मालपोत र भूमि आयोगबाट दुई धनीपुर्जा  न कित्ताकाट हुन्छ, न धितो राख्न मिल्छ

झापा गौरादह– ४ र ५ का झन्डै ६ हजार स्थानीयसँग धनीपुर्जा छ, तर उनीहरू ‘धनीपुर्जा भएका सुकुमबासी’सरह छन् झापाको गौरादह नगरपालिका– ४ का युवराज पौडेलसँग एउटै जग्गाको दुईवटा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छन् ।...

सम्बन्धित सामग्री

बैंकमा जग्गा धितो राख्न रोकेको छैन : मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताएकी छिन् ।सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पारिन् । उनले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र […]

सरकारले जग्गा धितो राख्न रोक लगाएको छैन : मन्त्री श्रेष्ठ

उहाँले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैरकृषि क्षेत्रको हो भन्नेकुरा मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

जग्गा धितो राख्न रोक लगाएको छैन : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाण्डौ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताउनुभएको छ । आज सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा मन्त्रालयअन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले पालिकाबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपछि मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैरकृषि क्षेत्रको हो भन्ने कुरा मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो...

‘सर्वोच्चको आदेशपछि पनि नयाँ कित्ताकाट गर्न मिल्दैन’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशले जग्गा धितो राखी ऋण लिन मात्र खुला गरेको भन्दै नयाँ कित्ताकाट गर्न जग्गा वर्गीकरण गरिएको हुनैपर्ने जनाएको छ।...

अब वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गरिएको जग्गा धितो राखेर ऋण नपाइने

काठमाडौँ – सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकिकन घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। घर जग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको बेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण […]

वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गरिएको जग्गा धितो राखेर अब ऋण नपाइने

सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकिकन घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गरिएको जग्गा धितो राखेर अब ऋण नपाइने

काठमाडौँ,३१ जेठ । सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकिकन घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । घर जग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको बेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि […]

वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गरिएको जग्गा धितो राखेर अब ऋण नपाइने

काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकिकन घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । घर जग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको बेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले भू उपयोग ऐन, २०७६ र भू उपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार कृषि […]

वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गरिएको जग्गा धितो राखेर अब ऋण नपाइने

काठमाडौँ- सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकीकन घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । घर जग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको बेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार कृषि क्षेत्र र गैर कृषि […]

वर्गीकरण नगरि कित्ताकाट गरिएको जग्गा धितो राखेर अब ऋण नपाइने

काठमाण्डाै – सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा धितो बन्धक राख्दा खेतीयोग्य वा गैरखेतीयोग्य क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर मात्रै लिखत पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो निर्णय भएसँगै अब कृषियोग्य भूमिको धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाइने भएको छ ।  सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकिकन घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हाे । घर जग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको बेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले ...