किसानका समस्या समाधान हुने गरी आयोग गठन गर्न माग

काठमाण्डाै – विभिन्न किसान संगठनले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटनको निर्णय स्वागत गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघसहित विभिन्न ७ वटा संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर एकपक्षीय ढंगले आयोग गठन भएको भन्दै तत्काल अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार कार्यान्वयन आयोग बनाई किसानका समस्या समाधानका लागि प्रकृया अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन् । खेती गर्ने कतिपय किसानसँग आफ्नै जमिन नरहेको, जमिन हुनेहरू सबै कृषि उत्पादनमा संलग्न नरहेको अवस्थामा कृषि उत्पादनमा संलग्न हुन चाहने सबै भूमिहीनहरू, मुक्तकमैया, मुक्तहलिया...

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी समस्या समाधानका लागि छानबिन आयोग गठन गरौँ : एमाले

काठमाडौं : नेकपा(एमाले)का सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सहकारी समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पोखरेलले सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन्। त्यस्तै सहकारीको वर्गीकरण र सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि बताए।उनले ऋणीहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने, ऋण फर्काउनैपर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध र आन्दोलन बुझेको नियामक निकाय निर्माण गरेमा समस्या समाधान हुने बताए। उनले क

आयोग गठन गरेर आरक्षबाट विस्थापितहरुको समस्या समाधान गर्छौं : एनपी साउद

नेपाली काँग्रेसका नेता एनपी साउदले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (पुरानो वन्यजन्तु आरक्ष) बाट विस्थापितहरुको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। मंगलबार कञ्चनपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता साउदले नयाँ आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गरिने बताएका हुन्।   ‘जति पनि शिविर छन्, शिविरका लागि कार्यक्रम ल्याउँछौं । आरक्षको समस्या हामी समाधान गर्छौं। आरक्षको आयोग हामी गठन गर्छौं। यही सरकारले गठन गर्छ,’ उनले भने, ‘आरक्ष आयोग गठन गरेर सरकारले समस्या समाधान गर्छ।’ &nb

'कानुनसम्मत नभएकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन'

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन प्रक्रिया भूमिहीनबीच विभेदकारी र कानुनसम्मत नभएको तथ्य फेला परेको छ । सोही तथ्यका आधारमा सरकारले आयोग खारेज गरेको बताइएको छ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा (एमाले) चितवनका स्थानीय नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनसमेतको दफा ५२ (क) र ५२ (ख)लाई समेट्ने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनको व्यवस्था गरेको

सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माओवादीको माग

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले सुकुम्वासी भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न अविलम्ब उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले संविधान तथा कानुनका आधारमा सुकुम्वासी, भूमिहीन, गरिब किसान र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न अविलम्ब उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माओवादीको माग

नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान तथा कानुनका आधारमा सुकुम्वासी, भूमिहीन, गरिव किसान र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अविलम्ब उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ । शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्युनतम कार्यक्रम गठबन्धनलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको हो ।माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीलाई

७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन, कहाँ को चुनिए ?

सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य गरी तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको हो। जिल्ला अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तलब–भत्ता पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यले राजपत्रांकित  द्वितीय श्रेणी उपसचिवसरह सुविधा पाउनेछन्। आयोगको जिल्ला समिति गठनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को माघ १५ गतेको निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो। जसअनुसार प्रदेश १ को इलाममा ओमनारायण खनाल, प्रकाश अधिकारी र हेमन्त राई, झापामा प्रेमबहादुर गिरी, राधाकृष्ण खनाल र मदनप्रसाद अधिकारी क्रमशः...