अब ट्रमा सेन्टरले कोभिडका नयाँ बिरामी नलिने, चोटपटककै उपचार गरिने
वीर कोभिड युनिफाइड अस्पताल सुरु हुनासाथै कोभिड संक्रमितको चाप घटेकाले ट्रमा सेन्टर अब ननकोभिडकै सेवामा लाग्ने ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले बताए
अस्पतालमा बिरामी नभए पनि औषधि पसलसहित अन्य केही सेवा सञ्चालनमा रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । अनुगमन टोलीले इजाजतपत्र प्राप्त नभएसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य उपचार नगर्न निर्देशन दिएको छ । यादवले सही तरिकाले काम गर्नेलाई महानगरले सधैँ सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे।
अस्पतालमा बिरामी नभए पनि औषधि पसलसहित अन्य केही सेवा सञ्चालनमा रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । अनुगमन टोलीले इजाजतपत्र प्राप्त नभएसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य उपचार नगर्न निर्देशन दिएको छ । यादवले सही तरिकाले काम गर्नेलाई महानगरले सधैँ सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे।
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्चमध्ये ८० प्रतिशत बेहोर्ने बताए पनि कतिपय योगदानकर्ताले वीर अस्पतालबाट त्यस्तो सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
झन्डै ४ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित योगदान गर्दै आएका काठमाडौं, कालीमाटी बस्ने विदुर बोगटी (नाम परिवर्तन)ले वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा अस्पतालले दिनुपर्ने सुविधा नदिएको बताए ।
करीब ३ साताअघि एक्कासि छाती दुखेपछि उपचारका लागि वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्ष पुगेको बोगटीले सुनाए । ‘छाती दुखेर दिनभर वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा रहेर एक्सरे, ईसीजी र रगत परीक्षण गर्दा कुनैमा पनि अस्पतालबाट पाउनुपर्ने छूट पाउन सकिनँ । यसबारे अस्पतालका कर्मचारीसँग बुझ्दा सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई अस्पतालले बाहिरंग सेवामा मात्रै छूट सुविधा दिँदै आएको र आकस्मिक उपचारमा त्यस्तो सुविधा नभएको जानकारी पाएँ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
तर, सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो वेबसाइटमा आकस्मिक सेवाअन्तर्गत १ आर्थिक वर्षमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको अस्पताल भर्ना भएर गरिने उपचार खर्चमध्ये कोषबाट ८० प्रतिशत रकम भर्ना भएको अस्पतालमा सीधै भुक्तानी हुने र बाँकी २० प्रतिशत योगदानकर्ताले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बाहिरंग सेवा लिने योगदानकर्ताका लागि १ आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्चमध्ये कोषले ८० प्रतिशत बेहोर्ने वेबसाइटमा उल्लेख छ । बाहिरंग सेवामा अस्पतालबाट सजिलै सुविधा पाइए पनि आकस्मिक सेवामा सुविधा नपाएको बोगटी बताउँछन् ।
उक्त घटनाबारे अस्पतालका उपसचिव बाबुराम घिमिरेसँग जानकारी माग्दा उनले यस विषयमा अहिलेसम्म आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । आकस्मिक उपचार सेवा निकै संवेदनशील भएकाले बिरामीले अस्पतालबाट सुविधा पाउनुपर्ने बताउँदै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले आकस्मिक सेवामा सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले योगदानकर्ताले अस्पतालबाट तोकिएको सुविधा नपाए अस्पतालको बिल र आफूले काम गर्ने संस्थाको सिफारिशसहित कोषको कार्यालयमा ९० दिनभित्र माग दाबी गर्न आएमा लागत खर्चबापतको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।
तर, बिरामी र उनीहरूका आफन्तले यस्तो प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले कोषको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार सीधै अस्पतालमा भुक्तानी हुने गरी सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । कोषले सम्झौता गरेका अस्पतालले पनि दिँदैनन् सुविधा । सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म देशभरका ८३ ओटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार कोषका योगदानकर्ताले ती अस्पतालबाट सोझै बाहिरंग र आकस्मिक सेवा लिन सक्ने उल्लेख छ । तर, कोषसँग सम्झौता गरेका अधिकांश अस्पतालले कोषमा योगदानकर्ता बिरामीलाई सुविधा दिँदैनन् ।
कोषले सम्झौता गरेका काठमाडौं उपत्यकाका ट्रमा सेन्टर, पाटन अस्पताललगायत कतिपय अस्पतालले योगदानकर्तालाई उपचार सेवामा छूट नदिएको गुनासो बढेको छ । त्यस्ता अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले उपचार सेवामा छूट दिने विषयमा कोषसँग सम्झौता नै नगरेको बताउने गरेका छन् ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले देशभित्रै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापनका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहजीकरण गर्न नसके आगामी समयमा देशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुनसक्ने बताए ।
मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा अध्ययनका लागि एक सयदेखि तीन सयसम्म शैय्याका अस्पताललाई प्यारामेडिक्स र नर्सिङ र तीन सय बढी शैय्याका अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत पठनपाठनको अनुमति दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव स्मरणसमेत गराए ।
'यही अवस्था हो भने ५ वर्षपछि चिकित्सक र नर्स पाइँदैन,' मन्त्री बस्नेतले भने, 'स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको भाँडभैलोलाई हामीले प्रस्ताव राखेको कुरालाई कानुनअनुसार कारबाही हुनसके सातै प्रदेशमा थोरै जनशक्ति थपेर मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ ।' उनले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले उमेरका कारण सेवाबाट अवकास लिएपछि पनि आफ्नो ज्ञान र अनुभव बाँड्ने अभ्यास जारी राख्न सुझाव दिए।
'नेताहरू कहिल्यै रिटार्यड भएनन्, ९२ वर्ष उमेरका पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर तपाईंहरू किन रिटार्यड हुने ?' मन्त्री बस्नेतले चिकित्सकतर्फ लक्षित गर्दै भने । उनले ट्रमा सेन्टरलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का उपकुलपति प्रा डा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, भरपर्दो, विश्वासनीय, गुणस्तरीय साथै विज्ञेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिए। मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनका लागि नर्सिङ पारामेडिकल र एमबिबीएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राखेको प्रस्तावप्रति उनले आभारसमेत प्रकट गरे।
सेन्टरका निर्देशक डा बद्री रिजालले ट्रमा उपचार केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेगरी सेन्टरलाई ट्रमासम्बन्धी उपचार एवं अध्ययन अनुसन्धानका लागि ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रुपमा विकास गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
'जनसङ्ख्या वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोपमा बढोत्तरी, विपत्ति आदि कारणले हुने दुर्घटनाजन्य बिरामीको चापमा हुने वृद्धिका कारण यस सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्दै नयाँ प्रविधिसहित सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको छ,' डा रिजालले भने, 'नेपाल सरकारको पछिल्लो नीतिअनुसार प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्रसहित देशैभर विभिन्न स्थानमा ट्रमा सेन्टर तत्काल स्थापना गनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।'
वार्षिकोत्वका अवसरमा पूर्वनिर्देशक डा अशोक रत्न बज्राचार्य, डा बुलन्द थापा, डा प्रमोदकुमार उपाध्याय र नर्सिङ सेवातर्फ रत्नमाया सुवाललाई सेन्टरले सम्मान गरेको थियो । सेन्टरबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक लाख चार सय २७ जनाले स्वास्थ्योपचार सेवा लिएका छन् ।
बहिरङ्ग सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्या ८२ हजार नौ सय ७८ जना र आकस्मिक सेवा लिने १७ हजार चार सय ४९ जना रहेका छन् । यस्तै सेन्टरको मृत्युदर गत आवमा १ दशमलव ९३ रहेको छ । अधिकांश बिरामी बागमती, मधेस, कोशी र गण्डकी प्रदेश रहेका छन् ।
सेन्टरका लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर साहका अनुसार सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा स्रोतको पछिललो पाँच वर्षको बजेटको तुलनामा गत आव २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी बजेट ६१ करोड २३ लाख ३६ हजार नौ सय विनियोजन भएको थियो । सोही आवमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ७५ दशमलव १५ प्रतिशतले सेन्टरको वार्षिक आम्दानी वृद्धि भएको छ ।
आयुर्वेद क्षेत्रको समीक्षा गर्न जरुरी छ : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अनुकूल धरातलका बीचमा आयुर्वेद क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोप्रति गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् ।
आयुर्वेद मेडिकल विकास तथा अनुसन्धान फाउण्डेशनद्वारा आज आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद सम्मेलन तथा आरोग्य प्रदर्शनी, २०२३ उद्घाटन’ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले बहुमूल्य जडीबुटी एवं सबै प्रकारका हावापानी उपलब्ध नेपालमा आयुर्वेदको सम्भावना प्रचुर रहेको बताइन् । उनले आयुर्वेद क्षेत्रमा अपेक्षाअनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएकाले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताइन्।
