सात वर्षदेखि बढ्न सकेन वैदेशिक लगानी

युनिलिभरको लगानी थपमा सहजीकरण

युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले नेपालमा थप लगानी बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लिएका नीतिहरूले लगानीमा सहजीकरण गरेको र कम्पनीका उत्पादनहरूको माग पनि बढेकाले थप लगानी गर्न तयार रहेको कम्पनीको भनाइ छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदा पनि विदेशी लगानी नबढिरहेको सन्दर्भमा युनिलिभरको यो भनाइ निकै सकारात्मक छ । वैदेशिक लगानीका अन्य उद्योगले नेपालमा लगानी थप्न खासै चासो नदिइरहेका बेला युनिलिभरले लगानी थपे त्यसले विशेष अर्थ राख्ने र नेपाल विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त छ भन्ने सन्देश जाने देखिन्छ । युनिलिभर बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । युनिलिभर नेपालको माउ कम्पनीले लगानी थप्नका लागि चासो देखाएको अहिलेदेखि होइन । विगत केही वर्षदेखि लगानी थप्न भने पनि अझै लगानी थपिसकेको छैन । नेपालमा उच्च मुनाफा गर्ने, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने र निर्यातमा समेत योगदान दिने युनिलिभरले लगानी थप्नु भनेको यी तीनओटै पक्षमा योगदान बढ्नु हो । त्यसैले उसलाई लगानी थप्न सरकार आफैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उसलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थहरू नेपालकै बजारबाट लिन प्रोत्साहित गर्ने र त्यसो गर्दा केही छूटसमेत दिने हो भने उसले लगानी पक्कै पनि थप्ने छ । कम्पनीले बताएअनुसार उसले आफ्ना उत्पादनको प्याकेजिङका लागि ७० प्रतिशत नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्र्छ । त्यस्तै प्रति १० घरमध्ये ८ घरपरिवारले युनिलिभरका उत्पादन प्रयोग गर्ने बताइन्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरू निकै छन् । त्यस्तै नेपाली उद्योगीहरू पनि समस्यामा छन् । तैपनि केही नेपाली उद्योगहरूले लगानी थपेर उत्पादन क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण पूर्णतया नकारात्मक छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी फिर्ता १७४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यसको अर्थ नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता त्यति उत्साहित छैनन् भन्ने लाग्छ । त्यसैले लगानी फिर्ता किन भइरहेको हो भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यद्यपि यसरी ठूलो लगानी फिर्ता जानुमा मणिपाल मेडिकल कलेजले आफ्नो लगानी फिर्ता लैजानु हो । उनीहरूबाट नेपालमा लगानीको वातावरणबारे नराम्रो सन्देश जान सक्छ । ऐन, कानूनको अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रका अनेक झन्झट, विदेशी लगानीप्रति जनतामा रहेको नकारात्मक सोच आदिमा परिवर्तन नआउने हो भने विदेशी लगानी बढाउन कठिन हुनेछ । युनिलिभरले नेपालको ग्रे मार्केट ठूलो समस्या भएको बताएको छ । भन्सार छली सामान ल्याउने, कमसल सामान ल्याउने आदि कारण बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । अहिले मोबाइल आयातकर्तादेखि नेपाली जुत्ता कम्पनीसम्मले ग्रे मार्केटका कारण समस्या परेको बताइरहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । त्यसो त विदेशी लगानीकर्ताले पेटेन्ट चोरी र ब्रान्डका विषयमा समेत आशंका गरिरहेका छन् । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण पर्याप्त नभएको समेत विदेशी लगानीकर्ताले बताइरहेका छन् । भारतमा समेत कर्मचारीतन्त्रले अनेक समस्या दिने गरेकाले युनिलिभरले नेपालमा त्यति असहज अनुभव नगरेको हुन सक्छ । तैपनि उसले लगानी थप्ने भनेर भनेको केही वर्ष बितिसकेको हुँदा केही समस्या छ भने त्यसको समाधान गरिदिनुपर्छ । विदेशी लगानी भित्त्याउने कुरा भन्न जति सजिलो छ लगानी आइहाल्न भने त्यति सहज छैन । त्यसैले विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो अंकमा भए पनि वास्तविक लगानी भने निकै कम छ । त्यो पनि ठूला आयोजना वा उद्योगमा होइन, सानातिना लगानी आइरहेको छ । त्यसकै लागि सरकारले लगानीको न्यूनतम सीमा घटाइदिएको छ । नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले थप लगानी गर्न किन चासो दिएनन् भन्नेमा सरकारले अध्ययन गरेको छैन । यो पाटो राम्ररी स्पष्ट नभएसम्म विदेशी लगानी कम आउनुको कारण पत्ता लाग्न कठिन हुन्छ । ऐन, कानूनको अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रका अनेक झन्झट, विदेशी लगानीप्रति जनतामा रहेको नकारात्मक सोच आदिमा परिवर्तन नआउने हो भने विदेशी लगानी बढाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले सरकारले यी पक्षमा ध्यान दिनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

