गोरखापत्र

जेष्ठ २०७७

महाकाली बाढीको छ वर्ष पूरा, राहत नपाएको पीडितको गुनासो

महाकाली नदीको बाढीले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा वितण्डा मच्चाएको छ वर्ष पूरा भएको छ । वि. संं . २०७० साल असार २ गतेबाट महाकालीमा आएको बाढीले दार्चुला सदरमुकामको भौगोलिक स्वरुप नै परिवर्तन भएको थियो । छ वर्ष अघि एउटै लहरमा जोडिएको दार्चुला सदरमुकाम अहिले स्वरुप परिवर्तन भएर तीन टुक्रामा विभाजित छ । २०७० असार २ गतेबाट महाकाली नदीमा आएको बाढीले दार्चुलाका झण्डै डेढ सय घर परिवार तथा दर्जन बढी सरकारी कार्यालय बगाउँदा करोडौँको धनमाल क्षति भएको थियो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको तथ्याङक अनुसार ११ ओटा सरकारी कार्यालय बगाउँदामात्रै २३ करोड ७९ लाख ३५ हजार दुई सय ७८ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको थियो । बाढीमा परी दुई जनाको ज्यान गएको थियो भने दर्जनौँ परिवार विस्थापित भएका थिए । तर पीडितहरूले भने तत्कालीन अवस्थामा सरकारबाट ३५ हजार रुपियाँ राहतबाहेक केही सुविधा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बाढीपीडित मनाङवासी टेन्ट र टहरामै बस्न बाध्य

मनाङ । गत जेठ ३१ र असारको पहिलो साता मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीका कारण घरबारविहीन मनाङका नासोँ गाउँपालिकाका सिरानताल र तालगाउँका विस्थापित नागरिक अझै टेन्ट र टहरामै बस्न बाध्य छन् । चिसो मौसम कठ्यांग्रिँदै कटाएका बाढी प्रभावितहरू सुरक्षित आवाससहित बस्ती स्थानान्तरणको पर्खाइमा छन् । सुरक्षित आवासको अभावमा स्थानीयले भत्किएका संरचना हटाएर टिनको घरटहरा निर्माण गरी बस्न थालेको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत मङ्सिरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले दिएको रू. २ लाख र नासाँे गाउँपालिकाको रू. एक लाखमार्फत बाढीपीडितले अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थालेका हुन् । बाढीपीडितका लागि अबको वर्षायाम अगावै स्थानान्तरण वा सुरक्षित तवरबाट बस्ती बसाल्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको प्रजिअ आचार्यले बताए । तीन तहको सरकारसँग आग्रहपछि यहाँका स्थानीयवासी सुरक्षित भएको उनले बताए । गत जेठ ३१ र असार १ गते मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले तालगाउँ र सिरानताल तहसनहस पारेको बस्ती हो । जोखिमयुक्त बस्ती सार्नुपर्ने विज्ञको सुझावपछि सुरक्षित वासस्थानको खोजीमा भौतारिएका स्थानीयवासीलाई हिउँदभित्रै घर बनाउने पिरलो भएको विस्थापितहरू बताउँछन् । बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित स्थानीयवासीलाई पुख्र्यौली थातथलो छोड्नुपर्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । घर बनाउनकै लागि उनीहरूले सुरक्षित ठाउँ अझै पाउन सकेका छैनन् । जग्गा अभावकै कारण प्रभावितहरूको सुरक्षित आवास निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् । सिरानतालको सात र तालगाउँको ४३ घरधुरी अन्य सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको रकमबाट टहरा बनाउन पनि नपुगेको बाढीपहिरो पीडितको गुनासो छ । तालगाउँका बाढी प्रभावित आन्द्रे गुरुङले लामो समयपछि टिनको टहरा बनाएर बस्न थालेको बताए । नदीको किनारमा रहेको तालगाउँ बाढीको धेरै जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । सिरानताल क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनको तयारी थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले बताएको छ । भौगर्भिक अध्ययनको नतिजापश्चात् यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि थप व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको प्रजिअ आचार्यले बताए । अध्ययनपछि उक्त ठाउँमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बाढीपीडित मनाङवासी टेन्ट र टहरामै बस्न बाध्य

