पहिलो पोस्ट

बैशाख २०७५

राजनीतिक कनेक्सनमा यसरी हुन्थ्यो मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगी, देउवा सत्तामा हुँदा श्रेष्ठको 'स्वर्ण काल' :: Pahilopost.com

काठमाडौं : चार वर्षदेखि मलेसियामा जाने कामदारसँग गैरकानुनी रुपमा रकम असुल्दै आएका राम श्रेष्ठलार्इ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हार्भेस्ट मुन ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष हुन् श्रेष्ठले मलेसिया सरकारका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा रकम असुल्ने संयन्त्र तयार गरेका थिए। भिएलएन र वान स्टप सर्भिसका नाममा मलेसियामा जाने प्रत्येक कामदारसँग ७ हजार

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘नेपाल एयरलाइन्स’ सिध्याउने ६ नेताः कसको पालामा के भयो ?

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले उतारचढावपूर्ण ६३ वर्षे यात्रा पूरा गरेको छ । ६ दशकभन्दा बढी लामो इतिहास बोकेको नेपाल एयरलाइन्सको ‘आर्थिक स्वास्थ्य’ भने दिनानोदिन खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।सन् १९५८ मा २८ सिटे डाकोटा डीसी–३ विमानबाट काठमाडौँ–सिमरा उडेर हवाई उडान सुरु गरेको निगमले हाल वाइडबडी जहाजबाट विभिन्न गन्तव्यमा उडान त गर्दैछ । तर, संस्था झण्डै ५० अर्ब ऋणमा भासिएको छ । आन्तरिक उडानमा अस्तित्व नै गुम्योकुनै समय नेपाल एयरलाइन्सका साना जहाजले देशका अधिकांश आन्तरिक विमानस्थलमा उडान गर्थे । हाल आन्तरिक उडानमा निगमको उपस्थिती शून्य प्रायः छ । २ वटा ट्वीनअटर विमानले आन्तरिक उडान गरिरहेको भएपनि त्यो खस्कँदो छ । चीनसँग खरिद गरिएका २ वटा एमए–६० र ४ वटा वाई–१२ जहाज भने १५ असार २०७७ असार अर्थात् २ वर्ष अघिदेखि घाम तापेर बसेका छन् । यी जहाजको सञ्चालन खर्च आम्दानीभन्दा बढी छ ।अन्तराष्ट्रिय उडानतर्फ जापान, साउदी, कतार, दुबई, मलेसिया, थाइल्याण्डको बैंकक, हङकङ र भारतका ३ शहर (दिल्ली, बैंलोर र मुम्बई)मा नियमित उडान गर्दै आएको छ । २ वटा वाइडबडी र २ वटा न्यारोबडी एयरबसमार्फत अन्तराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भरिरहेको निगम विश्वका अन्य ध्वजाबाहक र नेपालकै प्रतिस्पर्धी वायुसेवा प्रदायक कम्पनीका सामू भने निरिह बन्नु परिरहेको छ ।ऋण चुलियो, किस्ता तिर्न बन्दपछिल्ला वर्ष राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स क्रमशः घाटामा छ । संस्थाको थाप्लोमा रहेको झण्डै आधा खर्ब ऋणको भार बोकेर निगमका जहाज आकाशमा उडिरहेका छन् ।अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरिएका एयरबस ३२० र वाइडबडी ३३० जहाजको ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत निगमले तिर्न सकेको छैन । निगमले वाइडबडी ए ३३०, २ वटा एयरबस ए ३२० र चिनियाँ जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको तिर्न बाँकी साँवा र ब्याज ४७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।वाइडबडी जहजा खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगमले ऋण लिएको थियो । २ वटा एयर बस ३२० किन्न कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब, २ वटा वाइडबडी ए ३३० जहाज किन्न सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग २५ अर्ब र चिनियाँ जहाज खरिदमा ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख गरी ३८ अर्ब ७२ करोड ऋण बढेर हाल ४७ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ ।