Ratopati

आषाढ २०७८

घरमै बसेर उद्योग दर्ता गर्न सकिने, अनलाइन प्रणालीको विकास गर्दै उद्योग विभाग

तपाईं कुनै उद्योग, व्यवसाय दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ अथवा वैदेशिक लगानी ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने उद्योग विभाग नै धाइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त पाइने भएको छ । उद्योग विभागले यसै आर्थिक वर्षभित्र घरमै बसेर उद्योग दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थामा लागि अनलाइन प्रणालीको विकास गर्दैछ । जुन प्रणालीले विभागलाई पूर्णतया स्वचालित बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।&n...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ऐनकै दफा भन्छ, ‘नेपालमा उद्योग खोल्ने वातावरण नै छैन’

नेपालमा औद्योगिक वातावरण छैन भन्ने प्रमाण ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६’ले नै पुष्टि गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ९ मा सञ्चालन म्यादको व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाले सञ्चालन म्यादमा अंकुश लगाउँदा उद्योगमा लगानी ‘फसाएका’हरुको बिचल्लि हुने अवस्था छ ।औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ को दफा ९ (७) अनुसार उद्योगको प्रकृति हेरेर सञ्चालन म्याद तय हुने व्यवस्था छ ।उदाहरणका लागि, कुनै उद्योग १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी उद्योग विभागमा दर्ता भयो । उक्त उद्योग १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउन नसक्ने भयो भने सञ्चालन म्याद सकिनु कम्तीमा ३० दिन अगाडी कारण खुलाएर १ उद्योग विभागमा निवदेन दिएमा पुनः १ वर्ष सञ्चालन म्याद थप हुन्छ ।जस्तो की, २०७८ बैशाख १ गते कुनै उद्योग १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी दर्ता भएको तर, उक्त अवधिमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने भएमा २०७८ चैत १ गते नै उद्योगको तर्फबाट विभागमा निवेदन दिएमा १ वर्ष सञ्चालन म्याद थप हुन्छ ।यदि, सोही उद्योग सञ्चालन म्याद सकियो तर, सञ्चालनमा आएन भने उद्योगले सञ्चालन म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिएमा पनि पूँजी अनुसार निश्चित जरिवाना लगाएर म्याद थपिने व्यवस्था छ ।तर, उद्योग दर्ता भयो, सञ्चालन म्याद सकियो, सञ्चालन म्याद सकिएको ६ महिनासम्म उक्त उद्योगले कुनै निवेदन दिन सकेन भने उक्त उद्योग स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । उदाहरणका लागि ‘क’ नाम गरेको लगानीकर्ताले ‘ए’ नाम गरेको उद्योग दर्ता गर्यो, १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी काम सुरु गर्यो, १ वर्षमा ५० लाख खर्च गर्यो, सञ्चालनमा आउन सकेन, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार म्याद सकिन १ महिना बाँकी हुँदै निवेदन बुझाउन सकेन, म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र पनि निवेदन बुझाउन सकेन भने उक्त उद्योग स्वतः निष्क्रिय भयो । कुनैपनि हालतमा उक्त उद्योगले पुनः सञ्चालन म्याद पाउने अवस्था ऐनमा कतै उल्लेख छैन । यसो हुँदा उक्त ए नाम गरेको उद्योगमा गईसकेको लगानी खेर गयो । ‘कानुन बनाउनेहरु उद्योगमैत्री, औद्योगिक वातावरणमैत्री भईदिएनन् भन्ने प्रमाण हो यो’ एक जना उद्योगी भन्छन्, ‘उ निवेदन बोकर आउन नसक्ने कारण हुन सक्छन् नि । लगानी फसाएको हुन्छ, कि त्यसको क्षतिपुर्ति दिईनु पर्यो, कि म्याद थपेर उसलाई सञ्चालनमा आउन दिनुपर्यो ।’सञ्चालन म्याद सकिएर ६ महिना कटेपछि जरिवाना लिएरै भएपनि पुनः सञ्चालन म्याद थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा उद्योग विभागमा करिब २ दर्जन उद्योगीहरु निरन्तर भौतारिरहेका छन् । अब हुन्छ की ?उद्योग विभाग आफैँले औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ मा व्यवस्था भएको सञ्चालन म्याद व्यवहारिक र औद्योगिक वातावरण मैत्री नभएको भन्दै पटक पटक मन्त्री र सचिवलाई भन्दै आएको छ । यस विषयमा हालका उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु भने ऐन संशोधनमा सकारात्मक देखिएका छन् ।‘केही नेपाल ऐन संशोधन’मार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ लाई संशोधन गरेर सञ्चालन म्याद ६ महिना पनि कटेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा लेख्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘फेसलेस’ सेवा दिँदै उद्योग विभाग

