माथिल्लो कर्णालीको पीपीए दर निर्धारण

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: साञ्जेनको पीपीए अघि बढ्यो

साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढेको छ । माथिल्लो साञ्जेन १४.६ र तल्लो साञ्जेन ४२.५ मेवा गरी आयोजनाको कुल क्षमता ५७ दशमलव १ मेगावाट रहेको छ । यसमा २५ मेवासम्मका लागि विद्युत् प्राधिकरणले तोकेकै दर सुख्खायाममा प्रतियुनिट रू. ७ र वर्षामा रू. ४ मा पीपीए हुने भएको छ । ‘सोभन्दा माथिका लागि पीपीए दर निर्धारण गर्न प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ । एक महीनाभित्र पीपीए गरिसक्ने योजना छ,’ साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाका व्यवस्थापक मिलापबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए । ‘कम्पनीले आवश्यक कागजात चाँडै तयार पारे पीपीए हुन एक महीना पनि लाग्दैन’ प्राधिकरणका व्यापार विभाग प्रमुख शेरसिंह भाटले भने । कम्पनीले सम्भावित वार्षिक विद्युत् उत्पादन परिमाण र सोको अनुमानित लागत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । ‘त्यसका आधारमा आन्तरिक प्रतिलब्धि दर (आईआरआर) गणना गरी २५ मेवामाथिको पीपीए दर निर्धारण गर्छौं’ भाटले अभियानसँग भने, ‘दर यति नै हुन्छ भन्न नसकिए पनि आईआरआर १६ प्रतिशतसम्म हुने गरी निर्धारित हुन्छ ।’ वर्ष ६, अंक ६८ सोमवार, १३ मंसिर, २०६७

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सौर्य ऊर्जाको पुरानै पीपीए दर कायम गर्न निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुको लागि निर्धारण गरिएको ऊर्जा बिक्री दर र प्रक्रिया खारेज गरी पुरानै दररेट कायम गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ । प्रस्तावित सौर्य उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (सोप्पान) ले आज आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एक पत्र लेखी गत मंसिर १२ गते प्राधिकरणले गरेको ...