पटक पटक राजनीतिक हस्तक्षेपचरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले राजनीतिक हस्तक्षेप पटक पटक ब्यहोरिरहेको छ । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पहिलो प्रहार निगमले खेप्नुपरेको छ ।हरेक पटक सरकार फेरिँदा निगम कमाउने भाँडो बन्ने गरेको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ आउने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले नेपाल एयरलाइन्सलाई कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनाउने गरेका छन् । पछिल्लो उदाहारण हुन् प्रेम आले । उनले आफूले सिफारिस गरेका कार्यकर्तालाई भर्ती नगरेपछि निगमका निलम्बित अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि अश्लील गाली गर्दै हातपात नै गरेका थिए ।तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २१ दिनसम्म निगमको व्यावसायिक उडान नै रोकेर २०६२ कात्तिक २५ गतेबाट बंगलादेशको ढाकादेखि अफ्रिकाको बुरुन्डीसम्म यात्रा गरेका थिए । तर, निगमले अहिलेसम्म पनि ज्ञानेन्द्रले गरेको त्यो उडानको भाडा पाएको छैन । राजतन्त्रदेखि हाल गणतन्त्रसम्म पनि नेपाल एयरलाइन्सले पटक पटक दलको हस्तक्षेपबाट दलदलमा फस्नु परेको छ । २०६४ चैतमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी दलबलसहित सत्तामा पुग्यो । प्रधानमन्त्री बने त्यतिबेला भर्खर हिंसात्मक राजनीतिबाट संसदीय राजनीतिमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । उनले त्यतिबेला निगमको महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकारलाई नियुक्त गरे ।प्रचण्डको उक्त कदमको विरुद्दमा तत्कालीन महाप्रबन्धक केबी लिम्बु अदालत गए । अदालतले यसको छिनोफानो गर्न ५ महिना लगाईदियो । महाप्रबन्धकको रुपमा कंसाकारले काम गरिरहेकै अवस्थामा अदालतले लिम्बुलाई पुर्नबहाली गरिदियो ।नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापती रुकमांगत कटुवालसँगको टसलका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बन्यो ।झलनाथको नेतृत्वमा सरकार बन्दा अदालतबाट पुर्नबहाली पाएका केबी लिम्बुले निगमको महाप्रबन्धकको रुपमा काम गरिरहेका थिए । तर, खनाल नेतृत्वको सरकारले पुनः कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर निगममा भित्र्यायो ।आफूलाई मुद्दा हराएर निगमको महाप्रवन्धका रुपमा फर्किएका लिम्बुको कार्यकारी अधिकार सहित निगममा छिरेका कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार र महाप्रबन्धक लिम्बुबीचको टसल छताछुल्ल भयो । विवाद बढेपछि कंसाकारले लिम्बुको सबै अधिकार खोसिदिए ।कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा कंसाकारले ६ वटा जहाजको खरिद प्रक्रिया सुरु गरे । बैना वापतको रकम पनि पठाए ।तर, जहाज खरिदमा आर्थिक घोटाला भएको भन्दै कंसाकार जेल पुगे । बैना रकम फिर्ता आएपछि सफाई पाएर फर्किए । उनी पदमुक्त पनि भए ।कंसाकार कार्यकारी अध्यक्षबाट पदमुक्त भएपछि लिम्बु नै कार्यकारी महाप्रबन्धक बने । लगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मनरुप शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि निगमकै कर्मचारी मदन खरेल खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त भए । त्यतिबेला निगमको बोर्ड अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई नियुक्त गर्न थालिएको थियो ।