मनाङ । गत जेठ ३१ र असारको पहिलो साता मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीका कारण घरबारविहीन मनाङका नासोँ गाउँपालिकाका सिरानताल र तालगाउँका विस्थापित नागरिक अझै टेन्ट र टहरामै बस्न बाध्य छन् । चिसो मौसम कठ्यांग्रिँदै कटाएका बाढी प्रभावितहरू सुरक्षित आवाससहित बस्ती स्थानान्तरणको पर्खाइमा छन् । सुरक्षित आवासको अभावमा स्थानीयले भत्किएका संरचना हटाएर टिनको घरटहरा निर्माण गरी बस्न थालेको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत मङ्सिरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले दिएको रू. २ लाख र नासोँ गाउँपालिकाको रू. एक लाखमार्फत बाढीपीडितले अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थालेका हुन् । बाढीपीडितका लागि अबको वर्षायाम अगावै स्थानान्तरण वा सुरक्षित तवरबाट बस्ती बसाल्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको प्रजिअ आचार्यले बताए । तीन तहको सरकारसँग आग्रहपछि यहाँका स्थानीयवासी सुरक्षित भएको उनले बताए । गत जेठ ३१ र असार १ गते मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले तालगाउँ र सिरानताल तहसनहस पारेको बस्ती हो । जोखिमयुक्त बस्ती सार्नुपर्ने विज्ञको सुझावपछि सुरक्षित वासस्थानको खोजीमा भौतारिएका स्थानीयवासीलाई हिउँदभित्रै घर बनाउने पिरलो भएको विस्थापितहरू बताउँछन् । बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित स्थानीयवासीलाई पुख्र्यौली थातथलो छोड्नुपर्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । घर बनाउनकै लागि उनीहरूले सुरक्षित ठाउँ अझै पाउन सकेका छैनन् । जग्गा अभावकै कारण प्रभावितहरूको सुरक्षित आवास निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् । सिरानतालको सात र तालगाउँको ४३ घरधुरी अन्य सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको रकमबाट टहरा बनाउन पनि नपुगेको बाढीपहिरो पीडितको गुनासो छ । तालगाउँका बाढी प्रभावित आन्द्रे गुरुङले लामो समयपछि टिनको टहरा बनाएर बस्न थालेको बताए । नदीको किनारमा रहेको तालगाउँ बाढीको धेरै जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । सिरानताल क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनको तयारी थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले बताएको छ । भौगर्भिक अध्ययनको नतिजापश्चात् यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि थप व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको प्रजिअ आचार्यले बताए । अध्ययनपछि उक्त ठाउँमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सुरक्षित आवासको पर्खाइमा तालगाउँका बाढी प्रभावित

