काठमाडौं (अस) । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको छ । हिमालयन बैंकको साधारणसभाले यससम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेपछि मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको हो । अब दुवै बैंकले डिमर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ ।
दुई बैंकले गत वैशाखमा एकआपसमा मर्ज हुने भनेर सम्झौता गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले पनि यस सम्बन्धमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको थियो । सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएसँगै दुवै बैंकले थप प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका थिए । तर, ८ महीनापछि हिमालयन बैंकको साधारणसभाले त्यो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेपछि मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको हो ।
शुक्रवार काठमाडौं सम्पन्न हिमालयन बैंकको २९औं साधारणसभामा यससम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भएको थियो । १४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको कर्मचारी सञ्चय कोषले मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेपछि मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको बताइएको छ । साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित हुन न्यूनतम ७५ प्रतिशत शेयरधनी पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, मर्जरको पक्षमा ४२ प्रतिशत शेयरधनीले मात्र मतदान गरेका थिए । योसँगै अब दुवै बैंक डिमर्जरको प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि संयुक्त मर्जर समितिले राष्ट्र बैंकमा डिमर्जरका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले डिमर्जरका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
तर, राष्ट्र बैंकले भने मर्जरको सम्झौताविपरीत काम गरेको भन्दै हिमालयन बैंकलाई कारबाही पनि गर्न सक्नेछ । राष्ट्र बैंक नियमन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले यस मामलामा हिमालयन बैंकलाई कारबाही गर्न सकिने बताए । दुवै बैंकलाई लाभांश वितरणमा र शाखा विस्तारमा रोक लगाउन सकिने पनि उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अब दुवै बैंकले ३ वर्षभित्र छुट्टाछुट्टै पाटर्नर खोजेर मर्जर प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट दुवै बैंक पुनः मर्जरमा पनि जान सक्नेछन् । तर, ३ वर्षभित्र दुवै बैंक एकआपसमा वा नयाँ पाटर्नर खोजेर अनिवार्य रूपमा मर्जरमा जानुपर्ने कार्यकारी निर्देशक ढकालको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यो नभएसम्म दुवै बैंकलाई लाभांश वितरण र शाखा विस्तारमा रोक लगाउने छौं । गत आवको लाभांशमा समेत रोक लगाइनेछ ।’ साथै, राष्ट्र बैंकबाट दिने सेवा सुविधामा पनि रोक लगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
