स्याङ्जाको पर्यटकीय गाउँ खिलुङमा लिफ्टिङबाट खानेपानी - Naya Patrika
स्याङ्जाको पर्यटकीय गाउँ खिलुङमा स्वच्छ पिउने पानीको धारा घर—घरमा पुगेपछि स्थानीय हर्षित बन्न थालेका छन् । वर्षौँ देखि पानीको पहुँचबाट टाढा रहेका यहाँका स्थानीयले पानीकै लागि भिर र खोल्सा जानुपर्ने...पूरा पढ्नुहोस् »
गण्डकी । कास्कीको घान्द्रुक गाउँमा हिजोआज दैनिक सयौं पर्यटक भित्रिरहेका छन् । घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम गुरुङ यहाँका घरबास (होमस्टे) र होटलमा पाहुना भरिभराउ रहेको बताउँछन् ।
‘अहिले दैनिक १५ सयदेखि १७ सयसम्म पर्यटक घान्द्रुक आइरहेका छन्, जसमा आन्तरिक पर्यटक नै बढी छन्,’ उनी भन्छन्, ‘घान्द्रुक हुँदै अन्नपूर्ण आधार शिविर, घोडेपानीलगायत ठाउँको पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।’
अध्यक्ष गुरुङका अनुसार घान्द्रुकमा रिसोर्टसहित ५४ होटल र १८ घरबास छन् । रैथाने संस्कृति, खानपान र पारिवारिक वातावरण रुचाउने पर्यटकको रोजाइमा घरबास पर्ने गरेको छ । सेवा र गुणस्तरअनुसार पाहुनाका लागि घरबासको छुट्टाछुट्टै प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ ।
हिमालको काखमा पहाडेशैलीका लहरै घर । ग्रामीण परिवेश र हावापानी । गुरुङ समुदायको कला, संस्कृति र रहनसहन । पाहुनाको सत्कारका लागि खुलेका घरबास । गाउँकै उब्जनीबाट बनेका परिकार घान्द्रुकमा पर्यटक लोभ्याउने वस्तु हुन् । असोज–कात्तिक नेपालको मुख्य पर्यटकीय याम हो । यहीबेला ठूला चाडबाड पर्ने भएकाले मानिस घुम्ने योजना बनाइरहेका हुन्छन् । घान्द्रुकजस्ता छोटो दूरीका गन्तव्यमा पर्यटकीय चहलपहल बढी हुन्छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१० र ११ स्थित घान्द्रुक गाउँ चल्तीको गन्तव्यका रूपमा देशविदेशमा परिचित छ ।
बर्सेनि हजारौं पर्यटकले यहाँ पाइला टेक्छन् । यहाँको प्रकृति र संस्कृतिमा रमाउँछन् । स्वदेशीपछि सबैभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटकले घान्द्रुकलाई गन्तव्य बनाउँछन् । भारतीयदेखि युरोप, अमेरिकासम्मका पर्यटक घान्द्रुक आउने गरेको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् ।
अन्नपूर्ण आधार शिविर, म्याग्दीको पुनहिल–घोरेपानीलगायत जोड्ने पदमार्गमा पर्ने घान्द्रुक पर्यटकको विश्रामस्थलका रूपमासमेत लिइन्छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्गको नयाँपुलदेखि बिरेठाँटी, स्याउलीबजार, किञ्चे हुँदै पाँच/छ घण्टाको पदयात्रामा घान्द्रुक पुग्न सकिन्छ । मोटरमा जाँदा एक/डेढ घण्टामै त्यहाँ पुग्न सकिन्छ ।
कास्कीकै माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ स्थित घरबास गाउँ ल्वाङमा पनि दशैंपछि पर्यटकको चहलपहल बाक्लिएको छ । ल्वाङ सामुदायिक घरबास व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङका अनुसार त्यहाँका २६ घरमा घरबास सेवा छ ।
‘यहाँ बढी आउने आन्तरिक पर्यटक नै हो, अहिले पर्यटकीय याम चलिरहेकाले विदेशी पाहुना पनि आइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘दशैंपछि पर्यटकको आगमन राम्रो छ, घरबासका कोठा खाली राख्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
पोखरादेखि नजिकको गन्तव्य भएकाले पनि ल्वाङ गाउँ पर्यटकको सहज पहुँचमा छ । प्रकृति र संस्कृतिमा रमाउनेका लागि सो गाउँ उपयुक्त मानिन्छ । गुजमुज्ज गुरुङ बस्ती । सेतो र गेरु रङ पोतिएका एकनासे घर । ढुङ्गे छाना, आँगन र बाटो । वास्तुकला झल्काउने झ्यालढोका । ससाना गल्ली, गल्छेंडा र तगारा आदि ल्वाङ गाउँका आकर्षण हुन् ।
‘ल्वाङको गाउँले परिवेश, रहनसहन, रैथाने खाना र आतिथ्य संस्कारले पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ,’ अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘पोखरादेखि नजिकको दूरीमा भएकाले पनि आउजाउ सहज छ, घुमफिरका लागि जुनसुकै मौसममा ल्वाङ गाउँ उपयुक्त छ ।’
विसं २०६७ मा घरबास सञ्चालनमा आएपछि सो गाउँले पर्यटनमा फड्को मारेको हो । एकै रातमा चार सय जनासम्म पाहुना राख्ने क्षमता घरबासमा छ । कुनै पर्यटकीय याममा त दिनमै छ सयसम्म पर्यटक बसेको अनुभव घरबास सञ्चालकसँग छ ।