ekagaj मंसिर २०७९

‘ह्विलिङ चार्ज’सम्बन्धी निर्देशिका बन्दै

काठमाडौं । विद्युत् प्रसारण लाइन भाडामा लगाउन सरकारले प्रसारण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी नीति ल्याउने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले यसको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिएको हो । निर्देशिका लागू भएपछि विद्युत् प्रसारण लाइन भाडामा प्रयोग गर्न दिन सकिने आयोगको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले प्रसारण लाइन भाडामा लगाउने उद्देश्यसहित निर्देशिका बनाइरहेको बताए । ‘निर्देशिकाको मस्यौदा बनाइसकेका छौं । अब छिट्टै त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर लागू गर्नेछौं,’ उनले भने । निर्देशिका लागू भएपछि निजीक्षेत्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन भाडा तिरेर प्रयोग गर्न पाउने पछिल्लो समय निजीक्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर, निजीक्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाएको छैन । निजीक्षेत्रले पनि सरकारी प्रसारण लाइन नै प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारी प्रसारण लाइन भाडामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन निजीक्षेत्रले माग गर्दै आएको थियो । अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै विद्युत् प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । सरकारले प्रसारण लाइनकै काम गर्न राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी पनि स्थापना गरिसकेको छ । निर्देशिका लागू भएपछि सरकारी प्रसारण लाइन निजीक्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने बाटो खुल्नेछ । त्यस्ता प्रसारण लाइनको भाडादर निर्धारण गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर निर्देशिका लागू गरिने सिंहले बताए । प्रसारण लाइनको भाडादर केकति राख्ने भनेर निर्धारण भइसकेको छैन । त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा छलफल भइरहेको सिंहको भनाइ छ । ‘यसमा अन्य वस्तुको जस्तो सहज रूपमा भाडा निर्धारण गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने प्रसारण लाइनको लम्बाइ र क्षमता तथा भाडामा लिने संस्थाले आदानप्रदान गर्ने बिजुलीको मात्रा र प्रयोग गर्ने समय अवधिको आधारमा भाडादर निर्धारण हुनेछ । निर्देशिका पनि सोहीअनुसार आउनेछ ।’ निर्देशिका आएपछि अन्य अनुमति प्राप्त संस्थाले छुट्टै प्रसारण लाइन बनाएर पनि भाडामा लगाउन सक्ने बताइएको छ । यस्तै, आयोगले जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो चरणको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता तथा दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै निर्देशिका बनाउन लागेको छ । दोस्रो चरणको पीपीए के कसरी गर्ने भन्नेमा अझै नीतिगत व्यवस्था छैन । तर, पछिल्लो समय केही आयोजना दोस्रो चरणको पीपीए गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । यसैलाई विचार गरेर उक्त निर्देशिका बनाउन लागिएको सिंहले बताए । दोस्रो चरणको पीपीएका लागि पनि नीति ल्याइँदै अहिले आयोजनाहरूले विद्युत् प्राधिकरणसँग जे जसरी पीपीए गरेका छन्, त्यो पहिलो चरणको हो । ३५ वर्षपछि निजीक्षेत्रले बनाएका जलविद्युत् आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसबेला छुट्टै पीपीए गर्नुपर्छ । त्यस्तो पीपीए कसरी गर्ने भन्ने नीति बनेको छैन । ‘तत्काल ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण हुने प्रक्रियामा छ । त्यो आयोजनाको नयाँ पीपीए गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था छैन । त्यसैले यो निर्देशिका ल्याउन लागेका हौं ।’ आयोग आफ्नो कार्यसम्पादन र सरोकारवालालाई लक्ष्य गरेर थप १३ ओटा निर्देशिका, कार्यदिशा, विनियमावली समेत बनाउने प्रक्रियामा छ । नियमन आयोग चौथो वर्षमा समग्र विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आयोगले वैशाख २५ गते ३ वर्ष पूरा गरेको हो । नेपाल सरकारले २०७६ वैशाख २५ गते आयोग स्थापना गरेको थियो । आइतवार स्थापना दिवस कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले आयोगले छोटो अवधिमा सक्दो काम गरेको बताए । ‘प्राविधिक जटिलताका कारण आयोगले आफ्नै कर्मचारी राख्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले काजमा पठाएका कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन भइरहेको छ । ती कर्मचारी पनि पर्याप्त मात्रामा छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा जेजति काम भएका छन्, त्यो आफै उपलब्धिमूलक हो । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । त्यो गर्न हामी प्रयत्नशील छौं ।’

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आरओआरको पीपीए पर्खिनुभन्दा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी थालौं : ऊर्जामन्त्री भुसाल

चैत २२, काठमाडौं । निजी प्रवर्द्धकले प्रतिक्षा गरिरहेको जल प्रवाहमा आधारित(रन अफ रिभर /आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता(पीपीए) तत्काल नखोलिने भएको छ । सोमवार सम्पन्न हिमालयन हाईड्रोको जलविद्युत् नीतिसम्बन्धी सत्रमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले यस्ता आयोजनाको पीपीए प्रतिक्षा गर्नुभन्दा जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन् । जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले सोच विचार गरेर कोटा निर्धारण गरेको र आरओआर आयोजनाको बिजुलीको कोटा पुरा भइसकेकाले पीपीएमा समस्या परेको र यसै कारण आरओआरको पीपीए गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन् । ‘मुलुकको आवश्यकता, बजारको अवस्थाजस्ता बहुआयामिक विश्लेषण गरेर मात्र सवै अगाडी बढ्ने हो’, उनले भनिन्, ‘अहिलेको आवश्यकता जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो अब प्रवर्द्धकहरु त्यता आउनुस् । ’ तर उनले धेरै लगानी गरिसकेका र साँच्चै नै दिनुपर्छ भन्ने अवस्थाका आरओआर आयोजना भए गाम्भिर्यता हेरेर पीपीए गर्न सकिने बताइन् । मन्त्री भुषालले ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याउँदै आएको योगदान प्रशंसायोग्य रहेको बताइन् । कार्यक्रममा मन्त्रालयकै ऊर्जा महासाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालले निजी क्षेत्रको हितरक्षाकै लागि पनि आरओआरको पीपीए गर्नु हानिकारक हुने औंल्याए । उनले हाल माग गरेका सवैलाई पीपीए अनुमति दिने हो भने ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् थपिने र त्यो खपत नभएर अर्को दुर्घटना निम्तने खतरा रहेको बताए । ‘सवैलाई पीपीए गर्ने हो भने बिजुली खेर जान्छ, ऊर्जा असन्तुलन बढ्छ’, उनले भने, ‘यसोहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा उत्पादक हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत डुब्ने अवस्था आउँछ ।’ कार्यक्रममा इपान कार्य समिति सदस्य प्रकाश दुलालले विगत तीन वर्ष देखि १० हजार ३९७ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको भन्दै खुलाउन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकता सबै हेरेर नीति बनाउने भएकाले नहुने कुरामा जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएका थिए । इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत महँगो हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लगानीका लागि आँट नगरेको बताए । उनले सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने नीति ल्याएमा त्यसतर्फ आउन आफूहरु तयार हुने बताए । उनले निजी क्षेत्रले नाफाका लागि लगानी गर्ने हो, तर त्यहाँ नाफा छैन तर ठूलो लगानी मात्र चाहिन्छ भन्दै उनले सरकारले साँच्चै हामीलाई यस्ता आयोजनामा आकर्षित गर्न चाहन्छ भने सहुलियत तथा छूटसम्बन्धी व्यवस्था गरोस भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउन आग्रह

