'भ्याक्सिनको पहिलो डोजपछि ६५ प्रतिशत खतरा घट्छ'

एजेन्सी। बेलायतमा गरिएको एक नयाँ अध्ययनले अक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका/बायोएनटेक भ्याक्सिनको पहिलो डोज लगाएपछि कोरोनाबाट हुने खतरा ६५ प्रतिशत कम हुने देखाएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा अफिस अफ नेसनल स्टाटिस्टिकले गरेको अध्ययनबाट यस्तो पुष्टि भएको हो। अध्ययनले दुई डोज लगाएका व्यक्तिमा संक्रमणको खतरा निकै कम रहेको देखाएको छ। भ्याक्सिन लगाएपछि संक्रमण भए पनि मृत्यु नहुने पनि अध्ययनले पुष्टि गरेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

भारतीय अर्बपतिहरूमा अदानी मात्रै छैनन् समस्यामा, अरुको पनि बिग्रिँदै छ दिनदशा

काठमाडौं । पछिल्ला केही हप्तायता भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अदानीको नाम भारतीय सञ्चार माध्यममा मात्रै होइन अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि दिनँहु हेडलाइन बनिरहेको छ । अदानीको २ खर्ब ३६ अर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार साम्राज्य एक महीनामा झन्डै ६० प्रतिशत घटेको छ । तर अहिले समस्यामा अदानी मात्रै छैनन् । उच्च कर्जा बोकेका अन्य भारतीय टाइकुनहरुको पनि दिनदशा ठिक छैन । यस्तै आँधीमा अहिले पिल्सिएका अर्का विजनेश म्यान हुन् अनिल अग्रवाल । अग्रवालको वेदान्त रिसोर्सेज लिमिटेड कर्जाको थुप्रोमाथि बसेको छ । उनले कर्जाको थुप्रो घटाउन हालै गरेको प्रयासले एउटा पक्ष झोक्किएकोे छ । त्यो अरु कोही नभएर नयाँदिल्ली हो । गएको वर्ष यही बेलातिर अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले महँगीमा अंकुश लगाउन ब्याजदर बढाउन शुरु गर्‍यो । अनि रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले कमोडिटिजको भाउ बढेर तीन दशकभन्दा बढी समययताकै उचाइमा उक्लियो । अग्रवालले कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको वेदान्त रिसोर्सेजलाई नगद टन्नै भएको वेदान्त लिमिटेडमा गाभ्न खोजे । तर यो योजना अगाडि बढेको छैन । गएको वर्षको मार्चमा १० अर्ब डलर रहेको खुद कर्जा वेदान्त रिसोर्सेजले केही कम गरेर ८ अर्ब डलरभन्दा केही तल झार्न सकेको छ । तर गएको महीना कम्पनीले लाभांश दिने घोषणा गर्‍यो । यसको मातृ कम्पनी र बहुमत शेयरधनीहरुले सन् २०२३ को सेप्टेम्बरसम्ममा यो दायित्व पुरा गर्नै पर्छ । यो त ठिकै हो । तर, समस्या अग्रवालले थप कर्जा उठाउँदा देखिनेछ ।  लाभांश वितरण गर्नका लागि यो वर्षको सेप्टेम्बरदेखि सन् २०२४ को जनवरीबीचमा १ अर्ब ५० करोड डलरको कर्जा र ऋणपत्र भुक्तानीका लागि रकमको जोहो गर्ने बेलामा देखिनेछ । आगामी केही हप्ता पैसा उठाउनेतर्फ निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्रलाई क्रेडिट रेटिङ संस्था एसएन्डपीले बी माइनस श्रेणीमा राखेको छ । यो भनेको लगानीका लागि उपयुक्त श्रेणी होइन । कम्पनीले पैसा उठाउन सकेन भने कम्पनी थप दबाबमा आउने यही महीना एसएन्डपीले भनेको थियो । अग्रवालको कर्जाको आकार अदानीको भन्दा एक तिहाइ कम हो । अग्रवालसँग ८ अर्ब डलर कर्जा छ भने अदानीसँग २४ अर्ब डलर ।  तर, अग्रवालको कम्पनीले जारी गर्ने ऋणपत्र लगानीको दृष्टिले सबैभन्दा तल्लो स्तरको छ । सबैभन्दा चिन्ताको कुरा चाहिं के छ भने भारत सरकारसँग निजीकरणको सम्झौताअन्तर्गत दुई दशकअघि अग्रवालले किन्न शुरु गरेको कम्पनी हिन्दुस्तान जिंकसँग नगदको थुप्रो छ । सो कम्पनीको ब्याजदर, कर, ह्रास कट्टी आदिपछिको कमाई त्रैमासकै ३० करोड देखि ६० करोड डलर छ । उक्त कम्पनीमा वेदान्त लिमिटेडको ६५ प्रतिशत शेयर छ । कम्पनीले जनवरीमा टीएचएल जिंक लिमिटेड मरिससलाई हिन्दुस्तान जिंकमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । यो सम्झौता नगदमा हो । यसले दक्षिण अफ्रिका र नामिबियामा कम्पनीको खनिज उत्खननप्रतिको रुचीलाई देखाउँछ । १८ महीनासम्म चल्ने सो परियोजनाको मूल्य करीब ३ अर्ब डलर आसपास छ । वेदान्त रिसोर्सेजमा वेदान्त लिमिटेडको ७० प्रतिशत शेयर भएकोले कम्पनीको तरलताको समस्या ऊ आफैंले समाधान गर्न खोजिरहेको छ ।  तर, यसमा पनि एउटा समस्या छ । हिन्दुस्तान जिंकमा भारत सरकारले करीब ३० प्रतिशत शेयर छ । सो कारोबारमा सरकारले अड्चन झिकेको छ । लगानीको जोहो गर्न र सम्पत्ति खरीदका लागि नगदरहित तरिकाहरु अपनाउन सरकारले फेब्रुअरी १७ मा एक पत्रमा कम्पनीलाई भनेको थियो । उक्त खरीदारीमा हिन्दुस्तान जिंक अगाडि बढ्यो भने कानूनी उपाय अपनाउने धम्की सरकारले दिएको छ ।  यसले कम्पनीमाथि दुई ओटा समस्या तेर्साएको छ । पहिलो चीनको आर्थिक पुनःबहाली नभएसम्म महामारी पछिको कमोडिटी बजारमा कम्पनीले कुनै मुनाफा कमाउने छैन । अग्रवालले हिन्दुस्तान जिंकमा भएको नगद चलाउन पाएनन् भने उनको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता नै खत्तम हुनेछ । उनले ऋण तिर्न थप ऋण लिनु पर्नेछ । फेडले ब्याजदर वृद्धि कम  गर्ने कुनै संकेत गरेको छैन । यस्तोमा वेदान्त रिसोर्सेजको ऋणपत्रको मूल्य थप घट्दै गइरहेको छ । उनलाई उचित मूल्यमा ताजा रकम उठाउनै फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुनेछ । अग्रवालको दोस्रो चुनौती चाहिं राजनीतिक हो । उनले सम्पत्तिको विक्रीमा बलजफ्ती गरे भने सरकार झनै रुष्ट हुनेछ । अनि ताइवानी पार्टनर फक्सकोन टेक्नोलोजीसँगको १९ अर्ब डलरमा चिप बनाउने कारखाना खोल्ने सपना नै छायाँमा पर्ने खतरा छ ।  यो परियोजनामा अहिले नै प्रतिपक्षी दलको आँखा छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह नगरमा अन्तिम क्षणमा यो परियोजना सारेपछि महाराष्ट्र सरकारले विरोध गरिरहेको छ । हिन्डेनबर्गको रिपोर्टका कारण अहिले अदानीले दिनँहुजसो औसतमा ३ अर्ब डलर गुमाइरहेका छन् । कम्पनीका शेयरमा  दिनँहु पहिरो गइरहेको छ । यस्तोमा अग्रवालको पहिलो प्राथमिकता हेडलाइनमा सकेसम्म नरहनु हो । सरकारसँग कानूनी लडाई शुरु भयो भने समस्याको चाङ लाग्नेछ ।  अदानी अहिले ठूलो रकम ऋण जुटाउने तयारीमा छन् । बजार पूँजीकरण गुम्ने क्रम जारी रहँदा अदानी समूहले विश्वस्तरबाट ४० करोड डलर (३३ अर्ब रुपया) कर्जा उठाउन कर्जा प्रदायक विश्वव्यापी कोषहरुसँग कुराकानी गरिरहेको छ । यसमा हेज फन्ड फारालोन क्यापिटल पनि भएको भन्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले एउटा समाचारमा भनेको थियो ।  रकमको जोहो गर्ने अदानीको  प्रयासहरु असफल भइरहेको पछिल्लो अवस्थामा यो उपायले कतिको काम गर्छ र अग्रवालको समस्या कतातिर जाला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । एजेन्सीहरु