समुद्री सतहदेखि १४ सय मिटरको उचाइमा अवस्थित यो गाउँबाट माछापुच्छ्रे अन्नपूर्णलगायत हिमाली चुचुरोमा देखिने सूर्योदयको दृश्य लोभलाग्दो हुन्छ । गुरुङ संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि देशविदेशका अध्येता र अनुसन्धानकर्मीसमेत ल्वाङ पुग्ने गरेका छन् ।
बाहिरबाट आउने पाहुनालाई गुरुङ संस्कारसहित रैथाने खानाको स्वाद चखाउने गरिएको घरबास सञ्चालक बताउँछन् । इच्छुक पर्यटकलाई करेसाबारीमा खेती गर्ने र भान्छामा परिकार बनाउने विधि पनि सिकाउने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । निगालोबाट बन्ने डोको, सेखुजस्ता घरेलु उत्पादनका सामग्री पनि पर्यटकलाई चिनाउने गरिएको छ ।
घरबासको भान्छामा गाउँमै उत्पादन हुने अन्न र तरकारीबालीको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । ल्वाङ गाउँ अन्नपूर्ण आधार शिविर र मर्दी आधार शिविरको पदयात्रामा जाने पर्यटककोसमेत रोजाइमा पर्ने गरेको छ । पर्यटक गाउँले जनजीवन, सत्कार, खानपान, घुमफिर तथा संस्कृतिको आनन्द बटुल्न घरबासलाई रोज्छन् । पोखरादेखि २० किमी मोटरयात्रामा ल्वाङ गाउँ पुग्न सकिन्छ । पदयात्रा गरे झण्डै चार घण्टा लाग्छ । मर्दी खोलाको किनारैकिनार भीर र वनपाखा चहार्दै पदयात्रा गर्न सकिन्छ । पोखरा महानगरपापलिका–२५ हेम्जादेखि खानेपानी, भेंडाबारी, खोलामुख हुँदै ल्वाङ गाउँ पुगिन्छ ।
घान्द्रुक र ल्वाङ गाउँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा पर्छन् । आयोजना प्रमुख डा. रबिन कडरिया ‘एक्याप’भित्रका कैयन स्थानमा घरबास सञ्चालनमा रहेको बताउँछन् । ‘घरबास खुलेपछि विशेष गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा मद्दत पुगेको छ, अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रा गर्ने पर्यटकका लागि पनि घरबासले धेरै सहज बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘घान्द्रुक, ल्वाङ, सिक्लेस, भुजुङलगायत गाउँमा घरबास सेवा छ ।’ रासस
काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो ।
स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश
यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ ।
धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ ।
रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ ।
बागमती प्रदेश
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ ।
सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ ।
त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।
दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ ।
त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ ।
त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ ।
त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ ।
मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ ।
नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ ।
रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ ।
अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ ।
पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ ।
जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ ।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ ।
अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ ।
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस
दाङ – दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १८ घौरदौराका स्थानीयले आफूहरूलाई खानेपानी व्यवस्था गरिदिन उम्मेदवारसँग माग गरेका छन् ।
जिल्ला सदरमुकाम घोराहीबाट नजिकै रहेको पर्यटकीय गाउँ घोरदौरामा पानीको हाहाकार जस्तै छ । उनीहरूले घोराहीबाट ट्याङ्करमा पानी ल्याएर आफूहरूले खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिन माग गरेका हुन् ।
मत माग्न घौरदौरा पुगेका उम्मेदवारहरुलाई उनीहरूले भोट माग्नेले गाउँलेका समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने बताए । घौरदौरमा ८२ घरधुरी रहेका छन् । पाइपबाट अल्पक...
नेपालको संविधान–२०७२ ले तीन तहगत सरकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये नागरिकको दिनचर्यासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार हो । स्थानीय निकाय पहिला पनि थिए । तर, विकेन्द्रीकरण थिएन । संघीयता विकेन्द्रीकरणमात्र होइन, विकासको चाहना र यसको प्राप्ति र प्रत्याभूतिका जुर्मुराहट पनि हो । तहगत सरकार अन्य देशहरूमा पनि छन् । तहगत सरकार सञ्चालनमा खर्चको भार र भ्रष्टाचार पनि बढेको भन्ने छ । तर, यो संघीयताको दोष होइन, कार्यान्वयन उचित तरीकाले नहुँदा समस्या भएको हो ।
आधारभूत आवश्यकता पनि समाजमा वर्गका आधारमा फरकफरक हुन सक्छ । जस्तो कि, निम्न आर्थिक अवस्थाका बासिन्दा र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ । पहिलो खाने पानीको आपूर्ति भए पुग्थ्यो । अहिले गुणस्तरीय पानी चाहिएको छ ।
स्थानीय तहले जनतामा विकासको चाहना जागृत गराएको छ । यो आफ्नो क्षेत्रमा विकासको पहिचान र सहभागिताका लागि उपयुक्त अभ्यास हो । भ्रष्टाचार हुन नदिन नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ । हामीकहाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको ५ वर्ष भए पनि अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन भने सकेको छैन । प्रदेश सरकारमा पनि यो समस्या छ । प्रारम्भिक चरण भएकाले यो समस्या भएको हो, यो समाधान भएर जान्छ । हामीले ल्याएको संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने त्यसमा सोच्न आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास छ । त्यसकै आधारमा चुनाव भएको छ । यसले स्थानीय तह सञ्चालकलाई दलीय आग्रहमा विभाजित गरिरहेको छ । यसले दक्षता र एजेन्डालाई ओझेलमा पारेको छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा पक्ष र विपक्ष भइरहेको छ । यसले भद्रगोल अवस्था सृजना भएको छ । विगतमा कर्मचारीले चलाउँदा र अहिले जनताका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकार चलाउँदाको अनुभूति खासै फरक हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र योजनाबाट समाज अपेक्षित सन्तुष्ट छैन । समाजमा विभिन्न तह छ । तहअनुसार मानिसका आकांक्षा र आवश्यकता पनि फरक हुन्छन् । स्थानीय सरकारले सबैको चाहना मिलाएर कसरी अघि बढ्ने ? यो मुख्य प्रश्न हो । आज पनि सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, विद्युत्जस्ता कुराकै आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । ५० वर्षअघिदेखि आजसम्म आधारभूत आवश्यकताको आपूर्तिमै अलमलिएको अवस्था छ ।
अहिले स्थानीय तहको विकासमा अन्य तहसँग तुलना गरेर हेर्ने परिपाटी छ । आफ्नो आवश्यकता के हो ? त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेमा काम हुन सकेको छैन । आधारभूत आवश्यकतालाई एउटा तहसम्म पुर्याएर त्यसमाथिको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा स्थानीय सरकार योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढ्नुपर्छ । हामीकहाँ सबै खालका योजनामा हात हाल्ने र देखावटी कुरामात्र बढी गर्ने काम भएको छ ।
स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारबाट सशर्त पैसा आउँछ । यसले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ । स्थानीय शासकले आफ्नो योजना र आर्थिक स्वायत्ततामा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक आयमा सुधार आवश्यक छ । आफ्नो आयस्तर बलियो भएमा शर्त अस्वीकार गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । अहिले ठाउँठाउँमा भ्यू टावर, प्रवेशद्वार, सौन्दर्यीकरणको होडजस्तै देखिएको छ । अरूले दिएको सहयोग आफ्नो प्राथमिकतामा पर्दैन भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने वा आफ्नो शर्तमा सहमत बनाउन पहिला आफ्नो आर्थिक स्रोत बलियो हुनुपर्छ । स्रोत बढाउन व्यापार, उद्यम, रोजगारी बढ्नुपर्छ । स्थानीयलाई कुनै न कुनै आय आर्जनको उपायमा आबद्ध गर्नुपर्छ ।