फागुन ११, मनाङ । गत जेठ ३१ र असारको पहिलो साता मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीका कारण घरबारविहीन मनाङका नासोँ गाउँपालिकाको सिरानताल र तालगाउँका विस्थापित नागरिक अझै टेन्ट र टहरामै बस्न बाध्य छन् । चिसो मौसम कठ्याङग्रिदै कटाएका बाढी प्रभावितहरू सुरक्षित आवाससहित बस्ती स्थानान्तरणको पर्खाइमा छन् । बाढीका कारण विस्थापित तालगाउँ र सिरानतालका स्थानीयवासी सुरक्षित ठाउँमा घर कहिले बनाउन पाइएला भन्ने चिन्तामा छन् । सुरक्षित आवासको अभावमा उनीहरुले भत्किएका संरचना हटाएर टिनको घरटहरा निर्माण गरी बस्न थालेको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत मंसिरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले दिएको रू. दुई लाख र नासाँे गाउँपालिकाको रू. एक लाखमार्फत बाढीपीडितले अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थालेका हुन् । बाढीपीडितका लागि अबको वर्षायाम अगावै स्थानान्तरण वा सुरक्षित तबरबाट बस्ती बसाल्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको प्रजिअ आचार्यले बताए । तीन तहको सरकारसँग आग्रह पश्चात् यहाँका स्थानीयवासी सुरक्षित भएको उनले बताए । गत जेठ ३१ र असार १ गते मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले तालगाउँ र सिरानताल तहसनहस पारेको बस्ती हो । जोखिमयुक्त बस्ती सार्नुपर्ने विज्ञको सुझावपछि सुरक्षित वासस्थानको खोजीमा भौँतारिएका स्थानीयवासीलाई हिउँदभित्रै घर बनाउने पिरलो भएको विस्थापितहरु बताउँछन् । बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित स्थानीयवासीलाई पुर्खौली थातथलो छोड्नुपर्ने चिन्ता पनि उतिकै छ । घर बनाउनकै लागि उनीहरूले सुरक्षित ठाउँ अझै पाउन सकेका छैनन् । जग्गा अभावकै कारण प्रभावितहरूको सुरक्षित आवास निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न नसकेको उनीहरु बताउँछन् । सिरानतालको सात र तालगाउँको ४३ घरधुरी अन्य सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको रकमबाट टहरा बनाउन पनि नपुगेको बाढीपहिरा पीडितको गुनासो छ । रगत पसिना बगाएर बनाइएको घरबारी बगाएपछि गाउँले अलपत्र परेका छन् । तालगाउँका बाढी प्रभावित आन्द्रे गुरुङले लामो समयपछि टिनको टहरा बनाएर बस्न पाएकामा खुसी लागेको बताए । ‘ढिलै भए पनि वर्षायाममा ओत लाग्ने ठाउँ बनेको छ । सरकार रहेको आभास भएको छ’, उनले भने । नदीको किनारमा रहेको तालगाउँ बाढीको धेरै जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । सिरानताल क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनको तयारी थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जानकारी दिएको छ । भौगर्भिक अध्ययनको नतिजापश्चात् यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि थप व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको प्रजिअ आचार्यले बताए । अध्ययनपछि उक्त ठाउँमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयको छलफल गरिने उनको भनाइ छ । नतिजाका आधारमा अन्य कदम चालिने उनले बताए । उनले भने, ‘अध्ययनपछि मात्रै पुनर्वासमा जाने वा यहीँ ठाउँमा बस्ती बसाल्नेबारे निक्र्यौल हुनेछ ।’ तालगाउँका अधिकांश जग्गाको नापी भएको छैन् । धेरै पहिले यहाँ व्यापारिक सहजताका लागि आएर मानिसहरु बस्न थालेको बताइएको छ । यहाँ आधा जति स्थानीयवासी तालमै बस्न इच्छुक देखिएका छन् । बाढीपहिरो पीडित अबको वर्षामा के हुने हो, थाहा छैन भनेर पिरोलिँदै छन् । स्थानीय तहले पनि बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरणको प्रयास गरिरहेको बताए पनि ठोस काम देखिएको छैन । बर्षायाम शुरु हुनु अगावै उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा घर बनाएर स्थानान्तरण गर्न चुनौतीपूर्ण देखिए पनि सफल हुने विश्वास स्थानीय तहको छ । स्थानीयवासीको इच्छा विपरीत अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने कुराको पनि छलफल नभएको होइन । तर स्थानीयवासीको इच्छालाई टार्न नसक्दा उनीहरुले अहिले सोही ठाउँमा टीनको छानो बनाएर बसोबास थालेका छन् । यस क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनको नतिजा अनुसार मात्र बस्न नमिल्ने भएमा उनीहरुलाई अन्यन्त्र स्थानान्तरण गर्न सकिने सो गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८