विदेशी लगानी सीमा घटाउँदा सकारात्मक प्रभाव

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विदेशी लगानीको सीमा घटाएसँगै यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ तोकेसँगै एकै वर्षमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो । अघिल्लो आवसम्म विदेशी लगानीको सीमा ५ करोड भए पनि गत वर्ष बजेटमार्फत घटाउने घोषणा गरिएकोमा असोजमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

सम्पादकीय: आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ तुल्याऊ

नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुका सात महिनामा कुल २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रियो । गत आर्थिक वर्षदेखि नै विदेशी लगानी तीव्र दरमा घटिरहेको छ । यस्तै, देशको कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशत हाराहारीबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

कान्तिपुर चैत्र २०७९

सात वर्षदेखि बढ्न सकेन वैदेशिक लगानी

काठमाडौं । नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का निमित्त विभिन्न नीतिनियम परिमार्जनसँगै ठूला लगानी सम्मेलनहरू गरे पनि परिमाणात्मक उपलब्धि भने देखिन सकेको छैन । वैदेशिक लगानीमा आठ वर्षअघिको उच्च रेकर्ड अहिलेसम्म तोडिन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर, यहि अवधिमा दुई पटक लगानी सम्मेलेन आयोजना गरेको सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र नियमावली […]

Image Khabar आश्विन २०७९

स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम : आठ वर्षदेखि कागजमै सीमित

काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ८ वर्षदेखि बजेटमा निरन्तर समेटिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ । भारतमा घोषणा गरिएको स्टार्टअपसम्बन्धी लोकप्रिय कार्यक्रमको सिको गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव यसको प्रमुख कारण देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । अभियान सफल बनाउन सन् २०१६ मा नवउद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न १० हजार करोड भारूको कोष खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यो वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो । उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा फूलबुट्टा जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड, कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनियो । त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो । कार्यक्रम सञ्चालनको खाका नै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो । करीब ७ सय निवेदन परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनियो । सो वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन । चालू आर्थिक २०७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप बदलेर आएको छ । २ प्रतिशतको साटो १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको छ । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनिएको थियो । यो कसरी कार्यान्वयनमा लग्ने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय जस्ता विषयमा बजेट मौन छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने सुरसार देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डिप्रसाद निरौला यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म बजेट निकासा नभएको बताउँछन् । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्ने विषयमा उनीसँग कुनै जवाफ छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो, उसले समयमै तयारी पूरा गरेर लागू गर्नुपर्छ, अर्थले बजेट रोक्दैन,’ उनले भने । भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अल्मलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उक्त कार्यक्रम लागू गर्न ढिला भएको स्वीर्काछन् । ढिला हुनुको कारण पहिला बनेका कार्यविधिमा विद्यमान द्विविधा, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र सरकार परिवर्तनलाई मान्छन् उनी । फुँयालका अनुसार अहिले भने मोटामोटी नयाँ कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइँदैछ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ कार्यविधि पठाउँदैछौं । पास भएर आएपछि निर्देशिका बनाएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिहाल्छौं,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