सरकारले निजी जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकलाई अर्धजलाशय तथा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा अग्रसर हुन आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रले जलप्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर, आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गर्न माग गर्दै आए पनि सरकारले भने यस्तो खुला गर्ने अनुकूल समय अहिले नरहेको स्पष्ट पारेको हो । सोमबार सम्पन्न हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको एक सत्रमा विशेष सम्बोधन गर्नुहुँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले कोटा निर्धारण गरेको र सोअनुरूप हाललाई जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाको ऊर्जा खरिद सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७८

अब सोलार प्लान्टको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब सोलार प्लान्ट (सौर्य ऊर्जा) आयोजनासँगको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको आइतवार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रतिस्पर्धामार्फत किन्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि त्यस्ता आयोजनासँग प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा पीपीए गर्दै आएको थियो । तर, अब भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा पीपीए गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो । विद्युत् महसुललाई सर्वसुलभ बनाउने तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन, जनअपेक्षा, विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन एवं प्रचलित कानून बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सोलार आयोजनासँग प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीए गर्ने निर्णय भएको बताए । साथै, प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीए गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । अब प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने पीपीए गर्न आधारदर तोक्नेछ । त्यसपछि प्राधिकरणले सोही दर नबढ्ने गरी पीपीएका लागि टेन्डर आह्वान गर्नेछ । उक्त टेन्डरमा जुन आयोजनाले कम दर उल्लेख गर्छ, सोहीसँग पीपीए गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ । यदि, प्राधिकरणले आधारदर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ निर्धारण गरेमा आयोजनाहरूले त्यो वा त्योभन्दा कम दर उल्लेख गरेर टेन्डरमा सहभागी हुनुपर्ने छ । त्योभन्दा बढी दर उल्लेख गरेर टेन्डरमा सहभागी हुन पाइने छैन । घिसिङले आधार दर तय गर्न छुट्टै कमिटी गठन गरेको बताए । उक्त कमिटीले आवश्यक अध्ययन गरेर आधार दर तय गर्ने र त्यसपछि टेन्डर आह्वानको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले कुल जडितक्षमतामा सौर्य आयोजनाको विद्युत्को अंश १० प्रतिशतभित्र कायम हुने गरी पीपीए गर्नुपर्ने बताइएको छ । सरकारले विद्युत्को कुल जडितक्षमतामा सौर्य ऊर्जाको अंश १० प्रतिशतसम्म कायम गर्नेगरी ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा बनाएको छ । प्राधिकरणले सोहीअनुसार नै सौर्य आयोजनासँग पीपीए गर्नुपर्ने बताइएको छ । हाल राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता झन्डै २२०० मेगावाट छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणले तत्काललाई २२० मेगावाट विद्युत् सौर्य आयोजनाबाट ल्याउन सक्नेछ । त्यसमा पनि प्राधिकरणले हालसम्म १५० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् किन्ने गरेर सौर्य आयोजनासँग पीपीए गरिसकेको छ । बाँकी कोटाका लागि भने आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर टेन्डर आह्वान गरिने घिसिङको भनाइ छ । राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता बढेमा त्यसकै अनुपातमा सौर्य ऊर्जाको कोटा पनि बढ्दै जानेछ । नेपालमा प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गरिने गरी निर्णय भएको यो पहिलोपटक हो । निजीक्षेत्रले पनि यसको माग गर्दै आएको थियो । तर, सिंगल बायर (एउटाबाट क्रेता) भएको अवस्थामा ऊर्जा आयोजनाहरूका लागि भने यो फाइदाजनक नहुने देखिन्छ । तर, ग्राहकका लागि भने यो फाइदाजनक हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । ‘अब प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गर्ने भएपछि विद्युत् सस्तो हुन्छ र प्राधिकरणले ग्राहकलाई अझै सस्तोमा विद्युत् दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ साथै, अब पीपीए हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई पनि राहत हुने उनको भनाइ छ । यसअघि सरकारले २०७५ असार २६ मा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा सोलार आयोजनाको पीपीए गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो । र, त्यो निर्णय ३ वर्षसम्म मात्र लागू हुने भनिएको थियो । त्यो निर्णय लागू भएको ३ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, त्यसमा कुनै पनि परिमार्जन भने गरिएको छैन । पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विकसित प्रविधिका कारण सोलारबाट उत्पादन हुने विद्युत्को मू्ल्य क्रमशः घट्दै गएको छ । त्यसैले पनि सोलार आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट किन्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बेतन कर्णाली जलविद्युत्को काम अघि बढाइँदै

