काठमाडौं । सरकारले कानूनविपरीत पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७९ ल्याएको भन्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरुले संशोधनको माग गरेका छन् । नेपालको संविधान, संघीयताको मर्म, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५, प्रदेश तथा स्थानीय तहका मौजुदा ऐनहरु र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५को मुल मर्मसँग बाझिने गरी साउन ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित […]