्यवसायीको चासो होला : उत्पादन गर्न कठिन हुन्छ, बजारको मागअनुसार सामान पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । तर यो अभ्यास गर्दै गएपछि हट्दै जाने समस्या हो । बिदाबाट कामदारलाई तनावमुक्त बनाई उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । निजी सरकारी सबै क्षेत्रमा एकनासले यो बिदा लागू गरेमा कृषिक्षेत्रको पनि केही मात्रामा उत्पादकत्व बढ्छ, जसबाट ३० प्रतिशत कृषि आयातलाई तल झारेर डलर जोगाउन सकिन्छ । सबै क्षेत्रमा यो नियम लागू गरेमा मात्र यसको फाइदा लिन सकिन्छ । सरकारले नयाँ प्रयास र अभ्यास थालनी गर्दा डराएर सीधा विरोध गर्नु तथा सरकारको इमानदार प्रयासलाई तुहाउन भरमग्दुर प्रयास गर्नुभन्दा यो विषयमा सहयोग गर्नु आम नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । विदेशमा गरिएका दुईदिने बिदाको उद्देश्य र हामीकहाँ उद्देश्य फरक भए पनि यो विषयको उठान ठीक समयमा भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । विगतमा लागू भएन तर आज परिस्थिति अलग छ । घरबाट काम गर्ने चलन थालनी भइसकेको छ । प्रविधिले छलाङ मारेको छ, महामारीले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । तसर्थ हरेक क्षेत्रबाट यस विषयमा मनन गरौं । लेखक नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

एम–सीसी र बुद्धिजीवी

धेरै नेपालीहरू सीसी भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । मदिरा खपतका तथ्यांकहरूले त्यसै भन्छ । तर अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी चैं मन नपराउने थुप्रै छन् । सीसी लगाएर विरोध गरे वा सीसी लगाउन नपाएको झोंकमा विरोध गरे, त्यो चैं स्पष्ट हुन सकेको छैन । योजनाहरू पारदर्शी भयो भने लुटी खाने सिण्डीकेटको रित्तो हात हुन्छ । अनि निश्चित स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदानले व्यक्तिगत फाइदा नभएपछि एमसीसी राष्ट्रघाती हुँदैन त ? प्रतिशतको सवाल जो छ । अमेरिका स्वयं नेपाल आएर ए बाबा ! पैसा सित्तैमा अर्थात् अनुदानमा लेऊ भनिराछ । हाम्राहरू लिन मानिरहेका छैनन् । अमेरिकाकै अरू संस्थाहरू, जस्तै– यूएसएड आदि आदिबाट चैं वर्षौंदेखि लिएको लियै छ । त्यसमा एमसीसीभन्दा धेरै कडा शर्तहरू पो छन् कि ? कसैले वास्ता गरेको छैन, कसैले खोजेर पढेको पनि छैन । तर यो एमसीसीबाट चैं नेपालले अनुदान लिन मानिराछैन । किनकि ऊ भन्छ– यो सम्झौता संसद्बाट पारित गरे मात्र दिन्छु । तर हाम्राहरू पास गर्न पनि सक्तैनन्, फेल गर्न पनि । गलपासो पो भयो त यो । विरोध र समर्थन गर्नेमा अधिकांशले एमसीसीको सम्झौतामा के छ भनेर पढेकै छैनन् भन्ने देखियो । सामाजिक सञ्जालमा आएका पूर्वाग्रही कुराहरू पढेर आफ्नो धारणा बनाइरहेका छन् । अर्काथरी पढेर पनि बुझेकै छैनन् । झन् अर्काथरी बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । एमसीसीमा आफू कन्सल्टेण्ट हुन नपाएको झोकमा विरोध गर्ने पनि छन् रे । केही मान्छेहरू चैं पहिले समर्थन गर्थे, अहिले विरोध गरिरहेका छन् । पैले विरोध गर्नेहरू अहिले समर्थन गरिरहेका पनि छन् । आखिर किन यस्तो भैरहेको छ हँ ? यस प्रसंगले एक नामुद अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरको याद दिलायो । उनले उहिल्यै भनिसक्याथे कि समाजमा एक किसिमका इन्टेलेक्चुअल अर्थात् बुद्धिजीवी हुन्छन्, जसले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर जबसम्म समाजमा कुनै उपद्रव सृजना गर्न सकिँदैन, तबसम्म आफ्नो बुद्धिको कामै छैन भन्ने सोच्छन् र बेलाबेलामा समाजमा अनेक बखेडा निकालिरहन्छन् । यी बुद्धिजीवीहरू बोल्ने र लेख्ने काममा चैं पारंगत हुन्छन् । त्यस खुवीको उनीहरूले यसरी प्रयोग गर्छन् कि सामान्य मान्छेले त्यसलाई महासत्य ठान्छन् । सुम्पिटरका अनुसार पूँजीवादी व्यवस्थाको नाश नै यस्तै बुद्धिजीवीहरूले गर्छन् । पूँजीवादको बर्बादको बीउ पूँजीवादभित्रै हुन्छ भन्ने माक्र्सको भनाइलाई माक्र्सको भन्दा भिन्नै आफ्नै तरीकाले पुष्टि गर्दै सुम्पिटरले पूँजीवादको अन्त्य गराउने यस्तो अर्कै खतरनाक तŒव देखाएका थिए । त्यो हो यसरी पढेलेखेको तर काम नपाएको वर्ग । ठीकै भनेका रहेछन् कि क्या हो ? सुम्पिटरका अनुसार पूँजीवादले बुद्धिजीवीहरूको ‘ओभर सप्लाई’ अर्थात् अधिक आपूर्ति गर्छ अर्थात् समाजलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन गर्छ । त्यसमध्ये अलि काम लाग्ने बुद्धिजीवीहरू चैं राम्रै ठाउँमा काम गरिरहेका हुन्छन् । कहीँ काम नलाग्ने तथाकथित बुद्धिजीवीहरू चैं समाजमा बसेर अहिले एमसीसीमा जस्तै वितण्डा मच्चाएर हिँडिरहेका हुन्छन् । उहिले अरुण–३ मा गरेथे । फलतः देशले १८ वर्ष हो कि कति हो लोडसेडिङ खायो । कालीगण्डकीमा पनि गर्न आँटेका थिए, स्थानीयले घाँस खुवाइदिएर पो ! त्यसैले होला हिजो वातावरणघाती भन्दै अरुण तेस्रो दक्षिणलाई दक्षिणा दिने तारतत्म्य मिलाइयाथ्यो । आज एमसीसी राष्ट्रघाती भन्दै लखेट्ने काम भएको छ । न उत्तरकाले ठेक्का पाउने, न दक्षिणकाले आदेश दिन पाउने, न भित्रकाले सीसी बजाउन पाउने अनि हुँदैन त एमसीसी राष्ट्रघाती ? योजनाहरू पारदर्शी भयो भने लुटी खाने सिण्डीकेटको रित्तो हात हुन्छ । अनि निश्चित स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदानले व्यक्तिगत फाइदा नभएपछि एमसीसी राष्ट्रघाती हुँदैन त ? प्रतिशतको सवाल जो छ । फेरि यत्रा बडाबडा नाम चलेका बुद्धिजीवीहरुले विरोध गरेपछि हामी साधारण मनुवाहरूले नमानी सुख्ख ? विगतमा अरुण तेस्रोको विरोध गर्ने बुद्धिजीवीहरूको भनाइलाई हामीले विरोध गरेनौं । त्यस्ता वुद्धिजीवी ‘चिन्तन’हरू रातारात सेलिबे्रटी भाथे । तिनले विश्व बैंक भगाए । अहिले