आर्थिक सम्भाव्यतामा प्रत्येक स्थानीय तहका आआफ्नै विशेषता हुन्छन् । जस्तो कि, वीरगञ्ज औद्योगिक र व्यापारको शहर हो भने यहाँ उद्योग र व्यापार आर्जनको माध्यम हो । पोखरा, काठामाडौं, जनकपुरजस्ता शहर पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्यटन हामीकहाँ मूल रूपमा मनोरञ्जन र आस्था २ प्रकारका छन् । पर्यटकलाई लोभ्याउन आकर्षक गन्तव्य बनाउनुपर्छ । धार्मिक आस्थाका आधारमा आउने पर्यटकका लागि आस्था जन्माउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो विशेषताअनुसार आय आर्जनका क्षेत्र बनाउने र त्यसलाई दोहन गर्नुपर्छ । योजनै नबनाउने अनि पैसा आएन भनेरमात्र हुँदैन । अहिलेसम्म पनि स्थानीय सरकारमा यो क्षमता देखिएको छैन । आवश्यकताअनुसार सहयोग र ऋण लिने अधिकार स्थनीय सरकारमा हुनुपर्छ ।
स्थानीयको आवश्यकता र उपभोगका सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्छ । जस्तै, सडक संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भनिएको छ । स्थानीय सरकार अहिलेसम्म संघ सरकारको सडक नपुगेको क्षेत्रमा मात्रै प्रवेश गरेको छ । सडक भनेको पारवहन हो । पारवहन आफैमा आयको एउटा ठूलो स्रोत हो । पारवहनलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । विद्युत् आपूर्ति संघ सरकारको हो भनिन्छ । उपयुक्त तरीकाले सेवा आएको छैन भने स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । कुनै हूलदंगा नै भयो भने यो मेरो काम होइन भनेर तत्कालीन नियन्त्रणको दायित्वबाट स्थानीय सरकार पन्छिन मिल्दैन । स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्रको नाममा यसमा कुरामा लाचारी देखाउनु हुँदैन । कानूनी रूपमा मिलेको छैन भने त्यसलाई सुधार गरिनुपर्छ । यो मामिलामा स्थानीय सरकार उदासीन देखिएका छन् ।
आधारभूत आवश्यकता पनि समाजमा वर्गका आधारमा फरकफरक हुन सक्छ । जस्तो कि, निम्न आर्थिक अवस्थाका बासिन्दा र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ । पहिलो खाने पानीको आपूर्ति भए पुग्थ्यो । अहिले गुणस्तरीय पानी चाहिएको छ । स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको खाँचो महसूस भइरहेको छ । शिक्षाको नाममा देशको पैसामात्र होइन, जनशक्ति पनि बाहिरिएको छ । यस्तोमा सेवा र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीयको जीवनस्तर उठाउन आवश्यक छ । न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरेरमात्र हुँदैन । आजको समयसापेक्ष सेवा र सुविधा दिन सक्नुपर्छ ।
कुनै पनि शहरमा सार्वजनिक यातायात सहज छैन । त्यसैले मोटरसाइकल र गाडी किन्ने अवस्था भयो । यसमा स्थानीय सरकारले सोचेको छ ? सडक, फुटपाथ व्यवस्थित छैनन् । सडक सडकजस्ता छैनन्, ट्र्याकमात्र बनेका छन् । सवारी सञ्चालन (चालक) रोजगारी ठूलो क्षेत्र हो । चालकको दक्षतामा ध्यान दिइएको छैन । नेपालले दिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई अरू देशले किन मान्यता दिँदैन ? यसमा स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिले वृद्ध र असहायलाई नगद र जिन्सी सामान बाँडिन्छ, यस्तो वितरणले प्राप्त गर्नेलाई आत्मसम्मान दिन सक्दैन । उनीहरूलाई आफ्नो दयनीय स्थितिको अनुभव हुन्छ । त्यही सहयोगलाई उनीहरूका लागि आय आर्जनका उपायमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय सरकारले किन काम गर्न सकेको छैन ?