'प्राकृतिकरूपमा हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने सबै प्रकारको हावापानी पाएका छौँ । जटीबुटीका हिसाबले धनी छौँ । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिका हिसाबले पनि नेपालमा मानव सभ्यताको विकास भएपछिको अधिकांश समय हाम्रा पुर्खाले यही जटीबुटीकै भरमा रोगब्याधीसँग लडेर स्वस्थ जीवन बाँच्न सके,' मन्त्री शर्माले भनिन्, 'यस्तो अनुकूल धरातलका बीचमा रहेर पनि हामीले आयुर्वेद स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चाहेअनुरुपको उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ । यसमा हामी गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।'
आयुर्वेदको विकासका लागि व्यापक अनुसन्धानमा जोड दिने र यसलाई नेपाली समाजको जीवनशैली बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री शर्माको जोड छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको र राष्ट्रिय नीतिमा आयुर्वेदलाई महत्त्व दिइएको उल्लेख गर्दै उनले नीति र कानुनको अभाव नभए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोरी नै रहेको सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । आयुर्वेद क्षेत्रका समस्या समाधानमा यस क्षेत्रका विज्ञलाई समाधानका उपाय, विकास सम्बन्धमा सूत्रबद्ध हुन आग्रहसमेत गरिन् ।
पूर्वीय सभ्यतामा आधारित नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदको जुन महत्त्व र इतिहास छ, यसको तुलनामा आज हामीले यसलाई कति विकास गर्न सक्यौँ भन्ने मूल प्रश्नमा बहस हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वीय सभ्यताको अङ्ग र पुस्ताको नासोका रुपमा रहेको आयुर्वेदको यो गौरवपूर्ण विरासतलाई अब आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर लैजानुपर्नेमा सञ्चारमन्त्री शर्माले जोड दिइन्। 'हामीले केही प्रयास त पक्कै गरेका छौँ तर पर्याप्त छैन । आयुर्वेदको संस्थागत सेवा र औषधि उत्पादनमा नेपालको जुन गौरवशाली इतिहास छ, यसलाई अब विविधिसँग जोडेर विश्वव्यापीरूपमा यसको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ,' मन्त्री शर्माले भनिन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले नागरिकलाई शारीरिक व्यायाम, योग र आरोग्य सेवाको विस्तार तथा सन्तुलित आहारमा जोड दिई स्वच्छ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गर्ने र खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण, जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालमा आयुर्वेदको विकासका लागि हुने लगानीको सरकारले सधैं स्वागत गर्ने बतइन् । 'आयुर्वेद तथा जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनको क्षेत्रमा हुने लगानीको स्वागत गर्दै नेपाल सरकार त्यस्ता निकायसँग साझेदारी गर्न तयार छ । आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि नेपाललाई आयुर्वेद क्षेत्रको ‘हब’ बनाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको छु,' उनले भनिन् ।
सोही समारोहमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक वासुदेव उपाध्यायले नेपालमा आयुर्वेदको इतिहास पुरानो भए पनि भनेजतिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपस्थिति हुन नसकेको बताए । आयुर्वेद क्षेत्रलाई सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो नहुँदा यस क्षेत्र पछाडि परेको उनको गुनासो छ ।
फाउण्डेसनका अध्यक्ष विजेन्द्र शाहले भारत, पोर्चुगल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायत देशको उपस्थितिमा मङ्सिर ९ देखि ११ गतेसम्म हुने तीन दिवसीय सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकमा भएका आयुर्वेदका ज्ञान, सीप एकअर्कामा आदानप्रदान गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यस्तै कीर्तिपुर आयुर्वेद क्याम्पसका प्रमुख डा शिवमङ्गलप्रसाद नेपालले आयुर्वेद र योगको जननी भूमि रहेको बताउँदै आयुर्वेद क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी थप समृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपालका अध्यक्ष सन्तोषकुमार ठकुरले नेपाल आयुर्वेदको उद्गमस्थल रहेकाले यस क्षेत्रको विकास र अनुसन्धानमा ध्यान दिइ यस क्षेत्रको समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष डा शिवलाल भुसालले प्राचीन चिकित्सालाई विश्वविद्यालयले आयुर्वेद अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने बताए । सम्मेलनको मूल नारा ‘कृत्रिम बुद्धिमताको युगमा आयुर्वेद जीवनशैली प्राप्त गर्नु’ रहेको छ । सो कार्यक्रमबाट व्यक्तिमा शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान हासिल हुने आयोजकले दाबी गरेको छ । रासस
_094847.jpeg)