त्यही अरुण भारतले बनाइरहेको छ । अहिले एमसीसीमा पनि थुप्रै डाक्टर नामधारी बुद्धिजीवीहरू नयाँ ‘चिन्तन’ बन्दै छन् । यिनले अमेरिका हटाएर कसलाई ल्याउने हुन् खै ? भारतलाई नै ल्याउने मेसो त होइन यो कतै ? कतै भारतले एमसीसी लागू नहोस् भन्ने चाहिरहेको त छैन ? कि चाइना चैं ल्याउने हो ? चाइनासँग गरेको बीआरआईको त यस्तो विरोध भएको सुनिएको छैन । त्यसका शर्त त अत्यन्तै उम्दा होलान् । भनेपछि यो सबै चीनलाई नै दिऊँ न त । खेदौं अमेरिकालाई । हुन्न ? एमसीसीको समर्थन गर्नेको तर्क पनि सुनिहेरौं न त । एमसीसीका समर्थकहरू भन्छन् संसारमा अलकाइदाको उदयपछि अमेरिकी जनताले अमेरिकाले गर्ने विदेशी सहयोग पहिले जस्तो सेना, जेट, हतियार आदिमा खर्च नहोस् भनेर यो एमसीसी जन्मिएको हो । यो एउटा बेग्लै कर्पोरेशन खडा गरेर बनाएको एउटा सहायता प्रोजेक्ट हो । यो एउटा स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदान हो । यो यूएसएडभन्दा पनि राम्रो हो । तर विरोधी बुद्धिजीवीको तर्क झन् तगडा छ । उनीहरू भन्छन्, कर्पोरेसन भनेपछि मुनाफा खोज्ने कम्पनी भनेर त्यसै स्पष्ट भएन ? भन्दामा अनुदान भने पनि यो लगानी नै हो, मुनाफा खोज्ने लगानी । त कसरी मुनाफा गर्ला त अमेरिकाले ? मुस्ताङकोे युरेनियम लैजान्छ रे । अहिलेसम्म चीनले त त्यो युरेनियम पत्तै पाएको रैनछ कि ? कि नेपाललाई उदारतापूर्वक बचाइदिएको रहेछ उत्तरी छिमेकीले ? नाका खोल्नेमा पो उत्तरी छिमेकी अनुदार त । अरू मामिलामा त यति उदार छिमेकी कहाँ पाउनु ? युरेनियम प्रशोधन महँगो हो, युरेनियम कच्चा पदार्थ खासै महँगो हुन्न भन्नेहरू त मूर्ख हुन् । एमसीसीका समर्थकहरूले भन्ने अर्को कुरा हेरौं । यो सहयोग कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपालकै हुन्छ रे र त्यसमा सबै निर्णयक तहमा हाम्रै देशका ‘टप ब्यूरोत्र्mयाट्स’हरू हुन्छन् रे । त्यसको जवाफमा विरोधीहरूको तर्क सुनेपछि म त फ्ल्याट ! उनीहरू भन्छन्– हाम्रो देशका ‘टप ब्यूरोक्र्याट्स’हरूको पनि कतै भर पर्न सकिन्छ ? हुन पनि सबै चिट चोरेरै पास भका मात्रै छन् कि क्या हो ? पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्री र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू सबै बिकेकै हुन् कि क्या हो ? कि तिनले भाङ खाएर पो सहयोग मागेका हुन् कि ? म त बिलखबन्दमा पो परेँ । त्यसैले आऔं तपाईं हामी पनि घनघोर राष्ट्रवादी बनौं र एमसीसी जस्तो अनुदान सहायताको विरोध गरौं, अनि ऋण सहायताको जयजयकार गरौं । भूपिले भन्थे– यो हल्लै हल्लाको देश हो । हल्लै हल्लाले भीमसेन थापा सेरिए । हल्लै हल्लाले राणाशासन गयो, पञ्चायत गयो, बहुदल गयो, अरुण तेस्रो गयो । हल्लाकै कारणले अब एमसीसी गए के नै फरक पर्छ र ?

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सरकार कहाँ छ ?