कर्णाली । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले आगामी वर्षदेखि निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ । यसका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, सम्भाव्यता अध्ययन, पहुँचमार्ग निर्माणलगायत काम पूरा गरिनेछ । प्रवद्र्धक बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीले तीन वर्षको अध्ययनपश्चात् आउँदो वर्षदेखि आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने बताएको छ । ४३९ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत्गृह, बेस क्याम्पहाउस, हेड टनेल अछामको ढकारी गाउँपालिका–६, डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ र बाँधस्थल दुवै गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ । उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनमा जोड्न सुर्खेतको भूम्केमा सबस्टेशन निर्माण गर्नेगरी आयोजनाको ‘डिजाइन’ गरिएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक दीपक रौनियारका अनुसार आयोजनास्थलमा बेसिक क्याम्प हाउस, ढकारीबाट विद्युत्गृहसम्म २१ किमी पहुँचमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । कम्पनीले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आवेदन दिएको छ । यस्तै वातावरणीय अध्ययन र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । ‘सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकातर्फको पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको छ, पीपीए पनि छिट्टै हुँदै छ,’ उनले भने, ‘लगानीको स्रोत पनि जुटाइसकेकाले तोकिएको समयमै निर्माण प्रारम्भ गर्ने तयारीमा छौं ।’ कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने करीब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफल जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न लागिएको हो । अछामतर्फको एक हजार ८४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको र सुर्खेततर्फ ४५० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण शुरू भइसकेको रौनियारले बताए । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्ति (कन्स्ट्रक्शन पावर) कम्पनीले कैलालीको सुगरखालबाट करिब ३० किमी दूरीमा ३३ केभी प्रसारण लाइन ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै तीन मिटर व्यास र ७० मिटर लम्बाइका दुई तथा १०० र २०० मिटर लम्बाइका एक/एक गरी चारओटा अडिट टनेल निर्माण गरिएको छ । विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १७२ दशमलव ७५ मिटर लम्बाइ र ९० मिटर उचाइका बाँध (ड्याम) प्रस्ताव गरिएको छ । बाँधमा छ÷छ ढोका राखिनेछ । बाँधको पानीलाई दुई किमी लम्बाइ र आठ मिटर व्यासका तीन सुरुङबाट विद्युत् उत्पादन गृहसम्म पु¥याइनेछ । बाँधदेखि २ दशमलव १५ किमी तल भूमिगत विद्युत्गृह रहनेछ । विद्युत्गृहमा ७१ दशमलव ६८ मेगावाटका ६ टर्वाइन रहनेछन् । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९ दशमलव ८ मिटर व्यास, ५८४ मिटर तथा ७२७ मिटर लम्बाइका दुई डाइभर्सन टनेलबाट मोडिनेछ । आयोजनाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६, पञ्चपुरी नगरपालिकाको ७ र अछामको ढकारी गाउँपालिकाको ६, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका ३, ४ र ५ वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । यद्यपि उक्त स्थानमा मानवबस्ती न्यून छ । ८८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण शुरू भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शुरूमा आयोजनाको अनुमानित क्षमता ६८८ मेगावाट रहे पनि अन्तिम अध्ययनबाट ४३९ मेगावाट उत्पादन हुने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१७ अक्टोबरदेखि अध्ययन थालेको थियो । विस्तृत अध्ययनबाट दैनिक चारदेखि ६ घण्टासम्म पिकिङ हुनेगरी यस आयोजनाले मुलुकको पिक समयको ऊर्जा माग आपूर्तिमा सघाउनेछ । अर्धजलाशययुक्त भएकाले विद्युत्को उच्चतम माग हुने समयमा धेरै उपयोग हुने देखिएको कम्पनीको दाबी छ । उत्पादित विद्युत्बाट पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख तथा निर्माण सम्पन्न भएको ९ वर्षपछि १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८ हजार वार्षिक आय हुने अनुमान छ । आयोजना निर्माणका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको १५, प्राधिकरणको १०, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १०, प्रभावित बासिन्दाको १० , आम नेपाली नागरिकको १३ र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अतिविपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस आयोजनामा गरिएको लगानीबाट सञ्चयकर्ताको अवकाशपछिको जीवनयापनमा सहज हुने कोषको अपेक्षा छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