हुवासिन सिमेन्टले सुरु गर्यो परीक्षण उत्पादन, ५ मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन हुने

लगानी बोर्डले संयोजन गरेको हुवाासिन सिमेन्ट उद्योगले शनिबारदेखि परीक्षण उत्पादनको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । परीक्षण उत्पादनका लागि हुवासिन सिमेन्टका चिनियाँ प्रतिनिधिसहित यहाँस्थित चिनियाँ दूतावास तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।उद्योगस्थल धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्तीमा आयोजित एक कार्यक्रममा विशेष समारोहको आयोजना गरी परीक्षण उत्पादनको प्रारम्भ गरिएको हो । हुवासिनका उच्च अधिकारी भने भिडियो लिङ्कमार्फत जोडिएका थिए। हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलका अनुसार उद्योगमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको हो । उनले पूर्णरूपमा व्यावसायिक उत्पादनका लागि भने थप दुई महिना लाग्ने बताए । डिसेम्बरभित्रै परीक्षण उत्पादन थाल्ने भनिए पनि प्राविधिक तयारी बाँकी रहेकाले केही दिन ढिला भएको हो ।नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीको संयुक्त लगानी रहेको सो उद्योगमा गत कात्तिकको अन्तिम सातादेखि विद्युत् उपलब्ध भएको थियो । उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ध्यान दिएको जनाएको छ । ड्राइ प्रोसेस प्रविधिबाट उत्पादन हुने र विश्वमा हाल अत्यन्त प्रचलित फिल्टरलगायत इलेक्ट्रो स्ट्याटिक प्रिसिपिटेटर (इएसपी) जडान गरिएको छ ।आफ्नै गुणस्तरीय खानीबाट उत्पादित चुनढुङ्गाबाट क्लिन्कर र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको दाबी छ । प्लान्टलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रविधि (सिसिआर)बाट उत्पादन प्रक्रियाको निरन्तर निगरानी गर्न सकिन्छ । अत्याधुनिक प्रयोगशालाबाट निरन्तर क्लिन्कर र सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण भइरहने एवं भर्टिकल रोलर मिल (भिआरएम) प्लान्टबाट सिमेन्ट उत्पादन हुने भएकाले गुणस्तर अधिक हुने बताइएको छ । भिआरएम अत्याधुनिक प्रविधि हो । यो हुवासिनको आफ्नै उत्पादन हो । उद्योगले दैनिक तीन हजार टन सिमेन्ट र क्लिन्कर उत्पादन गर्छ ।अत्याधुनिक प्याकेजिङ प्लान्टबाट सिमेन्ट बोरा प्याकिङ हुने भएकाले लिकेज र ओस नलाग्ने उद्योगले जनाएको छ । वेस्ट हिट रिकभरीबाट करिब पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने उपमहाप्रबन्धक पोखरेलले जानकारी दिए। मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट उद्योग परिसरसम्म बिजुली उपलब्ध गराइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबै उद्योगमा क्षमताअनुसारको थप बिजुली माग गर्न र थप लोड स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरिरहेको बेला सो उद्योगमा समेत लाइन जोडिइ सञ्चालनमा आएको छ ।प्रसारण लाइनको निर्माण उद्योग आफैँले गरेको हो । त्यसका लागि मात्रै करिब रु एक अर्ब बराबरको खर्च भएको छ । निजी क्षेत्रले कोभिड–१९ कै बेला एक वर्षमै सबस्टेसन र १४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको पोखरेलको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग परिससम्म प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिए पनि समयमा काम नहुने भएपछि हुवासिनले आफैँ सो संरचना तयार पारेको हो ।कोरोना कहर, प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले उद्योगको लागत बढ्न गएको छ । लगानी बोर्डसँग सुरुआती सम्झौता गर्दा करिब रु १४ अर्ब ४० करोड बराबरको लागत रहने भनिए पनि विभिन्न कारणले लागत बढ्न गएको बताइएको छ । नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ बोर्डले प्रख्यात चिनियाँ कम्पनी हुवासिनसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको थियो ।अर्को चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योग होङ्सीले पछिल्लो तीन वर्षदेखि नियमितरुपमा उत्पादन गरिरहेको छ । केही समयअघि सो उद्योगले नियमितरूपमा ३० मेगावाट बिजुली पाएको छ । त्यसबाट सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा सिमेन्ट उपलब्ध हुनेछ । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि नेपाली बजारमा अर्को गुणस्तरीय सिमेन्ट उपलब्ध हुनेछ । आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको मुलुकका लागि गुणस्तरीय सिमेन्ट उपलब्ध गराउनु नै आफूहरूको प्रमुख कर्तव्य रहेको पोखरेलको भनाइ छ । बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र हुवासिन सिमेन्टका तर्फबाट उपाध्यक्ष सू गाङबीच २०७५ असार ६ गते उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौतापत्रमा चीनको राजधानी बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा एक वर्षभित्र कारखाना स्थापना गर्ने भनिए पनि विविध कारणले समय समय लागेको हो ।उद्योगमा ३५० जनाले प्रत्यक्ष र एक हजारले अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी पाउने बोर्डको अनुमान छ । विसं २०७४ मङ्सिर १२ मा हुवासिनलाई खानी विभागले धादिङको पानीखर्कमा खानी उत्खनन गर्न अनुमति दिएको थियो । खानीका लागि चिनियाँ प्रवद्र्धकले रु ६० करोड बराबरको लगानी गरेको थियो । खानीका लागि हालसम्मकै बढी खर्च गरिएको छ ।खानी विभागले बोलपत्रका आधारमा बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई उक्त खानी दिएको हो । बोर्डका अनुसार २०७२ पुस ५ गते वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । नेपालमा हाल झण्डै ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्टको माग छ । नेपालमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगको कूल जडित क्षमता ५५ लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको भए पनि क्लिन्कर भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । विकास निर्माणका काममा बढोत्तरी हुँदै गएको तथा भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढिरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा थप सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुने देखिन्छ ।