तर, फेरि बाहिरबाट नियुक्त गर्ने गाईगुई सुरु भयो । स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वका सरकारले शिवशरण न्यौपानेलाई निगमको बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार दल एमालेको अध्यक्ष थिए झलनाथ खनाल । न्यौपानेलाई निगमको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न खनालले स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई ठूलो दबाब दिएका थिए ।कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपाने र महाप्रवन्धक खरेलबीच विवाद बढ्यो । कार्यकारीको हैसियतले न्यौपानेले खरेललाई काम गर्न दिएनन् । त्यसपछि खरेलले महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिए । खरेलले राजीनामा दिएपछि जेठ २०७२ मा सुगतरत्न कंसाकारलाई महाप्रबन्धक बनाईयो ।न्यौपानेलाई सरकारले निगमको बोर्ड अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय नमान्ने भन्दै न्यौपाने अदालत गए । अदालतले न्यौपानेको पुर्नबहाली गरिदिएन ।सरकारले पुनः पर्यटन सचिवलाई नै बोर्ड अध्यक्ष बनायो । महाप्रबन्धक कार्यकारी भए । कंसाकारकै कार्यकालमा निमगले २७४ सिट क्षमताका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्यो । हवाई उडानको बजारमा निगमले आफ्नो हिस्सा १७ प्रतिशितसम्म पु¥यायो ।तर, २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि २०७४ फागुनमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री थिए स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी । अधिकारी सहमत नहुँदा नहुँदै ओलीले मदन खरेललाई निगमको सदस्यमा नियुक्त गरे । सदस्य नियुक्त भएको केही दिनमै ओलीले नै महाप्रबन्धक कंसाकारको कार्यकारी अधिकार खोसेर खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाए ।आफ्नो अधिकार खोसिए पनि कंसाकार महाप्रबन्धकको रुपमा निगममै बसे । रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री नियुक्त भए । भट्टराई मन्त्री बनेपछि कंसाकारले माघ २०७६ मा पदबाट राजीनामा दिए ।२०७६ चैतबाट कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउनमा गयो । त्यतिबेला ओली नेतृत्वकै सरकारले पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नहुँदा सम्मका लागि भनेर कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।घिमिरे कार्यकारी अध्यक्ष रहेकै बेला सदस्यमा नियुक्त भए डिमप्रकाश पौडेल । त्यसपछि उनै पौडेलले निगममा कार्यकारी अधिकार पाए । उनी असोज २०७७ मा महाप्रबन्धक बनाईए ।त्यपछिको यो बीचमा संसद विघटन, सर्वोच्चद्वारा विघटन बदर लगायतका घटनाक्रम पछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भएको ३ महिनापछि बल्ल देउवाले नेकपा एकिकृत समाजवादीको सिफारिसमा प्रेम आलेलाई पर्यटनमन्त्रीमा नियुक्त गरे । मन्त्री भएको ५ दिनमै आलेले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको अधिकार खोसेर कार्यकारी अध्यक्षका बनाएर युवराज अधिकारीलाई भित्र्याए । कर्मचारीमाथि यौन हिंसा गरेको प्रमाणित भएर सजाय भोगेका निगमकै अर्थ विभागका पूर्वप्रमुख अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाईएको थियो । डिल नमिलेपछि आलेले नै उनलाई निलम्बन गरिदिएका छन् ।आले अहिले मन्त्री पदबाट हटिसकेका छन् । अहिले जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटनमन्त्री छन् । जाँदाजाँदै आलेले अधिकारीलाई निलम्बन गरेर निगमकै वरिष्ठ क्याप्टेन दीपु ज्वार्चनलाई अस्थायी महाप्रबन्धक बनाएका थिए । अहिले उनै ज्वार्चनले जसोतसो काम गरिरहेका छन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