आवश्यकताका आधारमा पीपीए गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । सरकारले कुन वर्षका लागि कति मेगावाट बराबरको बिजुली थप आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्य निर्धारण गरेर विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भएको छ । त्यसरी सम्झौता गर्दा नदी प्रवाही भन्दा अर्धजलाशय र जलाशय प्रकृतिका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए गरिसकेको छ । यस्तै ९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएका लागि प्रतीक्षामा छन् । पछिल्लो ३ वर्षदेखि पीपीए रोकिएको छ । पीपीए रोकिएको भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । सरकारले रोकिरहेको र निजीक्षेत्रले खुलाउनुपर्ने माग गरिरहेको सन्दर्भमा कुन वर्षका लागि केकति क्षमताका आयोजना आवश्यक पर्ने हो, त्यो निर्धारण गरेर पीपीए गर्ने तयारीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि आवश्यकता निर्धारण गरेर पीपीए हुने पटकपटक सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् । भारतमा आयोजना निर्माणको समझदारी मात्रै हुन्छ । आयोजना निर्माण भइसकेपछि मात्रै पीपीए हुने गरेको छ । बढी लागत पर्ने आयोजनाको पनि एउटै र कम लागतका आयोजनाको समेत एउटै दरमा पीपीए हुने गरेको छ । प्राधिकरणले हाल वर्षामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा पीपीए गर्दै आएको छ । लागतका आधारमा पीपीए गर्नुपर्छ, भन्ने माग पनि बेलाबेलामा उठेको छ । सबै तथ्य र अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैको देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री भुसाल आगामी १० वर्षपछिको बिजुलीको मागलाई हेरेर सम्झौता गर्दा त्यो नै बढी वस्तुवादी हुने बताउँछिन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नदी प्रवाही आयोजनाको तत्कालका लागि पीपीए नभए पनि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए नरोकिएको बताए । प्राधिकरणले जलाशयुक्त आयोजनाका लागि औसतमा प्रतियुनिट १२ उपलब्ध गराउने गरी २०७४ सालमा नै निर्णय गरिसकेको छ । त्यसमा पनि मौसमी दर तय गरिएको छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना अत्यावश्यक देखिन्छ । ऊर्जा विज्ञ एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनीयरिङ अध्यक्ष संस्थानका प्राडा अमृतमान नकर्मी ऊर्जा सुरक्षामा लागि हरेक देशले थप ३० प्रतिशत बराबरको ऊर्जा जगेडामा राखेको हुन्छन् । नेपालको हकमा जलाशययुक्त आयोजना नै प्रभावकारी हुने भएकाले त्यसैमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रणालीमा २ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली जोडिइसकेको छ । यस्तै ३ हजार ५०७ मेगावाट क्षमता बराबरका १३८ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यसैगरी १ हजार ८५१ मेगावाट क्षमताका ९९ आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का अनुसार १६ हजार ५७४ मेगावाट क्षमताका २०८ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै निकासी प्रयोजनका लागि १ हजार ५७९ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना पनि निर्माणको चरणमा छन् । कुल २५ हजार ४१७ मेगावाट क्षमताका कुल ६११ आयोजना कुनै न कुनै रूपमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको इपानको विवरणमा समावेश गरिएको छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले ५७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना नेपालभित्र निर्माण हुनसक्ने अवस्थामा छन् । सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाएको छ । प्रदेश नं १ को तमोर जलाशयुक्त आयोजना अध्ययनको चरणमा छ । चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनासँगको सहकार्यमा एचआईडीसीएले अध्ययन जारी राखेको छ । यस्तै वाग्मती प्रदेशमा सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो अध्ययन भइरहेको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको सीमामा रहेको १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएको लामो समय पनि निर्माणमा जान सकेको छैन । सरकारले सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ । यस्तै गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिममा पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहेको ठहरसहित त्यसैमा जोड दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