Bizpati मंसिर २०७८

तीन साता भित्र परीक्षण उत्पादन थाल्ने तयारीमा हुवासिन सिमेन्ट उद्योग

मंसिर २१, काठमाडौं । लगानी बोर्डले संयोजन गरेको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले आगामी तीन साता भित्रैमा परीक्षण उत्पादन गर्ने भएको छ । परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको उद्योगले जानकारी दिएको छ । ‘हामी परीक्षण उत्पादनको अन्तिम तयारीमा छौं। आवश्यक उपकरण जडान भइसकेको तथा केही सामान्य काम मात्रै बाँकी छ । ती पनि केही दिनभित्रै सकिन्छ’, हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलले भने । नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीले संयुक्त लगानी रहेको उद्योगमा सोमवारदेखि विद्युत् उपलब्ध भएको छ । मर्स्याङ्दी काठमाडौं १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट उद्योग परिसरसम्म बिजुली उपलब्ध गराइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबै उद्योगमा क्षमता अनुसारको थप बिजुली माग गर्न र थप लोड स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरिरहेको बेला सो उद्योगमा समेत लाइन जोडिइ सञ्चालनमा आएको छ । हवासिन सिमेन्टका उपमहाप्रबन्धक पोखरेलका अनुसार गत कात्तिकमा नै स्वीचिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको थियो । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–६ मा निर्माण भएको स्वीचिङ स्टेशनलाई गत कात्तिकमा नै चार्ज गरिएको भए पनि सोमवारदेखि उद्योगमा नियमित रुपमा बिजुली उपलब्ध भएको हो ।प्रसारण लाइन निर्माण उद्योग आफैँले गरेको हो । त्यसका लागि मात्रै करीब रू. एक अर्ब बराबरको खर्च भएको उपमहाप्रबन्धक पोखरेलले जानकारी दिए । तनहुँको तल्लो मर्स्याङ्दी विद्युत् गृहबाट आएको प्रसारण लाइन स्वीचिङ स्टेशनमा भित्रने (लुप इन) र बाहिरिने (लुप आउट) निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइनलाई स्वीचिङ स्टेसनमा लुप इन गराएर हुवासिन सिमेन्टलाई विद्युत उपलब्ध गराइएको छ । सो स्वीचिङबाट सिमेन्ट उद्योगले कुल २० मेगावाट विद्युत् लिनेछ । राजधानी काठमाडौं नजिकैको उक्त उद्योगमा २० मेगावाट बिजुली खपत हुन लागेको हो । सोमवार बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउन लागेको भन्दै टावरको वरीपरी नजान एक सूचनामार्फत स्थानीयवसीलाई आग्रह गरेको थियो । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्दीमा निर्माणाधीन उद्योगले एक वर्षमा नै स्वीचिङ स्टेशन निर्माण गरेको हो । स्वीचिङ स्टेशनबाट उद्योग परिसरम्म करीब १४ किलोमिटर प्रसारण लाइन र १३२ केभी क्षमताको सब- स्टेशन निर्माण भएको छ । प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोग एवम् सुपरीवेक्षणमा स्वीचिङ स्टेशन र सब- स्टेशन निर्माण भएको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार स्वीचिङ स्टेशन निर्माण भएपछि धादिङको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भएको