जनतालाई चाहिएको छ उपचार र खोप, सरकारलाई चुनाव । संसदीय व्यवस्था रे, संसद् चैं चल्नै नपाउने । कोही संसद् विघटन गर्ने । कोही अदालत जाने । संसद्को पुनरुत्थान गर्ने रे । देश र जनताको उत्थान चैं कहिले र कस्ले गर्ने होला ? छिमेकीहरू अन्तरिक्षको फन्को मार्दै गर्दा हामी चैं संसद् र अदालतकै फन्को लाइरहने हो कि ? एउटै दलका नेताहरू एकअर्कालाई कारबाही र स्पष्टीकरणको दोहोरी । छ्या ! राजनीति किन यत्ति फोहोरी ? हाम्रो देशमा यो सरकार भन्ने कुनै तत्वको अस्तित्व छ कि छैन । यदि छ भने त्यो कहाँ बस्छ ? उसको रूप कस्तो देखिन्छ ? ऊ दौरासुरुवाल लाएर बस्छ कि धोतीकुर्ता ? सरकार भगवान् जस्तै भएर हो कि ‘छ’ भन्ने चाहिँ सुनिने, तर कतै नदेखिने । एकजना वृद्ध निषेधाज्ञामा पनि सरकारको खोजी गर्दै गाउँबाट राजधानीसम्म जसोतसो आएछन् । उनी चाहन्थे सरकारलाई भेटेर आफ्ना दुःखेसोहरू सुनाऊँ । तर उनले कि त सरकारका नोकरचाकरहरू भेटे, कि त जोकरहरू मात्र भेटे । सचिव, मुख्यसचिव र मन्त्री भनिनेलाई पनि भेटे । मेरो सरकार भनिरहने सरकारका मालिकलाई पनि भेटे । तर, सरकारको चैं दर्शन पाउन सकेनन्, सरकार चिन्न पनि सकेनन् । सरकार भनेको उनीजस्ता सामान्यजनको दुःखहर्ता, तिनका प्रश्नको उत्तरकर्ता हुन्छ भन्ने उनले सुनेका थिए । तर त्यो कतै भेटिएन । निराश, थकित र गलित भएपछि यी वृद्ध पशुपतिनाथ मन्दिर छेउ पुगेर एउटा कुनामा ढलेछन् । गहिरो निद्रामा उनको सपनामा स्वयं पशुपतिनाथ अर्थात् भोलेबाबा प्रकट हुनुभएछ । वृद्धले सोधेछन्– ‘हे भोलेबाबा ! तपाईं त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ । कृपया मलाई बताइदिनोस् कि हाम्रो देशमा यो सरकार भन्ने कुनै तŒवको अस्तित्व छ कि छैन । यदि छ भने त्यो कहाँ बस्छ ? उसको रूप कस्तो देखिन्छ ? ऊ दौरासुरुवाल लाएर बस्छ कि धोतीकुर्ता ? वा अरू केही ? ऊ कसरी हिँड्छ ? दुई खुट्टाले कि चारखुट्टाले ? उड्छ कि गुड्छ ? उसले काम चैं के गर्छ ? कसले अह्राएको गर्छ ? के बोल्छ ? बोलेको अनुसार गर्छ ? कहाँबाट बोल्छ, मुखबाट कि अन्य अंगबाट बोल्छ ?’ भोलेबाबाले गम्भीर भएर बोल्न थाल्नुभएछ – ‘हे बालक ! सरकारहरूलाई बुझ्न असम्भवप्रायः छ । यो छ पनि, छैन पनि । कर उठाउँदा दृश्य, जनता समस्यामा पर्दा अदृश्य । हामीले चाहेजस्तो नगर्ने, हामीले नचाहेको चाहिँ गर्ने । म त कुनै धन सम्पत्तिमा आशक्त छैन मात्र होइन, विरक्त नै छु । तर देखेनौ, म बाघको छालामै रमाउनेलाई एकाएक सुनको जलहरी भिराइदिएर कलंकित गरेको ? दुःखीहरूलाई दिनु नि । मन्दिरको कोषमा दिनु नि । मलाई यो के काम ? मलाई किन ?’ उहाँले थप्नुभएछ, ‘मैले हेर्दाहेर्दै सजिलै पाउन सक्ने स्वास्थ्य उपचारबाट हजारौं मनुवालाई वञ्चित गराइयो । मेरो आँगनमा ल्याइएका शवहरूको राम्रोसँग दाहसंस्कार समेत हुन पाएन । ‘जो अगुवा उही बाटो ...के भनेझैं, देशकै कार्यकारी प्रमुखमाथि जालसाझीलगायत झण्डै आठ सय मुद्दाहरू परेका छन् । अनादिकालदेखि जताततै यति धेरै अत्याचार, चित्कार र हाहाकार मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ । बालक ! के सरकार भएको भए यस्तो हुन्थ्यो र ?’ वृद्धले फेरि सोधे– ‘प्रभु ! अदृश्य नै सही, कतै न कतै त सरकारको अस्तित्व त होला नि । नत्र यो केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, स्थानीय सरकार आदि अनेक नामको सरकार के हुन् त ? ’ भोलेबाबा भन्नुहुन्छ– ‘हो, सरकार विभिन्न रूपमा भने छ । तर अदृश्य रूपमा । कहिले त्यो बिजुलीका पोलमा देखिन्छ, कहिले अक्सिजनका सिलिण्डरमा भेटिन्छ । तर त्यसरी भेटे पनि काम लाग्दैन । त्यस्तो रूप त सरकारका नोकरचाकरको फाइदाका लागि मात्र हो । सरकार त आफ्नै नोकरचाकरझैं भूतप्रेतजस्तै हुन्छ ।’ वृद्धले फेरि सोधे– ‘प्रभु ! त्यसो भए सरकार चल्छ कसरी ?’ भोलेनाथले भन्नुभयो– ‘सरकार धेरैजसो हेलिकोप्टर या कारमा हिँड्छ, अर्थात् विनाखुट्टै हिँड्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ लड्छ पनि । कहिले ऊ कामचलाऊ बनेर बस्छ । त्यसो भएपछि झन् मनपर्दी काम गर्न पाउँदो रहेछ । उसको कान हुँदैन, त्यसकारण कसैको सुन्दैन पनि । अनि त दुःखी, आपत्मा परेकाहरूको चित्कार उसले सुन्ने कुरै भएन । उसको आँखा पनि हुँदैन । त्यसैले जनताको दुःख देख्दै देख्दैन । तर, आफूलाई फाइदा हुने कुरा चाहिँ सुन्छ र देख्छ पनि । उसको हात पनि हुँदैन, तर नानाभाँती उपद्रो कर्महरू भने गरिरहन्छ ।’ वृद्धले फेरि जिज्ञासा राखे– ‘त्यसो भए यो सरकार भन्ने जीवले खान्छ चैं के त ?’ भोलेबाबाले उत्तरमा भन्नुभयो – ‘मुख छैन । तर सबैथोक खान सक्छ । सरकारको सुँघ्ने र खाने शक्ति बेजोड हुन्छ । ऊ सबै प्रकारका रसको पनि उपभोग गर्छ । खान अयोग्य भनेका वस्तुहरू त बढी नै खाइदिन्छ, जस्तै घूस । सिंगै पुल क्वाप्प पार्छ । सिमेण्ट, इँटा, छड पनि खाइदिन्छ । कहिले हवाईजहाज खाइदिन्छ, कहिले पानीजहाज र रेल । भेन्टिलेटर, खोप, सिरिन्ज, पञ्जा, मास्क, सिलिण्डर, औषधि त झिनामसिना भइहाले । यी सबै खाएर पचाइदिन्छ पनि । तर मुखै नदेखिने भएकाले खाएको हो भनेर प्रमाणित गर्न चैं सकिन्न । सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न, अनुभव गर्नै पाइँदैन । खासमा सरकारको आकार ठूलै हुन्छ । तर त्यो प्रकटीकरण हुँदैन, अर्थात् देखिँदैन । हामी देवताहरू जस्तै बन्न खोजेर होला, ऊ पनि निराकार भएर पो बसेको छ त ।’ दुःखी वृद्ध अलमलमा पर्छन् । यो देखेर भोलेबाबा फेरि भन्नुहुन्छ– ‘त्यसैले हे मनुष्य ! तिमी सरकारको खोजी गर्नै छाडिदेऊ । बाहिर बाहिर भट्किएर नहिँड । बरु आँखा बन्द गरेर आफैभित्र खोज । सरकार तिमी आफैभित्र फेला पर्छ ।’ यति भनिसकेर भोलेबाबा अन्तरध्यान हुनुभएछ । सामुन्ने प्रहरीले हकार्दै थियो, ‘ओई निषेधाज्ञामा तँ यहाँ किन ? जाक्दिम जेलमा ?’ वृद्ध झल्याँस्स बिँउझिएछन् । तपाईं हामी पनि बिँउझिने बेला भएन र ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

यस्ता समस्या भएका मानिसले भटमास नखाएकै राम्रो

एजेन्सी । भटमासमा ‘ट्रान्स फ्याट’ हुन्छ । जसले हाई कोलेस्ट्रोल तथा मुटुको रोग निम्त्याउँछ । भटमासको सेवनबाट फाइदा मात्रै हुँदैन, यसले अनेक प्रकारका रोग निम्त्याउने खतरा पनि हुन्छ । यसकारण जुन व्यक्तिलाई मुटुको रोग छ, अथवा सामान्य आशंका पनि देखिन्छ भने उनीहरुले भटमास नखानु नै राम्रो हुन्छ ।

Nepali Patra बैशाख २०७८