वाह ! यस्तो पो लोकतन्त्र

जनतालाई महामारीबाट जोगाउन दुई वर्षमै तीन तीन स्वास्थ्यमन्त्री । अरू मन्त्री त कतिकति । अझ प्रदेशका मन्त्री त कस्ले गन्ने ? देशैभरि मन्त्री नै मन्त्री । कोही भूतपूर्व, कोही वर्तमान । प्रधानमन्त्रीलाई नै कति मन्त्री छन्, थाहा छैन । अब केही वर्षमा एकपटक मन्त्री नभएको नेपाली पाउन हम्मे पर्ला । त्यसपछि अन्यत्रबाट मन्त्री बन्न मानिसहरू नेपाल आउन लालायित हुनेछन् । अनि त गिट्टी, ढुंगा मात्र किन ? भिसा, नागरिकता आदि बेचेरै देश धनी बन्नेछ । वास्तवमा लोकतन्त्र भनेकै दलहरू र नेताहरू मिलेर आफूहरू पनि खाने, आफ्नाहरूलाई पनि खुवाउने तन्त्र न हो । तर एक थाल मार्सीको मूल्य थाहा नपाउनेहरूलाई खाने र खुवाउने कुरा के थाहा ? लोकतन्त्रमा चाहिने के छैन यहाँ ? सबै कुरा छन् । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान छ । कानूनहरू छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका छन् । संवैधानिक निकायहरू छन् । जनताका खातिर अहोरात्र १८ घण्टा खटिने प्रधानमन्त्री छन् । दलहरू छँदै छन् । चुनाव पनि भइरहन्छ । अस्ति भर्खर माथिल्लो सदनका लागि दुईटा चुनाव भए । कांग्रेस नामधारी पार्टीकोे पनि चुनाव हुनेवाला छ । यी दुवै चुनाव कहिले होलान् त भनेर चिन्ता नगर्नोस् । कुनै न कुनै दिन त यी चुनाव होलान् नै । देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि पूरै छ । संसद्भित्रै नाथुराम गोड्से बन्छु भन्न नि पाइन्छ । उपप्रधानमन्त्रीले बहुराष्ट्रिय देश बनाउँछु भन्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले मेरो ज्यानमाथि खतरा भयो भन्न पनि पाइन्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले एकस्वरले देशमाथि विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्न पाइन्छ । देशको कार्यकारी भइसकेको व्यक्तिले सत्ता बाहिर आएपछि फलानाले यति भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर ठोकुवै गर्न पाइन्छ । आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्ने तथ्य देखाउनै नपर्ने । मेरो भनाइ त्यस्तो होइन भनेपछि चोखो बन्ने स्वतन्त्रता पनि पाइन्छ । देशमा बौद्धिक समुदाय पनि छ । नागरिक समाज पनि छ क्यारे । संघ र राज्यका बजेटहरू संविधानले तोकेकै दिनमा बन्छन् र सार्वजनिक पनि हुन्छन् । तिनमा के लेखिन्छ, जनताले चिन्ता लिनै पर्दैन । किनकि त्यो काम गर्न बनाइएकै होइन । जनता त भ्यूटावर, स्वागत गेट, ठूल्ठूला मूर्ति, मन्दिर, डोजर हेरेर यसै दंग छन् । यसरी नेपाल लोकतन्त्रमा आफूलाई अब्बल सावित गर्दै छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा अग्रणी देशहरू हंगेरी, टर्की, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, कम्बोडिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, भेनेजुएला, इरान आदिकोे सिको गर्दै छ । विधि, पद्धति, संविधानमा भएका त्रुटिहरूलाई अध्यादेशबाटै सच्याउँदैै नेपाललाई पनि तिनै देशहरूका लाममा उभ्याउने प्रयासमा सबै लागेका छन् । यसमा केवल प्रधानमन्त्री होइन, सरकारका सहयोगीहरू मात्र होइन, प्रतिपक्षीहरू समेत यस्तो गज्जबको लोकतन्त्रमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउन यथोचित र यथासम्भव योगदान दिइरहेकै छन् । यस्तो कार्यगत एकता छ र पो विश्वकै नमूना लोकतन्त्र छ मुलुकमा । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै यसरी एउटै लक्ष्यप्रति कटिबद्ध भएर लागेको अन्त कतै देख्नुभएको छ ? अनि अरू देशमा जस्तो सत्ता र प्रतिपक्षको माराकाट पनि छैन यहाँ । बडो सुमधुर सम्बन्ध छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्ति मिलेरै गरिन्छ । हेर्नुस् त, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रदेश वा केन्द्र कतै पनि सत्तामा हुन पाएन भन्ने सत्ताधारी दलको कत्रो चिन्ता ? कांग्रेस जोगाउनुपर्छ भनेरै गण्डकीमा सत्तापक्षले हुँदाखाँदाका मन्त्रीलाई मन्त्रीपद त्यागेरै कांग्रेसलाई सरकार बनाउने मौका दिन लगायो । कर्णालीमा एमालेका सांसद बागी नै भएर कांग्रेसकालाई मन्त्री बनाइछाडे । सत्तापक्षले योभन्दा त्याग र बलिदान गरेको देख्न पाइन्छ त दुनियाँमा अन्त कतै ? वर्तमान सत्ताधारी पार्टी जति लोकतन्त्रवादी छन् अरू कोही ? होइन, शासनमा लोकतन्त्र विरोधीहरू पोे देखिन्छ त भन्नुहोला । त्यसो होइन । अहिले जो सत्तामा छन्, ती सबै सारमा पक्का लोकतन्त्रवादीहरू हुन् । रूपमा मात्र लोकतन्त्र विरोधी देखिएका हुन सक्छन् । हो, यदाकदा लोकतन्त्रको नाम लिएर लोकतन्त्रविरोधीहरू पनि देशको सर्वोच्च स्थानमा पुग्न त सक्छन् । राष्ट्रवादको माला जप्दै जोकरहरू पनि आउन सक्छन् र केही समय बलशाली देखिन सक्छन् । तर जनताले जसलाई रोजेका हुन्छन्, तिनै त माथि पुग्छन नि । त्यसैले त यसलाई लोकतन्त्र भनेकोे । कोही लोकतन्त्र सिध्याउने मतियार पनि बन्लान् । कोही छद्मवेशी होलान् । यस्ताले आफूलाई निर्विकल्प बताउलान् । तर नमूना लोकतन्त्रमा यस्तो त भइहाल्छ नि । लोकतन्त्रमा त सबै कुरा संविधानमै लेखेर राखिदिएकै हुन्छ । संविधानमा नलेखिएको वा नबुझिएको कुरा अदालतले बुझाइदिहाल्छ । अनि त लोकतन्त्र आफै हुर्किंदै गइहाल्छ । बिरुवा हो र यसलाई स्याहारसुसार गर्नुपर्ने ? झारपात हो र यसलाई गोडमेल आदि गर्नुपर्ने ? वास्तवमा लोकतन्त्र भनेकै दलहरू र नेताहरू मिलेर आफूहरू पनि खाने, आफ्नाहरूलाई पनि खुवाउने तन्त्र न हो । तर एक थाल मार्सीको मूल्य थाहा नपाउनेहरूलाई खाने र खुवाउने कुरा के थाहा ? देशमा लोकतन्त्रको यति राम्रो अभ्यास रहेसम्म अरू कुराको टेन्सन लिने कामै छैन । अब जतिसुकै छद्मवेशी शासकहरू, दलहरू, नेताहरू आए पनि लोकतन्त्रलाई बन्दी बनाउन कसका बाउको के तागत ? संविधानका बाबु भन्नेले त केही गर्न सकेनन् । त्यसैले लोकतन्त्र नाम राखेर यसको माला जपिरहे पुगिहाल्छ नि ! त्यही भएर त प्रतिपक्षीहरू न केही बोल्छन् न केही गर्छन् । किनकि केही गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । त्यसैले अधिकांश बौद्धिक, प्राज्ञ र पत्रकारहरू समेत आनन्दसँग बसिरहेकै छन् । एकप्रकारले रामराज्य पो छ त हो । ठोरीमा राम जन्मेपछि उनको जन्मस्थान रामराज्य त त्यसै हुने नै भयो । अनि कसले, किन र केका लागि बोल्ने ? कस्को, कस्ले र किन विरोध गर्दै हिँड्ने ? शासकहरू र बौद्धिक वर्गको यति सुमुधुर सम्बन्ध भएपछि अझ शासकहरू नै आफ्ना भएपछि कसैले केही गर्ने आवश्यकता नै रहेन नि त ! वाह ! यस्तो पो लोकतन्त्र । छ त अन्त दुनियाँमा कतै यस्तो महान् लोकतन्त्र ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८