छ । सामान्य हावाहुरी आउँदा प्रभावित हुने धादिङको विद्युत् आपूर्तिमा गुणात्मक सुधार आउनेछ । त्यसका लागि ३३ र ११ केभी क्षमताका वितरण लाइन निकालिने छन् । स्वीचिङ स्टेशन सञ्चालनसँगै धादिङको गल्छी, नौबिसे क्षेत्रमा खुल्न लागेका अन्य उद्योगलाई सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सहज भएको छ । राजधानी काठमडौं नजिक भएकाले पनि राजमार्गा क्षेत्रमा दर्जनौँ नयाँ उद्योग खुल्न लागेका छन् । ती उद्योगमा सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको पूर्वाधारसमेत तयार भएको छ । राजमार्ग क्षेत्रमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति हुँदा प्राधिकरणको आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ । निजी क्षेत्रले कोभिडकै बेला एक वर्षमै सबस्टेशन र १४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको हुवासिन सिमेन्टका उपमहाप्रबन्धक पोखरेलको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग परिससम्म प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिए पनि समयमा काम नहुने भएपछि हुवासिनले आफैँ सो संरचना तयार पारेको हो । कोरोना कहर, प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले उद्योगको लागत बढ्न गएको छ । लगानी बोर्डसँग शुरुआती सम्झौता गर्दा करीब रू. १४ अर्ब ४० करोड बराबरको लागत रहने भनिएपनि विभिन्न कारणले थप रू. तीन अर्ब लागत बढ्न गएको बताइएको छ । नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ बोर्डले प्रख्यात चिनियाँ कम्पनी हुवासिनसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको थियो । अर्को चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योग होङ्सीले पछिल्लो तीन वर्षदेखि नियमित रुपमा उत्पादन गरिरहेको छ । केही समय पहिलेदेखि मात्रै सो उद्योगले पनि नियमित रुपमा ३० मेगावाट बिजुली पाएको छ । त्यसबाट सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा सिमेन्ट उपलब्ध हुनेछ । उद्योगमा ३५० जनाले प्रत्यक्ष र एक हजार जनाले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने बोर्डको अनुमान छ । विसं २०७४ मंसिर १२ मा हुवासिनलाई खानी विभागले धादिङको पानीखर्कमा खानी उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो । खानीका लागि चिनियाँ प्रवर्द्धकले रू. ६० करोड बराबरको लगानी गरेको थियो । खानीका लागि हालसम्मकै बढी खर्च गरिएको यो नै पहिलो हो । खानी विभागले बोलपत्रका आधारमा बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई उक्त खानी दिएको हो । बोर्डका अनुसार २०७२ पुस ५ गते वैदेशिक लगानी भित्र्ययाउनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । नेपालमा हाल झण्डै ३५ लाख मेट्रिक्टन सिमेन्टको माग छ । नेपालमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित क्षमता ५५ लाख मेट्रिक्टन पुगिसकेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