उद्योग विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि ‘फेसलेस’ सेवा सुरू गर्ने भएको छ । विभागले आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिना साउनदेखि नै सबै प्रकारका सेवा अनलाइनमार्फत दिने तयारी गरेको हो ।विभागका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पराजुलीले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विभागले दिने उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत दिने बताए । उनले भने, ‘नयाँ उद्योग दर्ता, क्षमता अभिवृद्धि, लगानी प्रस्ताव स्वीकृती र नवीकरण लगायतका सबै काम अनलाइनबाटै हुने छ ।’यसका लागि विभागले एक करोड ६० लाख रुपैयाँमा ठ

Ratopati पौष २०७८

एक वर्षको अवधिमा डेढ खर्ब लगानीका उद्योग दर्ता : उद्योग विभाग

साउन १०, काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षका अवधिमा डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा १ खर्ब ५६ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँको लगानीमा विभिन्न छ ओटा शीर्षकका २०३ ओटा उद्योग दर्ता भएका उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित २१ ओटा उद्योगमा ५ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, ३० ओटा ऊर्जामूलक उद्योगमा १ खर्ब ९ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सूचना, सञ्चार तथा प्रसारण प्रविधिमा आधारित छ ओटा उद्योगमा ८० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यस्तै, पूर्वाधारका दुई ओटा उद्योगमा १ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ, उत्पादनमूलक ७० ओटा उद्योगमा १९ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ, खनिज क्षेत्रको एउटा उद्योगमा १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सेवामूलक ३३ ओटा उद्योगमा ५ अर्ब ६४ करोड ५ लाख रुपैयाँ र पर्यटनसँग सम्बन्धित ४० ओटा उद्योगमा १३ अर्ब ४८ करोड ५ लाख रुपैयाँ लगानी छ । घट्यो उद्योग दर्ता कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष उद्योगको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा लगानी रकममा केही वृद्धि भए पनि उद्योग दर्ताको सङ्ख्यामा भने कमी आएको विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अघिल्लो आवमामा १ खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा २७७ ओटा स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका थिए । घट्यो विदेशी लगानी प्रतिबद्धता कोरोना माहामारीकै कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा कमी आएको छ । गत आवमा लगानी रकमसँगै उद्योेगको सङ्ख्यामासमेत कमी आएको हो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ४० ओटा उद्योग कमी हुनाका साथै ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी घटेको हो। अघिल्लो आवमा २२३ ओटा उद्योगका लागि ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएकामा गत आवमा १८३ ओटा उद्योगका लागि ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र प्रतिबद्धता आएको विभागले बताएको छ । कुन उद्योगमा कति प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै उद्योगमा लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यसक्षेत्रमा १०१ ओटा उद्योगका लागि १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएकोे हो । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा तीन ओटा उद्योगका लागि ५२ करोड ९० लाख रुपैयाँ, ऊर्जामा चार ओटा उद्योगका लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १५ ओटा उद्योगका लागि २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, १९ ओटा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र ४१ ओटा सेवामूलक उद्योगका लागि ५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको हो । उक्त लगानी प्रतिबद्धतासँगै ५ हजार ८३३ जनालाई रोजगारी दिइने भएको छ । नयाँ व्यवस्थानुसार ५ करोडभन्दा कम लगानीमा नेपालमा विदेशी लगानीको उद्योग दर्ता हुँदैन । न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि तोकिएका प्रतिबद्धता रकममा वृद्धि भएपनि उद्योगको सङ्ख्यामा भने कमी आएको विभागले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८