पहिलोपटक भारतबाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् आयात

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक भारतीय ऊर्जा बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् आयात शुरू गरेको छ । प्राधिकरणले शनिवार राति १२ बजेदेखि भारतको खुला बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् आयात गर्न थालेको हो । प्राधिकरणले केही समयअघि भारतको ऊर्जा मन्त्रालयबाट त्यहाँको विद्युत् एक्सचेन्ज बजारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३ दशमलव ८१ भारतीय रुपैयाँमा २०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आयात गरेको हो । यससँगै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एशियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । पहिलेदेखि नै तयारी गरिएकाले अनुमति पाउनासाथ भारतीय बजारमा प्रवेश गरी विद्युत् खरीद गर्न प्राधिकरण सफल भएको उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले पहिलोपटक भारतीय बजारले निर्धारण गरेको दरमा विद्युत् खरीद गर्दा अहिले आयात गरिरहेको मूल्यभन्दा भारू ३७ पैसा सस्तो परेको छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले अहिले भारतबाट ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारणमार्फत आयात गर्ने विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य ४ दशमलव १८ भारू छ । प्राधिकरणले अहिले सबैभन्दा धेरै विद्युत् यही प्रसारण लाइनमार्फत आयात गरिरहेको छ । प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् निगम लिमिटेड (एनभीभीएन)बीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत जुलाई–नोभेम्बरमा २५० मेगावाटसम्म, डिसेम्बर–अप्रिलमा ३५० मेगावाटसम्म र मे–जुनमा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ । पीपीएको म्याद ३० जुन २०२१ सम्म छ । पीपीएको उक्त म्याद सकिएपछि थप सम्झौता गर्न आवश्यक पर्दैन । भारतीय एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत् खरीदका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट सम्पूर्ण कारोबार भारतीय नोडल कम्पनी एनभीभीएनले गर्नेछ । एनभीभीएनले हरेक दिनको कारोबार सम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउनेछ । एक्सचेन्ज बजारमा कारोबार भएको विद्युत्को दैनिक बिल एनभीभीएनले पेश गरेपछि ५ दिनभित्र प्राधिकरणले भुक्तानी पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन शुरू भएपछि आन्तरिक खपत भएर जगेडा भएको विद्युत् भारतीय बजारमा विक्री गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । नेपाल भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारको सदस्य भएको र प्रवेश पनि पाइसकेकाले विद्युत् विक्रीका लागि पनि थप सहज हुने कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ । केही समयअघि भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यात कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार अब नेपाल र भारतबीच खुला रूपमा विद्युत् आयात निर्यात गर्न सकिन्छ । सोहीअनुसार नै भारतले अहिले प्राधिकरणलाई खुला बजारबाट विद्युत् किन्न स्वीकृति दिएको हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सरकारले तोक्यो पीपीए सहमतिको नयाँ शुल्क

१७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले विद्युत नियमन आयोगले प्रवाह गर्ने सेवाको उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने शुल्क तोकेको छ । आयोगले ग्रिड र वितरण संहिता स्वीकृत गर्दा, विद्युतको थोक खरिद दर निर्धारण गर्दा, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)मा सहमति …

अनलाइनखबर श्रावण २०७५

माथिल्लो कर्णालीको पीपीए दर निर्धारण

सम्बन्धित सामग्री