डलर सटहीमा कडाइको सन्देश

विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विदेश जानेहरूले पाउने डलर सटही सुविधामा कटौती गर्न थालेको छ । पर्याप्त सञ्चिति भएको भन्दै अनलाइन वस्तु वा सेवा खरीदका लागि ५ सय डलरको प्रिपेड कार्ड वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेकोमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डलर सटहीको सुविधामा थप कडाइ गर्न थालेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने संकेत गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा अघि बढाउन त्यति बेलाको नेकपाको सरकार पनि चुक्यो र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि चुक्दै छ । सरकारले यसलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न सकेन भने त्यसको परिणति अहिले सोचेको भन्दा निकै खराब हुन सक्छ । अहिले डलरको माग बढेको छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा यसको भाउ समेत केही बढेको पाइन्छ । यसो हुनुमा विभिन्न कारण देखिन्छन् । अहिले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ । जेठ मसान्त १५ सय १५ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति साउनमा ३८ सय ७५ करोडले घाटामा छ । यो अघिल्लो वर्षको साउनमा ५१ सय ४६ करोडले बचतमा रहेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रममा छ । असार मसान्तसम्म कुल विदेशी सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर थियो भने साउनमा ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड भएकोे छ । चालू खातासमेत अधिक घाटामा पुगेको देखिन्छ । गतवर्षको साउनमा २५ सय ४१ करोड बचतमा रहेको चालू खाता यो वर्ष साउनमा ४७ सय ९० करोड घाटामा पुगेको छ । त्यस्तै यस वर्षको साउनमा विप्रेषणमा पनि १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २३ प्रतिशतले बढेको थियो । व्यापारघाटासमेत आव २०७८/७९ को पहिलो महीनामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा २२ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै पर्यटनबाट हुने आमदानी गत डेढ वर्षदेखि नै घटिरहेको छ । कोरोना शुरू भएयता प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन भन्दा हुन्छ । सरकारले विकास साझेदारहरूसँग ऋणका लागि थुप्रै खालको सम्झौता गरेको छ । तर, सम्झौताअनुसार ऋणको रकम आएको छैन । यस्ता सम्झौताका विभिन्न शर्त पूरा नभई त्यो रकम आउँदैन । यी सबैको परिणति हो, अहिलेका डलर सटहीमाथिको कडाइ । समस्याको गम्भीरता हेर्दा यो भन्दा अझ कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन । नेपालमा अहिले डलर सटहीमा गरिएको कडाइले श्रीलंकाले भोगिरहेको समस्यालाई स्मरण गराउँछ । त्यस देशमा पनि यस्तै समस्या भएको थियो । सरकारले डलर सटहीमा कडाइ गरेर उपभोग्य वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि अहिले त्यहाँ खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुका अभाव चर्किएको छ । यस्ता पसलमा लामो लाइन देखिन्छ । महँगी निकै बढेको छ वस्तुको आपूर्ति पनि भइरहेको छैन । नेपालमा पनि यस्तै स्थिति स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । हुन त श्रीलंकामा जेजे कारणले अहिलेको संकट आएको हो, त्यस्तो कारण नेपालमा देखिँदैन तर पनि समस्याको प्रकृति धेरैमात्रामा मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । त्यसैले यो समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू हेर्दा सकारात्मक देखिएका छैनन् । अघिल्लो आवमा केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि ती अर्थतन्त्रमा कुनै तात्त्विक परिवर्तनबाट भएका थिएनन् । कोरोनाका कारण सृजित अवस्थाबाट त्यस्तो भएको थियो । तर, अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा बढाउन त्यति बेलाको नेकपाको सरकार पनि चुक्यो र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि चुक्दै छ । सरकारले यसलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न सकेन भने त्यसको परिणति अहिले सोचेको भन्दा निकै खराब हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा अगाडि बढाउन सरकारले ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनका लागि साहस देखाउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सहजीकरणले वैदेशिक लगानी बढ्ने अपेक्षा

