Image Khabar

चैत्र २०७८

मतदाता शिक्षा र आचारसंहिता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड

झापा । शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र उत्साहपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता शिक्षा र आचारसंहिताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा सोमबार बिर्तामोडमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखा र संवाद समूह झापाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले उक्त विषयमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही जारी

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने भएको छ । वैशाख २८ र २९ गते मतदान केन्द्रबाट मतदाताको लागि परिचय पत्र वितरण गर्न लागेको हो । पहिलोपटक नामावली दर्ता गराएका र परिचय पत्र हराएकालाई मतदान केन्द्रबाट परिचय पत्र दिने आयोगले जनाएको छ । आजै सही मतदान गर्न मतदाता शिक्षा कार्यक्रमसमेत रहेको ...

ekagaj चैत्र २०७८

मतदाता प्रभावित पार्न जग्गा बाँडेको भन्दै भूमि आयोग चितवनका अध्यक्षलाई आयोगको स्पष्टीकरण

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

स्थानीय तह निर्वाचन : आचारसंहिताबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया

झापा । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई व्यवस्थित, भयरहित र सुरक्षित बनाउन जिल्लाका निर्वाचन स्थललाई संवेदनशीलताका आधारमा वर्गीकरण गरेर सोही अनुसारको तयारी गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले आज विर्तामोडमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा र संवाद समूहको संयुक्त आयोजनामा गरिएको ‘मतदाता शिक्षा र निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा […]

Prashasan चैत्र २०७८

सामाजिक सञ्जालको गतिविधि नियमन र कारबाहीको सिफारिस गर्न कार्यदल गठन

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि सामाजिक सञ्जालको गतिविधि नियमन र कारबाहीको सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। आयोग पदाधिकारीको बैठकले ‘डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन कार्यदल' गठन गरेको हो ।आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आचारसंहिता लागू भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउँदासम्म कार्यदल सक्रिय रहनेछ । उनले कार्यदललाई सामाजिक सञ्जालमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, अनुगमन गर्ने, कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको बताए । सात सदस्

Ratopati फाल्गुन २०७८

मतदान सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ ? निर्वाचन आयोगको कल सेन्टर ११०२ मा निःशुल्क कल गर्नुहोस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निर्वाचन आयोगलाई युट्युबरको चिन्ता : आचारसंहिता विपरीतका काम रोक्न आइटी विज्ञ ‘स्ट्याण्डबाई’ !

Ratopati माघ २०७८

निर्वाचनमा खर्चको होडबाजी

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको मात्र नभइ निर्वाचन आयोगकै खर्च पनि अत्यधिक देखिएको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सवा चार अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गरेको आयोगले चार वर्षपछि भइरहेको निर्वाचनमा दोब्बरभन्दा बढी अर्थात १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूबीच कसले बढी खर्च गर्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ भने राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङ नाघेर खर्चको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकांश उम्मेदवारले सिलिङभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च गरेका कारण कार्यकर्ता परिचालन र प्रचारप्रसारमा एक खर्बभन्दा बढी खर्च हुने बताईएकोे छ । दुई महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा ५ गुणा बढी अर्थात ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सिलिङ तोकेको छ । प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थमन्त्रालयले आयोगलाई अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगलाई १० अर्ब निकासा गरिएको जानकारी दिए । “निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगलाई १० अर्ब गृहलाई ४ अर्ब निकासा भएको छ,” उनले भने “आवश्यक भएमा थप रकम पनि निकासा हुनेछ ।” निर्वाचन आयोगले ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन, २ लाख ३० हजार कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, कार्यालय सञ्चालन, गोष्ठी र प्रशिक्षण लगायत शीर्षकमा १० अर्ब बजेट स्वभाविक भएको बताएको छ । आयोगले प्रस्तावित बजेटमध्ये एक तिहाई अर्थात साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सेमिनार, गोष्ठी र प्रशिक्षणमा खर्च गरेको छ । आयोगले मतदाता शिक्षामा मात्र १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । चार वर्ष पहिलेको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपरेका कारण तथा २ लाख ३० हजार कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ताका कारण खर्चको आकार ठूलो देखिएको बताए । आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई तहअनुसार दैनिक १ हजार २ सयदेखि २ हजार रुपैयाँका दरले भ्रमण तथा यातायात खर्च उपलब्ध गराइएको छ । प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा एक साताका लागि औसतमा सात कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । आयोगले निर्वाचन कार्यक्रममामात्र २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको अनुमान छ । निर्वाचन कार्यक्रमअन्र्तगत तालिम, सेमिनार र गोष्ठी पर्छन् । ती कार्यक्रमका प्रशिक्षक र सहभागीहरूलाई दिने भत्ता, त्यसका लागि चाहिने सामान तथा अनुगमन खर्च पनि निर्वाचन कार्यक्रमभित्रै पर्ने भएकाले खर्चको आकार ठूलो देखिएको आयोगले बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता ढकालले आयोगले सार्वजनिक खरिद् ऐन र नियमावलीअनुसार मितव्ययी रूपमा नै खर्च गरिरहेको दाबी गरे । यद्यपि, पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले भने केही खर्चको हकमा बिल भरपाइ बुझाउन नपर्ने र सही मात्रै गरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले खर्चको आकार बढेको भन्दै अनियमितताको आशंका गरेका छन् । १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निकै ठूलो बजेट भएको भन्दै उनीहरूले आयोगले गरेको खर्चका बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा दल र तिनका उम्मेदवारहरूले सिलिङलाई बेवास्ता गर्दै खर्च गरेका छन् । दल र तिनका उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारमा कार्यकर्ताका लर्को लगाइ तिनको खाना, खाजा तथा गाडी र मोटरसाइकलमा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार ठुला दलहरूले नै खर्चको होडबाजी गरेपछि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता उल्लंघन गरेका २३ वटा उजुरी परेको छ । सरकारले तत्काल श्वेतपत्र जारी नगर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुलुकको अर्थव्यवस्थाका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेको दाबी गरेको छ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, नियन्त्रित मुद्रास्फीति, सबल आन्तरिक स्रोत परिचालन, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र अनुकूल शोधनान्तर स्थितिलगायत मुलुकको अर्थ व्यवस्थाका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेकोले सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्ने कुनै कार्यक्रम नरहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । २ दिनअघि मात्रै वाणिज्य मन्त्रालयले रेमिट्यान्स वृद्धिदर खुम्चिएको, राजस्व संकलन सोचेअनुसार नभएको, संघीय प्रणालीमा खर्च बढिरहेको अवस्थतामा व्यापारघाटा निरन्तर उकालो लागिरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले श्वेतपत्र जारी गर्ने÷नगर्ने बारे कुनै छलफल नभएको बताए । पन्थीले भने “श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो, सचिवस्तरीय बैठकमा वाणिज्यसचिवले व्यापारघाटाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर बैठकमा श्वेतपत्रका सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको छैन ।”

Karobar Daily कार्तिक २०७४