काठमाडौं । सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, विमानस्थल र खानेपानीलगायत २४ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सरकारले हालसम्म रू. ३ खर्ब ४९ अर्ब लगानी गरिसकेको छ । ती आयोजनामा यो रकम लगानी भइसक्दा हालसम्म माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मात्रै सम्पन्न भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगभग सम्पन्न भए पनि बाढीपहिरोका कारण क्षति हुँदा थप अन्योल देखिएको छ ।
गौरवका यी २ आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाहरू लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्चीबाहेक गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भने केही प्रगति देखिएको छ । यी ४ आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा उत्साहजनक प्रगति छैन ।
महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २४ आयोजनामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा कम वित्तीय र भौतिक प्रगति प्राप्त हुने गौरवका आयोजनाको संख्या १ दर्जन रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ९० प्रतिशत प्रगति भएका आयोजनामा माथि उल्लिखित आयोजना पर्छन् । २०६७/६८ मा शुरू गरिएका दुईओटा आयोजना पश्चिम सेती जलविद्यत् र विद्युत् प्रसारण आयोजनाको उपलब्धि शून्य नै रहेको देखिएको छ । शुरू मिति राखिए पनि सम्पन्न हुने समयसीमा नतोकिएका आयोजनाको अनुमानित लागत भने राखिएको छ । यी आयोजनामा हालसम्म कुनै खर्च भएको छैन ।
८० देखि ९० प्रतिशतसम्म प्रगति प्राप्त गर्ने आयोजनाको संख्या जम्मा २ रहेको छ । यी दुई गौरवका आयोजना पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष हुन् । यी आयोजनामध्ये लुम्बिनीमा रू. ५ अर्ब ५१ करोड र पशुपतिमा रू. ८७ करोड खर्च भएको छ । यी २ आयोजना चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई उद्घाटनसमेत भइसकेका छन् ।
उत्तरतर्पmको नाकासम्म सहज पहुँचका लागि शुरू गरिएका तीनओटा कोरिडोरहरूको प्रगति पनि उत्साहजनक छैन । उत्तर–दक्षिण कोरिडोरअन्तर्गत रहेको कर्णाली कोरिडोरमा रू. २ अर्ब ४६ करोड खर्च हुँदा यसको प्रगति २० प्रतिशत रहेको छ भने कोशी कोरिडोरमा रू. ३ अर्ब ४ करोड खर्च हुँदा प्रगति १९ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै कालीगण्डकी कोरिडोरमा रू. ६ अर्ब ३६ करोड खर्च हुँदा २२ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको छ ।
दशकौंअघि शुरू भएका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत र समय बढ्दो छ । रेल, मेट्रोरेल चलाउने विषय चर्चामा आए पनि रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको प्रगति जम्मा २ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत रहेको भने रू. ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड लगानी अनुमान गरिएको यो गौरवको परियोजनामा हालसम्म अर्थात् २०७६÷७७ सम्ममा रू. १९ अर्ब ६८ करोड खर्च भएको छ ।
सिँचाइका तीन ठूला आयोजना क्रमशः रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा र बबई सिँचाइको प्रगति पनि सुस्त नै देखिएको छ । २०६७/६८ देखि शुरू गरिएको रानी जमराको प्रगति ४८ प्रतिशत, सिक्टाको ५९ र बबईको ५२ प्रतिशत पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको २०७६÷७७ को प्रतिवेदनले कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्त, समन्वयको कमी, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाको ढाँचा निर्धारणजस्ता तयारीमा ढिलाइ हुँदा गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको आंैल्याएको छ ।
नेपालमा गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न भएका उदाहरण नै छैनन् । अर्थविद् सुमन शर्माले समयमा आयोजना सकिए मात्रै त्यसले दिने प्रतिफल राम्रो हुने तर्क गर्छन् ।
जनतालाई लाभ हुने तर त्यस लगानीको वित्तीय प्रतिफल भने आउन नसक्ने शर्माले बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन्,’ शर्माले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा देखिएका फाइदा लिन समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नुप¥यो र अर्काे प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनाहरूमा समयमै लगानी पनि गर्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले लगानीअनुसारको उपलब्धि नभएको बताए । उनले लगानी गरेर पनि त्यसले उचित प्रतिफल नदिँदा गौरवका आयोजना नै बदनाम हुने गरेको र समय पनि बढ्दा लागत दोब्बर हुने समस्याले निरन्तरता पाएको उल्लेख गरे । ‘लगानीअनुसार ताŒिवक भिन्नता देखिएन,’ पोखरेलले भने, ‘आयोजना राम्रो भए पनि समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसले दिने प्रतिफल कम तथा व्ययभार बढी भएको छ ।’ यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानून, बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