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि विदेशी लगानीकर्ताको धेरै गुनासो रहेको लगानी ल्याउनुपर्ने समस्यामध्ये प्रमुख समस्यालाई केन्द्रीय बैंकले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । दोस्रो चरणको सुधारको अपेक्षामा रहेको अर्थतन्त्रमा यो सुधारले पक्कै राहत दिनेछ । मंगलबार राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली–२०७८’ जारी गरेपछि अब लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट स्वीकृति पाएपछि राष्ट्र बैंकलाई लिखित […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

सिमेन्ट उद्योगबाट क्षमताअनुसार उत्पादन भएन : राष्ट्र बैंक

जेठ ७, काठमाडौं । मुलुकभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगले जडित क्षमताअनुसार उत्पादन नगरेको पाइएको छ । कुल ५५ ओटा सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेको छ । आन्तरिक बजारमा ९० लाख ५० हजार मेट्रिक टन बराबरको माग रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी : आर्थिक सामाजिक प्रभावको अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार आन्तरिकरूपमा उद्योगबाट ७४ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मात्रै सिमेन्ट उत्पादन भएको छ । यस्तै १५ लाख ६० हजार मेट्रिक टन विदेशी मुलुकबाट आयात भएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेको उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ४५ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारी र निजी स्वामित्वका उद्योगहरुको क्रमशः ५० दशमलव १२ प्रतिशत र ६३ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ । हाल सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगमध्ये तीन ओटा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, दुई सरकारी स्वामित्वका र ५० ओटा निजी स्वामित्वका रहेका छन् । लगानी र उत्पादन क्षमताका आधारमा हेर्दा मुलुकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका सिमेन्ट उद्योगको वाहुल्य रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा समावेश छ । अध्ययनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका सिमेन्ट उद्योगको वस्तुस्थितिको तुलनात्मक स्थिति, स्वदेशी माग र आपूर्तिलगायत ती उद्योगको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव संलग्न गरिएको छ । अध्ययनले विदेशी लगानी रहेका तीन सरकारी स्वामित्व र निजी स्वामित्व रहेका दुई/ दुई गरी कुल सात ओटा उद्योगलाई समेटेको छ । सिमेन्ट उद्योगको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको विश्लेषणात्मक अध्ययनका लागि प्रत्येक उद्योगबाट कार्यकारी प्रमुख, दुई जना कर्मचारी र उद्योग वरपरका १० जना बासिन्दालाई उत्तरदाताका रूपमा चयन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सरकारी र निजी स्वामित्व रहेका उद्योगहरुको तुलनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका उद्योगको सञ्चालन र मुनाफा राम्रो रहेको छ । विदेशी लगानीमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता उच्च र उत्पादन लागत न्यून रहेको पाइएको छ । मुलुकभित्रै सिमेन्ट उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेका कारण केही वर्षदेखि सिमेन्टको आयात घट्दै गइरहेको छ । स्थापित उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेमा सिमेन्ट आयातमा थप कटौती आउने देखिने बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । देशभित्र उपलब्ध चुनढुङ्गा खानीलाई समुचित उपयोगमा ल्याई सिमेन्टको बढ्दो आन्तरिक माग परिपुर्ति गर्न र आयात कटौती तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिन उपयुक्त हुने अध्ययनले औंल्याएको छ । सामाजिक तथा आर्थिक पाटोलाई विश्लेषण गर्दा सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालनबाट व्यापारिक र रोजगारीका अवसरहरु सृजना भएका छन् । उद्योग वरिपरि रहेका जमीनको मूल्य वृद्धिका कारण सम्पत्ति वृद्धिलगायतका सकारात्मक प्रभाव परेको भए पनि वातावरणीय प्रदूषणसम्बन्धी नकारात्मक असर पनि परेको छ । उद्योगहरुलाई आवासीय क्षेत्रमा स्थापना गर्न निरुत्साहित गरिनुका साथै सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण आदिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा सुझाव दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सात वर्षदेखि बढ्न सकेन वैदेशिक लगानी

सम्बन्धित सामग्री