स्थानीय सरकारले स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने नीति लिनुपर्छ । उन्नत जीवनस्तरका लागि आपसी सौहार्दता चाहिन्छ । प्रदूषणमुक्त स्तरीय आवासलाई कानून नै बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । शहरमा हाउजिङका घर पुरानो जमानाका छन् । नयाँ शहरमा पनि कुनै मापदण्ड छैन । जहाँ जमीन खाली छ, त्यहाँ जे बनाए पनि भएको छ । हिजो जे भयो, अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । अहिले गाउँ छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तोमा ग्रामीण क्षेत्रलाई नै शहरमा रूपान्तरण गर्ने कि गाउँका बासिन्दालाई शहरमा ल्याउने ? यसमा हाम्रो नीति के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ? शहरीकरणसँगै गरीब बस्ती, केही नराम्रा काम र वर्ग विभाजन हुन्छ । त्यस्तो नहोओस् भन्नेतर्फ स्थानीय सरकारले रणनीतिक हिसाबमा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार र त्यहाँका बासिन्दाका बीच पनि अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था हुनुपर्छ । नागरिकमा नैतिक मूल्य हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले शासक आफै नैतिकवान हुन जरुरी हुन्छ ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार व्यवसाय गर्न दिने वा नदिने भन्नेमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । देहव्यापार, लागूऔषध, जुवा, मानव बेचबिखन र मदिराजस्ता व्यापार गम्भीर पाप हुन् । यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्धित गरिनुपर्छ । जस्तो कि, भारतको विहारमा मदिरा बन्द गरियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा जोसुकैले बन्दुक राख्नसक्ने व्यवस्था छ । आज यसको दुरुपयोग बढेपछि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार गर्न दिने नदिनेमा स्थानीय सरकारले आफ्नै दृष्टिकोणअनुसार नीति बनाउनुपर्छ । व्यापारमा निजीक्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको सन्तुलन हुनुपर्छ । कतिपय कुरा निजीक्षेत्रले गर्न सक्दैन भने कतिमा सरकार सफल हुँदैन ।
स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा गुणात्मकसँगै परिमाणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ । सरकारले दिने सेवा युगसापेक्ष प्रविधियुक्त हुनुपर्छ । पुरानै अलमलले सुधार सम्भव छैन । अब विकासको परम्परागत गति होइन, जनताको आकांक्षाको सम्बोधनका लागि त छलाङ लगाउने क्षमता चाहिन्छ । यसका लागि शासकमा इमानदारीमात्र भएर पुग्दैन, दक्षता र दूरदृष्टिकोणको खाँचो खड्किएको छ ।
लेखक निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।
असार ८, कास्की । कास्कीको मादी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको मद्क्यु (सिक्लेसको माथिल्लो भाग) देखि मनाङ जिल्लाको पिसाङ जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्ने भएको छ । ‘पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, वन र पूर्वाधार, समन्यायिक समृद्धि मादीको मूल आधार’ को दीर्घकालीन लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले सोमवार गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।
सो सुरुङमार्ग आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसहित अन्य लगानीकर्तालाई आह्वान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणले कास्की र मनाङको दूरी १२ किमीमा छोटिने भएकाले गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गलाई गाउँपालिकाको भैँसे, ज्याउदु, सवी, मेलबोट, पानीघाट, मौजा हुँदै पोखराको याम्दी जोड्ने गरी नयाँ एलाइनमेन्ट कायम गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने भएको छ । लमजुङ र कास्कीको सीमा रुदीदोभानदेखि हाल भैँसेसम्म लोकमार्गको काम शुरु भएकामा भैँसेयताको सडक रेखांकन अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाइको उपलब्धताका लागि एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने अध्यक्ष गुरुङले बताए । स्वच्छ र सफा खानेपानी आपूर्ति गराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँगको समन्वय गरिने उल्लेख छ ।
विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहजीकरण गर्न ‘एक गाउँ एक हेलिप्याड’ निर्माण गरिने, गाउँपालिकाको पर्यटकीय सम्भावना बोकेका गन्तव्यहरुको प्रचारप्रसार गर्न डकुमेन्ट्री तथा वृतचित्र, संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पदमार्ग, खानेपानी, क्याम्पसाइड, सोलार बत्ती, मोबाइल टावर स्थापनाजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ को लगातारको आक्रमणबाट शिथिल बनेको कृषि क्षेत्रलाई सबल बनाउन युवा जनशक्तिको भरपूर उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयआर्जन वृद्धि गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालनको नीति गाउँपालिकाले लिएको छ ।
युवा वर्गलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउन पालिकामा सञ्चालित अध्यक्षसँग युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरण, विशिष्टीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषि पेशालाई मर्यादित, व्यावसायिक बनाउन आधुनिक कृषि औजार उपकरणलगायतका कृषि सामग्रीमा अनुदान दिइने कार्यक्रम समेटिएको छ ।
कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकारसँंगको साझेदारीमा आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
